भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने आपलेच दोन अभ्यास-अहवाल नाकारताना दिलेली कारणे कमकुवत आहेत आणि धोरण-आखणीत या संस्थेची भूमिका अस्पष्ट आहे..
विज्ञानात काहीच अंतिम नसते हे ठीक; पण जे नाकारले ते का याची कारणेही वैज्ञानिक देतात. गेल्या काही दिवसांत महासाथीची माहितीदेखील परिषदेऐवजी आरोग्य मंत्रालयच देते आहे.
करोनाकाळातील धोरणनिश्चिती आणि निर्णयांसाठी भारताची मध्यवर्ती यंत्रणा कोणती या प्रश्नाचे उत्तर आज नव्वद दिवसांनंतरही देता येणे दुरापास्त. तत्त्वत: ही यंत्रणा भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद (इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रीसर्च) असणे अपेक्षित आहे. निदान तसा समज तरी अनेकांचा झाला असणार. पण तसे ठामपणे म्हणणे धाष्टर्य़ाचेच ठरेल. विशेषत: गेल्या काही दिवसांत या संस्थेच्या नावे प्रसृत झालेले दोन पाहणी अहवाल विश्वासार्ह नसल्याचे संस्थेनेच स्पष्ट केल्यानंतर आणि अलीकडच्या काळात करोना हाताळणीत या संस्थेची अनुपस्थिती दिसून आल्यानंतर वैद्यक परिषदेचे नक्की काय सुरू आहे, हा प्रश्न पडतो. आपल्याकडे करोनाचा परमोच्च बिंदू नोव्हेंबरात गाठला जाईल आणि करोनाग्रस्त विभागांतील सुमारे १५ टक्क्यांना या आजाराची लागण होऊन गेली हे दोन अहवाल अलीकडच्या काळात वैद्यक परिषदेच्या नावे दिले गेले. यापैकी पहिली बातमी तर शासकीय माध्यमांसह सर्वासाठीच महत्त्वाची होती आणि त्याप्रमाणे तिला वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मानाचे स्थान मिळाले. पण आता २४ तासांनंतर वैद्यकीय परिषद म्हणते की हा पाहणी अहवाल आमचा नाहीच. एखाद्या राजकीय नेत्याने आपले विधान नाकारणे यात काही नवे नसते आणि ते तसे महत्त्वाचे तर अजिबातच नसते. पण वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या या उलटसुलट भूमिकांचे असे नाही. या करोनाकाळात आधीच नागरिकांची मानसिकता कातर झालेली असताना वैद्यक संशोधन परिषदेचे हे वर्तन केवळ आक्षेपार्ह नाही तर या यंत्रणेच्या आधीच कमकुवत झालेल्या विश्वासार्हतेला संकटात आणणारे ठरते. म्हणून त्याची दखल घ्यायला हवी.
गेल्याच आठवडय़ात देशातील अनेक माध्यमांनी वैद्यक संशोधन परिषदेच्या हवाल्याने एका पाहणीचा निष्कर्ष सादर केला. करोना-साथीचे केंद्रस्थान असलेल्या प्रदेशातील साधारण एकतृतीयांश नागरिकांना करोनाची बाधा होऊन ते बरे झाल्याचा हा निष्कर्ष होता. या परिसरातील नागरिकांच्या रक्त तपासणीतील नोंदींच्या आधारे तो काढला गेला. या रोगाच्या प्रसाराचा वेग इतका आहे की त्यास रोखण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरत असल्याचे या पाहणीतून नमूद करण्यात आले. या संदर्भातील माहिती माध्यमांना परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनीच दिली आणि वर हा तपशील पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडेही पाठवला गेल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘करोनाचा प्रसार प्रमुख शहरांत वाटतो त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात झाला आहे. त्या तुलनेत ‘ब’ आणि ‘क’ दर्जाच्या शहरांत त्याचा प्रसार काहीसा मर्यादित आहे,’’ असेही या अहवालाच्या आधारे वृत्तात म्हटले होते. तथापि हे सर्व प्रकाशित झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी परिषदेने ट्वीट करून हे निष्कर्ष अंतिम नाहीत, असा खुलासा केला. त्यांची खातरजमा व्हायची आहे, असे परिषदेने सांगितले. वास्तविक ही पाहणी वैद्यकीय संशोधन परिषद, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रोग-प्रसार नियंत्रण केंद्र आदींनी एकत्रितपणे केली होती आणि तीस जागतिक आरोग्य संघटनेचेही पाठबळ होते. त्यासाठी २१ राज्यांतून ७० जिल्ह्य़ांतील २४ हजार जणांच्या रक्ताचे नमुने गोळा केले गेले. करोनाचे समूह प्रसारण सुरू झाले आहे किंवा काय हे तपासणे हा या पाहणीचा उद्देश होता. कारण आपल्या अनेक यंत्रणा करोनाचा समूह प्रसार अद्याप सुरू झाला नसल्याचा दावा करतात. त्याची शहानिशा या पाहणीत होणे अपेक्षित होते. पण असे वृत्त आल्यानंतर वैद्यक परिषदेने ही पाहणीच नाकारली.
तीच बाब पुन्हा आता घडली. या परिषदेचा अधिकृत हवाला देऊन वृत्तसंस्थांनी करोनासाथीचे शिखर नोव्हेंबरात गाठले जाईल, असे वृत्त दिले. त्यात केंद्र सरकारने ‘योग्य वेळी’ हाती घेतलेल्या उपायांमुळे करोना अधिक पसरला कसा नाही, वगैरे गुणगानही होते. हे सर्व वैद्यक परिषदेच्या पाहणीतील निष्कर्ष. या परिषदेच्या आधिपत्याखाली ‘ऑपरेशन्स रीसर्च ग्रूप’ तयार करण्यात आला असून या पथकाने जी काही शास्त्रीय पाहणी केली तिचा आधार या ‘नोव्हेंबरात शिखर’ वृत्तास आहे. मार्च महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या आठ आठवडय़ांच्या राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीमुळे करोनासाथीचे शिखर ३४ ते ७६ दिवसांनी लांबले गेले आणि यामुळे करोनाबाधितांची संख्या ६९ ते ९७ टक्क्यांनी आटोक्यात राहिली असाही तपशील या पाहणीच्या आधारे दिला गेला. या काळात वैद्यकीय यंत्रणांना आपल्या क्षमतेत वाढ करता आली. या काळात योजलेले उपाय ६० टक्के जरी परिणामकारक ठरले तरी आहे त्या व्यवस्थेत नोव्हेंबपर्यंत आपल्याला रेटता येईल. त्यानंतर मात्र वैद्यकीय यंत्रणेच्या मर्यादा उघडय़ा पडतील कारण साथ प्रसाराचे शिखर या काळात गाठलेले असेल, असे हा पाहणी अहवाल सांगतो. पुढे त्यात विलगीकरणात किती खाटा कमी पडतील, कृत्रिम श्वसनयंत्रे किती अपुरी पडतील वगैरे सांख्यिकी तपशीलही दिला गेला. सोमवारी वृत्तवाहिन्यांनी याच आधारे सविस्तर वृत्तांत दिले आणि पुढे वृत्तपत्रांतून ते तसे प्रसिद्धही झाले. त्यानंतर साधारण २४ तासांनी वैद्यक संशोधन परिषदेने खुलासा प्रसृत केला आणि ही पाहणीच नाकारली. तिचे निष्कर्ष कच्चे आहेत, त्यांची वैज्ञानिक पडताळणी अद्याप झालेली नाही, वगैरे स्पष्टीकरणे यावर वैद्यक संशोधन परिषदेने केली.
आता यावर प्रश्न असा की परिषद म्हणते ते सत्य असेल तर सरकारी यंत्रणांचा ‘टाळेबंदीमुळे साथ रोखली गेली’ हा दावाही अमान्य व्हायला हवा. कारण ती पाहणी जर मुदतपूर्व असेल आणि तिच्या निष्कर्षांची पडताळणी व्हावयाची असेल तर त्या पाहणीचे सर्वच निष्कर्ष अस्वीकारार्ह ठरतात. म्हणून त्यातील काही निवडक आणि सोयीचे मुद्दे फक्त स्वीकारता येणार नाहीत. याबाबत बराच बभ्रा झाल्यानंतर या पाहणी अहवालाच्या एका लेखकाने हा अहवालच मागे घेतला आणि दुसऱ्याने त्याबाबत मौन बाळगले. हे सर्वच वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे अधिकार आणि या अधिकार वापराचे प्रयोजन यावर प्रश्न निर्माण करणारे ठरते. हे दोन्ही सदस्य केंद्र सरकारने करोनाकाळातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष गटाचे सदस्य आहेत. म्हणजे ते काही कोणी केवळ सरकारी कर्मचारी नव्हेत. त्यांना ही सर्व प्रक्रिया माहितीच असणार. तरीही हा प्रकार घडला आणि त्यामुळे या विशेष समितीच्या विशेषत्वावर प्रश्न निर्माण होतात. विज्ञानात काहीच अंतिम नसते हे ठीक. पण जे नाकारले ते का हेदेखील विज्ञान सांगते. अहवाल कच्चा हे कारण वैज्ञानिक मार्गाने जाणारे नक्कीच नव्हे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या नियमित माहिती प्रक्रियेतून वैद्यक संशोधन परिषद दिसेनाशी झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी, म्हणजे ९ ते १९ एप्रिल या काळात वैद्यकीय संशोधन परिषद माध्यमांना दैनंदिन माहिती देण्यात आघाडीवर होती. या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्यांसाठी या परिषदेकडून मोठय़ा प्रमाणावर विदा-वहन (डेटा रिलीज) देखील केले जात होते. या संदर्भातील आकडेवारी खूप महत्त्वाची. परंतु २५ एप्रिलपासून ही सर्व माहिती मिळेनाशी झाली. आता तर या संदर्भात वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे अस्तित्व शोधावेच लागते. या क्षेत्रावर सर्व काही नियंत्रण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचेच दिसते. तसे असायला हरकत नाही. पण ती बाब अधिकृतपणे जाहीर केली जावी. कारण बरेच काही केल्यानंतर ते ‘आपले नाही’ असे म्हणण्याची वेळ वैद्यकीय संशोधन परिषदेवर येणार असेल तर या परिषदेचेच आरोग्य संकटात येते.
इतक्या महत्त्वाच्या संघटनेची अशी अवस्था होणे म्हणजे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेलाच धोका होणे. तो टाळायला हवा आणि परिषदेच्या प्रतिष्ठेची पुनस्र्थापना व्हायला हवी.
