विकासाचा प्रवाह सर्वदूर गेला नाही आणि त्या विकासावर मूठभरांचीच मक्तेदारी राहिली तर फुटीरवादी भावना वाढीस लागते, हे स्कॉटलंडमध्येही दिसले होते.. तरीही फुटीचा प्रस्ताव नागरिकांनीच नाकारला हे उत्तमच झाले, कारण फुटीमुळे आर्थिक प्रश्न अधिकच जटिल झाले असते..सुमारे तीन शतके एकत्र नांदल्यानंतर स्वतंत्र होण्याची स्कॉटलंडला आलेली उबळ स्कॉटिश नागरिकांनीच बहुमताने नाकारली ते उत्तम झाले. जगासाठीही आणि आपल्यासाठीदेखील. इ. स. १७०७ सालापर्यंत स्कॉटलंड हा देश स्वतंत्रच होता आणि नंतरही तो स्वत:ची वेगळी अशी अस्मिता ठेवून होता. मध्ययुगीन काळात स्कॉटलंड आणि इंग्लंड यांच्यात अनेकदा लष्करी चकमकी उडाल्याचा इतिहास आहे. नंतर ब्रिटनचे युनायटेड किंगडम झाले आणि स्कॉटलंड आदी प्रदेश या साम्राज्याचा भाग झाले. पुढे नॉर्दर्न आर्यलड स्वतंत्र झाल्यानंतर आपणही स्वतंत्र व्हावे अशी भावना स्कॉटिश, वेल्श अशा प्रांतिकांत दाटू लागली होती. वेल्सच्या तुलनेत स्कॉटलंड अधिक सधन असल्यामुळे या भावनेचे उघड प्रदर्शन स्कॉटिश मंडळींकडून गेली काही वर्षे वारंवार होत होते. अलीकडच्या काळात तर या अस्मितेचे कंगोरे बरेच टोकदार झाले. जेम्स बॉण्ड पडद्यावर साकारणारा शाँ कॉनरी वा गेल्या विम्बल्डनमध्ये बऱ्याच काळानंतर ब्रिटनसाठी विजय मिळवणारा अँडी मरे असे अनेक जण आपली स्कॉटिश नाळ अलीकडच्या काळात मिरवू लागले होते. या सगळय़ांना स्वातंत्र्य हवे होते. १९९९ साली स्कॉटलंडला स्वतंत्र पार्लमेंट दिले गेल्यापासून ही स्वातंत्र्याची भावना अधिकच तीव्र झाली. स्वतंत्र पार्लमेंट मिळते मग संपूर्ण स्वातंत्र्यच का नको, अशा स्वरूपाचा प्रश्न या स्वातंत्र्योत्सुक स्कॉटिश जनतेकडून विचारला जात होता. कारण स्वतंत्र पार्लमेंट दिले गेले तरी स्कॉटलंडला मिळालेले अधिकार मर्यादितच होते. परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, अर्थ आदी विषयांत वेस्टमिन्स्टरचाच शब्द अंतिम होता आणि अर्थातच तो लंडनमधूनच उच्चारला जात असे. स्कॉटिशजनांसाठी तो अपमान होता. त्यातूनच स्कॉटलंड स्वतंत्रच हवे यासाठी पद्धतशीर मोहीम राबवली गेली. अलेक्स सामंड हे स्वतंत्र स्कॉटलंड मोहिमेचे प्रणेते बनले. त्यांनी लावलेल्या रेटय़ामुळेच पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी या प्रश्नावर जनमताचा कौल घेण्याचे ठरवले. जवळपास दोन वर्षांच्या तयारीनंतर गुरुवारी जवळपास ४२ लाख स्कॉटिशांनी आपला कौल नोंदवला. त्याचा निकाल काल लागला असून पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक स्कॉटिश जनतेने ब्रिटनबरोबरचा संसार आहे तसाच चालू ठेवण्यास पसंती दिली आहे. गेले काही आठवडे या प्रश्नावर चांगलीच रणधुमाळी सुरू होती आणि स्वतंत्रवादी बाजी मारणार अशी हवा झाली होती. तसे झाले नाही. हे विभाजन टळणे आवश्यक होते कारण ब्रिटन दुभंगल्यामुळे होणारे परिणाम साऱ्या जगालाच भोगावे लाागले असते. ते आर्थिक अरिष्ट तूर्त तरी टळले. गेट्र ब्रिटन म्हणवणाऱ्या त्या राष्ट्राची आणखी काही शकले झाली असती तर होणारा परिणाम आर्थिक होता. जगातील काही महत्त्वाच्या देशांत अजूनही ब्रिटनची गणना होते आणि त्या देशाचे मत अनेक प्रश्नांवर विचारात घेतले जाते. स्कॉटलंड वेगळा झाला असता हा देश आर्थिकदृष्टय़ा अधिक अशक्त बनला असता. सर्वात निर्णायक प्रश्न निर्माण झाला असता तो स्टर्लिग पौंड या चलनाचा. हे एक जगातील सुदृढ चलन. स्कॉटलंडच्या विभाजनाने तेही अशक्त बनून या चलनात झालेल्या आणि अपूर्ण राहिलेल्या व्यवहारांचे फेरमूल्यांकन करावे लागले असते. या मतदानात जर विभाजनवादी जिंकले असते तर पुढील १५ महिन्यांत प्रत्यक्ष विभाजनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक होते. यात सर्वात कठीण बाब आहे ती एकमेकांच्या संपत्ती आणि साधनसामग्रीची वाटणी. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश सरकारच्या डोक्यावरील देण्यांचेही वाटप करणे अत्यावश्यक ठरले असते. तसे करणे अशक्य नाही तरी कर्मकठीण होते. याचे कारण देशाचे मध्यवर्ती सरकार जेव्हा आर्थिक व्यवहार करीत असते तेव्हा तो साऱ्या देशासाठी असतो. त्यातून एकाच प्रदेशाचा वाटा नक्की करणे कर्मकठीण. तशी वेळ आल्यास पुन्हा एकदा अस्मिता तीव्र होतात आणि मुद्दय़ांची लढाई ही कोणत्याही क्षणी गुद्दय़ांवर येते, असा अनुभव आहे. तेव्हा स्कॉटलंडप्रश्नी वेगळे काही घडले असे मानायची गरज नाही. तेव्हा बँकांची संपत्ती किती आणि देणी किती ही मोजदाद आता करावी लागणार नाही. आपल्या प्रदेशास विकासात पुरेसा वाटा मिळत नाही अशी स्कॉटिश जनतेची तक्रार होती. त्यांचे म्हणणे ब्रिटन आमच्या प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरते परंतु त्या बदल्यात आम्हाला तितका मोठा वाटा दिला जात नाही. हा मुद्दा होता नॉर्थ सी परिसरातून मिळणाऱ्या तेलाचा. ब्रिटनने गेल्या वर्षी वापरलेल्या एकूण खनिज तेलांत ६० हून अधिक टक्क्यांचा वाटा हा स्कॉटलंडमधील तेलाचा आहे, हे मान्य करावेच लागेल. परंतु तेलातून येणाऱ्या महसुलावर विसंबून राहून चालत नाही. कारण तेलाच्या दरात मोठय़ा प्रमाणावर चढउतार होत असतात आणि त्यामुळे उत्पन्न सातत्य राहत नाही. स्कॉटलंडनेच याचा अनुभव घेतला आहे. २००८-०९ या वर्षांत स्कॉटलंडने तेलातून ११०० कोटी पौंड कमावले तर २०१२-१३ या वर्षांत हे उत्पन्न ५०० कोटी पौंडांपर्यंत घसरले. तेव्हा तेल हा काही स्कॉटलंडच्या स्थैर्याचा आधार राहिला नसता. परंतु या प्रश्नावर स्कॉटिश विघटनवाद्यांचा दुटप्पीपणा असा की या मंडळींनी आपल्या प्रदेशातून जाणाऱ्या उत्पन्नाचा हिशेब ठेवला. परंतु त्याच वेळी ब्रिटनकडून येत असलेल्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष केले. गतसालचा हिशेब असा की मध्यवर्ती ब्रिटिश सरकारने स्कॉटिश नागरिकांवर अन्य इलाख्यातील नागरिकांपेक्षा प्रत्येकी १३०० पौंड अधिक खर्च केले. तेव्हा हा एकतर्फी हिशेब राखण्याचा स्कॉटलंडचा प्रयत्न अंगाशी येण्याची शक्यता होती. त्याचबरोबर सर्वात मोठा फटका बसला असता तो युरोपीय महासंघाला. आहे त्या प्रदेशातून स्कॉटलंड स्वतंत्र झाले असते तर त्यास युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व स्वतंत्रपणे द्यावे का, तसे ते द्यावयाचे झाल्यास त्यासाठीच्या आर्थिक निकषांचे काय हे प्रश्न होते. परंतु स्वातंत्र्याची वा अस्मितेची झिंग चढल्यावर हे भान राहत नाही. सालमंड वा त्यांच्या साथीदारांचे हे असे झाले होते. आधी स्वतंत्र होऊ, पुढचे पुढे अशा स्वरूपाची भूमिका त्यांच्याकडून घेतली जात होती. ते धोकादायक होते. अखेर बहुसंख्याक स्कॉटिश जनतेने शहाणपणा दाखवत त्यांना साथ दिली नाही आणि पुढचा अनर्थ टळला.यातून आपणासाठी दोन धडे महत्त्वाचे. एक म्हणजे विकासाची गंगा सर्वदूर गेली नाही आणि त्या विकासावर मूठभरांचीच मक्तेदारी राहिली तर फुटीरवादी भावना वाढीस लागते. कमालीची असमानता अनुभवणाऱ्या भारताने यातून शिकणे अत्यंत अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर लक्षात घ्यावयाची बाब ही की स्कॉटलंड स्वतंत्र व्हावा या भावनेस प्राधान्याने पाठिंबा दिला तो त्या परिसरात येऊन राहिलेल्या स्कॉटबाहय़ जनतेने. स्कॉटलंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आशियाई, अफ्रिकी नागरिक राहतात. यातील बहुतांश सर्व स्कॉटलंड स्वतंत्र व्हावे या मताचे होते. याचे कारण उघड आहे. स्थलांतरितांना स्थलांतरित भूमीविषयी मूळ नागरिकांइतकेच ममत्व असेल असे म्हणता येणार नाही. याचा प्रत्यय या निवडणुकीत आला. माणसे स्थलांतरित होतात ती विकासापासून वंचित होतात म्हणून वा अधिक जलद विकास व्हावा म्हणून. आसपासच्या देशांतून मोठय़ा प्रमाणावर विस्थापितांचे लोंढे आपल्या देशात येत असतात. तेव्हा हा दुसरा धडा आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचा ठरतो. स्कॉटलंड दुभंगणार नाही हे नक्की झाल्यावर सुटकेचा सुस्कारा टाकणाऱ्या पंतप्रधान कॅमेरून यांनी या परिसराच्या अधिक जलद विकासाचे आश्वासन दिले आहे. ते आता त्यांना पाळावेच लागेल. स्कॉचचा प्याला पुन्हा हिंदकळू नये आणि तो भरलेलाच राहील यासाठी प्रयत्न करणे हे यापुढे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे पहिले कर्तव्य राहील. तूर्त तरी स्कॉच उतरली, हे बरेच झाले.
