अन्नसुरक्षेमागील ज्या अनुदान संस्कृतीला आधी विरोध केला, त्याच लोकानुनयाचा कार्यक्रम भाजपने सत्तेवर आल्यानंतर सुरू ठेवल्याने जागतिक व्यापार संघटनेचा करार रखडला. हा करार मार्गी लावण्यासाठी आता आधारभूत किमतींवरील नियंत्रण भारताला मान्य करावे लागले आहे.आंतरराष्ट्रीय असो वा राष्ट्रीय. कोणत्याही मुद्दय़ावर करार करताना काही दिल्याखेरीज काही मिळत नाही. तेव्हा हा दिल्याघेतल्याचा हिशेब लागेपर्यंत करारावर तटस्थ भाष्य होऊ शकत नाही. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी धान्यानुदानाच्या मुद्दय़ावर झालेल्या कराराचे मूल्यमापन करताना माध्यमांना या साध्या तत्त्वाचा विसर पडल्याचे दिसले. मोदी यांच्या या कथित राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या विजयाचे कवतिक करावयाचे असल्याने माध्यमांनी या कराराची दुसरी बाजू समजून घेण्याची वाटदेखील पाहिली नाही. एका राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या दैनिकाने तर या संदर्भातील वृत्तात या कराराचा तपशील उपलब्ध होऊ शकलेला नाही, असे स्वच्छ म्हटले आणि तरीही त्याच वेळी अग्रलेखातून या कराराची आणि त्या निमित्ताने अर्थातच मोदी यांची, कौतुकारती ओवाळली. असो. मोदी आणि अलीकडे त्यांच्या प्रेमात पडलेली माध्यमे हा काही येथे विषय नाही. मुद्दा आहे तो जागतिक व्यापार संघटनेतील कराराची कोंडी फोडण्यासाठी झालेल्या कराराचा. आंतरराष्ट्रीय परिषदेनिमित्त विविध देशांच्या दौऱ्यावर असलेले मोदी आणि ओबामा यांची भेट झाली आणि हा तिढा सुटल्याची घोषणा झाली. हे प्रकरण इतके सोपे नाही. तसे ते असते तर या दोन नेत्यांना त्यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे ते सविस्तरपणे समजून घेणे हे विचारी जनतेचे कर्तव्य ठरते.जागतिक व्यापार संघटनेच्या याआधीच्या निर्णयानुसार विकसनशील देशांनी आपापल्या देशांतील शेतमालाला किती अनुदान द्यावे हा मुद्दा निकालात निघाला होता आणि त्यामुळे २०१५ पासून या सर्व संघटनेच्या सदस्य देशांत आपोआप नवीन मुक्त व्यापार सुरू होणे अपेक्षित होते. यास मोदी सरकारने जुलै महिन्यात झालेल्या व्यापार संघटनेच्या बैठकीत विरोध केला, कारण हे र्निबध मान्य केले तर भारतातील अन्नसुरक्षेवर परिणाम होईल आणि गरिबांना स्वस्त धान्य दुकानांतून अन्नधान्य पुरवता येणार नाही. विकसनशील देशांनी यासाठी किती अनुदान द्यावे याचा मसुदा जागतिक व्यापार संघटनेने निश्चित केला होता. परंतु त्यातील किमती या १९८६-८७ या काळातील दरानुसार ठरवण्यात आल्या होत्या. तेव्हा त्या वास्तव नाहीत असा भारताचा रास्त आक्षेप होता. आपले म्हणणे असे होते की जोपर्यंत अनुदानित धान्यसाठवणीच्या मुद्दय़ावर कायमचा तोडगा निघत नाही तोपर्यंत विकसनशील देशांतील सरकारांना आपापल्या शेतकऱ्यांना हवे तितके अनुदान देण्याची सवलत सुरू ठेवावी. वरकरणी ही भूमिका रास्त वाटली तरी आपले त्याबाबत सातत्य नव्हते. सत्तेवर आल्यानंतर मोदी यांचे अनुदानप्रेम उफाळून आल्याचा तो साक्षात्कार होता. कारण विरोधी पक्षात असताना याच मोदी यांच्या पक्षाने काँग्रेसच्या अनुदान संस्कृतीवर टीकेची झोड उठवली होती आणि मोदी यांनी त्या द्वारे आपल्या आर्थिक सुधारणावादी भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करून घेतले होते. परंतु पंतप्रधान झाल्यावर तेदेखील लोकप्रियतेच्या दबावाखाली अनुदानांच्या प्रेमात पडले. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत भारताने भूमिका बदलली आणि हातातोंडाशी आलेला करार फिसकटला. आता याच करारातील भारताची मागणी अमेरिकेने मान्य केल्याची घोषणा भारत सरकारने केली असून त्यामुळे व्यापार संघटनेची बोलणी पुन्हा सुरू होतील. विकसनशील देशांचा अनुदानित धान्य खरेदी करण्याचा अधिकार अमरिकेने मान्य केला असून या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघेपर्यंत बंदी न घालण्यास अनुमती दिली आहे, असेही या संदर्भात सांगितले गेले. म्हणजेच भारताचा विजय झाला आणि मोदी यांच्या प्रभावापुढे अमेरिका आदी विकसित देश नमले, असे संबंधितांचे म्हणणे. पण भारतास हा विजयाचा आनंद प्राप्त करून देण्यासाठी आपण नेमके कशावर पाणी सोडले?याच प्रश्नाचे उत्तर समजून घ्यावयास हवे. ते पाहू जाता हे कळेल की भारताने यासाठी शेतमालास दिल्या जाणाऱ्या आधारभूत किमतींवर नियंत्रण आणण्यास मान्यता दिली असून या आधारभूत किमतींच्या वर राज्य सरकारे जी बोनस रक्कम जाहीर करतात त्यासही मना केली जाणार आहे. यातील महत्त्वाचा भाग हा की मोदी यांचा हा आंतरराष्ट्रीय विजय साजरा होण्यासाठी त्यांची आणि ओबामा यांच्याशी भेट व्हायच्या आधीच हे र्निबध लागू करण्यात आले आहेत. म्हणजेच मोदी आणि ओबामा भेटले आणि प्रश्न संपला असे झालेले नाही. त्याची तयारी आधीच झाली होती आणि भारताने अनेक मुद्दे मान्य केले होते. त्यातील वर उल्लेखलेल्या निर्णयानुसार भारत सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती कमी करणे सुरू केले असून भात आणि गव्हाच्या किमतीत प्रतिक्विंटल फक्त ५० रुपयांनी वाढ केली आहे. गेली काही वर्षे ही वाढ सरासरी ७६ रु. ते १०० रु. अशी होती. त्याचबरोबर भाताच्या प्रतिक्विंटल १३१० रु. या दरावर केरळ, छत्तीसगड आदी राज्ये ३०० रु. ते ५०० रु. इतका बोनस जाहीर करीत. १४०० रु. प्रतिक्विंटल इतकी आधारभूत किंमत असणाऱ्या गव्हासाठी राजस्थान वा मध्य प्रदेश या राज्यांकडून साधारण १५० रु. इतका बोनस दिला जात असे. परिणामी या राज्यांत शेतमालाची मोठी खरेदी होत असे. ते आता होणार नाही. कारण राज्यांनी आधारभूत किमतींनीच शेतमालाची खरेदी करावी, बोनस देऊ नये असा फतवा केंद्राने काढलेला आहे. याचा परिणाम दिसू लागला असून अनेक राज्यांतील धान्य खरेदी या आधीच्या तुलनेत आटू लागली आहे. हे आवश्यक होतेच. याचे कारण यात लोकप्रियतेची चढाओढ लागली होती आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खिंडार पडत होते. महाराष्ट्रातील एकाधिकार कापूस खरेदी हे याचे एक उदाहरण. कापूस हा काही अर्थातच जीवनावश्यक घटकांच्या यादीत नसला तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून महाराष्ट्राने ही योजना सुरू केली. यात सरकारकडून विशिष्ट दराने कापूस खरेदी केला जात असे. हे दर काय असावेत हा वेळोवेळी वादाचा मुद्दा होत गेला आणि लोकप्रियतेची कास धरली गेल्यामुळे हे दर दरवर्षी अवास्तवरीत्या चढे ठेवले गेले. यातील आर्थिक आणि नैतिक भ्रष्ट उद्योगाचा परिणाम असा की नंतर नंतर कंत्राटदारच त्यापेक्षा कमी दर देत शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करत आणि या योजनेत तो सरकारला विकत. परिणामी त्यामुळे महाराष्ट्राचे दिवाळे वाजायची वेळ आली. अन्नधान्याच्या बाबतीत सर्वच ठिकाणी थोडय़ाफार फरकाने असेच उद्योग होत गेले. परिणामी सरकारचा पैशापरी पैसा गेला पण शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही.तेव्हा अशा वातावरणात धाडसी सुधारणा करून ही अनुदान संस्कृती बंद करण्याची गरज होती. तसे होणे दूरच. उलट आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा आणून तीत भरच घातली. हे असे कायदे लोकप्रियता मिळवून देणारे असतात, पण ती वरवरची आणि आर्थिक अविचाराची असते. मोदी सरकार ती टाळेल अशी अपेक्षा असताना तेही याच लोकप्रियतेच्या मार्गाने जाते की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. अखेर उशिरा का होईना सरकारने शहाणपणा दाखवला आणि ही अनुदान संस्कृती संपवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. आपण हे केले हे सांगणे सध्याच्या वातावरणात राजकीय शहाणपणाचे नाही. म्हणून सरकारतर्फे फक्त विजयगाथाच सादर केली जात आहे. त्याचमुळे त्या विजयाची दुसरी बाजू समजून घेणे आवश्यक ठरते.
