दोन फुल, एक हाफ!

सरकार बनवण्यासंदर्भात महाराष्ट्रातील नाटकाची परिणती अखेर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रपती राजवटीत झाली. हे नाटक तीन राजकीय पक्ष आणि त्यांचे तीन नेते यांच्याभोवती फिरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना हे ते तीन पक्ष आणि शरद पवार, सोनिया गांधी आणि उद्धव ठाकरे हे ते तीन नेते. या तिघांच्या नाटकात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी आपल्या परीने रंग भरला खरा. पण मूळची संहिता मसालेदार असल्याने त्यात अपेक्षेपेक्षाही अधिक रंगत आली. इतकी की सोमवारी सायंकाळी तर जणू या नाटकावर पडदा पडणार असे वातावरण निर्माण झाले. पण तसे काही झाले नाही. हे नाटक अजूनही सुरू असल्याने त्यातील पक्ष आणि कलाकार यांच्या भूमिकांची समीक्षा करणे आवश्यक ठरते.

प्रथम शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याविषयी. कोणास आवडो वा न आवडो, पण आताच्या निवडणुकीचा निकाल साजरा करावा अशी परिस्थिती फक्त पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष यांच्यासाठीच आहे. सत्ताधारी भाजपविरोधातील हवा पवार यांनी आपल्या शिडात जमेल तितकी भरून घेतली. अनेक नेत्यांचे पक्षांतर आणि प्रतिकूल परिस्थिती यांची तमा न बाळगता त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि आपल्या पक्षाला घवघवीत यश मिळवून दिले. भरतीकाळात सर्वच नौका वर उचलल्या जातात. त्यामुळे सत्ताधारीविरोधातील वातावरणाच्या भरतीत काँग्रेसची नौकाही उचलली गेली. परिणामी त्या पक्षाची कामगिरीही सुधारली. पुढे सत्तास्थापनेसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे वा अन्य कोणी काहीही सांगो. राष्ट्रवादी पक्षाने सत्तास्थापनेविषयी शिवसेनेस पाठिंबा देण्याविषयी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केलेली नव्हती. शरद पवार यांचे म्हणणे होते ते इतकेच की काँग्रेस जर सत्ता स्थापण्यास पाठिंबा द्यायला तयार असेल तर आम्हीही देऊ. अशी भूमिका घेताना त्यांनी नैतिक मोठेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडी आहे त्यामुळे आम्ही एकटय़ाने निर्णय घेणार नाही,’’ हे त्यांचे विधान त्याच नैतिकतेचे द्योतक. पण या नैतिकतेचे कारण संख्येत आहे. राष्ट्रवादीने एकटय़ाने शिवसेनेस पाठिंबा दिला तरी सरकार स्थापन करणे अशक्य आहे, हे या संख्येतून दिसते आणि जे उघड दिसते त्याकडे काणाडोळा करण्याइतके पवार हे निश्चितच वेंधळे नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस आपल्यासमवेत आल्याखेरीज राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सत्ता स्थापन करू शकणार नाहीत याची जाणीव त्यांना होती आणि आहेही. ही अशी भूमिका म्हणजे ‘उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक’ या वास्तवासारखी.

पण राजकारणात अनेकदा नि:संदिग्धतेपक्षाही संदिग्धता निर्णायक ठरते. हे वास्तव अत्यंत अनुभवी पवार यांना अन्य कोणी सांगण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचे भिजत घोंगडे अलगदपणे काँग्रेसच्या गळ्यात टाकून दिले. पण सोनिया गांधी यांनीही तितक्याच कौशल्याने ते काढून पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर ठेवले. आपल्या पक्षाचे जवळपास सर्व आमदार, स्थानिक नेते आणि काँग्रेसचा निर्णय परस्पर जाहीर करून टाकणारी प्रसारमाध्यमे यातील एकाचेही दडपण न घेता गांधी यांनी स्वत:स जे करावयाचे होते तेच केले. एक क्षण तर परिस्थिती अशी होती की काँग्रेसने शिवसेनेस पाठिंबा जणू दिलाच असे मानून शपथविधीच्या तारखा जाहीर करण्याइतका हुच्चपणा प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय नेतेदेखील दाखवत होते. पण सोनिया गांधी खंबीर राहिल्या आणि या सर्व दडपणांना बधल्या नाहीत.

शिवसेनेचा जीव पाठिंब्याच्या प्रतीक्षेत कासावीस झाल्यानंतर काँग्रेसतर्फे सोमवारी सायंकाळी चार ओळींचे पत्र प्रसृत केले गेले. ‘ठंडा करके पिओ’ या काँग्रेसच्या राजकीय शैलीचे ते द्योतक. या पत्रात कोठेही शिवसेना आणि पाठिंबा याबाबत एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीबाबत काँग्रेसने राष्ट्रवादीशी चर्चा केली आणि ती पुढेही केली जाईल, इतकेच काय ते हे पत्र सांगते. मुंबईत सेना नेते राजभवनात दावा करत असताना काँग्रेस सांगत होती ते फक्त हे. त्यामुळे राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत सेना काहीही करू शकली नाही आणि त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला सरकारचा घास पाहता पाहता सेना गमावून बसली.

तथापि याचे खापर शिवसेनेस स्वत:च्या डोक्यावर फोडावे लागेल. युद्ध आणि राजकारण यातला एक मूलभूत नियम असा की मागे जायचे सगळेच दोर कापायचे नसतात. कारण कोणाची गरज केव्हा लागेल हे काही सांगता येत नाही. शिवसेनेने या प्राथमिक तत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे भाजपवर विरोधी काँग्रेस काय टीका करेल असे वाभाडे सेना काढत राहिली. इतकी मर्दानगी आपल्या ठायी आहे याची इतकी खात्री सेनेस होती असे मानले तर मग त्यांनी निवडणूकच मुळात भाजपच्या समवेत का लढवली असा प्रश्न पडतो. त्याआधी २०१४ साली भाजपशिवाय लढवून सेनेने आपले शौर्यप्रदर्शन केले खरे. पण अखेर सत्तामोह आवरला नाही आणि सेना गपगुमान भाजपच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाली. त्यानंतर काहीबाही किरकिर सेना करत राहिली. पण भाजप त्याकडे दुर्लक्ष करत गेला आणि सेना ते सहन करत राहिली. या कथित अपमानांनंतरही सेनेने गेल्या मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुका भाजपचा हात हातात घेऊनच लढल्या आणि हे दोघेही पुन्हा सुखी संसाराच्या खोटय़ा आणाभाका घेत राहिले. पण हे नाटक निभावण्याइतके चातुर्य आपल्या ठायी नाही, हे सेना नेत्यांनी पुन्हा सिद्ध केले आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपसमवेत नांदायला नकार दिला. या नाटकातील खरा कळसाध्याय म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा पाठिंबा गृहीत धरणे हा.

राष्ट्रवादीशी शिवसेनेचे निदान संजय राऊत यांच्यामुळे तरी काही प्रमाणात संबंध होते. ते इतके गहिरे आहेत की राऊत यांचे खरे नेते कोण? उद्धव की पवार, असा प्रश्न पडावा. त्यामुळे त्या आघाडीवर राऊत यांनी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची हमी दिली असावी. पण ती देतानाही पवार यांनी त्यात ‘‘काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला तर..,’’ अशी पाचर मारून ठेवली. ती काढायची तर काँग्रेस नेतृत्वाशीही सलोख्याचे नाही तरी निदान कामचलाऊ संबंध तरी हवेत. सेनेचे ते नव्हते हे दिसून आले. त्यात सेनेने केलेल्या प्रयत्नांची दिशाही चुकली. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींशी काही संपर्क नसल्याने त्या पक्षातून नुकत्याच आयात केल्या गेलेल्या कोणा प्रवक्तीने हे संधान साधले असे म्हणतात. प्रवक्ते आणि वक्ते यातील फरक न कळल्याचे हे लक्षण. सांगितले तितके(च) बोलणे हे प्रवक्त्याचे काम. कधीही संपर्क न साधल्या गेलेल्या सोनिया गांधींशी चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेने इतक्या हलक्या कोणास धाडले असेल तर काँग्रेसने त्याची दखलही न घेणे योग्य ठरते. वास्तविक भाजपशी काडीमोडच घ्यावयाचा होता तर याआधी मधल्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत जाऊन गांधी यांची सदिच्छा भेट घेण्यास हरकत नव्हती. अयोध्येतील गंगारतीपेक्षा ही भेट अधिक फळली असती. पण इतके चापल्य आणि दूरदृष्टी दाखवण्यात सेना नेतृत्व कमी पडले.

हाच नेमका फरक काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांत दिसून येतो. दीर्घकालीन धोरण आणि धोरणीपणा यात अन्य पक्षांच्या तुलनेत सेना सातत्याने कमी पडते. सतत भावनिकतेच्या राजकारणाचा हा परिणाम. ‘दोन फुल, एक हाफ’ हे या राजकीय पक्षांच्या परिस्थितीचे वर्णन म्हणूनच सार्थ ठरते.