भारतीयांच्या बचतीच्या दरांत सध्या २००३ सालापासूनची सर्वाधिक घसरण झाली असून सरकार आणि उद्योगजगतासाठी ती चिंता वाढवणारी आहे..
एका बाजूला बँकांनी व्याजदरात कपात केल्याने स्वस्त झालेला पतपुरवठा आणि दुसरीकडे अधिक महाग झालेले जीवनावश्यक घटक अशा विचित्र अवस्थेत भारतीय नागरिक सध्या सापडलेला असून ही कोंडी फोडणे सरकारसाठी अत्यावश्यक आहे.
लक्ष्मीपूजन हा दीपोत्सवाच्या चार दिवसांपैकी महत्त्वाचा दिवस. व्यापारीच नव्हे तर हातावर पोट असणारे आणि नोकरदारदेखील लक्ष्मीपूजनाच्या दिनी लक्ष्मीचे पूजन करून आगामी वर्षांत भरभराटीची अपेक्षा करतात. गरिबीचा अंधार दूर करण्यासाठी लक्ष्मीचा प्रकाश पडावा लागतो. तो पडला की गरिबी आपोआप काढता पाय घेते. परंतु हा लक्ष्मीचा प्रकाश मात्र आपोआप पडत नाही. तो पडावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. हे असे प्रयत्न करीत राहणे हे जनसामान्यांचे प्राक्तन. या प्रयत्नांमागील इच्छा असते ती लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने श्रीशिल्लकीचा गुणाकार होत राहावा, ही. पण वास्तव हे की सर्वसाधारणपणे अनेकांच्या बाबत ती फक्त बेरीज होत राहते. परंतु ही बेरीजदेखील होत राहणे आता अधिकाधिक दुरापास्त होत राहील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अहवाल सांगतो. ते का हे लक्ष्मीपूजनानंतर समजून घेणे लक्ष्मीपूजनाइतकेच, किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे ठरावे. ज्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने फेकलेल्या चार गौरवाच्या शब्दांचा आधार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या कथित प्रगतीच्या पुराव्यार्थ घेत असतात, त्याच नाणेनिधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हे वास्तव प्रकाशित केले आहे. या नाणेनिधीच्या कौतुकाने जर आपल्या अंगावर मूठभर मांस चढत असेल तर त्याच नाणेनिधीने सुनावलेल्या चार खडय़ा बोलांनी अंगावर काटा येण्यास हरकत नसावी.
नाणेनिधीचा हा ताजा इशारा भारतीयांच्या बचत दरांतील मोठय़ा घसरणीबाबत आहे. नाणेनिधीने प्रसृत केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारतीयांच्या बचतीच्या दरांत सध्या २००३ सालापासूनची सर्वाधिक घसरण झाली असून ही अशीच सुरू राहिली तर नरेंद्र मोदी यांना आपल्या विकासदराचे आश्वासन विसरून जावे लागणार आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात बचतीच्या वाटय़ाचे प्रमाण हे सातत्याने ३० टक्के वा अधिक राहिलेले आहे. ते आता २९.७ टक्क्यांवर आले आहे. नागरिकांकडून केली जाणारी बचत हे फक्त भारतीयांचेच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचेच वेगळेपण. अमेरिकी नागरिक जेवढे कमावतो त्यापेक्षा अधिक खर्च करतो तर भारतीय नागरिक जेवढे कमावतो तेवढेदेखील खर्च करीत नाही. म्हणजेच तो बचत करतो. या बचतीचे म्हणून एक महत्त्व असते. या बचतीतून साठत जाणाऱ्या धनसंचयाचा उपयोग उद्योगांसाठी भांडवल पुरवण्यासाठी करू शकतात. चीन हे याचे देदीप्यमान उदाहरण. भारताच्या या शेजारी देशाने आपल्या औद्योगिक प्रगतीची पहिली झेप केवळ देशांतर्गत बचतीच्या जोरावर घेतली हे लक्षात घेता आपल्यासाठी बचतीचे महत्त्व ध्यानी यावे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात तब्बल तीन टक्क्यांनी झालेली ही बचतीतील घट जशी सरकारला घाम फोडण्यास पुरेशी आहे तशीच ती देशातील उद्योगजगतासमोर भांडवल संकट निर्माण करणारीदेखील आहे. हे असे का झाले, असा प्रश्न यानंतर अनेकांच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे.
त्यामागे सरकारी आणि पतधोरणाचे कारण आहे. व्याजदरांत कपात केल्यास भांडवल पुरवठा सुलभ होतो आणि औद्योगिक प्रगती अधिक जोमाने होते, ही सध्याची सरकारप्रिय विचारधारा. म्हणजे पशाची उचल इतकी स्वस्त करायची की प्रत्येकास अधिकाधिक कर्ज घेण्याचा मोह व्हावा. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या काळात तेथील फेडरल रिझव्‍‌र्हचे प्रमुख अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी ती प्रथम अमलात आणली. त्यांना तसे करण्यासाठी ९/११ तद्तोत्तर इराक हल्ला आदी निमित्त होते. परंतु आपल्यास तसे काहीही कारण नाही. तरीही आधी मनमोहन सिंग सरकारची दुसरी आणि नरेंद्र मोदी यांची पहिली खेप ही व्याजदर कपातीच्या मागणीने गाजली. आधीचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि विद्यमान सरकारातील अर्थमंत्री अरुण जेटली हे दोघेही आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर कमी करावेत यासाठी सातत्याने आग्रही राहिले त्यामागे हाच विचार होता. पतपुरवठाच स्वस्त केला की सरकारला आपला नाकत्रेपणा झाकता येतो. त्याचमुळे आपल्याकडे सरकारे सातत्याने स्वस्त व्याजदरासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दडपण आणीत राहतात. यातूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ नाकारली गेली. स्वस्त व्याजदर, सोपा भांडवल पुरवठा याचा इतका मोह सरकारला पडला की जणू हे केले की अन्य आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा करायची गरजच नाही, असे सरकारला वाटत राहिले. हे तसे वाटण्याचा परिणाम म्हणजे नागरिकांकडून बँकातील बचतीत होत गेलेली प्रचंड घट. सामान्य नोकरदार, निवृत्तिधारक, लघू गुंतवणूकदार आदींसाठी आता बँकांत बचत करणे आतबट्टय़ाचे झाले असून परिणामी बँकांचे संचितही आटू लागले आहे. बरे, हे होत असताना चलनवाढ जर मर्यादित राहिली असती तर ते स्वागतार्ह ठरले असते. परंतु आपल्याकडे तसेही नाही. बँकांतील बचतीच्या व्याजदरात होत गेलेली कमालीची कपात आणि त्याच वेळी बाजारात होत राहिलेली चलनवाढ असा संयोग झाल्याने बँकांतील बचतीत जमा होऊ शकली असती ती रक्कम नागरिकांना डाळतांदुळाच्या खरेदीसाठीच वापरावी लागली. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर चणाडाळीसारखा अगदीच किरकोळ पोषणमूल्य असलेला पण अनेक खाद्यपदार्थाचा कणा असलेल्या बेसनच्या मुळाशी असलेला घटक विकत घेण्यासाठी नागरिकांना प्रति किलो वट्ट दीडशे रुपये मोजावे लागत होते. तेव्हा एका बाजूला बँकांनी व्याजदरात कपात केल्याने स्वस्त झालेला पतपुरवठा आणि दुसरीकडे अधिक महाग झालेले जीवनावश्यक घटक अशा विचित्र अवस्थेत भारतीय नागरिक सध्या सापडलेला असून ही कोंडी फोडणे सरकारसाठी अत्यावश्यक आहे. याचे कारण पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी देशास पुढील काही वर्षांत तब्बल १ लाख ७० हजार कोटी डॉलर इतक्या प्रचंड रकमेची गरज लागणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्याचा सोपा मार्ग बँक बचतीच्या अंगणातून जातो. परंतु अत्यल्प व्याजदरामुळे बँक बचत दरांत गेल्या कित्येक वर्षांतील नीचांकी घसरण झाल्याचे ताजी आकडेवारी दर्शवते. म्हणजेच याचा अर्थ असा की या घसरणीमुळे पायाभूत सोयीसुविधांसाठी लागणारा निधी हा अन्य मार्गानीच उभारावा लागणार. हा अन्य मार्ग म्हणजे बँका वा अन्य वित्तीय संस्थांकडून दिली जाणारी कर्जे. स्वस्त व्याजदरांमुळे ही कर्जेदेखील स्वस्त झालेली असली तरी त्यांची स्वस्ताई ही पूर्णपणे घटलेल्या व्याजदरांवर अवलंबून नाही. अमेरिकी निवडणुकीचे भवितव्य, खनिज तेलाचे दर आदी देशबाहय़ घटकही यामागे असून यात धक्कादायक बदल झाल्यास आपल्या व्याजदरांचा डोलारा क्षणार्धात कोसळू शकतो. परिणामी कर्जे महाग होतील.
याचाच दुसरा अर्थ असा की सातवा वेतन आयोग, चांगला पाऊस आदींमुळे नागरिकांच्या हाती चार पसे खुळखुळू लागले असले तरी ही अतिरिक्त रोकड नागरिकांना जीवनावश्यक घटकांवरच खर्च करावी लागत आहे. तेव्हा सरकारने मजबूत आíथक धोरणे आखावयास हवीत. त्यातून निर्माण होणारा आनंद हा पाकव्याप्त भारतातील दहशतवादी छावण्यांवरील लक्ष्यवेधी हल्ल्यांच्या उन्मादापेक्षा चिरस्थायी असतो. याची जाणीव लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सादर केलेल्या मन की बातमध्ये असेल अशी अपेक्षा होती. ती अगदीच फोल ठरली. लक्ष्यवेधी हल्ले, पाकिस्तान, राष्ट्रप्रेम, सनिकांचे आत्मबलिदान वगरे चुरचुरीत शब्दफेक आता तरी सरकारने बंद करावी. या पोकळ शब्दपखरणीच्या महिरपीतील मन की बातपेक्षा नागरिकांना आता धन की बात ऐकण्यात अधिक रस आहे. तेच जास्त महत्त्वाचे आहे.
