06 July 2020

News Flash

तिच्या नाकारलेल्या हक्काचं गांभीर्य..

प्रथमत: ‘धुळीचा आवाज’ ऐकून ‘औचित्याचा भंग’ यथायोग्य टिपणाऱ्या १५ मेच्या अग्रलेखाविषयी लोकसत्ताचे आभार! परीक्षा आणि संबंधित गोंधळ निस्तरण्यासाठी आयोग समर्थ आहे अशी स्वतची समजूत काढत

| May 17, 2013 04:49 am

प्रथमत: ‘धुळीचा आवाज’ ऐकून ‘औचित्याचा भंग’ यथायोग्य टिपणाऱ्या १५ मेच्या अग्रलेखाविषयी लोकसत्ताचे आभार! परीक्षा आणि संबंधित गोंधळ निस्तरण्यासाठी आयोग समर्थ आहे अशी स्वतची समजूत काढत असताना आपला अग्रलेख हा स्वागतार्ह वाटला; याच विषयावरील ‘लोकमानस’मध्ये (१६ मे) प्रवीण आंबेसकर(ठाणे) यांच्या पत्रातील मुद्दे आवश्यक वाटले. मात्र त्यावरची प्रशांत बेडसे यांची प्रतिक्रिया तितकीच खेदजनक वाटली. चिंतेची बाब अशी की ती एकमेव नसून प्रातिनिधिक असण्याचीच भीती जास्त आहे.
शासन / प्रशासनातील महिलांचे प्रमाण वाढावे यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे (नुसते) दाखवण्यात आपला समाज तरबेज आहेच, पण वस्तुस्थिती ही ‘सरपंच-पती’वर येऊन थांबते. त्याचीच नवी आवृत्ती या परीक्षांमधून दिसू नये. अंतिम यादीतील मुलींच्या कमी प्रमाणास त्यांची स्पर्धात्मकता कमी पडली असा छुपा आरोप करणाऱ्यांनी काही गोष्टी ध्यानात घ्याव्यात.
मुळात आताची परीक्षापद्धती व तिची उपयोगिता अजूनही वादग्रस्त आहे. अंतिम यादीत असणाऱ्या उमेदवारांपेक्षाही अधिक गुण असून केवळ एखाद्या विषयात एक-दोन गुण कमी असल्याने यादीत ‘झळकू’ न शकणाऱ्यांच्या ठायी अधिकारी बनण्याचे गुण नाहीत, असे म्हणायचे का? (असे जास्तीचे गुण मिळवणाऱ्यांमध्ये ‘मुलीही’ आहेत याची विशेष नोंद प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया देणाऱ्या सर्वानीच घ्यावी.)..मग त्यांच्यावरील अन्यायाचे काय?  
दुसरा मुद्दा : आपल्याकडे मुलींच्या आरक्षणास क्रिमी-लेयरचीही चाळणी लावलेली आहे. त्यामुळेही मुलींचा टक्का कमी होताना दिसत आहे. मुळात स्त्री ही दलितांतली दलित मानली जाते. उघडे डोळे आणि संवेदनशील मन घेऊन वावरलो तर त्या अग्रलेखातला ‘दुय्यम वाटणारा भेदभाव’ आपल्या प्रत्येकाच्या घरात कसा नांदतो आहे ते दिसून येईल. ‘सधन घरातील स्त्रियांनाही’ राखीव जागा का असाव्यात? हा स्वतंत्र लिखाणाचा विषय होईल. तूर्तास स्त्रीवरच्या मर्यादा या गरीब-सधन सर्वच स्तरांवर आढळतात. बेडसे यांच्या पत्रातील क्रिमी-लेयर आणि ओबीसी हे समीकरण योग्यच आहे, परंतु महिला आरक्षणाशी त्याचा संबंध पटत नाही.
शिवाय महिलांसाठी राखीव जागांमुळे स्पर्धात्मकतेला हानी पोहोचते वगरे गप्पा मारायच्याच असतील तर त्यासोबत थोडे कष्ट घेऊन त्याच्या करणांमध्येही गेले पाहिजे. स्पर्धपरीक्षेचा अभ्यास करणारा, अंतिम यादीत असणारा-नसणारा प्रत्येक ‘विद्यार्थी’ मेहनत करतच असतो, पण त्याला विसर पडतो की त्याच्याच सोबत- संख्येने थोडय़ा का असेना, पण काही ‘विद्याíथनी’ तितकेच श्रम घेत असतात. शिवाय, एक समाज म्हणून तुम्ही ‘त्यांना’ सकारात्मक स्पध्रेत उतरण्यात जे अडथळे आणत असता ते वेगळेच. मुंबई-पुण्यात मुलांसाठी २४ तास चालू असणारी अभ्यासिका सापडेल एक वेळ, पण मुलींसाठी नाही. का? तर त्यांची सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? बरे..दिवसभर चालणाऱ्या अभ्यासिकाही या शापातून मुक्त नाहीत. कहर म्हणजे, अमुक अभ्यासिका ‘मुलींसाठी चांगली नाही..ती लावू नकोस’ असे (खरेच) मित्रत्वाचे सल्ले त्यांना मिळतात आणि मुली त्यांचे निमूट पालनही करतात. कारण?-जाऊ दे ना, अभ्यासात व्यत्यय नको.
शिवाय लग्नाचं वय, त्यानुसारची डेड-लाइन या गोष्टी आहेतच. अशा अनेक पातळ्यांवर झगडत जेव्हा एखादी महिला उमेदवार परीक्षा देते तेव्हा तिच्या नाकारल्या गेलेल्या हक्काचं गांभीर्य आपल्या लक्षात एव्हाना आलं असेल अशी आशा करते.
–  प्राजक्ता हेमंत पांचाळ, काळाचौकी, मुंबई.

कानपिचक्यांचा न्यायासाठी उपयोग काय?
‘न्यायासाठी कानपिचक्या’ हा अन्वयार्थ (१६ मे) वाचला. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कानपिचक्या देणे हा आता एक प्रघात वा उपचार झाल्यासारखे वाटते. न्यायासाठीच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या -दिवाणी, फौजदारी इ. सर्व मिळून- प्रचंड आहे हे खरे. पण तारीख पे तारीख व्हायला मुख्य कारण सर्वच स्तरावर न्यायाधीशांची व आनुषंगिक कर्मचारी, जागा, यांची प्रचंड कमतरता हे आहे. आपल्या देशातील समाजाची मानसिकता, परंपरा, गुंतागुंतीचे जीवन हे पाहता न्यायमूर्तीद्वयाने दिलेल्या कानपिचक्या परिणामकारक ठरणे कठीणच!
पक्षकाराला आपला वाद जास्तीत जास्त लवकर निर्णित करून घ्यायचा हक्कच आहे. पण तारीख मिळण्याला पक्षकाराची विनंती हे एकच कारण नसते. न्यायमूर्तीना वेळ नाही हे सुद्धा अनेकदा असते. त्याहून गमतीची गोष्ट म्हणजे वकील असताना विनाकारण मुदती मागणारेही न्यायासनावर गेल्यावर मात्र तारीख देण्याबद्दल फारच बाऊ करतात.
– अ‍ॅड. राम ना. गोगटे , वांद्रे (पूर्व )

पोलिसांची निष्क्रियता थांबली पाहिजे
मुंबईत, कुर्ला (पश्चिम) भागातील भरवस्तीत १३ मे रोजी निष्पाप विद्यार्थी सुनील गुप्ता याचा क्षुल्लक कारणावरून चाकू खोपसून सुशील थिटे याने खून केला व नंतर इतरांमध्ये दहशत बसावी म्हणून रक्ताळलेला चाकू हातात घेऊन तो नागरिकांना तब्बल अर्धा तास धमकावत राहिला..
सुशील थिटे हा मुळातच गुंड प्रवृतीचा असून त्याच्यावर अगोदरपासूनच १५ ते १६ गुन्हे कुर्ला पोलीसठाण्यात दाखल होते. तसेच परिसरातील लोकांमध्ये त्याची दहशत होती. त्याच्याबद्दल आधीच नागरिकांनी तक्रारी करूनही काही झाले नाही, असे या भागात आता बोलले जात आहे. जर पोलिसांनी वेळीच आपले काम केले असते तर सुनीलला आपला जीव गमवावा लागला नसता व त्याच्या कुटुंबाचा आधार शाबूत राहिला असता.
मागेदेखील महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना मोकाट सोडणाऱ्या पोलिसांमुळे अशाच प्रकारचे गुन्हे घडल्याची उदाहरणे आहेत. त्याचमुळे बऱ्याचदा सामान्य नागरिकांना कायदा हातात घ्यावा लागला आहे. पोलीस जर असेच वागत राहिले तर कायदा व सुव्यवस्था दुर्बल होईल, गुन्हेगारांसाठी रान मोकळे होईल व सुनीलसारखे निष्पाप जीव जातच राहतील. म्हणून गृहमंत्र्यांनी आता तरी तीव्र कारवाई करावी तसेच आपल्या कर्तव्याला न जगणाऱ्या व तक्रार येऊनदेखील निष्क्रिय राहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना शासन करावे हीच अपेक्षा.
– महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)

शरद राव रिक्षावाल्यांच्याच मुळावर येताहेत
शरद राव यांनी आपल्या संघटनेतील रिक्षावाल्या सदस्यांना पोटभर जेवण कसे मिळेल, यासाठी आयुष्यभर पुरेल एवढा संघर्ष केलेलाच आहे. मृत झालेल्या चळवळी, आंदोलनं, आíथक भार टाकून पसाच कमवण्याच्या कामाला सुनियोजित पद्धतीने जुंपलेल्या जनतेला वेळ नसल्यामुळे तसेच प्रसारमाध्यमांच्या निद्रिस्त अथवा ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिकेची अचूक नाडी ओळखून शरद राव हे धाडस करीत आहेत. या कार्यपद्धतीचाच पुढला भाग म्हणून मुंबईत  १५ ऐवजी २५ रुपये किमान भाडे मागणे, म्हणजे मात्र रिक्षावाल्यांच्या जेवणातील पोळीवर तूप टाकण्याचा प्रकार ठरेल.
शेवटी एक वेळ अशी येईल की लोक पर्याय उभा करतील किंवा पर्याय उपलब्ध करून देणारे लोक उभे राहतील आणि रिक्षावाल्यांवर त्या वेळी खऱ्या अर्थाने उपासमारीची वेळ आल्यावाचून राहणार नाही. लोकांचे तळतळाट फार वाईट असतात, या अंधश्रद्धेवर त्यांचा विश्वास बसेल.
 – संदीप वर्टी, हिरानंदानी, पवई

‘कुटुंब सुखी म्हणजे समाज सुखी’!
‘कुटुंबवत्सल खासदार’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता १६ मे ). आपल्याच कुटुंबातील व्यक्तीला खासगी सचिव म्हणून नियुक्त करून आíथक लाभ आपल्याच कुटुंबात येतील, असा दृष्टिकोन ठेवणारे खासदार हे या देशातील नागरिकांचे काय भले करणार, असा प्रश्न मनात येतो. उत्तरेकडील राज्यांमध्येच असे वागणारे खासदार असतील असे वाटले होते पण आपल्याच मराठी पक्षाचे खासदारांचेही नाव वाचून सखेद आश्चर्य वाटले.. अर्थात यात नियमबाहय़ काहीच नसले तरी कामाचे स्वरूप आणि त्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ या मंडळींचे कुटुंबीय खरेच देत असतील का? मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या, खासदार निधी विनियोगाविषयी अभ्यासपूर्ण पाहणी यासाठी ही मंडळी लायक असतील का?
– सौमित्र राणे, पुणे

थीम पार्कचे नावही सार्वमताने ठरवा!
‘श्रीमंतांसाठी रेसकोर्स नको. सर्वसामान्य माणसांसाठी ‘थीम पार्क’ हवे,’ या मागणीमुळे सुखद आश्यर्याचा धक्का बसला. ‘खा. उ. जा.’ पासून आपण पुन्हा समाजवादाकडे जातो आहोत याचा आनंद झाला. ‘थीम पार्क’ व्हायला हवेच. मात्र नाव कुणाचे द्यावयाचे, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. सार्वमत घेऊन हा प्रश्न सोडवला पाहिजे..
कॉम्रेड डांगेंचे, यशवंतरावांचे, नाना पाटील यांचे की संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्राणाची बाजी लावून लढलेल्या कृष्णा देसाई यांचे, शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेल्या उदयन राजेंचे की आणखी कुणाचे, हे महाराष्ट्रातील लोकांनी या सार्वमतात ठरवावे.
– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2013 4:49 am

Web Title: seriousness of her denied rights
Next Stories
1 राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष कसे?
2 लक्ष पाक लष्करावर
3 दंड बिल्डरांनाच आकारला जावा
Just Now!
X