केंद्र सरकारने आत्महत्येच्या प्रयत्नाला गुन्हा ठरविणारे कलम रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो अत्यंत स्वागतार्ह आहे. जिंदगी बोझ बनेगी तो उठाये कैसे? हा अगदी सच्चा प्रश्न असू शकतो. ज्याला जगात आणताना इतरांनी त्याची संमती घेतली नव्हती, त्याने जगातून जाताना इतरांची संमती घ्यावी, हे एकतर्फी आहे. अर्थात एखाद्या व्यक्तीला सतावून आत्महत्येला भाग पाडणे हा गुन्हा आहेच व तो राहीलही. तसेच जसजसा आधुनिक मानसोपचाराचा अधिक प्रसार होईल तसतशा टळण्यासारख्या आत्महत्या टळतीलही. परंतु आत्महत्येची धमकी देणे ही वेगळी गोष्ट आहे. ‘तुम्ही माझे अमुक एक म्हणणे मान्य केले नाहीत, तर मी आत्महत्या करीन’ अशी धमकी देऊन इतरांचा भावनिक कोंडमारा करून त्यांना त्याच्या इच्छेविरुद्ध वागायला भाग पाडण्याच्या घटनाही घडत असतात. अशा धमकीचे हत्यार वापरून दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हा अधिकार कोणाला असू नये. मग त्यात मान्य करायला भाग पाडण्याची गोष्ट खासगी असो व सार्वजनिक! सच्ची आत्महत्या किंवा तिच्यासाठीचा प्रयत्न या गोष्टी ‘विनाअट’ असतात हा वेगळेपणा स्पष्ट आहे. आत्महत्येचा कायदा बदलताना धमकी-प्रतिबंधाची तरतूद करण्याची संधी आहे. या गोष्टीचा विचार व्हावा, असे मी जाहीररीत्या सुचवत आहे.भारतीयांना संतपद देण्याबद्दल अंनिसची भूमिका काय?गेल्या महिन्यात ख्रिश्चन धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू पोप यांनी व्हॅटिकन नगरामध्ये भारतातील केरळ राज्यामधील दोन थोर व्यक्तींना ख्रिस्ती धर्माच्या वतीने संतपद प्रदान केले. कुठल्याही व्यक्तीला संतपद देण्यापूर्वी तिने आपल्या आयुष्यात किमान दोन चमत्कार (्रे१ूं’ी२) केले होते, अशी खात्री करून घेतली जाते; कारण तशी त्यांची श्रद्धा आहे. आपल्या धार्मिक श्रद्धा, भावना जोपासणे आणि त्यांच्यानुसार व्यक्तिगत पातळीवरील कृती करणे, याविषयी बहुतेक देशांत प्रत्येक व्यक्तीला ठरावीक मर्यादेत स्वातंत्र्य असते; पण अंधश्रद्धा निर्मूलनवाद्यांचा मात्र त्याला सरसकट विरोध असल्याचे दिसते. मग जगातून अंधश्रद्धेचा नायनाट करायला निघालेल्या अंनिसची या संतपदाच्या घटनेसंबंधी काय प्रतिक्रिया आहे, हे अजूनपर्यंत समजलेले नाही. मोच्रे काढणे, केंद्र सरकारला अधिकृतपणे या गोष्टीचा निषेध करायला भाग पाडणे, असे काहीसे ते करतील असे वाटले होते; पण त्यांनी तोंडातून ब्रदेखील काढलेला ऐकला नाही. म्हणजे अंनिसने आपले कार्य ‘महाराष्ट्रीय-िहदूंमधील अंधश्रद्धेचे निर्मूलन’ एवढय़ापुरतेच मर्यादित केले असले, तर त्यांनी तसे जाहीर करावे. - देवकी देशमुख मोरेसरांची इंग्रजी बचावाची घाईसदानंद मोरे यांची घुमान येथे भरणाऱ्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! मात्र निवडून येता क्षणी त्यांनी इंग्रजी शाळांवर बंदी घालण्याची भूमिका चुकीची असल्याचे निवेदन करावे हे आश्चर्यकारक आहे. महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत आहेत, तर इंग्रजी शाळा फोफावत आहेत. असे असताना आजवर कुणाही मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने याविषयी कधी चकार शब्दही काढला नाही. मराठी शाळांतील मुलांनी सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध साहित्य संमेलनात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पथनाटय़े केली, त्या वेळी एकही साहित्यिक या मुलांना भेटायला मांडवाबाहेर आला नाही आणि आता इंग्रजी शाळा बंद कराव्यात, असा नुसता विचार भालचंद्र नेमाडे यांनी मांडला, तर सर्व साहित्यिकांमध्ये इंग्रजी शाळा वाचवण्यासाठी निवेदने काढण्याची स्पर्धाच लागली! मोरेसरांसारख्या संयमी माणसाने इतक्या घायकुतीला येऊन नेमाडेंच्या मागणीला विरोध करण्याचे काय कारण होते?- अरुण ठाकूरविरोध आजच का बळावला ?‘धर्मा म्हणू नये आपुला’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता १२ डिसेंबर) शिष्ट धर्मनिरपेक्ष अभिनिवेशवाद्यांच्या दिखाऊ टीकेची योग्य भाषेत सविस्तर संभावना करतो. आग्रा येथे जे घडतेय ते एक प्रकारे प्रतिक्रियेच्या स्वरूपाचे आहे असेच म्हणावे लागेल. अनेक शतके इस्लाम मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी केलेल्या हल्ल्यांनंतरच तसेच ख्रिश्चन राजवटीनंतरच भारतात धर्मातरे झाली, ही वस्तुस्थिती आहे.ही धर्मातरे प्रलोभनांशिवाय, प्रसंगी धाकदपटशांशिवाय झाली, असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. ‘तेव्हा गेला होता कोठे राधासुता तुझा धर्म?’ याच चालीवर आज घडत असलेल्या ‘घर वापसी’ला विरोध करणाऱ्यांचा विरोध आजच का बळावला, असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो. ओडिशा सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार धर्मातर करणाऱ्या व्यक्तीला ‘मी स्वच्छेने धर्मातर करीत आहे’ अशा स्वरूपाचे निवेदन करावे लागते. त्यानंतर हे धर्मातर प्रलोभनाशिवाय घडते आहे याची सरकारतर्फे खातरजमा केल्यावरच धर्मातर शक्य होते. अशा स्वरूपाचा कायदा करणे शक्य आहे का, याचा विचार करून केंद्र सरकारने पुढील पावले टाकावीत, अन्यथा समाजाला चिथावण्या देणाऱ्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळेल. - राजीव मुळ्ये, दादरशेतकऱ्यांविषयी तळमळ दिसत नाही!महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे नागपुरातील अधिवेशन हे दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या गदारोळातच अडकून पडते, त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक दुसऱ्या प्रश्नांवर चर्चाच होऊ शकत नाही हा दर वर्षीचा अनुभव आहे! आजचे विरोधक हे कालचे सत्ताधारी आणि आजचे सत्ताधारी हे कालचे विरोधक असले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत आणि दुष्काळी परिस्थितीत फारसा फरक पडला आहे असे दिसत नाही. याचा दोष हा आजच्या सत्ताधाऱ्यांकडे जाण्यापेक्षा आजच्या विरोधकांकडेच जास्त जातो! कारण ज्यांचे सरकार गेली १५ वर्षे होते तेच आज विरोधी पक्षात आहेत! आजचे विरोधक आजच्या सत्ताधाऱ्यांवर या प्रश्नावरून हल्ला करत आहेत आणि ज्या मागण्यांवरून अधिवेशन वेठीस धरत आहेत त्या मागण्या तुम्ही गेली १५ वर्षे सत्ताधारी म्हणून का नाही पूर्ण करू शकलात, असा त्यांना प्रश्न विचारावासा वाटतो. ज्या कधीही पूर्ण करता येणार नाहीत अशा अवाच्या सव्वा मागण्या करायच्या आणि सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडायचे या कालच्या आणि आजच्या विरोधकांच्या मागण्यांवरून त्यांची वैचारिक अ-प्रगल्भता आणि आíथक अ-समजच दिसून येते आणि शेतकरी आणि दुष्काळ या प्रति असलेली खरोखरीची तळमळ आणि कळवळा दिसत नाही!- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
