‘घर’ थकलेले..

वादळात जेव्हा छप्परच उडून जाते त्या वेळी घरातील केर काढण्याचा प्रयत्न पुरेसा नसतो. ही वेळ घराच्या पुनर्बाधणीची. केर काढण्याची नव्हे. काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना निश्चितच याची जाणीव असणार. पण त्यांच्या कृतीतून मात्र ही आणीबाणी दिसून येते असे म्हणता येत नाही. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या कार्यकारी समिती बैठकीत गांधी यांनी पक्षासमोरील आव्हाने मान्य केली आणि ‘आधी आपले घर आवरायला हवे’ अशा प्रकारची भावना व्यक्त केली. ती व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी अर्थातच इंग्रजीचा आधार घेतला. त्यांनी वापरलेला ‘पुटिंग हाऊस इन ऑर्डर’ हा वाक्प्रचार काँग्रेसची सद्य:स्थिती दर्शवण्यासाठी पुरेसा नाही. यातून फक्त घरातील विस्कट तेवढा दिसतो आणि पसारा आवरण्याची गरज व्यक्त होते. सर्वसाधारण परिस्थितीत काँग्रेसच्या अवस्थेचे वर्णन करण्यासाठी इतपत मवाळ शब्दप्रयोग चालून गेला असता. पण तूर्त परिस्थिती एवढय़ाने भागणारी नाही. ताज्या विधानसभा निवडणुकांत पक्षाची झालेली अवस्था, उत्तर प्रदेश स्थानिक निवडणुकांत समाजवादी वा बहुजन समाज पक्षानेही काँग्रेसवर घेतलेली आघाडी आणि अवघ्या दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुका हे चित्र लक्षात घेतल्यास काँग्रेसचे केवळ पसारा आवरून भागणारे नाही. हे ‘घर’ नव्यानेच बांधायला हवे. ती वेळ येऊन ठेपली आहे.

म्हणून या बैठकीत पक्षाचे नक्की चुकते कोठे याची कारणमीमांसा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा त्यांचा प्रयत्न रुग्णास घरघर लागलेली असताना त्यास कोणत्या रुग्णालयात न्यावे बरे यावर निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यासारखा आहे. तातडीची उपाययोजना हवी असताना चर्चा कसली करता? आणि दुसरे असे की प्रत्येक विजयाचे अर्थ वेगवेगळे असू शकतात. म्हणजे प्रतिस्पध्र्यास गाफील पकडले, चांगली तयारी, वातावरणनिर्मितीतील यश, योग्य उमेदवार आदी अनेक कारणे कोणत्याही पक्षाच्या यशामागे असू शकतात. पण पराजयांचे तसे नसते. सर्व पराजयांमागे, मग तो खेळाच्या मैदानातील असो अथवा निवडणुकीतील, एकच एक वैश्विक कारण असते. ते म्हणजे : तयारी कमी पडली. काँग्रेस सातत्याने या एकाच एक कारणामुळेच मार खातो हे आता या देशातील राजकारणातील ‘रा’देखील न कळणारी बालकेदेखील सांगू शकतील. अलीकडच्या काळात काँग्रेसचा हा काही पहिला पराभव नाही की ज्यामुळे त्यास धक्का बसावा आणि त्यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी समिती वगैरे नेमण्याची गरज वाटावी. काँग्रेस आणि पराभव हे समानार्थी शब्द वाटावेत अशी परिस्थिती अलीकडे आहे. ती दूर करायची तर समितीने भागणारे नाही. पुढील ४८ तासांत ही समिती नेमणार, ती संबंधित राज्यातील पक्ष पदाधिकाऱ्यांशी बोलणार, आपले काही एक निष्कर्ष काढणार आणि ते संबंधितांना सादर करणार ही अगदीच निरुपयोगी कृती. काहीही ज्या वेळी करायचे नसते वा करणे टाळायचे असते तेव्हा असे काही निर्थक केले जाते. ते सरकारांनाच ठीक.

काँग्रेसचे अशाने भागणारे नाही. या पक्षास आता आमूलाग्र नेतृत्व आरोपणाची गरज आहे. ताज्या निवडणुकांनी ती दाखवून दिली. पश्चिम बंगाल, आसाम वा केरळ या राज्यांत आपणास अपेक्षेइतकी मते का मिळाली नाहीत, हा प्रश्न या नेतृत्व बैठकीत चर्चिला गेला. वास्तविक हा प्रश्न आपल्या पक्षास मते का मिळावीत, असा असायला हवा. या संदर्भात गुलाम नबी आझाद यांनी नमूद केलेले मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. आसाम आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसने धर्माध मुसलमान संघटना वा पक्षांशी युती केली. या युतीने आपला काय फायदा झाला हा गुलाम नबींचा प्रश्न आणि ही युती केली नसती तरी आपल्याला इतकीच मते पडली असती हे त्यांनीच दिलेले उत्तर. हे प्रश्न आणि उत्तरकर्ते हे गुलाम नबी आहेत हे सत्य लक्षात घेतल्यास त्याचा मथितार्थ स्वच्छ दिसतो. सर्व नाही तरी बहुतांश हिंदू हे धर्माच्या मुद्दय़ावर आपल्या पक्षास पाठिंबा देतील हा भाजपचा ग्रह जितका चुकीचा त्याच्या कित्येक पट, ‘मुसलमान आपल्यामागे येतील’ ही काँग्रेसची धारणा शहाणपण-शून्यतेची. काँग्रेसला मते देणारे म्हणजे मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे वा ते मान्य असणारे असे भाजप वा त्या विचारांचे काही मानतात हे जितके हास्यास्पद; तितकेच भाजपला मते देणारे म्हणजे कट्टर हिंदुत्ववादी असे समजणे बौद्धिकदृष्टय़ा केविलवाणे. वास्तव अजिबात तसे नाही.

काँग्रेसला मते देऊन ती वाया घालवण्यापेक्षा स्थानिक भाजप-विरोधी पक्षांना पाठिंबा देण्यात राजकीय शहाणपण आहे हे आता अल्पसंख्य जाणतात. तेव्हा या दोन राज्यांत तरी काँग्रेसची सुरुवातच चुकली. या अशा मानसिकतेने स्पर्धा सुरू होण्याआधीच काँग्रेस पक्ष म्हणून मागे पडू लागला आहे. कारण बहुतांश हिंदू आपल्यामागे येणारच नाहीत, असे जणू हा पक्ष गृहीतच धरतो. परिणामी या बचावात्मक रणनीतीमुळे होते काय तर बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्य हे दोन्हीही काँग्रेसपासून चार हात दूरच राहतात. नागरिक मतदान करताना जे काही घटक विचारात घेत असतील त्या यादीत शेवटचा मुद्दा हा धर्म असेल. याचा अर्थ या देशात धर्माधिष्ठित मतदान होतच नाही असा अजिबात नाही. ते होते. पण फक्त धर्म या एकाच मुद्दय़ावर ते होत नाही. तेव्हा मतदानाचे अन्य जे काही निकष असतील त्या चौकोनात मतदार आपल्या नावासमोर कशी बरोबरची खूण करतील याचा आधी विचार राजकीय पक्षांना करावा लागतो. यात पक्ष म्हणून आश्वासकता, धोरणे, नेतृत्वाची दमदार फळी, संपर्क यंत्रणा आदी अनेक मुद्दे आहेत. या सगळ्या मुद्दय़ांवर आपण काय करतो, मतदारांसमोर आपण काय घेऊन जातो याचा विचार आधी काँग्रेस नेतृत्वाने करायला हवा. सत्ताधारी भाजपवर मतदार नाराज आहेत म्हणजे ते आपोआप आपल्याकडे येतील असे मानणे हे राजकीय समजुतीचे सुलभीकरण झाले. जोपर्यंत काँग्रेसला तगडे पर्याय उभे नव्हते तोपर्यंत हे सुलभीकरण खपून गेले. आता परिस्थिती तशी नाही. काँग्रेस आणि भाजप यांच्या अरेला तितकेच तगडे कारे असे उत्तर अनेक दिशांतून येईल इतके राजकारण आपल्याकडे आता पसरलेले आहे. दुसरे असे की प्रामाणिक काम करणारा वा निदान तसे प्रयत्न करणारा नेता असेल तर जनता काही काळ त्याच्या चुका पोटात घालते. देशभरात अन्यत्र डावे नेस्तनाबूत होत असताना केरळात सलग ते दुसऱ्यांदा निवडून येतात याचे कारण हे आहे.

तेव्हा आपला पक्ष हा असे कष्ट कसा करू लागेल आणि मतदारांपर्यंत ते कसे पोहोचतील याचा विचार काँग्रेस नेतृत्वाने करायला हवा. त्याखेरीज गत्यंतर नाही. त्यासाठी सोनिया गांधी यांनीच पदर खोचून (हा शब्दप्रयोग स्त्रण अर्थाने नव्हे) मैदानात उतरावे. पक्षाच्या पालखीचे भोई होण्यास आपले चिरंजीव तयार नसतील आणि त्यामुळे पालखी बसकण मारत असेल तर तूर्त अन्य पर्याय नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या विजयाच्या अनेक कारणांतील एक त्यांचे स्त्रीत्व आणि त्याची भाजपने केलेली अवहेलना हेही आहे, हे नाकारता येणारे नाही. सोनिया गांधी यांनी पक्षाचे सुकाणू स्वत:कडेच पूर्णपणे घेतले तर आणि तरच या पक्षाच्या हंगामी पुनरुज्जीवनाची शक्यता आहे. या पक्षाचे थकलेले घर नव्याने उभारून पुन्हा गजबजावे अशी त्यांची इच्छा असेल तर हा कामचलाऊ संन्यास सोडणे शहाणपणाचे.