05 April 2020

News Flash

पॅकेजपतित!

आजपर्यंत राज्य आणि केंद्राने दुष्काळासाठी अनेकदा पॅकेज जाहीर केले, तरी त्याचे पुढे नेमके काय होते, हे तपासण्याचे काम कधी झालेच नाही.

| December 11, 2014 01:13 am

दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या की नित्यनेमाने पॅकेजची मागणी सुरू होते.  आजपर्यंत राज्य आणि केंद्राने दुष्काळासाठी अनेकदा पॅकेज जाहीर केले, तरी त्याचे पुढे नेमके काय होते, हे तपासण्याचे काम कधी झालेच नाही.  केवळ दिखाऊ उपायांमुळे प्रश्न सुटत नाहीत.  त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्याची आवश्यकता असते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही समस्येवरील एकमेव आणि अंतिम उत्तर म्हणजे पॅकेज जाहीर करणे, असा लोकप्रतिनिधींचा पक्का समज झालेला दिसतो. यापूर्वीच्या सरकारांनी पॅकेजवर पॅकेज देऊन ही सवय लावली आहे. त्यामुळे दुष्काळ असो, की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. त्यावरील हमखास उत्तर संबंधितांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद जाहीर करणे, हेच असू शकते, असे सगळ्यांना वाटत आले आहे. अशी तरतूद जाहीर केली, की सत्ताधारी प्रश्न सुटल्याच्या समाधानात राहतात आणि विरोधकांची तोंडे गप्प होतात. गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवावरून आता कोणत्याही समस्येने ग्रस्त झालेले शेतकरीदेखील पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी करू लागले आहेत. यंदाच्या दुष्काळाबाबत यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यता नव्हतीच. प्रश्न फक्त बाजू बदलण्याचा होता. कालपर्यंत पॅकेज जाहीर करणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आमदार आता सत्तेतील भाजप-सेनेच्या सरकारकडून पॅकेजचीच अपेक्षा करीत आहेत. त्यासाठी नागपुरातील अधिवेशनात त्यांनी काढलेल्या मोर्चाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, तरी त्यांची मागणी मात्र ठाम आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जाहीर केलेल्या अशा सगळ्या विशेष आर्थिक तरतुदींचा आढावा घेतला, तर भयावह सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचे मूळ कारण असे आहे, की पॅकेज जाहीर करणाऱ्या किंवा मागणाऱ्या कोणालाही प्रश्न मुळापासून सोडवण्यात अजिबात रस नाही. ज्या भागात वर्षांनुवर्षे दर वर्षी न चुकता दुष्काळ पडतो आहे, तेथे दर वर्षी केवळ पैसे सैल सोडून प्रश्न सुटलेला नाही, हे तर उघड सत्य आहे. तरीही दर वर्षी तेथील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभाचे गाजर दाखवून त्यांना फसवण्याचे जे उद्योग सर्रास सुरू आहेत, त्याचा पुनर्विचार करण्याचीही कोणाची तयारी नाही. दर वर्षी दुष्काळाचे राजकारण करून आपली पोळी भाजून घेण्याचे हे प्रकार त्वरित थांबण्याची अपेक्षा करणेही त्यामुळे गाढवपणाचे ठरणारे आहे.
मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्तांना त्वरेने आर्थिक लाभ देण्याची मागणी करताना तेथील प्रश्न मुळापासून समजावून घेण्याची आवश्यकता नव्याने सरकारात सहभागी झालेल्या शिवसेनेलाही काही दिवसांपूर्वीपर्यंत वाटलेली नव्हती. सत्तेत सहभागी न होता विरोधातच बसण्याची तयारी करणाऱ्या सेनेने तेव्हा त्यांच्या सगळ्या आमदारांची मराठवाडा सहल काढली. ज्या आमदारांना दुष्काळ कशाशी खातात, हे माहीतही नाही, त्यांनाही आदेशाने ही सैर करणे भाग पडले. या दौऱ्यात शिवसेनेनेही धोरणविषयाला हात घातलाच नाही. कूपनलिका खोदण्यासाठी किती फूट जमिनीखाली जायचे, याबद्दलचे नवे धोरण अस्तित्वात आले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. सेनेच्या नेत्यांना या विषयात फारसा रस नसल्याने त्यांनी याबाबत कोणतीही मागणी केली नाही. शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्यासाठी या दुष्काळाचे राजकारण करावे लागले आणि त्यासाठीच सगळ्या आमदारांना तेथे हजरही व्हावे लागले. मराठवाडय़ाच्या पाचवीला पुजलेला दुष्काळ दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांनी आजवर कधीच तपशिलात विचार केला नाही, त्यामुळे सुमारे अडीचशे गावे वाळवंट झाली आहेत. तेथे जमिनीखालील पाणीसाठा संपला आहे आणि पाण्याचा स्रोतही संपलेला आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने दिलेला हा अहवाल अधिकाऱ्यांच्या झाकलेल्या डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. या स्थितीमुळे नजीकच्या भविष्यात तेथील नागरिकांना स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. ही वेळ त्यांच्यावर एका वर्षांत आलेली नाही. अनेक वर्षे कोणत्याही नियोजनाशिवाय ही गावे सरकारी मदतीच्या याचनेत असताना त्यांच्याकडे कुणी ढुंकूनही पाहिले नाही, म्हणून हे घडते आहे. जे आमदार आता पॅकेज देण्याची मागणी करत आहेत, त्यांना आपलेच हे अगाध कर्तृत्व कुणीतरी समजावून सांगण्याची गरज आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळाचे असे राजकारण करण्याऐवजी तेथील परिस्थिती कायमस्वरूपी सुधारण्यासाठी आजवर जेवढे म्हणून प्रयत्न झाले, ते सगळे कागदावरच राहिले. त्यामुळे सरकारदरबारी असा योजनांच्या फायलींचा ढीग तयार झाला. पण त्यामुळे प्रश्न एक टक्काही सुटला नाही.
ज्या भागात पाण्याचा सततचा दुष्काळ आहे, तेथे साखर कारखाने सुरू करण्यास परवानगी देणे हे अतिशहाणपणाचे आहे, अशा आशयाचे मत माधवराव चितळे आणि डॉ. विजय केळकर यांच्या समित्यांनी व्यक्त केले होते. हे अहवाल समाजासमोर येऊ न देता, दुष्काळात तेरावा साजरा करण्याचे ‘काँग्रेसी’ धोरण मराठवाडय़ाच्या आता मुळाशी आले आहे. दर वर्षी ऐन उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी का दिली जाते, या प्रश्नाला आजवर कधीही उत्तर मिळालेले नाही. बरे या योजना तरी कायमस्वरूपी असतात काय? तर तसेही नाही. त्या सगळ्या योजना तात्पुरत्या असतात आणि त्यांना दर वर्षी मंजुरी दिली जाते. सरकारी शहाणपणाचा हा अजब नमुना गेली कित्येक वर्षे मराठवाडय़ातील जनता सहन करत आली आहे. मागील एक वर्ष मराठवाडय़ासाठी बरे गेले. त्यापूर्वीच्या वर्षीही मराठवाडय़ाला दुष्काळाने घेरले होते. त्यानंतरच्या काळात गारपिटीसाठी किंवा टँकरसाठी फक्त मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला किमान साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपये आले आहेत. एवढा निधी मिळूनही या भागाची रड काही थांबलेली नाही. पॅकेज जाहीर केले, तरी त्याचे पुढे नेमके काय होते, हे तपासायचे, ते यासाठी. केवळ पैसे देऊन प्रश्न सुटत नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्याची आवश्यकता असते. पाण्याचा प्रश्न कूपनलिका खणून सुटण्याऐवजी अधिक गंभीर होतो, याचे भान त्यासाठी असण्याची गरज असते. यातले काहीच आजवर घडले नाही. पैसे देणे हाही त्यामुळे तात्पुरत्या मलमपट्टीचाच भाग होतो. पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला कृष्णा खोऱ्याचे पाणी वळवण्यासाठी रोखे काढून कर्ज उभारणाऱ्या त्या वेळच्या सेना-भाजप शासनाला तेव्हाही मराठवाडय़ाची तहान कळली नाही. त्यानंतर सत्तेत राहिलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या सरकारांनीही मराठवाडय़ाच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येऊ दिला नाही. उलट जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी त्या भागात सर्वाधिक पाणी पिणाऱ्या उसाच्या पिकाची सोय करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या काही वर्षांत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील अनेक ठेकेदार मराठवाडय़ात येऊन कूपनलिका खणण्याचे काम करीत आहेत. त्यांना आजवर कुणी अटकाव केलेला नाही. परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या अशा यंत्रणांची राज्याच्या वेशीवरही नोंद केलेली आढळत नाही. त्यामुळे नेमक्या किती कूपनलिका खणण्यात आल्या, याचा हिशेबही लागत नाही. हे सारे मुद्दामहून घडत होते, की त्यामागे कुणाचे काही हितसंबंध होते, हे कळण्यास मार्ग नाही. परंतु मराठवाडय़ाच्या भूभागाची जी चाळणी गेल्या काही वर्षांत अतिशय वेगाने झाली आहे, ती या दुष्काळावरील कायमस्वरूपी उत्तर शोधण्यात अडचणी निर्माण करत आहे. याबद्दल कुणालाही कसलाही खेद वा विशाद नाही, ही खरी खंत आहे.
मराठवाडय़ाच्या दुष्काळग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी करण्यापूर्वी तेथे किमान पाहणी तरी झाली आहे काय, किंवा त्याबद्दलचे अहवाल तरी लिहून पूर्ण झाले आहेत काय, याचा तपास करण्याची गरज वाटलेली दिसत नाही. पैसेवारी काढण्यासाठी विशिष्ट भागात किती पीक आले आणि ते गेल्या दहा वर्षांतील सरासरीपेक्षा किती कमी आहे, याचा अभ्यास केला जातो. अशा पीक कापणीचा प्रयोग मराठवाडय़ातील काही भागांतच झाला आहे. त्याबद्दलचे अधिकृत परिपत्रक अद्यापही जारी झालेले नाही. येत्या १५ तारखेला केंद्राचे सचिव दुष्काळाच्या पाहणीसाठी येणार आहेत. त्यानंतर त्यांचा अहवाल सादर होईल आणि नंतर दुष्काळ आहे किंवा नाही, याची अधिकृत घोषणा होईल आणि मग आणखी एखादे पॅकेज जाहीर केले जाईल. या दिखाऊ उपायांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे पॅकेज पतीतपण संपणारे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2014 1:13 am

Web Title: sustainable remedies important than packages on drought in maharashtra
Next Stories
1 मुंबईचा पोवाडा
2 गीतेचा स्वराजाध्याय
3 लौंदासी भिडवावा..
Just Now!
X