करात करंटे

आपल्याला कोठे जायचे आहे आणि आपले उद्दिष्ट काय याविषयी साशंकता हे भारतातील तरी डाव्या पक्षांचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे. त्यामुळे इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या पक्षांनी चांगलाच घोळ घातल्याचे दिसते. १९६२ साली चीन आक्रमणाच्या वेळेस या मंडळींना लाल चीनचा साम्राज्यवाद दिसला नाही आणि नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना पाठिंबा देताना भाजपचा धर्मवाद लक्षात आला नाही. तेव्हा डाव्यांचे हे गोंधळलेले असणे त्या अर्थाने नवीन नाही. बरे, हा गोंधळ घालताना आपला जीव किती, आपण आवाज किती करतो हे या मंडळींना कळते म्हणावे तर तसेही नाही. डाव्यांच्या याच गुणवैशिष्टय़ाचे दर्शन भाजपला विरोध करताना काँग्रेसशी सहकार्य करायचे की नाही या प्रश्नावर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पुन्हा एकदा घडवले. या पक्षाच्या तीनदिवसीय अधिवेशनाच्या अखेरीस सदर मुद्दा चच्रेस आला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बुद्धिमान (तसे पाहू गेल्यास या पक्षात सगळेच बुद्धिमान आणि विचारवंत), वाक्चतुर आणि माध्यमस्नेही सरचिटणीस सीताराम येचुरी आणि नुसतेच बुद्धिमान प्रकाश करात यांच्यातील मतभेदांचेही दर्शन या निमित्ताने पुन्हा एकदा घडून आले. जे काही झाले ते एकाच वेळी हास्यास्पद आणि केविलवाणे ठरते. पक्षाच्या राजकीय कर्तृत्वापेक्षा पक्षनेत्यांचा गंड मोठा होत गेला की हे असे होते.

मार्क्‍सवाद्यांच्या तीनदिवसीय कार्यकारिणीत काँग्रेस संदर्भातील मुद्दा चच्रेस आला. कोलकाता येथे भरलेल्या या अधिवेशनात २०१९ च्या निमित्ताने दोन ठराव मांडले गेले. एका ठरावानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात व्यापक आघाडी तयार करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून डाव्यांनी काँग्रेसशी सहकार्य प्रस्तावित होते. तर दुसऱ्या ठरावातही भाजपला व्यापक विरोध करण्याचा मुद्दा मान्यच होता. परंतु हा भाजप विरोध काँग्रेसशी हातमिळवणी न करता व्हायला हवा, असे सुचविण्यात आले होते. म्हणजे दोन्हीही ठरावांत भाजपविरोध हा समान धागा होताच. पण हा भाजपविरोध साध्य करताना काँग्रेसचे काय करायचे याबाबत मतभिन्नता होती. सरचिटणीस येचुरी हे डाव्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करावी या मताचे तर माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांची भूमिका साफ काँग्रेस विरोधाची. येचुरी हे डाव्यांतील पश्चिम बंगाल गटाचे तर करात हे केरळ गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे. या दोन्हीही गटांत एक प्रकारे स्पर्धा, खरे तर संघर्षदेखील, आहे हे लपून राहिलेले नाही. गतसाली येचुरी यांना राज्यसभेची आणखी एक खेप द्यावी या मुद्दय़ावरही हे मतभेद दिसून आले. परिणामी येचुरी यांना निवृत्त व्हावे लागले. आताही भाजपविरोधात काँग्रेसशी सहकार्य करावे किंवा काय, या प्रश्नावर मतविभागणी टाळण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही आणि त्यामुळे झालेल्या मतदानात सरचिटणीस येचुरी यांच्या विरोधात निर्णय गेला. याचा अर्थ पक्षाच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्याविरोधात कार्यकारिणीने मत दिले. पक्षाच्या सरचिटणीसावर – म्हणजेच येचुरी यांच्यावर- तो एक प्रकारे अविश्वासच. तो व्यक्त झाल्यामुळे येचुरी यांनी राजीनामा देऊ केला. परंतु कार्यकारिणीने त्यांना तीही अनुमती नाकारल्याने येचुरींना पदावर कायम राहावे लागले. आता एप्रिल महिन्यात हैदराबाद येथे होणाऱ्या पक्षाच्या अधिवेशनात या विषयास तोंड फुटेल. म्हणजे तेथेही पुन्हा येचुरी आणि करात यांच्या प्रस्तावावर मतदान होईल आणि या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागू शकेल. तूर्त मार्क्‍सवाद्यांच्या अधिवेशनात घडले ते इतकेच. पण त्याची दखल घ्यायची याचे कारण या मंडळींचा स्वत:च्या ताकदीविषयी असलेला भ्रम.

या डाव्यांना विचारतो कोण? आणि कोठे? यांचा बालेकिल्ला म्हणजे प. बंगाल. तेथून यांना ममता बॅनर्जी यांनी हुसकावून लावले त्यास दहा वर्षे होतील. या दहा वर्षांत पुन्हा आपला जम बसवण्याची संधी काही यांना मिळालेली नाही. याखेरीज राहता राहिली दोन राज्ये. एक केरळ आणि दुसरे त्रिपुरा. केरळात डावे जराजर्जर असून अच्युतानंदन वगरेंपलीकडे त्यांना काही जाता आलेले नाही. त्या राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी दोन हात करणे हाच जणू त्यांचा कार्यक्रम ठरल्याचे दिसते. तिसरे राज्य त्रिपुरा. माणिक सरकार हे डाव्यांचा त्या राज्यातील चेहरा. परंतु त्यालाही आता तडे जाऊ लागले असून पुढील महिन्यातील विधानसभा निवडणुकीत त्यांची कसोटी लागेल. याखेरीज महाराष्ट्रातील एखादा मतदारसंघ वगैरे वगळता डाव्यांचे सद्य:स्थितीत राजकारणातील स्थान काय? पण तरीही या मंडळींचा आव असा की जणू काही यांच्याच भूमिकेवर भाजप विरोधकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सद्धांतिक दुराग्रह आणि वास्तवाचा अभाव या कारणांनी डाव्यांनी प्रत्येक ऐतिहासिक संधीचे मातेरे केले. ज्योती बसू यांच्यासारख्या नेत्यासमोर चालून आलेली पंतप्रधानपदाची संधी या मंडळींनी हातची घालवली ती याच तात्त्विक मुद्दय़ांमुळे. नंतर या पक्षाचे आर्य चाणक्य हरकिशनसिंग सुरजित यांनी आपली बुद्धिमत्ता खर्च केली ती काँग्रेसविरोध कसा जिवंत राहील हे पाहण्यातच. वास्तविक डाव्यांच्या आंधळ्या काँग्रेसविरोधामुळे लालूप्रसाद यादव वा मुलायमसिंग वा मायावती अशा भंपक नेत्यांचेच भले झाले. सुरजित आणि तत्समांनी निधर्मीपणाच्या बेगडी कारणांसाठी या असल्यांना पुढे केले. या नेत्यांची निधर्मिकताही खोटी आणि काँग्रेसविरोध त्याहूनही लटका हे पुढे अनेकदा सिद्ध झाले.

परंतु तरीही यांना अजूनही भान येताना दिसत नाही. वास्तविक संघ आणि त्यामुळे भाजप हे डाव्यांची एकेक भूमी गिळंकृत करीत आहेत. आर्थिक निकषांवर पाहू गेल्यास हे काही चांगले लक्षण म्हणता येणार नाही. याचे कारण मागासपणाबाबत टोकाचे डावे आणि टोकाचे उजवे यांत फरक नाही. परंतु आपल्या आर्थिक विचाराचे रूपांतर भाजप या राजकीय पक्षात करण्यात उजवे जेवढे यशस्वी ठरले त्याच्या एकदशांश यशदेखील डाव्यांना कधी मिळवता आले नाही. तरीही यांचा दंभ जाण्यास तयार नाही. वास्तविक सद्य:स्थितीत भाजपविरोधात एक व्यापक सर्वसमावेशक आघाडी उभी करणे हे यांचे लक्ष्य असावयास हवे. ते साध्य करताना प्राप्त परिस्थितीत मिळेल त्या साधनाचा वापर करण्याइतके शहाणपण त्यांनी दाखवणे हे निधर्मी व्यवस्थेसाठी काळाची गरज आहे. पण हे ध्यानात घेण्यासच ते तयार नाहीत. एके काळी कडवा काँग्रेसविरोध हा डाव्यांचा राजकीय कार्यक्रम होता. पुढे काँग्रेसला बाजूस सारून भाजपने मुसंडी मारली तरी यातील काहींचा आंधळा काँग्रेसविरोध कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. वास्तविक यांना शहाणपणा असता तर राज्यसभेत येचुरी यांच्यासारखा मोहरा कायम राहील याची काळजी त्यांनी घेतली असती. येचुरी यांची राज्यसभेतील अभ्यासपूर्ण भाषणे ऐकणे हा अतीव बौद्धिक आनंद. त्यावर डाव्यांनी स्वत:च्याच हातांनी पाणी ओतले. यास कर्मदरिद्री असे म्हणतात.

आताही भाजपविरोधातील व्यापक आघाडीतून काँग्रेसला दूर ठेवण्याचा मार्क्‍सवाद्यांचा निर्णय असाच आत्मघातकी ठरेल. सत्ताधाऱ्यांच्या गंभीर चुकांमुळे सध्या परिस्थिती कधी नाही इतकी भाजपविरोधी आहे. तिचा जास्तीत जास्त फायदा उठवण्याऐवजी हे मार्क्‍सवादी आपल्या पोथीनिष्ठेतच अडकून राहणार असतील तर त्यांच्यासारखे ‘करात करंटे’ तेच असतील.