चौकट आणि प्रवाह

हा निकाल कुणा एका गटाच्या विरुद्ध आहे म्हणून आदळआपट करण्यात काहीही अर्थ नसून हाच निकाल अन्य गटांच्याही तथाकथित विरोधात सनदशीरपणे वापरता येईल..

निषेध आणि न्याय यांचे नाते तसे व्यस्तच. न्याय नाही याची जाणीव होते, तेव्हाच निषेध असतो आणि निषेध असू नये याची तजवीज केली जाते, तेव्हा न्याय असतो. पण निषेध आणि न्याय या दोन्ही संकल्पनांचा एकत्रित विचार करताना, कोणतीही एक संकल्पना प्रमुख आणि दुसरी दुय्यम, असे मानता येत नाही. या नात्यात न्याय हा व्यापक दृष्टीचा म्हणून त्याचे महत्त्व अधिक असा युक्तिवाद करता येतो आणि अहिंसक पद्धतीने व्यक्त होणारा निषेध हा अंतिमत: न्यायालाही ताळ्यावर ठेवणारा असतो असेही म्हणता येते. ही मतभिन्नता प्राचीन आहे. ती तात्त्विक आहे आणि कुठल्या एखाद्याच न्यायालयाशी, विशिष्ट देशाशी किंवा निषेध नोंदवणाऱ्या अमुकच समूहाशी या मतभिन्नतेचा संबंध नाही. अशा तात्त्विक संकल्पनांचा आणि त्यामागील मूल्यांचा धांडोळा आज-आत्ता- इथे होत असलेल्या घडामोडींच्या संदर्भात घेत राहाणे, याला एरवी तत्त्वचिंतन असे म्हटले जाते. मात्र आपल्यासमोर जर तुल्यबळ संकल्पनांचे जणू द्वंद्वच सुरू असेल, तर कुणा तत्त्वचिंतकाची वाट पाहात बसण्याऐवजी आपणच सारासारविचार करणे, हे आपले काम ठरते. तसे करण्याचे एक निमंत्रण गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका छोटेखानी निकालपत्राने दिले. निषेध नोंदवणे हा मूलभूत अधिकार असला, तरी तो इतरांसाठी न्याय्य ठरेल अशी पथ्ये पाळून नोंदवला जावा, हे या निकालपत्राचे तत्त्वसार. ७ ऑक्टोबर रोजी आलेल्या या निकालानंतर काही प्रमाणात मतामतांचा धुरळा उडाला. त्या धुरळ्यात सामील न होता, कोणतीही एक बाजू न घेता आणि न्यायालयाचा पूर्ण आदर ठेवून तत्त्वचर्चा करायची, तरी मूळ निकालाच्या संदर्भात काही तपशील येथे नोंदवले पाहिजेत.

हा निकाल शाहीनबाग निदर्शनांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य पीठाने दिला. शाहीनबाग येथील निदर्शनांनी दिल्ली परिसरातील एका महत्त्वाच्या रस्त्याचा अर्धा भाग अडवला गेला आणि सुरक्षेसाठी पोलिसांनी उरलेला अर्धा भागही बंद केला. त्यानंतरही दिल्ली उच्च न्यायालयाने थेट आदेश देऊन त्या निदर्शनांचा हा अडथळा दूर कसा काय केला नाही, याविरुद्ध विशेष अर्जाद्वारे अमित साहनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. हे अमित साहनी पंजाबातील सत्ता काँग्रेसकडे जाण्यापूर्वी त्या राज्याचे सहायक महा-अधिवक्ता होते आणि योगायोग म्हणजे, मुंबई पोलीस सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास नीट करीत नाहीत, असे पत्र महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांना तसेच सीबीआय प्रमुखांना २५ जून रोजीच पाठवून, त्या पत्राची समाजमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करण्यातही याच अमित साहनी यांचा पुढाकार होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या साहनींना शाहीनबाग प्रकरणात सुनावले की, निषेध व्यक्त करण्यासाठी निदर्शने करणे, हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहेच. शिवाय कोविड महासाथीनंतर शाहीनबाग निदर्शने पोलिसांनी हटवलेली असल्यामुळे त्याप्रकरणी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही आणि ‘‘ज्या ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या’चा हा निषेध होता, त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच प्रलंबित असल्याने त्याहीबद्दल आम्ही मतप्रदर्शन करणार नाही’’. इथे साहनी यांची याचिका निकाली निघाली. मात्र निकालपत्रात न्यायमूर्ती संजयकिशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आणखीही काही मुद्दे नोंदवले. त्यातून, ‘निदर्शने करायची तर पोलिसांची परवानगी घेऊन, पोलिसांनी ठरवून दिलेल्या जागीच केली पाहिजेत’ असा दंडक यापुढील सर्व काळासाठी घातला गेलेला आहे.

निषेध आणि न्याय यांच्या नात्याविषयीच्या तत्त्वचर्चेचे आवाहन या निकालात आहे आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे, ही चर्चा निव्वळ स्थळकाळसापेक्ष नाही. ती तशी का नाही, यालाही कारणे आहेत. हा निकाल कुणा एका गटाच्या विरुद्ध आहे म्हणून आदळआपट करण्यात काहीही अर्थ नसून हाच निकाल अन्य गटांच्याही तथाकथित विरोधात सनदशीरपणे वापरता येईल तो कसा, याची चुणूक पश्चिम बंगालमध्ये दिसलीच आहे. भाजपने गुरुवारी तेथील मंत्रालयावर नेलेल्या मोर्चासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारावी, यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने याच निकालाचा आधार घेतला. पण त्यावरही ओरड करण्यात काही अर्थ नाही कारण महाराष्ट्राच्या राजधानीतही सारी निदर्शने आझाद मैदानातच व्हावीत असा दंडक तर जवळपास गेले दशकभर- वा त्याहून अधिक काळ- लागू आहे. त्याआधी मुंबईत निषेधासाठी धरणे/ उपोषणे करणाऱ्यांना, मोर्चाना चर्चगेट ते मंत्रालय या रस्त्यावर अडवले जाई आणि त्याहीआधी काळा घोडा हे अशा निषेधाच्या सुरांचे केंद्रस्थान होते, याचे स्मरणरंजन तेवढे मागे उरले आहे. निषेध लोकांना दिसावा, याची सोयच मुंबईत उरलेली नाही कारण आझाद मैदान कुंपणाच्या आत आहे. शिवाय, आणीबाणी लादली जाण्याच्या आधी, गुजरातेत ‘नवनिर्माण आंदोलन’ जोरात होते आणि राजकीय निषेधावर ‘परकीय हाता’चे आरोप सुरू झाले होते तेव्हा ‘हिमतलाल वि. अहमदाबाद पोलीस आयुक्त’ या प्रकरणात आंदोलकांचे आक्रंदन कितीही योग्य असले तरी पोलीस ठरवतील तसेच वागा, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. तो चुकीचा असल्याची टीका होत राहिली, ती साधार असल्याचे पटू लागले म्हणून तो निर्णय कालौघात शिथिल झाला. पण तेवढय़ामुळे त्या निर्णयाचे महत्त्व कसे कमी होणार? १९७३ सालचा तो निर्णय ताज्या निकालाने पुनस्र्थापित झाला, इतकेच!

या स्थळकाळसापेक्ष संदर्भाच्या पलीकडे न्याय आणि निषेध या संकल्पनांची जी चर्चा उभी राहाते, ती पुढे नेण्यासाठी हे मान्य केले पाहिजे की, सध्या जी काही बंधने आली आहेत ती निषेध व्यक्त होण्यावर आणि तीही अंशत:च. याचे कारण असे की फक्त निदर्शने वा धरणे वा मोर्चे आदी रूपांनीच निषेध व्यक्त होतो, असे नाही. वैदिक धर्म ते बौद्धधम्म ते पुराणाधारित धर्म, भक्तीपंथ आणि नंतरच्या काळातील बाम्हो, आर्य वा सत्यशोधक समाज, त्याहीनंतर आजच्या काळात माइंडफुलनेसकडे आढळणारा ओढा हा प्रवास वरवर पाहाता धर्मसंघटनाचा वाटला तरी एवढा पल्ला एकाच उपखंडात शक्य होण्यामागे, त्या-त्या काळच्या धर्मसंघटनाबद्दल लोकांच्या अंतर्यामी वसलेला निषेधच कार्यरत नव्हता काय? अशा मूक – परंतु अंतिमत: सक्रियच- निषेधाची परंपरा असलेल्या उपखंडातील प्रमुख देशाची न्यायदान व्यवस्था कधी एखाद्या वर्णाच्या, कधी कुणा आक्रमकांच्या तर कधी शासकांच्या बाजूने झुकल्याचा इतिहास भले सांगितला जात नसेल; पण म्हणून तो नाहीच असे कसे म्हणावे? चौकट असते, ती न्यायाला. मग ‘सार्वजनिक शांतता’ आदी संकल्पनांच्या मार्गाने त्या न्यायचौकटीत दंडव्यवस्था- म्हणजे पोलीस आदी- शिरकाव करतात, ही तर जगभरची कहाणी. निषेध जर अहिंसकपणे व्यक्त वा सक्रिय होणारा असेल, तर तो चौकटीत न मावणारा, मूल्यांच्या जपणुकीचा प्रवाह असतो. मानवी समतेचे मूल्य हा निषेधाच्या प्रवाहाचा उगम. अहिंसक निषेधाच्या व्यक्त होण्याने इतरांना – म्हणजे अशा निषेधाची गरज न वाटणाऱ्यांना- त्रास होतो आणि सार्वजनिक शांतता भंग पावते, ही तात्कालिक तक्रार तात्कालिक निवाडय़ांनी सोडवता येईलही, पण सार्वजनिक शांतता हवी असणारे अधिक समान ठरतील. अर्थात, ही जादा समानताही तात्कालिकच ठरेल. बुद्धिपुरस्सर, अहिंसक, मूल्यभान जपणारा निषेधाचा प्रवाह एखाद्या चौकटीने थांबत नाही.