राम कारे म्हणाना..!

आपले काही धोरणात्मक चुकत आहे याची कबुली सरकारला जनतेस नाही तरी स्वत:ला द्यावीच लागेल. याचे कारण ती दिली नाही तर या परिस्थितीतून मार्गच निघणार नाही आणि कोंडी आहे तशीच राहील

नव्या वर्षांच्या मुहूर्तावर सुरू झालेला नकारात्मक बातम्यांचा रतीब अद्यापही थांबायची लक्षणे नाहीत. घसरता चीन, त्यामुळे जडत्व आलेली जागतिक अर्थव्यवस्था, रोडावते तेल आणि हे कमी म्हणून की काय आता आपल्या देशाची जाहीर झालेली दोन प्रकारची आकडेवारी. यातील पहिल्यानुसार औद्योगिक उत्पादनात तब्बल ३.२ टक्क्यांचे आकुंचन झाले असून त्याच वेळी किरकोळ महागाई मात्र ५.६१ टक्क्यांनी वाढली आहे. म्हणजे हा दुहेरी मार. त्याचे गांभीर्य मोठे. औद्योगिक उत्पादनाचे हे आकुंचन हे गेल्या चार वर्षांतील सर्वात मोठे आहे. याचा साधा राजकीय अर्थ असा की मनमोहन सिंग यांच्या नाकर्त्यां सरकारच्या काळात औद्योगिक उत्पादन जितके घटले नव्हते तितके कर्त्यां म्हणवून घेणाऱ्या सरकारच्या काळात कमी झाले आहे. ही घसरण २०११ पासूनची सर्वात मोठी मानली जाते. यातील सर्वात दाहक भाग आहे तो उत्पादन क्षेत्राचा. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी उपकरणे, अवजारे आदी तयार करणारे कारखाने महत्त्वाचे असतात. त्यांना भांडवल मोठे लागत असते आणि त्यांच्यामुळे रोजगारनिर्मितीही मोठी होत असते. परंतु विद्यमान काळात या कारखानदारीनेच हातपाय आकसले असून २२ उत्पादन गटांतील तब्बल १७ उत्पादक गटांची वाढ शून्याखाली आहे. म्हणजे नकारात्मक आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकांत मोठा, म्हणजे ७५ टक्के इतका, वाटा या क्षेत्राचा असतो. त्याचप्रमाणे कोणत्याही औद्योगिक व्यवस्थेचे आरोग्य मोजले जाते ते भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनातून. आपल्याकडे याच क्षेत्राच्या उत्पादनात तब्बल २४.४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २०१४ सालच्या नोव्हेंबरात याच क्षेत्राने सात टक्के वाढ नोंदवली होती. याचा अर्थ गेल्या १२ महिन्यांत या क्षेत्राचे वासे पूर्णपणे फिरले असून आपली ही जखम गंभीर आहे. ही बाब चिंताजनक आहेच. पण त्याच बरोबरीने झालेली चलनवाढ अधिक गंभीर आहे. यातील दुर्दैवी योगायोग म्हणजे जगात सर्वत्र बडय़ा देशांत चलनवाढ कमी होत असताना आणि खनिज तेलाचे भाव न भूतो न भविष्यति असे कमी झालेले असताना आपल्याकडे चलनवाढ होणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेला झालेल्या मूलगामी आजाराचे लक्षण मानावयास हवे. वास्तविक ही चलनवाढ मोजावयाच्या घटकांत काहीही बदल झालेला नाही. तरीही ही वाढ झाली ती केवळ अन्न घटकांतील वाढत्या दरांमुळे. अन्नघटकांना चलनवाढ निर्देशांकात सुमारे ५५ टक्के इतके वाटा असतो. म्हणजे निम्म्यापेक्षा अधिक. यातही फक्त डाळींचा वाटा असतो ४५ टक्क्यांचा. तेव्हा जगण्यासाठी आवश्यक असलेले घटकच महाग झाल्यामुळे चलनवाढ अधिक होते. औद्योगिक उत्पादन अधिक असते, मागणी चांगली असती आणि अर्थव्यवस्था रसरशीत असती तर ५.६१ टक्के चलनवाढ ही काही तितकी गंभीर बाब नव्हे. पण सद्य:स्थितीत ती गंभीर बनली कारण बाकीचे घटक अधिक अत्यवस्थ आहेत म्हणून. या गंभीरतेस आणखी एक पदर आहे. तो निर्यातीचा. २०१४ सालच्या डिसेंबरपासून सातत्याने गेले १२ महिने भारताची निर्यात झपाटय़ाने घसरत असून गेले काही महिने तर ती स्तब्धच दिसते. तेव्हा अशी परिस्थिती हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन अशा दोघांसाठी आव्हान ठरते. त्यातही ते अर्थातच अधिक कडवे आहे पंतप्रधानांसाठी. कारण त्यांच्यासमोरील आव्हानास राजकीय अंग आहे. ती डोकेदुखी रघुराम राजन यांना नाही.

या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करून अर्थव्यवस्थेस गती देईल असे विधान मध्यंतरी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले होते. सरकार मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधांची, भांडवली कामे काढू शकते. परंतु या सरकारला तो मार्ग चोखाळण्यातही मर्यादा आहेत. याचे कारण वित्तीय तूट. ही अशी कामे काढावयाची तर तूट हाताबाहेर जाण्याचा धोका असतो. थेट कर संकलनात अपेक्षेइतकी वाढ नसल्याने सरकारचा महसूल आधीच कमी झाला आहे. त्यात निर्गुतवणुकीचा मार्ग अनुसरण्याचे धाडस मोदी सरकारला अद्याप दाखवता आलेले नाही. त्यामुळे पसा सरकारकडे येणार कोठून हा प्रश्न आहे. आणि त्याचे उत्तर मिळाले नाही तर सरकार भांडवली कामांसाठी खर्च वाढवणार कसा, हा प्रतिप्रश्न आहे. याचे उत्तर सरकारसमोर नाही. आणि जे आहे ते स्वीकारण्याची िहमत सरकारला नाही. हे उत्तर म्हणजे अर्थातच खासगी क्षेत्र खर्च करू लागेल अशी वातावरणनिर्मिती. मोदी यांच्या आधीचे मनमोहन सरकार धोरण लकव्याने ग्रस्त होते. मोदी सरकारला त्याची बाधा अद्याप तरी झालेली नाही. परंतु म्हणून ते धडधाकट असल्यासारखेही वागत नाही. त्यामुळे सरकारी पातळीवर एक विचित्र स्तब्धता दिसते. खासगी उद्योगांसाठी ही स्तब्धता पोटात गोळा आणणारी असल्याने ते खर्च करावयास तयार नाहीत. त्याचे प्रत्यंतर बँकांच्या कर्जमागणीतून दिसते. नव्या उद्योगांसाठी, आहेत त्यांच्या विस्तारासाठी कोणीही कर्ज मागायलाच पुढे येताना दिसत नाही. त्यामुळे बँकाही हतबल. बरे, यामुळे मागणी वाढावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने समजा व्याजदर कमी केले तर धोका संभवतो तो चलनवाढीचा. फेब्रुवारीच्या दोन तारखेस रघुराम राजन आपले तिमाही पतधोरण सादर करतील. परंतु नेमेचि असणारे व्याजदर कपात करा हे तुणतुणे या वेळी बहुधा त्यांच्यासमोर वाजवले जाणार नाही. ज्या वेळी हे व्याजदर चढे होते त्या वेळी त्यामुळे कर्जास मागणी नाही आणि उद्योगांना गती नाही, असे सरकार म्हणत होते. परंतु आता व्याजदर कमी असूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. अशा वेळी आपले काही धोरणात्मक चुकत आहे याची कबुली सरकारला जनतेस नाही तरी स्वत:ला द्यावीच लागेल. याचे कारण ती दिली नाही तर या परिस्थितीतून मार्गच निघणार नाही आणि कोंडी आहे तशीच राहील.

ती फोडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे आíथक सुधारणांना हात घालणे. परंतु या सुधारणांची किंमत राजकीय असते. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या तोंडावर अशा काही सुधारणा करू धजत नाही तसेच खासगी क्षेत्रासाठी अनुकूल दिसेल असेही काही करीत नाही. मोदी सरकारसमोर विविध निवडणुका आ वासून उभ्या आहेत. पुढील दोन-तीन महिन्यांत तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यांत निवडणुकीची तुतारी फुंकली जाईल. तेव्हा त्याच्या आधी या सुधारणांना हात घालण्याची िहमत हे सरकार दाखवते किंवा काय, हे पाहावयाचे. तसे पाहता या सुधारणा केल्या काय आणि न केल्या काय, सत्ताधारी भाजपला या राज्यांत काहीही फरक पडणारा नाही. कारण भाजपचे, एक आसामचा अपवाद वगळता, अन्यत्र काही स्थानच नाही. तेव्हा वाघ म्हटले तरी खाणार आणि वाघ्या म्हटले तरी खाणार अशी परिस्थिती असताना भाजपने एकदाचे काय ते धर्य एकवटावे आणि या सुधारणा रेटून न्याव्यात. तसे जोपर्यंत केले जात नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचा मुडदूस काही दूर होणारा नाही.

परंतु शक्यता आणि भीती ही की या निवडणुका होऊन जाऊ देत, मग सुधारणांचे पाहू असा विचार भाजपचे धुरीण करतील. याच भीतीतून या सरकारने आपले पहिले सोन्यासारखे १२ महिने वाया घालवले. आणि नंतर सरकारला बसला दिल्ली आणि बिहार निवडणुकांचा दणका. त्यामुळे मोदी सरकारची अंधारी अद्याप गेलेली नाही. आता तरी त्यांनी अधिक वेळ दवडू नये. या सुधारणांचा काळ ठणाणा करीत लक्ष वेधून घेत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात घंटा गेली, पळे गेली.. असे झाल्यास जनताच राम कारे म्हणाना.. असे विचारू लागेल.