माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाचा दरारा शिल्लक राहिलेला नाही याचा नेमका उल्लेख आहे. पंतप्रधान निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतराळ यशाची घोषणा करतात, निवडणुकीशी धर्मकारण जोडतात, योगी आदित्यनाथ भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ करतात, सरकारी यंत्रणांकडून नेमके विरोधकांवर धाडसत्र सुरू होते.. यांतील कोणतीच घटना निवडणूक आयोगाच्या लेखी आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरत नाही! उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी सर्वसाधारणपणे एकमेकांच्या शेपटीवर पाय पडणार नाही याची सर्वथा काळजी घेतात. तरीही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तब्बल ६६ माजी सनदी अधिकारीच प्रश्न निर्माण करत असतील तर त्याची दखल घ्यायला हवी. निवडणूक आयोगाचे तीनही आयुक्त हे निवृत्त माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पण हा आयोग आपल्या कर्तव्यात कुचराई करीत असल्याचा आरोप त्यांच्याच एकेकाळच्या काही सहकाऱ्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केला आहे. या माजी अधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आयोगाची कणाहीनता हा. ‘या घटनात्मक पीठाचे सर्वाधिक अवमूल्यन आताच्या काळात झाले असून निवडणूक आयुक्तांच्या कणाहीन वागण्यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला जाण्याचा धोका संभवतो’, अशी चिंता हे अधिकारी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदारयंत्रांच्या बरोबरीने त्यासमवेतच्या कागदी ताळ्यांची संख्या वाढवावी असा आदेश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी माजी सनदी अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी चिंता व्यक्त करावी असे वाटले हा योगायोग नाही. ‘निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेविषयी आम्हाला शंका नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्या बरोबरीने मतदानाचा कागदी पडताळा पाहणाऱ्या यंत्रांची संख्या वाढवली तर त्यामुळे आयोगाचे कामकाज अधिक विश्वासार्ह वाटेल’, असे सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भातील आदेशात म्हणते. उच्चपदस्थांची हलकी टोचणी ही आसूडाइतकी गंभीर असते हे सत्य लक्षात घेतल्यास जे काही झाले यातून निवडणूक आयोगाचे पुरते वस्त्रहरण झाले, असाच निष्कर्ष निघतो. खरे तर निवडणुकांची घोषणा झाली त्याचवेळी निवडणूक आयोगाविषयी जनसामान्यांच्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकली. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांचे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे हे निश्चितच त्यांच्याविषयी आत्मविश्वास निर्माण करणारे नव्हते. यात ते स्वतच चाचरत होते इतकाच मुद्दा नाही, तर तपशिलाविषयीदेखील ते पूर्णपणे अवगत नव्हते. अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा हे आयोगाचे अन्य दोन सदस्य. यातील एकानेही आजतागायत नागरिकांस आयोगाच्या सच्चेपणाविषयी विश्वास वाटेल असे काही भाष्य वा कृती केलेली नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या उपग्रहमारक क्षमतेची पंतप्रधानांनी मोठय़ा थाटामाटात घोषणा केली. यात भारतीय शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेविषयी कोणालाही कसलाही संशय असण्याचे कारण नाही. पण मुद्दा पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या मुहूर्ताचा होता. या घोषणेमुळे पंतप्रधानांकडून कोणत्याही प्रकारे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. नंतर पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक सभेत निवडणुकीशी धर्मकारण जोडले. केरळातील वायनाड मतदारसंघात हिंदू अल्पसंख्य आहेत. देशात अन्यत्र बहुसंख्य असलेले वायनाडात अल्पसंख्य आहेत म्हणून राहुल गांधी यांनी तो मतदारसंघ निवडला असे पंतप्रधानांचे विधान. ते त्या पदावरील व्यक्तीस अशोभनीय आहे किंवा काय हा मुद्दा नाही. तर इतक्या उच्चपदस्थाने धर्माचा संबंध निवडणुकीशी जोडावा का, हा प्रश्न होता. असे करणारा कोणी अन्य असता तर निवडणूक आचारसंहिता भंगाची कारवाई ओढवून घेता. पण या प्रकरणात काहीच झाले नाही. निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतल्याचे दिसले नाही. हाच उदार दृष्टिकोन निवडणूक आयोगाने भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ या शब्दांत करणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबतही दाखवला. भारतीय लष्करास एका व्यक्तीशी जोडण्याचे औद्धत्य करणाऱ्या नेत्याची दखल आयोगाने घेतली कशी? तर जरा जपून बोला, इतकाच काय तो इशारा देऊन. ‘नमो टीव्ही’चे प्रकरणही आयोगाने पुरेशा गांभीर्याने घेतले असे म्हणता येणार नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उगवलेल्या या वाहिनीची मालकी कोणाची आहे, या वाहिनीचा उद्देश काय, ती मनोरंजन वाहिनी आहे की वृत्तवाहिनी वगैरे कोणत्याही प्रश्नांना हात न घालता नमो टीव्हीमुळे कोणत्याही प्रकारे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, असेच आयोगाचे म्हणणे. पुढे या वाहिनीचे प्रसारण कोणत्याही अधिकृत परवानगीविना सुरू होते, असेही उघड झाले. म्हणजे या देशात एखादी वाहिनी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्याखेरीज प्रसारण करू शकते ही बाब तशी गंभीरच. पण आयोगाची तीबाबतची भूमिका हे गांभीर्य दाखवणारी होती, असे म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चित्रपटाबाबतही आयोगाच्या भूमिकेचे वर्णन बोटचेपे आणि शामळू असेच करावे लागेल. ऐन निवडणुकीच्या हंगामात येणाऱ्या या चित्रपटाचा हेतू प्रचाराखेरीज अन्य काही असेल असे शाळकरी विद्यार्थ्यांसदेखील वाटणार नाही. खरे तर या चित्रपटाने काही वातावरण बदलेल असे नाही. विवेक ओबेरॉय या अत्यंत सुमार अभिनेत्यास पद्मश्री आदी जाहीर होण्यापलीकडे चित्रपटाने काही साध्य होईल असेही नाही आणि त्यांना तो तसा पुरस्कार मिळाल्यास कोणाचे पोट दुखायचेही काही कारण नाही. परंतु निवडणूक आयोगाच्या नाकावर त्या चित्रपटाचे टिच्चून प्रकाशन होणे हा नियामक यंत्रणांना वाकुल्या दाखवण्याचा प्रकार आहे. पण निवडणूक आयोगास तसे वाटत नसावे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा चेंडू पुन्हा आयोगाकडे तटवला आहे. त्यास काय उपरती होते ते पाहायचे. या पार्श्वभूमीवर आयकर खात्याकडून वा अन्य सरकारी यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या धाडसत्रांकडे पाहायला हवे. पहिल्यांदा कर्नाटकातील जनता दलाच्या मंत्र्यांवर अशी धाड घातली गेली. गेले दोन दिवस मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि संबंधितांवरही अशीच कारवाई सुरू आहे. या दोघांनाही चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र कोणी देणार नाही. तरीही ऐन निवडणूक हंगामात या धाडींमागील कारण आणि उद्देश काय, हा प्रश्न पडतो. रोख रक्कम शोधणे असे एक कारण या संदर्भात सांगितले जाते. त्याचे महत्त्व आहेच. पण ते कारण इतके महत्त्वाचे असेल तर अरुणाचल मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यात रोख रक्कम आढळली त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? भाजपच्या तेलंगण तुकडीच्या ताब्यातही मोठी रोख रक्कम आढळली. त्यानंतर या दोघांवर आयकर खात्याने धाडी घातल्याचे अद्याप तरी उघड झालेले नाही. पण या धाडसत्रांची तरी दखल घ्यावी असे निवडणूक आयोगास वाटले आणि त्याने प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाच्या प्रमुखांना बोलावून घेतले. यातून, कमल नाथ यांच्याशी संबंधित धाडींत २८१ कोटी रुपयांचे कथित घबाड हाती लागेल याचा आगाऊ अंदाज मध्य प्रदेशातील भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांना आला कसा, ही बाब उघड होईल अशी आशा. कमलनाथ निकटवर्तीयांवरील धाडसत्र सकाळी ११ च्या सुमारास सुरू झाले. त्याआधी विजयवर्गीय यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये २८१ कोटींचा उल्लेख आहे. यातून भाजप नेत्यांची कार्यक्षमता दिसून येते, असे काहींना वाटू शकेल. पण त्याचबरोबर त्यातून निवडणूक आयोगाचा कोणताही दरारा शिल्लक नसल्याचे सत्यदेखील समोर येते. सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रांत नेमका याचाच उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांत या वास्तवाची दखल घ्यावी असे या अधिकारी मंडळींना वाटते. त्यातून त्यांचा आशावाद दिसतो की वास्तवाच्या आकलनाची मर्यादा याचा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यावा. पण त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेविषयी व्यक्त केलेली काळजी मात्र सार्थ ठरते. लोकशाहीचा डोलारा ज्यावर उभा असतो त्या निवडणूक आयोगाचा कणाच बागबुग करायला लागला असेल तर त्यावरून निवडणुकांचा प्रवास सुखेनव होऊ शकत नाही. म्हणून या कण्याविषयी काळजी व्यक्त केली जात असेल तर ती सार्थ ठरते.
