विद्यमान नेतृत्वाचा भर हा औद्योगिकीकरण, खासगीकरणावर असताना शेतकऱ्यांनी करोनाची भीती न बाळगता आपले काम देशात व या राज्यातही चोख बजावले.. आर्थिक पाहणी अहवाल घट दाखवणाराच आहे; अशा स्थितीत राज्य नेतृत्वाने भविष्यासाठी तरी महत्त्वाकांक्षी असायला हवे.. महाराष्ट्रात करोना विषाणूचा शिरकाव गेल्या वर्षी याच महिन्यात झाला. पहिल्यांदा तो केरळात आला नि मग आपल्याकडे. त्या दिवसापासून महाराष्ट्र आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागलेली दिसून येते. आजही हा विषाणू नियंत्रित करण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरूच आहेत. देशातील सर्वाधिक रुग्ण आणि सर्वाधिक बळी महाराष्ट्रातच नोंदवले गेले. त्यामुळे करोनानियंत्रणासाठी खबरदारी म्हणून सर्वाधिक काळ कडक टाळेबंदी महाराष्ट्रातच लागू होती. यातून आर्थिक क्रियाकलाप थबकल्यामुळे, मागणी सुस्तावल्यामुळे, पतपुरवठा गोठल्यामुळे आर्थिक अधोगती अपेक्षित होती. राज्य विधिमंडळात शुक्रवारी सादर झालेल्या सन २०२०-२१ वर्षांच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी विकासकथेऐवजी भकासगाथाच सांगणारी ठरते. देशाप्रमाणेच चालू आर्थिक वर्षांतला सकल राज्यांतर्गत उत्पादनवाढीचा वेग उणे आठ टक्के इतका नोंदवला गेला. महाराष्ट्र म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे निर्विवाद इंजिन. सर्वाधिक औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण, त्यामुळे सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती आणि रोजगारसंधी याच राज्यात. यातूनच सर्वाधिक कररूपी महसूल मिळवून देणारे राज्यही महाराष्ट्रच. तेव्हा महाराष्ट्राला करोनाची घरघर लागल्याचा परिणाम देशावर दिसून येणेही स्वाभाविकच. भीती आणि नैराश्याने ग्रासलेल्या या कालखंडातही राज्याच्या अर्थचक्राला थोडाफार आधार कृषी क्षेत्राने दिलेला आढळतो. सर्वच क्षेत्रांमध्ये घसरण दिसून येत असताना, कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये ११.७ टक्क्यांची घसघशीत वाढ दिसून आली. उद्योगप्रधान राज्यामध्ये अशा प्रकारे कृषी क्षेत्राने मुसंडी मारणे हे या संपूर्ण क्षेत्राविषयीचा दृष्टिकोनच बदलायला लावणारे ठरू शकते. देशातील विद्यमान नेतृत्वाचा भर हा औद्योगिकीकरण, खासगीकरणावर असताना शेतकऱ्यांनी करोनाची भीती न बाळगता आपले काम देशात व या राज्यातही चोख बजावलेले आहे. देशाप्रमाणेच राज्यातही अर्थव्यवस्थेमध्ये थोडीफार धुगधुगी दिसून आली ती शेतकऱ्यांमुळेच. तेव्हा त्यांच्यासाठी कायदे करण्यापूर्वी त्यांना विश्वासात घेणे महत्त्वाचे. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावर राष्ट्रविरोधी वगैरे शिक्के मारणे किती अस्थानी आहे हे राज्यातील शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात इतर क्षेत्रांविषयी सादर झालेली आकडेवारी मात्र चिंता वाढवणारी ठरते. कृषी व संलग्न क्षेत्राविषयीची आकडेवारी आधी दिलेलीच आहे. बाकी सारा घसरणीचाच कारभार आहे. उद्योग क्षेत्रात ११.३ टक्के, सेवा क्षेत्रात नऊ टक्के घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. उत्पादन क्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्रातील मरगळ अजूनही कायम आहे. या क्षेत्रांमध्ये अनुक्रमे ११.८ टक्के आणि १४.६ टक्के घट अपेक्षित आहे. यामुळे राज्याच्या उत्पन्नामध्ये यंदा एक लाख कोटी रुपयांची प्रचंड तूट अपेक्षित असल्याचे राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारीच विधान परिषदेत जाहीर केले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत राज्य सरकारने तीन लाख ४४ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न अंदाजित धरले होते. परंतु जानेवारीअखेरीस यांपैकी एक लाख ८८ हजार कोटीच महसूलरूपी जमा झाले होते. एप्रिल ते डिसेंबर या काळात एक लाख ७६ हजार ४५० कोटी म्हणजे जेमतेम ५० टक्केच महसूल गोळा झाल्याचे आर्थिक अहवालात म्हटले आहे. यांतील काही घट अपेक्षित होती. उदा. १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत मुंबई महानगर क्षेत्रातील बांधकामांना मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सवलत देण्यात आली होती. ही सवलत १ जानेवारीपासून दोन टक्क्यांवर आणण्यात आली. मागणी वाढवण्यासाठी अशी जोखीम पत्करणे क्रमप्राप्त असले, तरी यातून महसुली उत्पन्नामध्ये होणारे खड्डे बुजवणे सोपे नसते. मोटार वाहन कर आणि राज्य उत्पादन शुल्कातही सवलती दिल्या गेल्या, त्याचा परिणाम उत्पन्नावर झाला असे अहवालात कबूल करण्यात आले आहे. उत्पन्नच अर्ध्यावर आले तरी खर्च संपत नाहीत. वेतन आणि निवृत्तिवेतन, विविध कर्जावरील व्याजापोटी द्याावा लागणारा निधी, आस्थापनांवरील खर्च फुगतच असतात. देशाप्रमाणेच राज्याची अर्थव्यवस्थाही करोनापूर्व काळातच रखडू लागली होती. कर्जभार प्रचंड होता. यातच मागील वर्षांच्या तुलनेत चालू वर्षांत वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजप्रदाने यावरील अनिवार्य खर्चात ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महसुली खर्चात वेतनापोटी द्याावयाच्या निधीचे प्रमाण ४३ टक्के आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ५,२०,७१७ कोटी इतका प्रचंड आहे. राज्याचे हक्काचे उत्पन्न म्हणजे अर्थातच वस्तू व सेवा करापोटी मिळणारे उत्पन्न. पण केंद्र सरकारकडून अजूनही या करापोटी राज्यांना द्यावयाच्या निधीचे पूर्ण वितरण झालेले नाही. याची झळ इतर लहान राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा व उद्योगप्रधान राज्याला विशेषत्वाने बसत आहे. राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असणे हे या देशात नवीन नाही. पण करोनोत्तर फेरउभारणीसाठी राज्य-केंद्रात जो स्नेहयुक्त संवाद आणि सहकार्य असावे लागते त्याच्या अभावाचा फटका महाराष्ट्राला बसतो आहे. वास्तविक अशा प्रकारे वागणूक महाराष्ट्राला मिळणे ही केंद्रासाठीच आत्मवंचना ठरेल. कारण महाराष्ट्राची वृद्धी ही अखेरीस केंद्राच्या तिजोरीतही भर टाकणारीच ठरते. तरीही नवीन प्रकल्प असोत वा वस्तू व सेवा कराचे वितरण असो, केंद्र सरकारची विकासविषयक धोरणे हल्ली आर्थिकऐवजी राजकीय असतात हे वारंवार सिद्ध होते. केंद्राकडून मिळणाऱ्या वागणुकीत फरक पडणार नाही हे गृहित धरून राज्यातील नेतृत्वाला आर्थिक आघाडीवर वाटचाल करावी लागेल. आर्थिक आघाडीवर आव्हाने असल्यामुळे फार अपेक्षा बाळगू नका, असा इशारा वित्तमंत्र्यांनी दिला आहे. नागरिकांच्या अपेक्षांचे सोडा, परंतु राज्य नेतृत्वाने तरी आशावादी आणि महत्त्वाकांक्षी असायला कुणाची हरकत आहे? उद्योगस्नेही धोरणांच्या अंमलबजावणीत काय त्रुटी दिसून येतात हे या स्तंभात आम्ही काही दिवसांपूर्वी मांडलेलेच आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारख्या योजनांच्या माध्यमातून देशी-विदेशी कंपन्यांकडून गेल्या वर्षी जून महिन्यात १.१३ लाख कोटी रुपयांचे निव्वळ प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावांची फलश्रुती कशी होईल, यावर विचार करण्याची गरज आहे. जमीन आणि पाणी उपलब्ध करून द्यायचे, किफायती किमतीत संपूर्ण कारखाना उभारण्याची संमती द्यायची, पण अशा उभारणींमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांच्या निराकरणात (विशेषत स्थानिक ‘भूसम्राटां’च्या खंडणीखोरीविरोधात उभे राहण्याची) इच्छाशक्ती दाखवायची नाही, यातून उद्योगविकास कसा काय साधणार? करोना उच्छाद लवकर जाईल किंवा जाणार नाही. राज्यात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. त्यामुळे निदान एकांगीपणाचा धोका तरी नाही. शहरी अस्मिता, ग्रामीण भान व राष्ट्रीय दृष्टिकोन असलेल्या तीन पक्षांनी एकत्र आल्यावर खरे तर अडचणींना पूर्णविराम मिळायला हरकत नाही. आरोग्ययंत्रणेच्या बाबतीत महाराष्ट्र उद्योगक्षेत्रा-प्रमाणेच इतर बहुतेक राज्यांच्या तुलनेत सुस्थितीत असल्याचे करोना महासाथीने दाखवून दिले. मात्र टाळेबंदी शिथिलीकरणाबाबतीत झालेला विलंब किंवा सिंचनाच्या वाढीव क्षेत्राची आकडेवारीच आर्थिक पाहणी अहवालात न मांडणे वगैरे प्रकार आर्थिक शहाणपण दाखवणारे नाहीत. ‘महाराष्ट्र थांबला नाही आणि थांबणार नाही’ वगैरे वाक्ये टाळीखेचक म्हणून ठीक. पण कृषी वगळता बाकीची क्षेत्रे थांबलीच नाही, तर थिजली आहेत. त्यांना चालना देण्यासाठी केवळ नावात महाविकास असून भागत नाही, विकासाभिमुख वागावे लागेल. तो निर्धार सोमवारी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात दाखवावा लागेल. देशात असो वा राज्यांत. एकटे कृषी क्षेत्रच काय ते अर्थव्यवस्थेस हातभार लावताना दिसते. ‘या शेताने लळा लाविला असा असा की..’ हे ना. धों. महानोर यांचे म्हणणे कितीही खरे असले तरी, अर्थव्यवस्थेच्या अन्य अंगांनाही विकासाचा लळा लावता आल्यास ते अधिक उपकारक ठरेल.
