विद्यापीठाचा कुलगुरू हा आपल्या विद्वत्तेसाठी ओळखला जायला हवा. त्या ऐवजी तो क्षुल्लक कुटीरोद्योगांतच व्यग्र रहात असेल तर त्या विद्यापीठाचे भवितव्य अंध:कारमय आहे, हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही. म्हणून आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच राज्यभरातील विद्यापीठांत साचून राहिलेले असे शैक्षणिक उकिरडे साफ करण्याकडे लक्ष द्यावे.ज्यास दुय्यम वा तिय्यम दर्जाच्या राजकारण्यांच्या आशीर्वादाची गरज वाटते, पदावरील काळ सुखी जावा यासाठी ज्यास सबळ राजकीय नेत्यांची सर्वागीण मर्जी राखण्यात कमीपणा वाटत नाही, अशी व्यक्ती विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी असल्यास पदाची प्रतिष्ठा रसातळालाच जाते. मुंबई विद्यापीठाबाबत हे घडत असून त्यास कुलगुरू म्हणवून घेणारे राजन वेळूकर जितके जबाबदार आहेत तितकेच वा त्याहूनही अधिक या महाराष्ट्राचे राजकारणी जबाबदार आहेत. महत्त्वाच्या पदांवर सुमारांना बसवण्यात सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध असतात आणि तसे झाल्यास मग हे उच्चपदस्थ सुमार सत्ताधाऱ्यांच्या पालखीचे भोई होण्यात धन्यता मानतात. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात हे वारंवार होताना दिसते. यातील दु:खद बाब ही की यास विरोध करणारेही अलीकडच्या काळात मावळू लागले असून व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त लाभ कसा उठवावा यातच सर्व जण रस घेताना दिसतात. ही सर्व दुर्धर रोगट लक्षणे मुंबई विद्यापीठात वर्तमानात दिसत असून प्रा. नीरज हातेकर यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईने ती ठळकपणे समोर आली आहेत. अर्थशास्त्र, राजकीय अर्थशास्त्र आदी क्षेत्रांत हातेकर हे अधिकारी व्यक्ती मानले जातात. त्यांचे लिखाण राष्ट्रीय स्तरावर वाखाणले जाते वा त्याची दखल तरी घेतली जाते. वस्तुत: आपले गाव वा चार घरे वगळता सर्वदूर कीर्ती पसरवू शकतील असे प्राध्यापक, संशोधक सध्याच्या मुंबई विद्यापीठात मुळातच हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे. हातेकर हे त्यापैकी एक. अशा वेळी आहे ती मोजकी गुणवत्ता जपण्याऐवजी त्या गुणवत्तेस बाहेरचा रस्ता दाखवण्यातच कुलगुरू आनंद मानत असतील तर विद्याक्षेत्रात त्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही. या दुर्दैवास सामोरे जाण्याची वेळ महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांवर वारंवार येते याचे कारण त्यातील नेमणुकाच मुळात गुणांच्या निकषांवर झालेल्या नाहीत. तशा त्या झाल्या असत्या तर कोणत्याही शैक्षणिक गुणवत्तेशी दूरान्वयाने देखील संबंध नसलेले कुलगुरूच्या मानाच्या खुर्चीवर बसलेले दिसले नसते. तेव्हा मुळातच गुणांचा अभाव असल्याने या कुलगुरूंना गुणांची पारख नाही आणि त्याबाबत आदरदेखील नाही. म्हणूनच हातेकर यांच्यासारख्या विद्वतमान्य शिक्षकास निलंबित करण्याची दुर्बुद्धी कुलगुरूंना होते. हातेकर यांचा दोष काय? तर त्यांनी वेळूकर यांच्या नैतिक आणि बौद्धिक अधिकारांसंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यात गैर काहीही नाही. वेळूकर यांची नेमणूक कशी, का आणि कोणामुळे झाली याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा अनेक पातळय़ांवर चविष्टपणे चघळल्या जात असतात. कुलगुरूपदावर दावा करणाऱ्या वेळूकरांच्या बौद्धिक अधिकारांविषयी गंभीर प्रश्न आहेत आणि त्यांच्या नेमणुकांना आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाही न्यायालयात पडून आहेत. कुलगुरूपदाच्या प्राप्तीसाठी जे काही किमान शैक्षणिक कार्य करावे लागते तेही यांनी न केल्याचा आरोप असून तो पूर्णपणे फेटाळणे वेळूकर यांना जमलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय सोडा, पण राष्ट्रीय वा गेलाबाजार राज्य पातळीवर तरी काही बुद्धिगम्य कार्यासाठी ते ओळखले जातात असेही नाही. आपल्या साडेतीन वर्षांच्या काळात ज्ञानशाखेशी संबंधित कोणते कार्य वेळूकर यांनी केले, याचाही प्रश्न पडावा. विद्यापीठ हे केवळ प्रशासन नसते. परंतु वेळूकर यांनी प्रशासनात जरी आपले कौशल्य दाखवले असते तरी आपल्यावरील टीका त्यांना टाळता आली असती. मात्र प्रशासनाच्या बाबतही विद्यापीठात आनंदीआनंदच आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत जो काही घोळ विद्यापीठाने घातला त्यामुळे किमान दोन वेळा बँकांतील ठेवी मोडून वेतन देण्याची वेळ विद्यापीठावर आली. विद्यावर्धनातील वाटा उचलणे दूरच राहिले. पण या कुलगुरूंना प्रशासनही जमले नाही. या सगळय़ाबाबत मोठे वाटोळे असताना खरे तर वेळूकर यांनी राजकीय सग्यासोयऱ्यांचे आभार मानत वेळ काढला असता तरी एक वेळ क्षम्य ठरले असते. परंतु उलट ते हातेकर यांच्यासारख्या प्राध्यापकांच्या मागे हात धुऊन लागलेले दिसतात. हातेकर यांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्नकर्त्यांसच नारळ देणे हे हुकूमशाही लक्षण आहे. अशी हुकूमशाही कुलगुरूंना शोभत नाही. यानंतरची उल्लेखनीय बाब अशी की हातेकर यांच्या बाजूने उभे राहण्याची गरज विद्यार्थ्यांना वाटली. परंतु हातेकर यांच्या सहयोगी प्राध्यापकांनी सोयीस्कर मौन पाळणेच पसंत केले. एरवी हा शिक्षकुवर्ग समाजातील ढासळती मूल्ये वगैरेंवर प्रवचने देताना दिसतो. परंतु आपल्याच क्षेत्रात जे काही सुरू आहे त्याविषयी मत व्यक्त करण्याची वेळ आल्यास त्याची जीभ जड होते. या संदर्भात प्र-कुलगुरू नरेशचंद्र यांच्याकडूनही सदसद्विवेकाची अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ. कारण अशैक्षणिक उपद्व्यापांच्या क्षेत्रात वेळूकर यांना झाकावे आणि नरेशचंद्र यांना काढावे अशी परिस्थिती. त्याचप्रमाणे गरीब गाय कसायालाच धार्जिणी असावी तशी राज्यातील राजकीय परिस्थितीही या दोघांच्या पथ्यावर पडणारीच. तेव्हा हातेकर यांच्यावरील कारवाईचा निषेध करण्यात पुढाकार घ्यावा लागला तो विद्यार्थ्यांना. हातेकर यांच्या संदर्भात इतका गदारोळ झाल्यानंतर राज्याचे कथित उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांना जाग आली आणि आपण हातेकर यांची बाजू ऐकून घ्यावी असे त्यांना वाटले. या टोपे यांनी स्वत: शैक्षणिक क्षेत्रातील नियमांना टोप्या घालत स्वत:चे महाविद्यालय सुरू केले आहे. टोपे इतके उच्चशिक्षित आहेत की आदर्श प्रकरणातही त्यांच्यावर आरोप आहे. तेव्हा जामदारखान्याच्या चाव्या शर्विलकाकडे असाव्यात तसे उच्च शिक्षण खाते टोपे यांच्याकडे आहे, असे मानता येईल. हे असे मंत्री काय या प्रकरणात लक्ष घालणार. खेरीज, वेळूकर यांना पाठीशी घालणाऱ्यांत टोपे यांच्या राष्ट्रवादीचेही काही मंत्री आहेत. तसे करण्याइतके बळ कोणाच्या भुजांत आहे याची जाणीव वेळूकर आणि टोपे या दोघांनाही आहे. तेव्हा आपल्याला काहीही होणार नाही, याची ठाम खात्री कुलगुरूंना असल्यास नवल वाटावयाचे कारण नाही. गुणवंतांचे, वा खरे तर गुणवंतांच्या क्षेत्रात वावरणाऱ्यांचे, हे सामुदायिक अध:पतन ही महाराष्ट्राची अलीकडच्या काळातील शोकांतिका आहे. या राज्यातील साहित्यिक राजकीय नेत्यांच्या घरी चटया अंथरण्यात धन्यता मानतात, एक कुलगुरूपदावरून उतरल्यावर राज्यसभेवर वर्णी लावून घेतो आणि दुसऱ्यास निवडणुकीत तिकीट कसे मिळेल यासाठी खटपटी लटपटी करण्यात शरम वाटत नाही. विद्यापीठाचा कुलगुरू हा आपल्या विद्वत्तेसाठी ओळखला जायला हवा. परंतु त्याऐवजी तो कुठे वृक्षारोपण कर, कधी फुलपाखरांची छायाचित्रे काढ, त्यांची दिनदर्शिकाच कर आदी कुटीरोद्योगातच व्यग्र राहत असेल तर त्या विद्यापीठाचे भवितव्य अंधकारमय आहे हा अंदाज बांधण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही. हे असले कलुषे कुलगुरू हे महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्थेसमोरील खरे आव्हान आहेत. तेव्हा हा प्रश्न टोपे वगैरेंवर न सोडता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच यात लक्ष घालावे आणि राज्यभरातील विद्यापीठांत साचून राहिलेले शैक्षणिक उकिरडे जातीने साफ करावेत. विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या पिढीचा तरी दुवा त्यांना मिळू शकेल.
