06 July 2020

News Flash

डॉक्टरी शिक्षणात कोणत्या सुधारणा हव्यात?

‘डिप्लोमा- डॉक्टर : लिबरेटिंग फॅक्टर’ या राजीव सानेंच्या लेखात (३१ मे) असा मुद्दा दिसतो की, एम.बी.बी.एस. व्हायला ‘प्रचंड गुंतवणूक’ करावी लागते, कारण या अभ्यासक्रमात सर्जरीचा

| June 7, 2013 12:25 pm

‘डिप्लोमा- डॉक्टर : लिबरेटिंग फॅक्टर’ या राजीव सानेंच्या लेखात (३१ मे) असा मुद्दा दिसतो की, एम.बी.बी.एस. व्हायला ‘प्रचंड गुंतवणूक’ करावी लागते, कारण या अभ्यासक्रमात सर्जरीचा तसेच ‘अगणित’ औषधांचा अकारण समावेश केल्याने तो अकारण लांब व बोजड झाला आहे. त्यामुळे ते ‘जनरल प्रॅक्टिशनर’ बनत नाहीत. डॉक्टरी शिक्षणात आटोपशीरपणा आणला तर लोकांना परवडणारे जनरल प्रॅक्टिशनर उपलब्ध होतील. त्यासाठी ‘डिप्लोमा इन अ‍ॅलोपॅथिक मेडिसिन’ हा कोर्स सुरू करावा, त्यात सर्जरी हा विषय ठेवू नये; त्यांना वापरायला परवानगी असेल अशा औषधांची वेगळी यादी करावी.
डॉक्टरी शिक्षण या विषयावर ‘मेडिको-फ्रेंड-सर्कल’ या समाजाभिमुख डॉक्टरांच्या राष्ट्रव्यापी संघटनेमध्ये अनेकदा तपशिलात चर्चा झाली आहे. त्यातील निष्कर्ष असा की लोकांना परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी, मत्रीपूर्ण आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी कोणताही एककलमी कार्यक्रम पुरेसा नाही. प्रचंड फिया घेणारी, लुटणारी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये प्रथम बंद व्हायला हवी. वस्तीमध्येच राहणारे, ठरावीक पण नेमके, चांगले प्रशिक्षण मिळालेले, काही ठरावीक औषधे नीटपणे वापरू शकणारे, लोकांचे ठरावीक आरोग्य-शिक्षण व सल्ला-मसलत करू शकणारे, हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची बाजू मांडणारे आरोग्य-कार्यकत्रे ऊर्फ बेअर-फूट डॉक्टर्स बनवायला हवेत. याशिवाय थोडेअधिक खोलात प्रशिक्षण देणारे डिप्लोमा कोस्रेस हवेत. पण सध्याच्या डॉक्टरी शिक्षणात खाली सुचवलेल्या सुधारणा न करता नुसते तीन वर्षांचे डिप्लोमा काढले तर सामान्य आजारांवरही योग्य उपचार, सल्लामसलत न करू शकणारे अगदी सुमार डॉक्टर्स तयार होतील.
एम.बी.बी.एस. वा इतर पदवीधर डॉक्टर्सही लागतील. त्यांचे अभ्यासक्रम लहान करण्यापेक्षा त्यात जनरल प्रॅक्टिशनर बनण्यासाठी, नेहमीच्या आजारांवर जोर देणारे, त्यासाठीचे प्रोटोकॉल शिकवणारे नेमके प्रशिक्षण मुख्यत: हॉस्पिटलच्या बाहेर, वस्तीतील दवाखान्यांमध्ये द्यायला हवे.
साने म्हणतात की, सर्जरी हा विषय गाळायला हवा. हे धोकादायक आहे. सर्जरीचे शिक्षण फक्त शस्त्रक्रिया करण्यासाठी नसते. त्यामुळे अ‍ॅपेंडिक्सला सूज आलेली कशी ओळखायची, तातडीने शस्त्रक्रिया करावी लागेल का हे कसे ओळखावे अशा प्रकारचे विषय नेमकेपणाने सर्जरीत शिकवायला हवे. पहिल्या व दुसऱ्या वर्षी शिकवल्या जाणाऱ्या विषयांबाबत (उदा. अनॉटॉमी, फिजिऑलोजी, पॅथोलॉजी इ.) त्यातील अनावश्यक तपशील काढून ते विषय उपचार-शास्त्राशी थेट जोडून व तेवढेच शिकवायला हवे. संवाद-कौशल्य, रुग्णांची मानसिकता, आरोग्याचे अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र इ. विषयांची भर घालायला हवी व व्यवहाराशी सांगड घालत ते शिकवायला हवे.
‘मेडिको-फ्रेंड-सर्कल’च्या चर्चामधील अशा सूचनांवरून लक्षात येईल, प्रश्न फक्त डिप्लोमा कोस्रेस काढण्याचा नाही. सुयोग्य, नेमके व व्यवहारी प्रशिक्षण देणारे वेगवेगळे कोस्रेस बनवणे असा प्रश्न आहे. व्हेनेझुएलामध्ये डॉक्टरी शिक्षणाबाबत कल्पक, क्रांतिकारक काम झाले आहे. त्यापासून खूप शिकण्याजोगे आहे.
– डॉ. अनंत फडके

घरच्या पाण्याचे ओझे कसे?
‘बाटलीबंद राक्षस ’ हा अभिजित घोरपडे यांचा लेख (५ जून) वाचला.  वर्तमानात कृती करण्यापूर्वी आगामी पिढ्यांचा विचार करणारे आज दुर्मिळ झाले आहेत . राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तरी  बौद्धिक व  वैचारिक पारतंत्र्य कायम असल्याने पाश्चिमात्यांचे ( ते सर्वच बाबतीत विकसित आहेत असे समजून ) अंधानुकरण केले जाते .  
 खासगी वाहतुकीचा धंदा तेजीत चालण्यासाठी जशी सार्वजनिक वाहतुक जाणूनबुजून निकृष्ट ठेवली जाते तद्वतच बाटलीबंद पाण्याचा खप वाढावा यासाठी पाण्याची शुद्धता व उपलब्धता कमी राहण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रामाणिक (?) प्रयत्न होत असण्याची शक्यता नाकारता  येत  नाही .  तेव्हा शुद्ध पाण्यासाठी सरकारकडून काही होण्याची अपेक्षा न ठेवता जनतेने  (म्हणजे आपणच ) काही उपाय शोधला पाहिजे .  ज्या काही शुद्धतेचे पाणी घरात येईल ते उकळून , वस्त्रगाळ करून पिता येणे प्रत्येकाला शक्य  आहे .  तसेच घराबाहेर जाताना पाण्याने भरलेली बाटली / बाटल्या जवळ बाळगणे देखील प्रत्येकाला शक्य आहे. प्लास्टिक बाटली उकळत्या पाण्याने स्वच्छ धुतल्यास एकच बाटली अनेकदा निर्धोकपणे वापरता येते .
जेवढे वजन विकतच्या बाटलीचे असते तितकेच घरातल्या बाटलीचे असल्याने ते काही ‘जास्तीचे ओझे ’  म्हणता येणार नाही.  आणि जरी  कोणाला ते ’ जास्तीचे ओझे ’  वाटले तरी स्वतच्या व पुढच्या पिढय़ांच्या हितासाठी एवढे कष्ट / त्रास घ्यायला हरकत नसावी, असू नये.
– केदार अरुण केळकर, दहिसर (प.)

असलेल्या कायद्यांकडे दुर्लक्षामुळेच ‘कंत्राटी’ दुखणे..
‘नवे कामगार, नवे कायदे!’ हा अजित सावंत यांचा लेख सर्व कामगारांनी व अधिकाऱ्यांसह मजूर आयुक्तांनीही वाचावा. कायदे धाब्यावर बसवून आज कामगारांची पिळवणूक सर्रास चालू आहे. आता मंत्रालयात जर कंत्राटी कामगार असतील तर मग मालक वर्गाला दोष कसा द्यायचा? १९७० च्या दशकात मी टाटा समूहाच्या व्होल्टास या कंपनीत काम करीत होतो. पुढे तिथल्या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस झालो. तेव्हा ठाणे येथील माजिवडे भागात शेकडो एकर जागेवर दोन मोठे कारखाने होते. कामगारांची एकूण संख्या जवळपास पाच हजार होती. हळूहळू मालकांनी जागा विकावयास सुरुवात केली. त्याला आम्ही विरोध केला, पण आमचे ऐकले गेले नाही. तेथील काही जागेवर आता इमले उभे आहेत. जो एक कारखाना आहे तेथील कायम कामगारांची संख्या ३०० ते ३५० पर्यंत घसरली आहे. मात्र कंत्राटी कामगार शेकडोंनी आहेत. ते १२ ते १४ तास काम करतात.
कंत्राटी कामगारांना गुरांसारखे वागवा, असा कायदा नाही. मात्र या राज्यात भांडवलदारांना मोकळीक आहे. ठाणे शहरातच मजूर आयुक्तांचे कार्यालय आहे. त्यांना हे दिसत नाही का?
कामगार संघटना मोडीत निघाल्या याला कंत्राटी कामगार सर्वस्वी जबाबदार नाहीत. याचे एकमेव कारण म्हणजे मालकाच्या मनाला येईल तेव्हा काढून टाकण्याची तरतूद. कायम कामगार कोर्टात जाऊ शकतो, ती सवलत कंत्राटी कामगारांना आहे काय? शिवाय उत्पादन जर कायम स्वरूपाचे असेल तर किती कंत्राटी कामगार ठेवायचे हा कायदा आहेच. आज जी कामगारांची अवस्था आहे, त्याला सरकारचा कारभार जबाबदार आहे. मजूरमंत्र्यांना वेळ नाही, अधिकारी वर्ग कारखान्यांना भेटी देत नाहीत. सारा बेभरवशाचा कारभार चालला आहे. एकही लोकप्रतिनिधी कामगारांच्या प्रश्नावर विधान सभेत व लोकसभेत प्रश्न विचारीत नाही.
– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई.

सहानुभूती आहे,  पण शिस्त नको?
माझ्या ५ जूनच्या पत्रावरील सूर्यकांत भोसले यांच्या परखड प्रतिक्रियेवरून त्यांचा व कदाचित अन्य वाचकांचा झालेला गरसमज दूर व्हावा व्हावा यासाठी हे पत्र. मृताबद्दल व कुटुंबीयांबद्दल सहानुभूतीही आहेच. पण केवळ आपल्या निष्काळजीपणाने मरण ओढवून घेणारा आणि आपला काही दोष नसताना गंभीर आरोप लागलेला चालक यात जास्त सहानुभूती ही कुणाबद्दल वाटावी?
भोसले यांनी वाहनचालक- विशेषत: दुचाकी/ रिक्षाचालक यांचे दाखवलेले दोष खरे आणि गंभीरच आहेत. अशा बेमुर्वतखोर आणि आपल्याबरोबर दुसऱ्यांच्या जिवाचीही पर्वा न करणाऱ्या वाहनचालकांवरही लगेच आणि कडक कारवाई करावीच, असेच माझेही मत आहे. महानगरांमध्ये रहदारीचा रस्ता फक्त सिग्नल आहे तिथेच व झेब्रा क्रॉसिंग आहे तिथेच ओलांडावा, हे तर आपल्यापकी प्रत्येक पादचारी करू शकतो ना? मी वाहन-चालक असतो तसा पादचारीही कधी न कधी असतोच. पण मी हे नियम कटाक्षाने पाळतो. प्रत्येकानेच आपल्याला त्या-त्या वेळी लागू होणारे नियम-कायदे कटाक्षाने पाळले तर एकंदरच समाजाचे जीवन जास्त सुसह्य होणार नाही काय?
– राम ना. गोगटे (वांद्रे-पू)

सदनाची कथा..
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या उद्घाटन प्रसंगी विद्यमान सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी उघड केलेल्या काही गोष्टी महत्त्वाच्या वाटल्या, त्या नमूद करण्यासाठी  हे पत्र. भुजबळ म्हणाले- या सदनाचा प्लॉट (सिरमोर प्लॉट्स) बडोद्याच्या महाराजांच्या मालमत्तेचा एक भाग होता. बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमधून या प्लॉटचा हा भाग महाराष्ट्राकडे आला. तथापि ताबा घेताना अनेक गुंतागुंतीच्या बाबी उपस्थित झाल्या आणि अखेरीस नव्वदीच्या दशकात नितीन गडकरी हे सा. बां. खात्याचे मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी या प्रक्रियेला जोरदार रेटा दिला आणि राज्याकडे ही मालमत्ता आली!
– मंगेश नाबर,

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2013 12:25 pm

Web Title: what improvement needed in medical education
Next Stories
1 समता प्रयत्नांमुळे येते, विषमता हिंसेकडे नेते..
2 बेदरकार पादचाऱ्यांवर कारवाई हवीच
3 राज्यघटनेला ‘राजकीय पक्ष’ मान्य आहेत!
Just Now!
X