अग्रलेख : अराजकास आमंत्रण!

राजकारणात प्रतिस्पर्धी, आव्हानवीर असतात. शत्रुत्व नसते. पण आपल्या राजकारणात स्पर्धेची जागा हिंस्र शत्रुत्वाने घेतली असून या सर्वास आवरणारे वडीलधारे कोणी दृष्टिपथातही नाही.

काँग्रेस नेत्याच्या कथित गैरव्यवहारांची चौकशी भाजपचे स्थानिक सरकार करणार पण भाजप नेत्याच्या त्याहूनही कथित गैरव्यवहाराची ते दखलही घेणार नाही. भाजप नेत्याच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराकडे देशातील आर्थिक नैतिकतेची राखणदार यंत्रणा सक्तवसुली संचालनालय पाहणारपण नाही; पण स्थानिक राज्य सरकार मात्र त्यामागे हात धुऊन लागणार. शिवसेना नेत्याच्या अतिरेकाकडे राज्य पोलीस काणाडोळा करणार, पण त्याच वेळी दिल्लीतील केंद्र सरकार मात्र त्याची तातडीने दखल घेणार. त्याच वेळी दिल्लीतील भाजप नेत्याच्या आक्षेपार्ह कृत्यांकडे भाजपचे केंद्र सरकार ढुंकूनही पाहणार नाही. पण दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार त्याविरोधात भोकाड पसरणार. याच आप या पक्षाचे पंजाबातील सरकार परराज्यात जाऊन स्वपक्षीय नेत्याविरोधातील टीकेची चौकशी करणार पण खुद्द पंजाबात काय सुरू आहे याची पत्रास बाळगणार नाही. बऱ्याच धाकधपटशानंतरही तृणमूल काँग्रेसलाच निष्ठा वाहून असणाऱ्या त्या पक्षाच्या नेत्यांविरोधात ‘ससं’ हिरिरीने कारवाई करणार, पण तो पक्ष सोडून भाजपत कोणी आले रे आले की कारवाईच्या तोफा अचानक विझणार.. असे कितीही दाखले देता येतील. प्रश्न या अतिरिक्त तपशिलाचा नाही. तर या देशात हे नक्की काय सुरू आहे, हा आहे.

आर्थिक भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार केलेले, अन्य गुन्ह्यांचा आरोप असलेले अशा सर्वावर कारवाई होऊ नये असे कोणीही म्हणणार नाही. या सर्वावर कारवाई व्हावी आणि तिची तार्किक परिणती न्यायालयात खटला चालवला जाऊन व्यवस्थित शिक्षेत व्हावी, याबद्दल दुमत नाही. पण तसे काही होताना दिसत नाही. राजकीय सीमारेषांत कोण कोणत्या बाजूला आहे वा नाही यावरच या कथित गुन्ह्यांचे गांभीर्य आणि पुढील कारवाई ठरते, वा ठरत नाही. मध्यंतरी पाच राज्यांतील देदीप्यमान विजयानंतर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारचा भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचा वज्रनिर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त केला आणि या सर्वावर कारवाई सुरूच राहील असा दृढनिश्चयही प्रकट केला. योग्यच आहे त्यांचे म्हणणे. या देशाला अशा वज्रनिर्धारी आणि करारी, कायदाप्रेमी नेत्याची गरज आहेच. अगदी काँग्रेसीदेखील हे मान्य करतील. पण हा कारवाईचा वज्रनिर्धार फक्त ठराविकांविरोधातच कसा हा यातील खरा प्रश्न. त्याचे उत्तर देण्याच्या फंदात देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व पडणार नाही, हे काही आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अशा एकतर्फी संवादाची सवय या देशास आता झालेलीच आहे. हे एक ‘नव-नित्य’ (न्यू नॉर्मल) म्हणायचे आणि गप्प बसायचे हे झालेच. पण या उत्तरापेक्षा अधिक मोलाचा मुद्दा या कारवाई सत्रांमागे आहे. त्याचा विचार तरी आपण करणार की नाही?

सरकारी यंत्रणांत सुरू झालेली साठमारी, हा तो मुद्दा. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्ष ज्याप्रमाणे चिघळू लागलेला आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध यंत्रणांतील घर्षण अधिकाधिक तीव्र होऊ लागलेले आहे. म्हणजे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (म्हणजे सीबीआय) विरोधात राज्य स्तरावरील पोलीस उभे राहणार, राज्य पोलिसांना ही केंद्रीय यंत्रणा कस्पटासमान वागवणार, केंद्रीय ‘ससं’स राज्य – त्यातही बिगर भाजपशासित अदिक – सरकारी यंत्रणा सहकार्य करतीलच असे नाही. राज्यांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून केंद्रीय यंत्रणांकडे काणाडोळा केला जाणार. हे सारे आपण शासन व्यवस्थेच्या पहिल्याच आणि बालिश अशा टप्प्यावरच कसे थिजलेले आहोत हे दाखवून देणारे आहे. वास्तविक पक्ष आणि सरकार कोणतेही असो. गुन्हेगारी कृत्यांबाबत सर्वात मतैक्यच हवे. ते राहिले बाजूला. उलट आपण भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यांचे वर्गीकरण पक्षनिहाय पातळीवर करू लागलो आहोत. म्हणजे एका बाजूने आपला शासन दर्जा कमालीच्या वेगाने घसरत आहे तर दुसरीकडे त्याच वेळी नागरिकांतील सदसद्विवेकाची क्षितीही त्यापेक्षा अधिक वेगाने होत आहे. एकच गुन्हा दोन वेगवेगळय़ा पक्षांच्या नेते वा कार्यकर्त्यांकडून घडलेला असेल तर नागरिकांच्या त्याबाबतच्या प्रतिक्रियाही दोन वेगवेगळय़ा असतात आणि नागरिकांतील या मतैक्याच्या अभावाची पूर्ण कल्पना सरकारलाही असल्याने सरकारी यंत्रणांच्या कारवायाही दोन भिन्न असतात.

हे आदिम आहे आणि त्यातून नवी जातीव्यवस्था आकारास येण्याचा धोका आहे. नाही तरी आपल्या संस्कृतीत द्विजाने गोहत्या केल्यास एक शिक्षा आणि तोच गुन्हा  शूद्राने केल्यास त्यास मात्र वेगळे शासन अशी दुहेरी व्यवस्था अस्तित्वात होतीच. वास्तविक एकच गुन्हा दोन भिन्न व्यक्तींनी केल्यास त्यास होणारे शासन एकच हवे. पण प्राचीन काळी तसे नव्हते. विद्यमान काळातही ते तसे नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा नेता वा समर्थक आणि त्या पक्षाचे राज्यातील विरोधक या दोहोंचे पातक एकच असले तरी त्याची दखल वेगवेगळी घेतली जाणार आणि राजकीय पातळीवर काही तोडबाजी झाली नाहीच तर पुढे चौकशी होऊन शिक्षाही वेगवेगळय़ा होणार, हे वास्तव सध्या वारंवार समोर येते. मग ते प्रकरण किरीट सोमैया यांचे असो वा प्रवीण दरेकर यांचे; किंवा अनिल परब यांच्याशी संबंधित असो वा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संबंधित असो. केंद्र वा राज्य सरकारी चौकशी यंत्रणांचा या प्रकरणातील दृष्टिकोन कोणकोणत्या राज्यात सत्तेवर आहे यावरच अवलंबून आहे. म्हणजे नि:पक्ष, निष्पक्ष वगैरे चौकशीच्या केवळ बाता मारायच्या. प्रत्यक्षात सर्व विभागणी ही पक्षीय पातळीवरची. ‘हा आमचा’ आणि ‘तो तुमचा’ अशीच.

यातून आपल्याकडे कायद्याचे राज्य ही संकल्पना जमिनीत न मुरलेली नसून ती किती वरवरची आहे हे दिसते. पण या अशा उथळ, बालिश आणि अत्यंत कोत्या हाताळणीमुळे सरकारी यंत्रणांचा बट्टय़ाबोळ होऊ लागला आहे त्याचे काय? भारतीय राजकारणाचा गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठा पराभव कोणता असेल तर तो म्हणजे नव्या नियामक यंत्रणा निर्माण करण्यातील अपयश. ते एक वेळ क्षम्य म्हणता आले असते, जर आहेत त्या यंत्रणा जरी आपणास सक्षम राखता आल्या असत्या तर! पण त्या आघाडीवरही नन्नाचाच पाढा. नवे काही निर्माण करण्याची कुवत नाही आणि आहे ते राखता येत नाही असे जर वास्तव असेल अशा प्रदेशाचे काय होणार हे सांगण्याची गरज नाही. न्यायालयांनी मनावर घेतले तर ही व्यवस्थेची गाडी रुळावर राखता येईलही. पण त्याबाबतही काही आशेचा किरण नाही. ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ असे सुभाषित सर्वोच्च न्यायालयातून भले सुनावले जात असेल. पण न्यायालयांकडूनच या सुभाषिताचा आदर राखला जातो असे दिसत नाही.

हे राजकारण निश्चित नाही. राजकारणात प्रतिस्पर्धी, आव्हानवीर असतात. शत्रुत्व नसते. पण आपल्या राजकारणात स्पर्धेची जागा हिंस्र शत्रुत्वाने घेतली असून या सर्वास आवरणारे वडीलधारे कोणी दृष्टिपथातही नाही. जे वडीलकीच्या पदांवर आहेत त्यांच्या वर्तनात पोक्तपणाचा अभाव. अशा तऱ्हेने या सर्वाचा विचका झाला असून सगळा खेळ हे विरुद्ध ते विरुद्ध हे इतक्यापुरताच मर्यादित दिसतो. ही अवस्था म्हणजे अराजकास आग्रहाचे आमंत्रण! त्यानंतरही ते येऊ नये असे वाटत असेल तर उच्चपदस्थांनी हा पोरखेळ थांबवायला हवा. तोही फार उशीर व्हायच्या आधी.