News Flash

न्यायपालिका: ‘संख्याशाही’वर अंकुश

कायद्याच्या ‘आत्म्या’चा अर्थ लावण्याचा अधिकार वापरून, न्यायपालिका काही दिशादर्शक निवाडे देते. संसदेच्या सार्वभौमतेच्या नावाखाली ‘बहुमताला’ अमर्याद अधिकार दिला,

| July 26, 2013 01:01 am

न्यायपालिका: ‘संख्याशाही’वर अंकुश

कायद्याच्या ‘आत्म्या’चा अर्थ लावण्याचा अधिकार वापरून, न्यायपालिका काही दिशादर्शक निवाडे देते. संसदेच्या सार्वभौमतेच्या नावाखाली ‘बहुमताला’ अमर्याद अधिकार दिला, तर ते लोकशाहीच्या मुळावरही येऊ शकते. म्हणूनच लोकशाहीच्या ‘तत्त्वांचे’, बहुमतावर आधारित ‘संख्याशाही’पासून रक्षण करण्यासाठीही, न्यायपालिका लागते. ‘जनतेचा कौल’ ही जनतेची ‘एकवटलेली इच्छा’ नसून, ते कारभारी नेमण्यास ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ असते इतकेच!
उच्च व सर्वोच्च न्यायालये, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक (म्हणजे  सरकारच्या ‘वर’ असणाऱ्या) संस्था, तसेच ‘कॅग’ वगरेंनी सरकारला व संसदेलाही आडवे लावण्याचा सपाटाच चालविला आहे. सडणारे धान्य सडण्याआधीच गरिबांना फुकट वाटा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हे धान्य पोहोचवण्यासाठी पसे नाहीत, असे उत्तर सरकारला द्यावे लागले. ‘लोकप्रतिनिधी दोषी ठरताच त्याचे प्रतिनिधित्व रद्द व्हावे’, ‘मतदारांना लाच दिल्यासारख्या घोषणा करू नयेत’, ‘राजकीय पक्षसुद्धा माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत गणावेत’, ‘डान्स बारवरील बंदी अवैध’ इत्यादी निर्णयांची बरसातच चालू आहे. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची ताकद दाखविल्यावर निवडणूक आयोग ही काय चीज असू शकते, याचा साक्षात्कार सर्वानाच झाला. कॅग काय करू शकते हे टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या वेळी प्रथमच पुढे आले.  
आणीबाणीत इंदिराजींनी लोकशाहीच संकटात आणणाऱ्या घटना दुरुस्त्या पारित केल्या. पण न्यायालयांनी त्या खारिज केल्या. तेव्हा पत्रकार, जनता, सन्य या सर्वच घटकांनी न्यायालयांचीच बाजू उचलून धरली. लोकशाहीचे रक्षण करायचे असेल तर, एकटी संसद सार्वभौम असून चालत नाही, याचा वस्तुपाठच आपण प्रत्यक्ष अनुभवला आहे.
मात्र याचा अर्थ असाही नाही की, न्यायालयाने अर्थ लावून दिलेला निवाडा, हा कायमचा कायदा बनून बसतो. न्या. कृष्णा अय्यर यांनी औद्योगिक विवाद कायद्यातील ‘उद्योग’ या संज्ञेची व्याख्या, ‘जेथे नेमणूकदार-नोकर असा संबंध असतो असे काहीही म्हणजे उद्योग’ अशी करून टाकली होती. पण सरकारने औद्योगिक विवाद कायद्यात दुरुस्ती करून, ती पुन्हा संकुचित करून घेतली होती. संसद आणि न्यायालये यांच्यात अशी रस्सीखेच चालते. पण ही ओढाताण असण्यालाच, लोकशाहीच्या भिन्न अंगांनी एकमेकावर अंकुश ठेवणे (चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस) असे म्हणतात व हे आरोग्यपूर्णच आहे.  
‘न्यायालये ही विधिमंडळाला(च) असलेल्या कायदे करण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करताहेत व हे लोकशाहीला धरून नाही’ ही जी टीका होते तिला ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिविझमचा प्रश्न असे म्हणतात. एक तर, संसदेचा गो स्लो आणि कायद्यांतील संदिग्धता लक्षात घेता, ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिविझम अटळही ठरतो. दुसरे असे की, आपल्या घटनेनेच न्यायालयांना तसा अधिकार दिलेला आहे. जर मूलभूत हक्कांवर गदा येईल असा कायदा केला गेला तर, त्याचे न्यायालयीन पुनर्वलिोकन (ज्युडिशियल रिव्ह्य़ू) केले जावे व जरूर तर तो रद्दबातल करण्यात यावा, अशी घटनेत तरतूद आहे. सरकारच स्वत:चे कायदे मोडत असेल किंवा गरअर्थ लावून अमलात आणत असेल तर, कोणत्याही नागरिकाला वरिष्ठ न्यायालयात थेट खटला लावता येतो. इतकेच नव्हे तर असा खटला लावणारी व्यक्ती ही स्वत: त्या अन्यायाने ग्रस्त असण्याची (लोकस स्टँडाय) गरज नाही. यालाच जनहित याचिका असे नाव आहे. शहाबानो निवाडा हे न्यायालयीन सक्रियतेचे उत्तम उदाहरण आहे. त्या निवाडय़ाला रद्दबातल ठरविण्यासाठी, राजीव गांधींना मुस्लीम-महिला विधेयक पास करून घ्यावे लागले. यात त्यांचा ‘उलेमा-अनुनय’ दिसून आल्याने पुढे बऱ्याच अप्रिय घटना घडल्या.
जे बहुमताने ठरते ते योग्य?
लोकशाही म्हणजे काय? बऱ्याच जणांच्या डोक्यात, याचे उत्तर, ‘जे बहुमताने ठरते ते (तेवढय़ाखातर) योग्यच असते’ असे भिनलेले असते. पण ही लोकशाहीविषयी चुकीची धारणा आहे. कोणते निर्णय बहुमताला टाकावेत व कोणते निर्णय इतर ‘प्रामाण्ये’ वापरून घ्यावेत, याचा विवेक राहिला नाही तर समाजजीवन अशक्यच होऊन बसेल. मतदान हे संकुचित व तात्कालिक स्वार्थाच्या वर उठून करावे हे ‘म्हणणे’ ठीक आहे. पण मतदार काय आणि प्रतिनिधी काय, आदर्श असतील असे गृहीत धरून नव्हे, तर मतदान हे मतदाराच्या स्वाभाविक स्वार्थाप्रमाणे होईल, असे गृहीत धरून व्यवस्था बसवावी लागते.
परीक्षकाची निवड ही परीक्षार्थीच्या बहुमताने करून चालेल काय? कर-संकलकांची निवड करदात्यांच्या बहुमताने करून चालेल काय? समजा, आपल्या देशात एक निरपराध व्यक्ती आहे आणि ‘तिला आमच्या हवाली करा नाही तर जबरदस्त हल्ला करू’ अशी शत्रूने धमकी दिलेली आहे. अशा स्थितीत बहुमताचा स्व-बचावू निर्णय अन्यायाच्या बाजूने पडला तर काय? धरण-लाभार्थीची संख्या धरणग्रस्तांपेक्षा जास्त असली आणि त्यामुळे जर बहुमत हे ग्रस्तांची उपेक्षा करणारे असले, तर ते मान्य करता येईल काय? गावात बाटली आडवी (दारूबंदी) करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महिला, या संपूर्ण गावात मिळून अल्पमतातच असतात. तरीही हा अधिकार आपण त्यांना देतोच ना? वस्तूंच्या किमती या ग्राहकांचे सार्वमत घेऊन ठरविता येतील काय?
ग्राहकाचा स्वाभाविक स्वार्थ हा, वस्तूची किंमत कमीत कमी असावी असाच असणार. कोणतीही वस्तू किंवा सेवा घ्या. नेहमीच ग्राहक बहुमतात आणि उत्पादक अल्पमतात असणार. डॉक्टर थोडे व रुग्ण जास्त, शिक्षक थोडे व विद्यार्थी जास्त, शेतकरी थोडे आणि खाणारे जास्त, असे कोठेही आढळेलच. कारण तसे नसेल तर ती वस्तू किंवा सेवा परवडणारच नाही, कारण श्रमविभागणीचा फायदा मिळणारच नाही. पण ग्राहकांच्या सार्वमताने जर किमती (शून्यवत) ठरविल्या तर कोणीही उत्पादक ते उत्पादन देऊच शकणार नाही.
एखादे विधान बरोबर की चूक याचे उत्तर, ‘तसे किती जणांना वाटते’ यावरून देता येत नाही. धोरण हे ठरविता येते, पण सत्ये ही मान्यच करावी लागतात. ९८१ भागिले ९ बरोबर किती? या गणिताचे उत्तर काहींनी १०९ व काहींनी १९ असे काढले. मग शिक्षण संचालकांनी भागाकार या विषयावर एक कार्यशाळा घेतली. यावर शिक्षकांच्या प्रतिनिधीचा प्रश्न आला, ‘पण मग शेवटी शासनाचे धोरण काय? १९ की १०९?’ गणिती सत्येसुद्धा धोरणाने ठरतात असे वाटणे म्हणजे, सरकारीकरण किती खोलवर भिनले आहे याचेच द्योतक आहे.
‘न्यायाची स्वाभाविक तत्त्वे’, ही सार्वत्रिक व सर्वतोपरी का असतात? काही उदाहरणे घेऊ. ‘न्यायाधीश हा कोणत्याच पक्षाशी हितसंबंधी असता कामा नये,’ हे सूत्र योग्यच आहे असे आपल्याला थेटपणे कळते. असे किती जणांना वाटते? हा प्रश्नही पडत नाही. ‘एखादी साक्ष देण्यात साक्षीदाराचा वेगळाच स्वार्थ गुंतला असेल तर ती साक्ष शंकास्पद ठरेल’ हे आपल्याला तर्कत:च पटते. किती जणांना ‘वाटते’ याच्या पलीकडे जाणारे असे हे बुद्धिप्रामाण्य असते.
स्वातंत्र्यरक्षक संमतीशाही   
तरीही लोकशाहीच का महत्त्वाची? हेसुद्धा आपल्याला स्पष्ट असायला हवे. मतदानाच्या शर्यतीत जो पहिल्या नंबरवर येतो तो जिंकतो. याला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट असे म्हणतात. समजा, मतदानच ५० टक्के झाले आणि पहिले पाच उमेदवार १५, १२, १०, ८, ५ अशा टक्क्यांवर असले तर विजयी उमेदवार फक्त पंधरा टक्के मते मिळवितो. ३५ टक्के मते इतरांना पडली याचा अर्थ इतरांच्या मतदारांना हा नको‘च’ होता असाही नसतो व त्यांनी हा नकोच असे मतदान केलेलेही नसते. ज्या ५० टक्के मतदारांनी मतदान केले नाही त्यांनी ‘कुणीही चालेल’ अशी मूकसंमती दिलेली असते. म्हणून १५ टक्केवाला विजयी घोषित होणे चूक असे म्हणता येणार नाही. म्हणजेच परिणामत: जणू ‘हा चालेल ना?’ असा प्रश्न आपण विचारला आणि ६५ टक्क्य़ांनी ‘चालेल’ असे उत्तर दिले. म्हणूनच हा जनतेचा कौल ‘चालेल’ किंवा हरकत नाही इतकाच होता. आपण निवडणूक घेतली म्हणजे काय केले? तर ‘संमती घेतलीच नाही’ वा हरकत घ्यायला संधीच दिली नाही, असे केले नाही!
थोडक्यात इच्छुक राज्यकर्त्यांत स्पर्धा होईल व त्यांना पडण्याचा धाक राहील, एवढेच आपण करतो. नागरिकाचे व्यक्ती म्हणून असलेल्या अधिकारांचे रक्षण करणे हे पहिले तत्त्व आहे. मक्तेदारी नको व स्पर्धा हवी हे दुसरे तत्त्व आहे आणि ‘संमती घेतलीच नाही’ असे न करणे हे तिसरे तत्त्व आहे. यात ‘संपूर्ण सहमती असलेला समूह’ चुकूनही अभिप्रेत नाही. म्हणूनच मिळालेला कौल हा ‘हे तो जनतेची इच्छा’ असे म्हणून कुठल्याही कृत्याला मुभा असा नसून, कारभारी नेमतानाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ इतकाच असतो.
घटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करण्याचा, अशा ना-हरकत लोकप्रतिनिधींना, अधिकार नसतो. घटनेचे पावित्र्य राखणे हे कार्य न्यायपालिकेकडेच असणे हेच तत्त्वत: योग्य आहे आणि न्यायपालिकेने ते वेळोवेळी स्तुत्य प्रमाणात बजावलेही आहे.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 26, 2013 1:01 am

Web Title: the judiciary control of elected government
Next Stories
1 एम्प्लॉयमेंट? की जॉब-सिक्युरिटी?
2 एक चुकीचा प्रश्न.. : सेक्युलर की कम्युनल?
3 नकारात्मक मतदानातील पेच
Just Now!
X