श्रीमंत होण्यासाठी नुसते ऊर्जास्रोत उपयोगाचे नाहीत; त्यासाठी सुयोग्य, स्थिर आणि पारदर्शक उद्योगधोरणही हवे. जगातील धनिकांनी आपल्या गरिबीकडे पाहात आपल्यासाठी स्वस्तात तेल उपलब्ध करून द्यायला हवे अशी रास्त मागणी करताना आपले मायबाप सरकार आपल्याकडच्या गरिबांसाठी पोटास चिमटा लावून घेण्यास तयार असते का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीतील म्युनिच येथे ‘जी ७’ बैठकीतील पाहुणा या नात्याने बोलताना ऊर्जेसंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ास स्पर्श केला, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. तसे पाहू गेल्यास या परिषदेतील आणखी एक मुद्दाही विशेष दखलपात्र आहे. परिषदेतील सहभागींनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी शपथ घेतली. तीवरही भारताच्या वतीने पंतप्रधानांनी स्वाक्षरी केली. समाजमाध्यमी जल्पकांच्या टोळय़ांमुळे समाजात वाढलेली असहिष्णुता वगैरेंच्या पार्श्वभूमीवर ‘जी ७’ देशांनी पुन्हा एकदा लोकशाही रक्षणासाठी स्वत:स कटिबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. या परिषदेतील पाहुणे या नात्याने तो स्वाक्षरीसाठी भारतीय पंतप्रधानांसमोर आला असणार. तोपर्यंत अन्य सगळय़ांच्या सह्या झालेल्या असणार. त्यामुळेही असेल पण भारतीय पंतप्रधानांनीही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, सहिष्णुता वगैरेच्या रक्षणास आपणही तितकेच अनुकूल असल्याचे सांगत यावर स्वाक्षरी केली. हीदेखील स्वागतार्ह म्हणावी अशीच बाब. पंतप्रधानांची माध्यम स्वातंत्र्याबाबतची बांधिलकी सर्वश्रुतच आहे. या स्वातंत्र्य रक्षणाच्या ठरावावर स्वाक्षरी करून पंतप्रधानांनी तीच दाखवून दिली. त्यामुळे; भारतात माध्यमे आणि नागरिक यांस मुबलक असलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रवाह यापुढे अधिक जोमाने वाहू लागेल, याबाबत आपण सर्वानी निश्चिंत राहायला हवे. यंदा अद्याप जून संपत आला तरी पुरेसा पाऊस झालेला नाही. एरवी या काळात महाराष्ट्रात अनेक प्रांतांत धबधब्यांचा प्रपात सुरू झालेला असतो. यंदा तो नाही. त्याऐवजी यंदा देशभर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यानेच धरित्री चिंब होईल याची हमी पंतप्रधानांच्या कृतीतून मिळते. तेव्हा हा मुद्दा सोडून त्यांनी ऊर्जाविषयक केलेले भाष्य लक्षात घ्यायला हवे. श्रीमंत देशांनी ऊर्जास्रोतांवरील मालकी अधिकार कमी करावा, गरिबांनाही श्रीमंतांइतकीच ऊर्जा लागते आणि म्हणून ऊर्जास्रोतांवर श्रीमंतांइतकाच गरिबांचाही हक्क आहे, आदी मुद्दे पंतप्रधानांनी आपल्या विवेचनात मांडले. ते सर्वच मननीय. खेरीज; गरीब हे अधिक प्रदूषण करतात हा गैरसमज प्राचीन भारतीय संस्कृती कसा खोडून काढते, देशात जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १७ टक्के नागरिक राहात असले तरी भारतीयांचे कार्बन उत्सर्जन प्रमाण जेमतेम पाच टक्के आहे, त्यामागे निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याची भारतीयांची प्रवृत्ती कशी कारणीभूत आहे; आदी चिंतनीय मुद्देही पंतप्रधानांनी मांडले. हे सर्वच भाषण विचारपरिप्लुत असले तरी काही मुद्दय़ांवर ऊहापोह होऊ शकतो. पंतप्रधानांच्या मते श्रीमंत देशांनी ऊर्जास्रोतांची आपली असोशी कमी करावी, हे तर खरेच. गरिबांनाही श्रीमंतांइतकीच ऊर्जा लागते हे तर त्याहून खरे. तथापि एखादा देश वा समाज गरीब वा श्रीमंत का आहे, हेच मुळात त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्रावरील मालकीतून ठरते, याचा विचार या ठिकाणी व्हायला हवा. म्हणजे एखादा श्रीमंत आहे म्हणून ऊर्जास्रोतांवर अधिक अधिकार आहे हे विधान पूर्णत: खरे नसून उलट ऊर्जा क्षेत्रांवर अधिक अधिकार आहे म्हणून ती व्यक्ती वा देश श्रीमंत आहे. श्रीमंत असणे हे ऊर्जा क्षेत्रावरील मालकीचे कारण नाही. तर ऊर्जा क्षेत्रावर अनिर्बंध अधिकार असल्यामुळे संबंधित श्रीमंत आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जगात एकमेव महासत्ता असलेले ग्रेट ब्रिटन नंतर तितके ग्रेट राहिले नाही याचे एकमेव कारण म्हणजे त्या सुमारास सापडू लागलेल्या खनिज तेलावर मालकी हक्क निश्चित करण्यात तो देश कमी पडला म्हणून. त्याच वेळी तेलाचे महत्त्व ओळखण्याची दूरदृष्टी अमेरिकेने दाखवली म्हणून ती महासत्ता बनली. या सगळय़ाचा अर्थ; अमर्याद ऊर्जास्रोत आपोआप श्रीमंतीकडे नेतात असा अजिबातच नाही. केवळ खनिज तेलावर वा नैसर्गिक वायूंवर वा अन्य कोणा इंधनावर मालकी आहे म्हणून एखादा देश वा समाज मोठा, श्रीमंत झाला असे अजिबात नाही. तेल उपलब्धतेच्या आरंभीच्या काळात जे देश यात आघाडीवर होते ते केवळ तेल निघाले म्हणून श्रीमंत झाल्याचे उदाहरण नाही. उदाहरणार्थ व्हेनेझुएला वा सौदी अरेबिया वा नायजेरिया वा अन्य कोणताही ऊर्जा संपन्न देश. या उलट तेलाचा वा ऊर्जास्रोतांचा मागमूसही नसलेले जपान, जर्मनी आदी अनेक देश ऊर्जा संपन्न देशांपेक्षा किती तरी अधिक सर्वार्थाने श्रीमंत बनले. याचा अर्थ असा की आधी मुळात उद्यमशीलता, तीस उत्तेजन देणारा समाज तसेच प्रोत्साहन देणारे सरकार, उद्योग नियमनाची सुटसुटीत आणि पारदर्शी व्यवस्था वगैरे असायला हवी. त्यास ऊर्जेच्या पुरवठय़ाची सुयोग्य साथ मिळाली तरच प्रगतीचा गाडा आधी हलू आणि मग धावू लागतो. केवळ ऊर्जास्रोत आहेत म्हणून आपोआप प्रगती होत असती तर लिबिया वा तत्सम तेलसंपन्न देश अद्यापही असे दरिद्री राहाते ना. देश श्रीमंत व्हावा यासाठी आवश्यक ते उपाय योजले गेले असल्याची वा जात असल्याची खात्री असल्यामुळेच पंतप्रधानांनी ऊर्जास्रोतांच्या उपलब्धतेचा मुद्दा उपस्थित केला असणार. दुसरा भाग श्रीमंतांनी आपली ऊर्जा मालकी कमी करण्याचा. तोही रास्तच. पण त्याबाबत सापेक्षता लक्षात घ्यावी लागेल आणि विचारात वास्तवताही लागेल. म्हणजे खनिज तेलाचे दर जेव्हा मातीमोल झाले होते तेव्हा आपल्यासारख्या अनेकांनी अगदी वाटय़ागाडग्यातूनही तेल खरेदी करून उद्याची बेगमी केली. त्यात काहीच गैर नाही. पण जेव्हा इंधनांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात गगनास भिडले तेव्हा आपण आपले तेलसाठे खुले करण्याऐवजी तेलसंपन्न देशांनाच दर कमी करण्याचे आवाहन केले. त्या वेळी सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान याच्यासारख्या उद्धटाने भारताचा जाहीर अपमान केला आणि ‘स्वस्तात घेऊन ठेवलेले तेल बाहेर काढा’, असे भारतास सुनावले. अशा वेळी अशा परिस्थितीत केवळ श्रीमंतांनाच आणि तेलसंपन्नांनाच बोल लावणे योग्य आहे का हा एक प्रश्न. आणि दुसरे म्हणजे जागतिक पातळीवर गरीब-श्रीमंत, ऊर्जास्रोतांवरील अधिकार आदी मुद्दे मांडले जात असताना त्या कठीण काळात आपल्याकडे गरिबांना त्यांना परवडणाऱ्या दरांत तेल उपलब्ध करून दिले गेले का, हा दुसरा प्रश्न. म्हणजे जगातील धनिकांनी आपल्या गरिबीकडे पाहात आपल्यासाठी स्वस्तात तेल उपलब्ध करून द्यायला हवे अशी रास्त मागणी आपण करीत असताना आपल्याकडच्या गरिबांसाठी आपले मायबाप सरकार पोटास चिमटा लावून घेण्यास तयार असते का, हा यातील मुद्दा. अन्य मुद्दय़ांत पंतप्रधानांनी या वेळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याप्रमाणे पर्यावरण रक्षणाच्या आघाडीवरही भारत कशी देदीप्यमान कामगिरी करीत आहे याचा दाखला दिला. तो खराच असणार. हरित ऊर्जानिर्मितीतील भारताची झेप किती आश्वासक आहे हेदेखील पंतप्रधानांनी जगातील सर्वात बलाढय़ अशा सात देशांच्या प्रमुखांस सुनावले; तेही बरे झाले. या संदर्भात भारताच्या सौर ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीचा नेहमी उल्लेख केला जातो. सौर ऊर्जा प्रकल्पांची संख्या आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात वाढलेली आहे आणि निश्चितच ही बाब अभिनंदनीयही आहे. तथापि या सौर ऊर्जेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पट्टय़ा भारतीय किती आणि चिनी बनावटीच्या किती हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे चीनची श्रीमंती. चीन हा १९९१ पर्यंत आपल्या इतकाच गरीब वा श्रीमंत होता. नंतर त्याने उद्यमशीलता झपाटय़ाने वाढवली आणि त्याच वेळी ऊर्जास्रोतांवरही मालकी वाढवत नेली. परिणामी आपल्यापेक्षा आकाराने मोठा असूनही चीनची अर्थव्यवस्था आज आपल्यापेक्षा किमान तिप्पट-चारपट मोठी आहे. तेव्हा नुसते ऊर्जास्रोत उपयोगाचे नाहीत; त्यासाठी सुयोग्य, स्थिर आणि पारदर्शक उद्योगधोरणही हवे. श्रीमंतीची ऊर्जा ही अशी दुहेरी असते.
