आण्विक दायित्व कायद्याची रचना अत्यंत भोंगळ असल्याने रशियाने वचन देऊनही भारताशी नवीन करार करण्याचे टाळले. याला कारण मनमोहन सिंग सरकारचा स्वभाव. आर्थिक प्रगती साधावयाची असेल तर आपणास विचार सातत्यातील अभाव टाळावयास हवा.देशातील विद्यमान राजकीय वातावरण पाहता पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना भारतापेक्षा परदेशात असणे सुखावह वाटत असल्यास ते साहजिकच. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मनमोहन सिंग यांना आदराचे स्थान असल्यामुळे आणि चि. राहुल गांधी वा अन्य काँग्रेसजनांचे तारुण्यसुलभ चाळे सहन करीत कोणाकडून अवमान होण्याची शक्यता नसल्यामुळे भारताबाहेरच त्यांचा जीव अधिक रमत असावा. त्यामुळेच बहुधा गेले काही दिवस त्यांचे परदेश दौरे वाढलेले असावेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने अमेरिका, मग आग्नेय आशियाई देश संघटनेच्या निमित्ताने ब्रुनेई आदी देश आणि आता रशिया आणि चीन. आगामी काळात निवडणुकांची धामधूम सुरू होणार असल्याने मनमोहन सिंग यांचा हा निरोपाचा दौरा असल्याचे मानले जात आहे. या त्यांच्या परिक्रमेत सर्वात जास्त अपेक्षा होत्या त्या रशियातील भेटीतून. परंतु तेथे शिष्टाचारांची देवाणघेवाण याखेरीज भरीव असे काही आपल्या हाती लागले नाही. या दौऱ्यात अध्यक्ष पुतिन आणि मनमोहन सिंग यांच्यात आण्विक सहकार्याचा पुढील टप्पा करारबद्ध होईल, असे मानले जात होते. ते झाले नाही. त्याबद्दल मनमोहन सिंग यांना स्वत:च्याच सरकारला आणि पक्षाला दोष द्यावा लागेल. आण्विक दुर्घटना घडल्यास या कंपन्यांकडून किती नुकसानभरपाई घेतली जावी या संदर्भातील करारातील गोंधळामुळे रशिया दौऱ्यात सिंग यांच्याबरोबर काहीही करार होऊ शकला नाही आणि भारतीय प्रतिनिधी मंडळावर हात हालवत चीनकडे रवाना व्हायची वेळ आली. आठ वर्षांपूर्वी २००५ सालातील जुलै महिन्यात मनमोहन सिंग यांनी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे मन वळवत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक अणुऊर्जा कराराची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याही वेळी आपण कसे अमेरिकेस जिंकले वगैरे थोतांडी प्रचार काँग्रेसच्या अनेक मुखंडांनी केला. वस्तुत: अमेरिकेने आपल्याशी अणुऊर्जा करार करावा म्हणून आपण भारी किंमत मोजली. अनेक खटपटी लटपटी केल्या, इराणकडून तेल खरेदी न करण्याचे वचन दिले, देशांतर्गत थोरियमआधारित अणुऊर्जा कार्यक्रम मागे ठेवला आणि या सगळय़ासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपले सगळे राजकीय अस्तित्व आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे स्थैर्य पणाला लावले. परंतु ते सगळेच आण्विक मुसळ केरात गेलेले असून या कराराचा एक पैचाही फायदा अद्याप देशास होऊ शकलेला नाही. एखादा निर्णय घ्यावयाचा, परंतु त्याच्या अनुषंगाने ज्या काही नैमित्तिक गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतात त्याकडे दुर्लक्ष करावयाचे हा मनमोहन सिंग सरकारचा स्वभाव याही बाबत दिसला असून परिणामी रशियाने वचन देऊनही भारताशी नवीन करार करण्याचे टाळले. हे असे झाले कारण या सगळय़ाच्या मुळाशी आहे तो आण्विक दायित्व कायदा. त्या कायद्याची रचना अत्यंत भोंगळ असल्यामुळे कोणताही देश भारतात त्या संदर्भात गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. अणुऊर्जा करारास आठ वर्षे झाली तरी त्यानंतरचे आवश्यक उपचार आपणास अद्याप पूर्ण करता आलेले नाहीत. अणुभट्टी ही अन्य कोणत्याही कारखान्यातील यंत्रसामग्रीप्रमाणे अनेक वेगवेगळय़ा, लहानमोठय़ा भागांची बनलेली असते आणि हे सुटे भाग जगभरातील अनेक देशांतील कंपन्यांकडून बनवून घेतले जातात. म्हणजे अणुभट्टी जरी समजा अरिव्हा या फ्रेंच कंपनीची वा वेस्टिंगहाउस, जनरल इलेक्ट्रिक आदी अमेरिकी कंपनीची असली तरी त्यातील सुटे भाग हे वेगवेगळय़ा देशांतील कंपन्यांकडून बनवण्यात आलेले असतात. दुर्दैवाने जर कधी अपघात झालाच तर यातील एखाद्या सुटय़ा भागातील दोषांसहित अन्य कारणे त्यास असू शकतात. या अपघातांत जीवितहानी झालीच तर किती नुकसानभरपाई द्यायची याचा तपशील आण्विक दायित्व कायद्याने निश्चित केला आहे. पण तो आपल्या अन्य अनेक कायद्यांप्रमाणे सैल आहे. उदाहरणार्थ अपघातप्रसंगी नुकसानभरपाई द्यावयाची वेळ आल्यास ती अणुभट्टी बनवणाऱ्या वा चालवणाऱ्या कंपनीकडून वसूल करणे हे नैसर्गिक. परंतु त्याचबरोबर सुटय़ा भागांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही त्यात जबाबदार धरण्यात आले आहे. अणुभट्टय़ांच्या प्रचंड व्यवहारात ती भट्टी बनवणाऱ्या कंपनीस जेवढा फायदा होता त्या मानाने सुटय़ा भागांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पन्न नसते. परंतु नुकसानभरपाईत त्यांनाही जबाबदार धरण्यात आल्यामुळे हा वर्ग धास्तावलेला आहे आणि त्यांना त्यामुळे भारतात व्यवसाय करावयाची इच्छा नाही. आपले दुर्दैव हे की ही भावना अणुभट्टय़ांसाठी सुटे भाग बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांनीदेखील व्यक्त केली आहे. म्हणजे भारतीय कंपन्यांनाही येथील व्यवसायात रस नाही. आपल्याच देशात अणुभट्टय़ांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या तब्बल २०० कंपन्या आहेत. त्याही या बाबत नाराज आहेत. याचा दुसरा भाग असा की या कायद्याची बांधणी ढिसाळ असल्यामुळे कोणत्याही विमा कंपन्या संरक्षण देण्यास तयार नाहीत. नुकसानभरपाईच किती आणि कोणी द्यायची हे नक्की नसल्यामुळे विमा कंपन्या अनुत्साही असणे नैसर्गिकच. आण्विक दायित्व कायद्यानुसार जीवितहानी झाल्यास अणुभट्टी निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने कमाल ५०० कोटी रुपये इतकी भरपाई देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याहीपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास तो खर्च या परदेशी कंपनीच्या भारतीय भागीदाराने, म्हणजे सरकारी मालकीच्या अणुऊर्जा महामंडळाने करणे अपेक्षित आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की हा अतिरिक्त बोजा भारत सरकारने स्वतच्या शिरावर घेतलेला आहे. यातही मेख अशी की त्याही पलीकडे जाऊन अणुभट्टी चालवणाऱ्या कंपनीवर खटला भरण्याची मुभा अणुऊर्जा महामंडळाला आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की दायित्व करारात जरी ५०० कोटी नुकसानभरपाईची मर्यादा नक्की करण्यात आलेली असली तरी ती अंतिम असेलच याची शाश्वती नाही. या संदर्भात टीका झाल्यावर मनमोहन सिंग सरकारने काही स्वतंत्र नियमांचे ठिगळ या कायद्यास लावण्याची तयारी दाखवली. पण तसे केल्याने न्यायालयीन चिरफाडीचा पर्याय खुला झाला. म्हणजेच सरकारच्या कायद्यात काय आहे यापेक्षा न्यायालयाला काय वाटेल याला महत्त्व आले. त्यामुळे अर्थातच अनिश्चितता आली. कोणत्याही व्यवसायास अनिश्चितता चालत नाही. मग ती व्होडाफोनसारखी दूरसंचार कंपनी असो वा अणुऊर्जा क्षेत्र. अनिश्चिततेच्या वातावरणात कोणीच व्यवसाय करू शकत नाही. तेव्हा याची जाणीव मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञास नाही, असे म्हणणे आणि मानणे हास्यास्पदच. परंतु तरीही असे होते याचे कारण विचार सातत्यातील अभाव. १९९१ साली वीज क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुले केले गेले. परंतु खासगी कंपन्या या क्षेत्रात आल्यास त्याच्या नियमनाचे काय, हा प्रश्न सरकारला नंतर पडला. त्यामुळेच एन्रॉनचे रामायण घडले. तेच किराणा क्षेत्राचेदेखील. या बाबत आधी निर्णय घेतला आणि नंतर त्याचे नियम. त्यामुळे त्या बाबतही एक पैची गुंतवणूक आपल्याकडे होऊ शकलेली नाही. उलट वॉलमार्टसारख्यांनी भारतातून काढता पाय घेतला. युद्ध जिंकायचे आणि करारात मार खायचा ही आपली जुनी व्यथा यामुळे पुन्हा एकदा स्पष्टपणे दिसली. आर्थिक प्रगती साधावयाची असेल तर पहिल्यांदा आपणास हा गोंधळ दूर करावयास हवा. आपल्या जुन्या भागीदाराच्या- रशियाच्या- नकाराचा हा अर्थ आहे.
