‘उन्माद नको, इतकेच..’ हा हेमंत कर्णिक यांचा लेख (१४ ऑक्टोबर) वाचला. लेखकाने बहुधा संघाशी संबंधित वाटतील अशा तथाकथित उन्मादावर भाष्य केले असावे. जगभरात तत्त्वनिष्ठेमुळेच संहार झाल्याने लेखकाचा तत्त्वनिष्ठेवरच आक्षेप आहे. साधक असेल वा बाधक असेल, जे काळाच्या कसोटीवर उतरेल, पण तत्त्व म्हणून काही तरी असावेच लागेल असा आमचा भाबडा समज आहे बुवा! तत्त्वाशिवाय मार्गक्रमण करणे दिशाहीन, भरकटलेले ठरू शकते.
 ते काहीही असो, हा उन्माद काही आताचा नाही. उन्माद कोणताही आणि कोणाचाही असो, निषेधार्हच असतो! तो छापील माध्यमात तर भयंकर हिणकस दर्जाचा होता; पण त्या वेळी असा लेख लिहिण्याचे धारिष्टय़ कोणालाही का झाले नाही याचेच वैषम्य वाटते. गलिच्छ शिवीगाळ, तर्कशुद्ध विवेचनाचा अभाव, चारित्र्यहनन, निरागस व भोळ्या लोकांना गरळ ओकून भडकाविणे या गोष्टी मोदी यायच्या आधीसुद्धा होत्या व आहेत; पण त्यांचे संदर्भ मात्र वेगळे होते. व्हच्र्युअल मीडिया येण्याअगोदर िपट्र मीडियात आगपाखड करणाऱ्या मंडळींकडे कुणाचेच कसे लक्ष गेले नाही? ज्या गोष्टी निषेधार्ह असतात त्यांचा निषेध परिणामांची तमा न बाळगता मांडणारेच खरे संतुलित! जिथे काही भीती नाही त्यांच्याच समोर संतुलितपणाचा आव आणून त्यांच्या दोषांचे खापर फोडणे त्या मानाने सोपे आणि निर्धोक असते! असलाच हा उन्माद तरी तो व्हच्र्युअलच वा वाचकांच्या पत्रव्यवहारापुरताच मर्यादित आहे. त्याला खडे बोल सुनावलेत हेही बरेच झाले! या तथाकथित उन्मादामुळे भविष्यात काही तरी अघटित, अघोरी घडणार आहे, अशी आरोळी ठोकून वा हाकाटी पिटून आहे ते समाजस्वास्थ्य बिघडविणे हे काही तटस्थ लोकांना परमकर्तव्य वाटत असावे.
खरा शेतकरी दरवर्षी वेगळे पीक घेतो. तेच ते पीक घेतले तर शेताची नासाडी होते. आताच्या सरकारला निदान पाच-दहा वष्रे कारभार करू दिल्यानंतरच त्याचे मूल्यमापन करणे न्यायसंगत वा तर्कसंगत होईल. आधीच्या सरकारांची कामगिरी आपण ५०-६० वष्रे अनुभवली आहेच. निळूभाऊ फुलेंच्या मराठी चित्रपटात त्याचे छान प्रतििबब असायचे! झेडपीचा अध्यक्ष असो की गावचा सरपंच, आमदार असो की मंत्री, सन्माननीय अपवाद वगळले तर सगळा आनंदच होता! एवढय़ा मोठय़ा कालखंडात शिस्त, संस्कार, स्वच्छता, शांतता अशा कोणत्याही क्षेत्रात आपण हवी तशी गती प्राप्त करू शकलो नाही, ही गोष्ट अनेकांना मान्य आहे. भारत देशाने केलेली प्रगती आलेख स्वरूपात भलेही छान रंगविता येईल; पण ती इतर देशांशी तुलना करून मांडली गेली पाहिजे इतकेच. गांधीजींची स्वच्छता, दारूबंदी, साधी राहणी अशा किती तरी तत्त्वांचा आपण किंचितही स्वीकार केल्याचे दिसत नाही. अशा तत्त्वांनी संहार होण्याची सुतराम शक्यता नसते हे तर कुणालाही मान्य व्हावे! कोणत्याही उन्मादाचा निषेध हा झालाच पाहिजे; पण पूर्वग्रहदूषित वृत्तीने विचार व्यक्त केले, तर ते एकांगी ठरतात.

यंदाची निवडणूक जाहिरातखर्चाच्या महापुराची
या वेळच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठय़ा पक्षांनी ज्या प्रमाणात जाहिरातींवर खर्च केला आहे ते पाहिल्यावर असे वाटते की, यापुढे जो पक्ष किंवा उमेदवार कोटय़वधी नव्हे, तर अब्जावधी रुपये नुसत्या जाहिरातींवर खर्च करू शकेल आणि तुफानी भाषणबाजी अथकपणे करून जनतेला रंगीत स्वप्ने दाखवू शकेल, असा नेता ज्या पक्षात आहे अशाच पक्षांना किंवा उमेदवाराला या देशात यापुढे निवडणूक लढविणे शक्य होणार आहे.
 या वेळच्या निवडणुकांनी ते सिद्ध करून दाखवले आहे. भीती एवढीच वाटते की, या अशा पशाच्या महापुरात भारतातील लोकशाही वाहून तर जाणार नाही?
– मोहन गद्रे, कांदिवली

तिथे पोषक वातावरण, म्हणूनच इथे पाठ?
‘भांडवली दलालांची मुंबईकडे पाठ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ ऑक्टो.) वाचली आणि मनात पाल चुकचुकली. गेले काही आठवडे हा नवीन ‘ट्रेण्ड’ उदयाला आलेला दिसत आहे. गेले दशकभर गुजरातेत आणि मुख्य म्हणजे अहमदाबादेत योजनाबद्ध आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पायाभूत सुविधा निर्माण करून उद्योजकांना पोषक वातावरण निर्माण केले गेले आहे.
 याउलट मुंबईची बलस्थाने म्हणजे, मोठे आणि मुख्यत्वे करून हजारो छोटे उद्योग, जे चुकीच्या धोरणांमुळे(?) हळूहळू अस्तास गेले वा स्थलांतरित झाले, ती बलस्थाने नाहीशी झाली आहेत. आपल्या मुंबई बंदराला प्रतिस्पर्धी नव्हता; परंतु आता गुजरातेत व्यापार वळताना दिसतो. आमच्या राज्यकर्त्यांनी (राज्याच्या हातातील) वीज, कर, जकात इत्यादी बाबी अदूरदृष्टीने पाहिल्या असे याचे कारण मला वाटते.
असेच चालू राहिले, तर मुंबईकडे बलस्थाने तर नसतीलच, पण इथला बकालपणा आपल्या प्रगतीला राज्याबाहेर घालवायला मोलाची(?) मदतच करील.
– कृष्णानंद मंकीकर

जब्बार यांना पुरस्कार देणाऱ्यांची निवड अयोग्य
‘जब्बार यांची कामगिरी मोठीच’ हे पत्र वाचले (१६ ऑक्टोबर) पत्रलेखकाच्या मतांचा आदर करूनही विष्णुदास भावे पुरस्कारासाठी जब्बार यांची निवड ही अयोग्य वाटते. एक तर हा पुरस्कार नाटय़ क्षेत्रातील भरीव कामगिरीबद्दल दिला जातो. जब्बार यांनी सत्तरच्या दशकानंतर ‘घाशीराम कोतवाल’ या नाटकानंतर उल्लेखनीय अशी काही कामगिरी केल्याचे दिसत नाही. या पुरस्काराचे निकष पाहिले, तर त्यांच्या सिनेमांची जंत्री येथे उपयोगाची नाही, कारण ‘नाटक’ हा या पुरस्काराचा केंद्रिबदू आहे. खरे म्हणजे अनेक श्रेष्ठ रंगकर्मीना डावलून हा पुरस्कार पटेल यांना द्यायला नको होता.
‘जब्बार हे सरकारी दिग्दर्शक आहेत’ हे विधान सर्वार्थाने योग्य आहे, कारण सरकारने अर्थपुरवठा केलेले महत्त्वाचे सिनेमे त्यांनाच मिळाले. डॉ. आंबेडकर आणि नुकताच आलेला यशवंतराव चव्हाण यांच्यावरील सिनेमांनी निराशाच केली होती, हे आवर्जून इथे नमूद करावे लागेल.
– देवयानी पवार, पुणे</strong>

विज्ञानाची विवेकाशी फारकत नको
‘शोभेची दारू उडविणे ही एक परंपरा आहे. फटाक्यांचा मोठा आवाज निघाला की, आबालवृद्धांना मौज वाटते’ असे पहिलेच वाक्य ‘कुतूहल’ सदरात (१६ ऑक्टो.) वाचून, ‘सिगारेट ओढल्यावर काही जणांना बरे वाटते’ असे वाचल्यासारखे वाटले!
   फटाके फोडण्याची प्रथा भारताने चीनमधून आयात केली. तेथे प्राचीन काळी भूत, पिशाच्च, सतान यांना पळवून लावण्यासाठी फटाके फोडीत असत. फटाक्यांचा मोठा आवाज आला, की कानठळ्या बसतात, श्रवणदोष संभवतो आणि रक्तदाब वाढतो, आम्लपित्त वाढते. लहान मुले आणि वयोवृद्ध रुग्ण यांचा जीव घाबरतो. पशुपक्षी कावरेबावरे होतात. आवाजाच्या पातळीची सर्वमान्य मर्यादा ५५ ते ६० डेसिबल आहे, तर सुतळी बॉम्ब व डांबरी माळय़ांचा आवाज १०० डेसिबलहून अधिक असतो.
   आवाज करणाऱ्या फटाक्याऐवजी शोभेची दारू उडवा, असे आवाहन केले जाते; परंतु त्याने होणारे प्रदूषण त्याहूनही घातक असते. फुलबाजी, अनार, भुईचक्र, साप या फटाक्यांना पर्यावरणवादी ‘सायलेंट किलर्स’ असे नाव देतात. फटाक्यांच्या धुराने फुफ्फुसावर वाईट परिणाम होतो. याशिवाय फटाके-उद्योग बालमजुरी, अपघात, वृक्षतोड आणि अनुत्पादक खर्च यांस चालना देतात.
 मराठी विज्ञान परिषदेने प्रबोधनासाठी हे लघुलेख लिहून घेतलेले असतात, त्यामुळे पुढील भागात फटाक्यांचे दाहक वास्तव मांडून याचे परिमार्जन करावे, अशी अपेक्षा आहे.
विज्ञानाने विवेकाशी घेतलेली फारकत फार धोकादायक असते!
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी