सिंडिकेट बँकेच्या प्रमुखांवर रीतसर पाळत होती म्हणून ते पकडले गेले.. अन्य सरकारी बँकांच्या प्रमुखांवर अशी पाळत असती तर? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका डबघाईस येण्याची कारणे उघड आहेत. तरीही बँकांतील मालकी सरकारने कमी करावी, असा सल्ला देणाऱ्या अर्धा डझन अहवालांकडे सरकार ढुंकूनदेखील पाहण्यास तयार नाही. कारण या बँकांची अकार्यक्षमता सरकारातील काहींच्या पथ्यावरच असते.. सरकारचे खायचे आणि खासगींचे प्यायचे हा आपल्याकडे अनेकांचा राजरोस उद्योग असतो. सिंडिकेट बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर कुमार जैन हे याच उद्योगात पकडले गेले. या बँकेने कर्ज दिलेल्या दोन कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या. तेव्हा त्या कर्जाचे रूपांतर बुडीत कर्जात होणे आवश्यक होते. तसे ते झाले की त्याच्या वसुलीसाठी वा पुनर्रचनेसाठी बँकांकडून रीतसर प्रयत्न सुरू होतात. परंतु कर्जे बुडीत खात्यात जाऊनही या दोन कंपन्यांबाबत तशी नोंदणी झाली नाही. कारण त्या कंपन्यांवर जैन यांची असलेली कृपा. आधीची कर्जे पार बुडल्यानंतरही या कंपन्यांना पतपुरवठा होतच राहिला. हे असे करणे हा एक प्रकारे गुन्हाच आहे. परंतु अनेक बँक अधिकाऱ्यांप्रमाणे जैन तो करीत राहिले. फरक इतकाच की त्यांना हे माहीत नव्हते की आपल्या दूरध्वनी संभाषणांच्या नोंदी होत आहेत आणि थेट केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणाच आपल्या मागावर आहे. ही यंत्रणा जैन यांच्या मागावर होती याचे कारण सिंडिकेट बँकेने कर्ज दिलेल्या दोन कंपन्यांतील एक कोळसा खाण गैरव्यवहारात गुंतलेली असल्यामुळे गुप्तचर खाते त्या कंपनीवर नजर ठेवून आहे. याचाच एक भाग म्हणून या कंपनीचे सिंडिकेट बँकेशी असलेले व्यवहार उलगडत गेले. यातील धक्कादायक बाब ही की या बँकेचा प्रमुखच या दोन बुडीत कंपन्यांशी सौदेबाजी करताना पकडला गेला. गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख आर. के. सिन्हा हे स्वत:च ही कारवाई हाताळत होते आणि त्यातूनच जैन यांचे या कंपन्यांशी झालेले संभाषण थेट नोंदले गेले. या संभाषणात जैन यांनी या कंपन्यांना पतपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी ५० लाख रुपयांची मागणी केली ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर गुप्तचर खात्याने जवळपास सहा महिने सुरू असलेली ही हेरगिरी थांबवली आणि या पैशांची देवाणघेवाण होत असताना छापा घालून संबंधितांना अटक केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या प्रमुखालाच अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ. त्या अर्थाने जैन यांचा हा विक्रम ठरतो. तो नोंदला गेला तो एकाच बाबीमुळे, जैन यांच्यावर नजर ठेवली गेली म्हणून. अन्य बँकांच्या उच्चाधिकाऱ्यांवरही ही अशीच पाळत ठेवली गेली असती तर अशा स्वरूपाची कारवाई करण्याची संधी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेला किती तरी वर्षे आधीच मिळाली असती. इतके हे क्षेत्र सडलेले आहे. कोणत्याही उद्योगाला, इतकेच काय साध्या इमारत बांधणीसाठीदेखील, कर्ज मंजूर करताना त्या रकमेत बँक अधिकाऱ्यांचा किती वाटा असतो, हे या व्यवसायातील उघड गुपित आहे. आता जैन पकडले गेल्यानंतर सरकारी यंत्रणा धक्का बसल्यासारखे दाखवत जरी असली तरी हे आणि असे प्रकार सरकारी बँकांत सर्रास सुरू असतात आणि त्याला अर्थातच राजकीय आणि अन्य उच्च पदस्थांचा पाठिंबा असतो. सरकारी बँकांची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे वाढतात ती यामुळेच.आजमितीला अशा थकित कर्जाची रक्कम दोन लाख ५५ हजार कोटी रुपयांहूनही अधिक आहे. स्टेट बँकेसारख्या महाबँकेला यंदा वाढत्या बुडीत कर्जानी सतावले असून देशातील सर्वच बडय़ा बँका या व्याधीने त्रस्त आहेत. या बुडीत कर्ज आजारांची अर्थेतर कारणे प्रामुख्याने दोन. एक म्हणजे काही कंपन्यांना, व्यक्तींना कर्जे द्यावीत यासाठी राजकीय उच्चपदस्थांकडून येणारा दबाव. मंत्र्याच्या कार्यालयांतून या संदर्भात बँकप्रमुखांना असे दूरध्वनी जात असतात आणि अमक्यातमक्याच्या कर्जाचे जरा पाहून घेण्याची जबाबदारी बँक प्रमुखांवर येत असते. हा प्रकार नित्याचाच. त्याचमुळे विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांचे फावते आणि किंगफिशर विमान कंपनी डब्यात जाणार हे माहीत असूनही त्या कंपनीस या बँकांना कर्ज द्यावे लागते. एरवी सामान्य ग्राहकाच्या कर्जाचा एक जरी हप्ता चुकला तरी त्याच्या मागे लागणाऱ्या सरकारी बँका मल्ल्या यांच्यासारख्यांच्या पापांकडे सराईतपणे कानाडोळा करीत असतात. त्याचमुळे किंगफिशरचे कर्ज कित्येक महिने बुडीत खात्यात नोंदवले जात नव्हते. तेव्हा राजकारण्यांकडून येणारा दबाव हे अशा प्रकारांमागचे एक कारण. दुसरे म्हणजे या अशा प्रकारांना चटावलेले बँकप्रमुख स्वत:हूनच या शोषण व्यवस्थेचा भाग बनतात. म्हणजे सुरुवातीला राजकारण्यांच्या नावे ही कर्ज खिरापत वाटावी लागलेले बँक अधिकारी नंतर स्वत:च्या फायद्यासाठी मग भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करतात. असे का करावे लागते याचे त्यांच्याकडून दिले जाणारे कारणही ऐकण्यासारखे असते. ‘आम्हाला वरती द्यावे लागतात’, हे त्यांचे या गैरकृत्यांमागील समर्थन असते. ते पूर्णाशाने सत्य नसते हे जरी खरे असले तरी ते पूर्णपणे असत्यही नसते. हे असे होते याचे कारण सरकारी पैसा हा लुटण्यासाठीच असतो असा सोयीस्कर समज या व्यवस्थेने करून घेतला आहे. त्याचे मूळ आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे.ही अर्थव्यवस्था ना धड आहे खासगी ना पूर्ण सरकारी. या अशा ना घर का ना घाट का अवस्थेचा फायदा आपमतलबी मंडळींकडून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी नियमितपणे घेतला जातो. हे असे प्रकार बँकांच्याच बाबत घडतात असे नाही. ज्या ज्या क्षेत्रात सरकारची मालकी आहे आणि ज्या ज्या क्षेत्रात सरकारी कंपन्यांना खासगी स्पर्धेस तोंड द्यावे लागते, ते प्रत्येक क्षेत्र हे असल्या गैरव्यवहारांचे आगर आहे. त्यामुळे एअर इंडिया या सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीचे दिवाळे का वाजले, सरकारी दूरसंचार कंपन्या स्पर्धेत मागे का फेकल्या गेल्या आणि सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे का वाढू लागली या तीनही प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे. या कंपन्यांचे नियंत्रण सरकारच्या हाती आणि ते नियंत्रण हाती असलेल्यांच्या नाडय़ा मात्र खासगी कंपन्यांच्या हाती, असा हा प्रकार आहे. आपल्याकडे नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यालाच जर खासगी विमान कंपनीच्या भल्याची चिंता असेल किंवा दूरसंचारमंत्रीच खासगी कंपन्यांची काळजी वाहत असेल तर या सरकारी कंपन्यांचे वा बँकांचे दिवाळे वाजणार हे उघड आहे. तेव्हा या संदर्भात या बँका वा सरकारी कंपन्यांना व्यावसायिक स्पर्धेसाठी तयार करणे हाच त्यावर एकमेव उतारा आहे. आज एखादा राजकारणी विशिष्ट उद्योजक वा बिल्डर यांना कर्ज मिळावे यासाठी एचडीएफसी वा आयसीआयसीआय वा अ‍ॅक्सिस बँकेची मुंडी पिरगाळू शकतो काय? किंवा या बँकादेखील आपापली कर्जे खिरापतीप्रमाणे वाटू शकतात काय? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी आहे कारण या बँकांना आपापल्या पैशाचा हिशेब द्यावा लागतो आणि तो लागत नसेल तर सरकारी बँकांप्रमाणे त्यांच्यात पुन्हा भांडवल भरण्याची सोय नाही. जे खासगी बँकांना जमते ते सरकारी बँकांना का जमू नये?याचे कारण आपल्याला कार्यक्षमता दाखवावी लागते याची जाण त्यांना नाही. ती नाही कारण आपण कसेही वागलो तरी मायबाप सरकार आपल्या पाठीशी आहे, हे त्यांना माहीत असते. दुसरीकडे सरकारलादेखील या बँकांची अकार्यक्षमता हवीच असते. कारण ते चालवणाऱ्यास आपापली कामे करून घ्यायची असतात. असा हा परस्पर सोयीचा मामला आहे. त्याचमुळे सरकारी बँकांतील मालकी सरकारने कमी करावी असा सल्ला देणाऱ्या अर्धा डझन अहवालांकडे सरकार ढुंकूनदेखील पाहण्यास तयार नाही. या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम व्यवस्थेत सरकार आणि बनेल बँक अधिकारी या दोघांचेही सारखेच हितसंबंध दडलेले आहेत. तेव्हा विद्यमान अर्थव्यवस्थेतील हे बडवे आणि बुडवे या दोघांच्याही पोटास चिमटा बसेल अशा सुधारणा व्हायला हव्यात. त्यासाठी या बँकांतील सरकारी मालकी कमी करणे हाच एक उपाय आहे. तो केला जात नाही तोपर्यंत सटीसामाशी एखादा जैन पकडला जाईल. परंतु अन्य बँकांतील असे जैन सोकावतच राहतील.
