नुकतेच सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठी चित्रपटांना मुख्य वेळेत खेळ उपलब्ध करून देण्यासाठी नियमांची कठोर अंमलबजावणी व आवश्यक तेथे सक्ती केली जाईल असे जाहीर केले आहे. या निर्णयावर शोभा डे यांच्या प्रतिकूल प्रतिक्रियेवर टीकेचा भडिमार होत आहे. पण या सर्व गदारोळात एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरला जातोय, तो म्हणजे मुळात या निर्णयाचे स्वागत करणारे किती लोक मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन मराठी चित्रपट पाहतात? मल्टिप्लेक्सचे चालक काही कोणत्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या उद्धारासाठी व्यवसाय करीत नाहीत. त्यांचा हेतू नफा कमविणे आहे. उद्या मराठी चित्रपट जर हाऊसफुल्ल व्हायला लागले तर मुख्य वेळेत सगळ्या स्क्रीनवर मराठी चित्रपट लागतील.मराठी चित्रपट आवर्जून चित्रपटगृहात जाऊनच पाहात असल्याने माझा वैयक्तिक अनुभव असा आहे की, रविवारी संध्याकाळी मराठी चित्रपटांच्या सहाच्या खेळाला चित्रपटगृह अध्रेसुद्धा भरलेले नसते. अगदी पुरस्कारप्राप्त चित्रपटालासुद्धा प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अतिशय थंड. मात्र बाजूच्या स्क्रीनवरील िहदी चित्रपटांना बऱ्यापकी गर्दी असते. अर्थात त्यात मराठी भाषक प्रेक्षकांचा भरणा अधिक असतो हे सांगायला नकोच आणि हेच लोक मराठी भाषा, चित्रपट, संस्कृतीच्या नावे गळे काढण्यात पुढे असतात. नेहमी तुलना आणि बरोबरी दाक्षिणात्य चित्रपटांशी केली जाते. पण तेथे िहदीपेक्षा त्यांच्या भाषेतील चित्रपटांना अधिक प्रेक्षक संख्या लाभते हे कोणी लक्षात घेत नाही. आपल्याकडे कोणत्याही प्रश्नावर रामबाण उपाय म्हणजे कायदा व सक्ती. पण जेवढे नियम व कायदे तेवढय़ा पळवाटा. मराठी चित्रपटांना प्रेक्षकांचा आश्रय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उगाच अस्मितेचा प्रश्न करण्यापेक्षा मराठी चित्रपटांना अधिकाधिक लोकाश्रय कसा मिळेल ते पाहावे.- विक्रांत कुलकर्णी, ठाणे.चपराक मारणारा ‘अभिमान’!‘शोभा डे यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंगाची नोटीस’ ही बातमी व ‘या सक्तीचे स्वागत असो’ हा अन्वयार्थ वाचला. या निर्णयाचे स्वागत आहेच. परंतु ‘पाय घसरला तर एकवेळ सावरता येतो, पण शब्द नाही’ हे ‘इंग्रजी’ लेखिका शोभा डे यांना कुणी सांगेल का? मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना आता ‘प्राइम टाइम’ दिला जाईल या सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले इथपर्यंत मराठी जनता सहन करू शकेल, पण ‘मल्टिप्लेक्समध्ये आता पॉपकॉर्नऐवजी दही-मिसळ आणि वडापाव मिळेल’ असे हिणवणीवजा वक्तव्य करण्याचा अधिकार त्यांना दिला कोणी? नंतर सारवासारव करताना ‘मला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे’ असे म्हणणे म्हणजे एखाद्याला चपराक मारून नंतर ‘माझी ही चपराक तुझ्याबद्दल असलेला अभिमान आहे असे समजून गोड मानून घे’ असे म्हणण्यासारखे आहे.- सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (मुंबई)- संदीप दीक्षित (नान्चिंग, चीन), किशोर गायकवाड ( खारेगाव-ठाणे), दीपक काशिराम गुंडये (वरळी- मुंबई) अनिल रेगे (अंधेरी- मुंबई) अनिरुद्ध गणेश बर्वे (कल्याण पूर्व) तसेच गणेश कुंडलीक राऊत (काळाचौकी- मुंबई) यांची पत्रेही तावडे यांच्या घोषणेचे स्वागत व डे यांच्या वक्तव्यांचा निषेध करणारी होती.राष्ट्र उभारणीचे प्रबोधन संतभूमीत झाले का?महाराष्ट्रातील संतांचा आणि त्यांच्या साहित्याचा राष्ट्रउभारणीसाठी काय उपयोग झाला, असा प्रश्न शरद बेडेकर यांच्या ‘संतप्रभाव’ या लेखामुळे (लोकसत्ता, ६ एप्रिल) उपस्थित झाला आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भाने संतसाहित्याची अधिक चिकित्सा होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रावर आजही संतांचा आणि त्यांच्या साहित्याचा मोठा प्रभाव आहे. आजही लाखोंच्या संख्येने लोक आषाढीला पंढरीच्या वारीत सहभागी होतात. या वारीत भक्तीचा महापूर असतो, पण सामाजिक जाणिवांचा मात्र पूर्ण अभाव दिसतो. आजकाल या वारीचे कौतुक नव्याने करण्याची ऊर्मी नवलेखक आणि वर्तमानपत्रे यांच्यात निर्माण झाली आहे. त्यातही या वारीतील श्रद्धेच्या महापुराचे कौतुक होत असते. पण त्यातून कोणत्या सामाजिक जाणिवा जागृत होतात याची चर्चा एक तर अभावानेच होते किंवा अगदीच वारीवर सामाजिक जाणीव नसल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून त्यात जातीच्या िभती कशा ओलांडल्या जातात वगरे चौकटीच्या बातम्यांतून छापले जाते. पण हे सारे तोंडी लावण्यापुरतेच असते. प्रत्यक्षात लाखो लोक या वारीच्या काळात आपला कामधंदा सोडून हातात पताका घेऊन व टाळ कुटीत वेळ वाया घालवीत असतात. मागे संतसाहित्याच्या एका चिकित्सकाने संतांनी महाराष्ट्रात कामधंदा सोडून टाळकुटेगिरी करण्याची परंपरा जन्माला घातली, असा आरोप केला तेव्हा गहजब उडाला होता. पण हा गहजब करणाऱ्यांनी संतांच्या टाळकुटेगिरीने राष्ट्र कसे उभे राहिले हे मात्र स्पष्ट केले नाही. देशावर सतत परकीयांची आक्रमणे होत होती, शेती सर्वस्वी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून होती, देशावर ब्राह्मणी वर्चस्वाखालील जातिव्यवस्थेची घट्ट पकड होती, अशा स्थितीत लोकांना उठाव करण्याचे आवाहन या संतमंडळींनी केले नाही. एक संत रामदास व अन्य एक-दोन संत सोडले तर कुणीही महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक स्थितीची चर्चा त्यांच्या साहित्यातून जाणीवपूर्वक केली आहे किंवा त्यावर उपाय सांगत आहे, असे दिसत नाही. युरोपात ज्या वेळी नवनवे शोध लागत होते, त्या वेळी आपले संत आकाशातल्या देवाची आळवणी करून जीवनातील दु:खे दूर होतील, अशी खोटी आशा निर्माण करीत होते. ज्या वेळेला शेतीच्या नव्या पद्धती शोधण्याची गरज होती, रिकाम्या हाताला काम देणारे नवे तंत्र शोधण्याची गरज होती त्या वेळी आपले संत बुद्धीचा वापर अभंग रचण्यासाठी आणि हातांचा वापर टाळ कुटण्यासाठी करीत होते. त्यांनी ते वैयक्तिकरीत्या केले असते तर काही हरकत नव्हती, पण कामापासून दूर पळणाऱ्या समाजाला ‘निष्काम कर्मयोगा’चे हे तत्त्वज्ञान खूपच आकर्षक वाटले आणि ते या संतांच्या मागे वाहावत गेले. शेवटी आम्ही आहे तेथेच राहिलो आणि युरोप मात्र आमच्या खूप पुढे निघून गेला. त्यामुळेच आज आम्हाला कोणत्याही तंत्रज्ञानाची गरज असली की युरोप, अमेरिकेकडे आशाळभूतपणे पाहावे लागते.आपण ज्या ऐहिक जगात राहतो, त्या जगातील दु:खे, समस्या ही इथल्या साधनसामग्रीच्या साह्यानेच दूर करावी लागतात. कुठे तरी अज्ञातस्थळी राहणारा देव ती दूर करू शकत नाही. देवावरची श्रद्धा ही एक निर्वात पोकळी आहे. पोटात लागणारी भूक हेच शाश्वत सत्य आहे आणि ते भागविण्यासाठी करावे लागणारे कष्ट हा खरा कर्मयोग आहे, याची जाणीव भारतीय समाजाला करून देण्याची जबाबदारी संतांनी पार पाडली असती तर आपला समाज अधिक सुखी झाला असता, यात काही शंका नाही. अर्थात हा स्पष्टवक्तेपणा कुणालाच आवडणार नाही. इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा हल्ली धर्मभावना अधिक महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. - दिवाकर देशपांडे, वाशी (नवी मुंबई).कपात झाली तरी व्याजदराच्या ‘फ्लोटिंग’शाहीचे चटकेचरघुराम राजन यांनी सुनावल्यानंतर बँकांनी गृहकर्जाचे दर कमी केल्याचा देखावा केला खरा पण त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट यात बँकांचेच उखळ पांढरे होण्याची शक्यता जास्त आहे. ते कसे ते आपण सोदाहरण पाहू. ५० लाख रुपयांचे कर्ज ज्या ग्राहकाने २० वर्षांच्या काळासाठी १०.२५ टक्के व्याजदराने घेतले आहे, त्याला आजमितीला ४९०८२ रुपयांचा मासिक हप्ता बसतो. तेच जर बँकेने जर गृहकर्जाचे दर १० टक्क्यांपर्यंत आणले तर बसणारा हप्ता होतो ४८२५१ रु. म्हणजे वरवर पाहता महिना ८३१ रुपयांची बचत. पण ‘फ्लोटिंग’ म्हणजे प्रचलित भावाने गृहकर्ज घेणारा ग्राहक या उतरलेल्या व्याजदराचा फायदा घेण्यासाठी पुढे आला की बँक व्याजदर कमी करण्याच्या प्रक्रियेला ‘पुनर्रचना’ असे गोंडस नाव देऊन त्यापायी ग्राहकाकडून तब्बल १५ ते २० हजार रुपयांची लूट करते. वर उल्लेखिलेली वाचलेली महिना ८३१ रुपये रक्कम गोळा केली तर पुढील दोन वर्षांत होतात रुपये १९९४४. ही वाचवण्यासाठी आपण आत्ता भरायचे जवळपास २० हजार. हा विनोदी न्याय कोणता? बरे यात बँकांची लबाडी अशी की, जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की या बँका मात्र प्रामाणिकपणे कर्जाचे दर ताबडतोब वाढवतात. उपलब्ध म्हणजेच पसा महाग झाला की ग्राहकाला महागात द्यायचं आणि तेच जर पसा स्वस्तात मिळाला की ग्राहकाला स्वस्तात द्यायला नकार द्यायचा. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलावीत. - सौरभ गणपत्ये , ठाणेअंमलबजावणी करा!मराठी चित्रपट प्रदर्शनाबाबत पाच वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी झाली असती, तर मराठीशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या एका तृतीयपानी लेखिकेला तिच्या अकलेचे तारे तोडण्याची संधीसुद्धा मिळाली नसती. सरकार स्वतच्याच निर्णयावर ठाम नाही असा संदेश त्याच्या नाकत्रेपणाने समाजात पसरू देते, तेव्हाच डे यांसारख्या भुक्कड मनोवृत्तीच्या लोकांचे फावते.- प्रदीप अधिकारी, माहीम (मुंबई)कृष्णा देसाई हत्येनंतर कोणाशी लढलात?‘ विधवेसमोर निवडणुकीच्या िरगणात उतरणे कितपत योग्य?’ या शीर्षकाखालील बातमी ( लोकसत्ता, ९ एप्रिल) वाचली आणि राजकारणी कसे दुटप्पी असतात, याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले. वांद्रे विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या प्रचार सभेत ‘एका विधवेसमोर निवडणुकीला उभे राहणे, ही कुठली मर्दानगी’ असा सवाल शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नारायण राणे यांना उद्देशून केला. याचाच अर्थ शिवसेनेचा इतिहास उद्धव सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात. १९७० च्या जून महिन्यात कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांची निर्घृण हत्या झाल्यावर लालबाग- परळ विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. त्या वेळी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे कृष्णा देसाई यांच्या पत्नी सरोजिनी देसाई यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध उभे कोण होते? शिवसेनेचे वामनराव महाडिक- आणि ते निवडूनही आले. त्यामुळे, उद्धव यांचाच युक्तिवाद ग्राह्य धरायचा झाल्यास खुद्द शिवसेनेचा विधिमंडळातील प्रवेश नामर्दासारखा होता, असेच म्हणायला हवे. त्यातही, कृष्णा देसाईंची हत्या कोणी केली होती, हे उद्धवना चांगलेच माहीत आहे. महाराष्ट्रातील ती पहिली राजकीय हत्या असल्यामुळे चांगलीच गाजली होती. या पाश्र्वभूमीवर, उद्धव यांचा सवाल म्हणजे ‘सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज’, यातला प्रकार आहे.- संजय चिटणीस, मुंबईपैठणी नाही, इरकली तरी..?मराठीसारखी समृद्ध भाषा ‘मंत्रालयादारी फाटकी वस्त्रे नेसून उभी’ राहणे खरे तर अशक्यच, परंतु जागतिकीकरणाच्या नावे आलेल्या (आणलेल्या) झंझावातात व करमणूक माध्यमांच्या अवास्तव झगमगाटात मराठी भाषकांकडून दुर्लक्षित झाल्याने, प्रभाव क्षीण झालेल्या मराठी भाषेकडे केवळ फाटक्या वस्त्रातच पाहण्याची मानसिकता अन्य भाषकांच्या जोडीला मराठी भाषकांची झाली आहे. सरकारी खात्यामार्फत , विशेषत रेल्वेकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या मराठी जाहिराती, सूचना फलक हे मराठी भाषा फाडणारे असले तरी त्यात कुणालाही गर वाटेनासे झाले आहे. रशियन, जर्मन, अमेरिकन वंशाच्या कित्येक अभ्यासूंनी मराठी भाषा विषयात नेत्रदीपक नपुण्य मिळवलेले आपल्याला पाहायला मिळते. मराठी भाषेला स्वयंभू ताकद असल्याखेरीज असे झाले नसते. पारंपरिक वैभवाची खूण म्हणून मराठीला पठणी नेसवण्याची कल्पना तशी भावनिक वाटते. पण पठणी तयार होण्यास लागणारा दीर्घ कालावधी लक्षात घेता साधी इरकली नेसवून उभी केली तरी मराठी भाषा धन्य होईल. - डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर , मुंबईपैठणी नेसली तरी ‘मंत्रालयाच्या दारातच’?‘यापुढे मंत्रालयाच्या दारात मराठी पठणी नेसून असेल’ असे टाळीबाज विधान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केल्याचे (लोकसत्ता, ८ एप्रिल) वाचले. कुसुमाग्रजांच्या मराठीच्या दुरवस्थेबाबतच्या विधानाला छेद देणारे लोकानुनयी विधान तावडे यांनी केले खरे, पण त्याची अंमलबजावणी वाटते तितकी सोपी नाही. कारण येथे मूळ प्रश्न मराठी (पक्षी : पराभूत / न्यूनगंडाने पछाडलेल्या) मानसिकतेचा आहे, आणि ती सरकारी आदेश काढून बदलता येता नाही. मराठी-समर्थक पक्षांची झेप वडापावची गाडी काढून देण्यापर्यंतच (आणि जिचे पुढे काय झाले ते माहीत नाही, अशी उद्योग सेना काढण्यापर्यंतच!) मर्यादित राहिली. त्यापलीकडे काही करावे वा करायला मराठी माणसाला प्रवृत्त करावे, इतकी कुवत या मराठी नेतृत्वात नाही. ज्यांच्यात ती कुवत आहे, त्यांनी स्वत:च्या फायद्याचे ‘इन्स्टिटय़ूट्स’ वा ‘कारखाने’ काढले आणि पुढे मग ते क्रिकेटच्या दुभत्या गाईचे गोठे चालवू लागले. सर्वसमावेशक काही तरी घडवण्याची धमक त्यांनी कधीच दाखवली नाही. खमके/धडाडीचे नेतृत्व मराठीला मिळत नाही, तोपर्यंत मराठीला पठणी नेसवताही येईल, पण ती उभी राहील मंत्रालयाच्या दारातच. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर थेट पोहोचण्याइतका दबदबा केवळ पठणी नेसून निर्माण होत नाही. त्यासाठी लागतो धाडसी- व्यावसायिक ‘िपड’ (अ‍ॅटिटय़ूड), जो मोठय़ा प्रमाणात घडायचा अद्याप बाकी आहे.- गुलाब गुडी, मुंबईसरकारीपेक्षा खासगी शाळा चांगल्या, ही भलामण माझी नव्हे‘शिक्षण-अनुदानही ‘थेट’ द्या’ या माझ्या व्हाउचरविषयक टिपणावर (१९ फेब्रु.) किशोर दरक यांच्या विपर्यस्त टीकेबाबत (२५ फेब्रु.) माझा खुलासा : (१) दरक मी न मांडलेले मुद्दे माझ्या तोंडी घालताहेत. सरकारीपेक्षा खासगी शाळा चांगल्या म्हणून तिथे मुलांना व्हाऊचर देऊन पाठवा, अशी माझी मांडणी नाही. गरीब पालकांना सरकारी व खासगी शाळा निवडण्याचा पर्याय असला पाहिजे. त्या स्पध्रेतून दर्जा निर्माण होऊन पालक दर्जेदार सरकारी किंवा खासगी शाळेत मुले घालतील. शिक्षक संघटनांना तात्त्विक अधिष्ठान पुरवून दरकांनी त्यांचे जगद्गुरू व्हावे, पण माझ्या मांडणीचा विपर्यास करू नये.(२) आंध्र प्रदेशातील दीर्घ अभ्यास भारतात एकमेव असल्याची चुकीची माहिती ते देतात. दिल्लीत सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी या संस्थेने आतापर्यंत दोन वेळा ३७१ मुला-मुलींना व एकदा ४०० मुलींना व्हाउचर देऊन चार वष्रे अभ्यास केला. त्यात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावल्याचे निष्कर्ष आहेत.. इंग्रजीत नऊ टक्क्यांनी तर गणितात तीन टक्क्यांनी हे विद्यार्थी पुढे आहेत. जर आंध्रच्या एका अभ्यासावरून व्हाउचर पद्धती दरक निकालात काढत असतील तर मग तोच निकष लावून दिल्लीच्या यशस्वी अहवालाच्या आधारे दरक यांनी आता मग व्हाऊचरसमर्थक व्हायला हरकत नाही, कारण त्यांना अंतिम निष्कर्षांसाठी एक अहवाल पुरतो ..! (३) आंध्र प्रदेशातील त्या अहवालाचे मार्गदर्शक काíतक मुरलीधरन यांनी त्यावर लिहिलेला अभ्यास मुळातून वाचला. तेव्हा दरक दिशाभूल करत आहेत असे लक्षात आले. मुरलीधरन यांनी या अभ्यासात खासगी शाळांची भलावण केली. ते सांगतात की, जरी तेलगू आणि गणित भाषा या दोन्हीची तुलना करून व्हाउचर व बिगर व्हाउचर विद्यार्थ्यांची तुलना केली तरीसुद्धा खासगी शाळेत तेलगू भाषा व गणित विषय अनुक्रमे ४० टक्के व ३२ टक्के तास कमी वेळ वेळापत्रकात शिकवला जात होता .इतका कमी वेळ शिकवून जर सरकारी शाळेच्या इतकीच गुणवत्ता राखली जात असेल आणि सहापट कमी पगार व एक चतुर्थाश खर्चात खासगी शाळा इतकी गुणवत्ता देत असतील तर समान वेळ अध्यापन, समान वेतन व सुविधा मिळाल्यास व्हाउचरचे विद्यार्थी कित्येक पट पुढे जातील असे काíतकेय सांगतात. ही मांडणी दरक का लपवून ठेवतात? पुन्हा हा अभ्यास करण्यापूर्वी दोन्ही शाळांची चाचणी झाली त्यात खासगी शाळा तेलगूत १३ टक्यांनी तर गणितात १६ टक्क्यांनी पुढे आहेत. ज्या शाळामध्ये हे व्हाउचर विद्यार्थी दाखल केले त्या शाळेत जे इतर विद्यार्थी आहेत त्यांची गुणवत्ता ही अहवालात तपासण्यात आली तेव्हा ती सरकारी शाळेतील मुलांपेक्षा तेलगूत १२ टक्क्यांनी तर गणितात १० टक्क्यांनी पुढे आहे. पुन्हा काíतकेयन यांनी सरकारी व खासगी शाळेत निरीक्षण करताना सरकारीपेक्षा खासगीत १७ टक्के शिक्षक जास्त प्रभावी अध्यापन करताना आढळले. व्हाउचर यशस्वी व्हायला आंध्रच्या ग्रामीण भागात फार खासगी शाळा नव्हत्या.इतक्या दुसऱ्या टोकाचे निष्कर्ष असताना तो मूळ अहवाल न वाचता त्यावरच्या एका लेखावर दरक पत्रकार परिषद घेतात व दिशाभूल करून व्हाउचरच्या प्रतिवादासाठी वापरतात हे खूप गंभीर आहे. - हेरंब कुलकर्णी, अकोले (जि. अहमदनगर) [१० मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्राचा संपादित अंश]सहकाराची धाव नेहमी राजकारणाकडेच‘सहकारातून राजकारणा’ची दृष्टी महाराष्ट्राला नवी नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सहकारात परस्परांच्या सहकार्याने राजकारणाचा विकास हे समीकरण रुजू लागले. ते कायम राहणार, हेच ‘विकास नव्हे, राजकारणाकडेच..’ या लेखात (सह्याद्रीचे वारे, ७ एप्रिल) म्हटले आहे. आनुषंगिक बाब म्हणून इथे गतकाळातील एक उल्लेख करू इच्छितो. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींच्या राजकारणातील पुनरागमनानंतर महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या राजकारणास शह देण्याची व्यूहरचना करताना त्यांचे बलस्थान असलेली सहकार चळवळ, त्यास होणारा अर्थपुरवठा यावरील त्यांचे नियंत्रण कमी व्हावे यासाठी महाराष्ट्रातील नागरी बँकांची वेगळी शिखर बँक स्थापन करण्यात आली. तत्पूर्वी राज्यातील सर्वच सहकारी बँकांच्या ठेवीतील संवैधानिक राखीव हिस्सा एकाधिकार पद्धतीने जिल्हा बँकेमार्फत राज्य सहकारी शिखर बँकेकडे वर्ग करावा लागत असे व या धनसंचयातून शिखर बँक राज्यातील साखर कारखानदारी, सूत गिरण्या, दूध संघ व अन्य क्षेत्रांतील सहकारी संस्थांना अर्थपुरवठा करीत असे. नव्या नागरी शिखर बँकेमुळे राज्य सहकारी शिखर बँकेस आपसूक मिळणाऱ्या निधीत घट होऊ लागली. नव्या नागरी शिखर बँकेनेसुद्धा सहकार क्षेत्रात कर्जपुरवठय़ास सुरुवात केली. वर्षांनुवष्रे त्या शिखर बँकेवर आपले वर्चस्व ठेवणाऱ्या शरद पवारांनी यातील संभाव्य धोका हेरून राजीव गांधींसोबत राजकीय हातमिळवणी केल्यावर नागरी शिखर बँकेची ब्यादच शिल्लक राहणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली.यासंबंधीची सुरस कहाणी नुकतेच कालवश झालेले नागरी शिखर बँकेचे संस्थापक व कै. शंकरराव चव्हाणांचे निकटवर्ती ओमप्रकाश देवडा खासगी गप्पांमधून सांगत. अगदी अलीकडे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पृथ्वीराज चव्हाणांनी राज्य सहकारी शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करून राष्ट्रवादीशी पंगा घेतला होता.- लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
