सेना-भाजप युतीच्या काळात, सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याने, भलेथोरले प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या नादात बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर राज्यात जो धुमाकूळ सुरू झाला, तो नंतरच्या शासनाने त्याच गतीने सुरू ठेवल्याने कोल्हापूरपासून सर्वत्र नुसता गोंधळ उडाला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना आपणच गाजवलेले कर्तृत्व विसरायला झाले आहे की काय, अशी शंका येण्यासारखे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. पुन्हा सत्ता मिळाल्यास राज्यातील टोल रद्द केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी आत्ताच देऊन टाकले आहे. सेना, भाजप आणि रिपाइंच्या युतीत उडी घेतलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनीही टोलमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करून टाकली आहे. कोल्हापूरमधील टोल रद्द करण्याची घोषणा करणारे हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांनी मंत्रिमंडळाला न कळवता वा कोणाशीही सल्लामसलत न करता परस्पर टोल रद्द केल्याची घोषणा ज्या पद्धतीने केली, त्याच पद्धतीने मुंडे यांनीही टोलमुक्त महाराष्ट्राची गर्जना करून टाकली आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला मिळणारी वीजही अल्प दरात देण्याची मागणी दिल्लीतील घटनांनंतर पुढे येऊ लागली आहे. तेथील ‘आप’ पक्षाच्या सरकारने विजेचे दर एकदम कमी केल्याने महाराष्ट्रातच काय, पण साऱ्या देशभरातील राज्यांमध्ये ती मागणी जोर धरू लागली आहे. रस्तेबांधणी, धरणे, कालवे आणि वीज यासाठी शासनाला काही खर्च करावा लागतो. तो करण्यासाठी पुरेसा निधी नसतो. जो निधी असतो, त्याला भरपूर पाय फुटलेले असतात आणि त्यातील बहुतांश निधी दैनंदिन कामासाठीच वापरला जातो. त्यामुळे भांडवली स्वरूपाची कामे करण्यासाठी पैसा कोठून उभा करायचा, हा यक्षप्रश्न असतो. त्यासाठी एखाद्या खासगी कंत्राटदाराला अशी कामे सोपवून, त्या बदल्यात टोलवसुली करण्याचे अधिकार देण्याची कल्पना युती शासनाच्या काळात सुरू झाली. कंत्राटदाराने बँकेकडून कर्ज काढावे आणि त्यातून या सेवा उभ्या कराव्यात. त्या कर्जाचे व्याज, भांडवल आणि नफा यांचे प्रमाण काढून ते पैसे नागरिकांच्याच खिशातून वसूल करण्याची ही कल्पना राबवण्यासाठी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गासारखी योजना राबवण्यात आली. त्यापाठोपाठ केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने देशभर रस्तेबांधणीचा धडाका लावला. सुवर्ण चतुष्कोन योजनेअंतर्गत हजारो कोटी रुपये खर्चून रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आले. रस्ते होऊन बराच काळ झाला, तरी त्यासाठीचा टोल काही बंद होईना, अशी स्थिती निर्माण झाली. टोलच्या मार्गाने रोजच्या रोज वसूल होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांचा हिशेब पारदर्शकपणे दाखवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला नाही. नंतरच्या आघाडी सरकारनेही त्याचीच री ओढली. युती शासनाच्या काळात कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडवण्यासाठीही जनतेकडूनच रोख्यांद्वारे निधी गोळा करण्यात आला होता. रोख्यांवरील व्याज देण्यातही टाळाटाळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आता येत आहेत. जनतेच्या पैशावर सोयी करायच्या आणि नंतर त्यांच्याकडे बघायचेही नाही, ही पद्धत युती शासनानेच सुरू केली. आता मुंडे यांनीच टोल रद्द करण्याचे आश्वासन देणे, म्हणजे आपलेच शब्द आपणच गिळून टाकण्यासारखे आहे. ज्या आर्थिक अडचणींमुळे रस्तेबांधणीसाठी खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, ती अडचण कमी होण्याऐवजी वाढलेलीच आहे. तरीही केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वाटेल ती आश्वासने देण्याने आपली विश्वासार्हता धोक्यात येते, याची जाणीव मुंडे यांना असायला हवी. एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवणे काय किंवा दाऊदच्या मुसक्या बांधून त्याला भारतात आणणे काय, असल्या घोषणा टाळ्या मिळवण्यासाठी असतात, हे तरी मुंडे यांना एव्हाना उमगायला हवे होते.