मतामतांचा गलबला..

अद्यापही सुरू असलेला विमानप्रवासाचा घोळ, कुठे आणि किती काळ विलगीकरण याविषयी विसंवाद.. हे सर्व टाळता येण्यासारखे नक्कीच होते. पण त्यासाठी कोणा एकाने मोठेपणा घेत सर्व संबंधितांशी संवादकाची जबाबदारी घ्यायला हवी..

करोनाकालीन टाळेबंदीस दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतर आज देशाचे चित्र काय? विमाने सुरू झाली. पण प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र नियम. पहिल्याच दिवशी देशाच्या राजधानीतूनच अनेक विमान सेवा रद्द कराव्या लागल्या. नागरी हवाई वाहतूकमंत्र्यांच्या मते प्रवाशाच्या मोबाइलमध्ये ‘आरोग्यसेतु’ अ‍ॅप असेल तर पुन्हा विलगीकरणाची गरज नसावी. हे अनेक राज्यांना मान्य नाही. या गोंधळात महाराष्ट्र सरकारने आपलाही भरीव वाटा उचलला. रविवारी दुपारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले विमान सेवा सुरू होणे कठीण. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मते विमान सेवा सुरू करणे शहाणपणाचे नाही. पण संध्याकाळी देशमुखांचे पक्षबांधव नवाब मलिक यांनी २५ विमाने सुरू केली जाणार असल्याची घोषणा केली. हे मलिक महाराष्ट्र सरकारात अल्पसंख्याकादी खात्यांचे मंत्री आहेत. विमान सेवेचा संबंध या सेवांशी कसा, हा प्रश्नच आहे. तिकडे रेल्वे सुरू झालेली आहेच. पण ही सेवा कोणी कोणासाठी कशी वापरावी याचा वाद. १ जूनपासून रेल्वेच्या आणखी विशेष गाडय़ा चालवल्या जाणार आहेत ही स्वागतार्ह बाब. पण ३० जूनपर्यंतच्या नियमित गाडय़ा रद्द. रेल्वे धावणारच आहेत तर ज्या धावणार होत्या त्या रद्द का, याचे उत्तर नाही. इतके दिवस महाराष्ट्र आणि मुंबईत असलेल्या उत्तर प्रदेशींना वाऱ्यावर सोडल्यानंतर त्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात- आमच्या परवानगीशिवाय उत्तर प्रदेशींना यापुढे  रोजगारासाठी परराज्यांत जाताच येणार नाही. हा आदेश अमलात कसा येणार? ते सरकार आपल्या राज्यातून बाहेर जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘व्हिसा’ पद्धती सुरू करणार काय? तेव्हा अशा नामांकित विसंवादाचे दाखले द्यावेत तितके कमीच.

यातून आपल्याकडील प्रशासकीय व्यवस्थेची अवकळा तेवढी समोर येते. हे कसे, का झाले असावे हे तपासू गेल्यास काही प्रमुख मुद्दे समोर येतात. यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्राचा धोरणचकवा. करोनाकाळास प्रारंभ झाला तेव्हा या ‘लढाई’चे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वघोषित मार्गाने आपल्याकडेच घेतले. त्यात गैर काही नाही. देशाचा पंतप्रधान या नात्याने त्यांचे अधिकार आणि त्यांचा राजकीय पाठिंबा वादातीतच. परंतु ही लढाई जसजशी गुंतागुंतीची आणि अनेक आघाडय़ांवर सुरू झाली तेव्हा त्यांनी अनेकांच्या खांद्यांवर ही नेतृत्वाची पालखी दिली. त्यातही गैर काही नाही. कारण अंतिमत: या सगळ्याचे नियंत्रण हे स्थानिक पातळीवरच होणार असल्याने राज्याराज्यांचे मुख्यमंत्री हेही या ‘लढाई’तील सेनापती असणार हे ओघाने आलेच. पण प्रश्न निर्माण झाले ते लढाईची आयुधे आणि मार्ग यामुळे.

याचा अर्थ असा की, जेव्हा ही लढाई अनेक मार्गानी आणि अनेक आघाडय़ांवर लढली जाऊ लागली तेव्हा त्यातील सेनापतींनी नक्की कसे लढावे याचे वैज्ञानिक नेतृत्व करणे केंद्राने टाळले. उदाहरणार्थ, करोनाची लक्षणे अजिबात नसलेल्यांच्या चाचण्या करायच्या की नाही? लक्षणशून्य करोनाबाधितांना रुग्णालयांत ठेवून घ्यायचे की नाही? या आजारावर हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन द्यायचे की नाही? तसेच आर्सेनिक नामक होमिओपॅथी औषधाचे काय? तेही द्यावयाचे असेल तर त्याचे नियंत्रण कोणाकडे? मुळात हे औषध पुरवणार कोण? त्याचा खर्च सहन करणार कोण? या अशा प्रयोगांची जबाबदारी केंद्राचे ‘आयुष’ मंत्रालय स्वीकारणार की राज्याराज्यांची औषध महामंडळे? या अशा अनेक प्रश्नांची कोणतीही उत्तरे मिळायच्या आधीच पुढचा हा विमानप्रवासाचा निर्णय केंद्राने जाहीरही केला. त्याआधी किती राज्य सरकारांशी त्याबाबत चर्चा झाली असावी, हा प्रश्नच. ती न झाली असल्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे यातून अत्यंत हास्यास्पद अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दिल्ली वा चेन्नई वा अन्य कोणा ठिकाणांतून मुंबई वा अन्य कोणा ठिकाणी यामुळे येण्याची सोय तर झाली. पण विमानतळ ते घर या प्रवासाचे काय? त्याचे उत्तरच नाही. आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांहून ‘वंदे भारत’ करीत मायदेशी परतलेल्यांचे तर अधिकच हाल. त्यांना आपापल्या गावी जाण्याचा आग्रह विमानतळांवर झाला. पण आपापल्या गावी जाण्याची काही सोयच नाही. परिणामी मुंबई ते नागपूर वा लातूर वा अन्य कोणा गावी पोहोचण्यासाठी या ‘वंदे भारत’वाल्यांना लाख लाख रुपये मोजावे लागले. हे असे टाळण्याचा एक सोपा मार्ग होता. आधी देशांतर्गत सेवा सुरू करणे आणि मग परदेशांतून ‘वंदे भारत’चा जयघोष करणे. कारण परदेशी विमाने भारतात येतात अशा विमानतळांची संख्या कमी आहे. म्हणजे परदेशातून आलेल्या महाराष्ट्रातील औरंगाबादकरांना मुंबईतच यावे लागते. पण येथून आपले गाव गाठायचे कसे, याचा विचारच नाही.

त्याचबरोबर आरोग्यसेतु अ‍ॅप सक्तीचे की ऐच्छिक याबाबतही असाच घोळ घातला गेला. सुरुवातीस ठासून बिंबवली जाणारी त्याची अपरिहार्यता नंतर सैल होत गेली. शेवटी शेवटी तर हे अ‍ॅप विमानप्रवासासाठी फक्त अत्यावश्यक ठरले. पण विमान सेवा सुरू व्हायच्या आदल्या रात्री या नियमांत पुन्हा बदल झाला. हे सर्व सांभाळून विमानातून येणाऱ्यांचे नक्की काय करायचे, याबाबतही असाच गोंधळ. महाराष्ट्र सरकार म्हणते की या मंडळींचे घरगुती विलगीकरण व्हावे, तर राजस्थान सरकारचा आग्रह सरकारी विलगीकरण केंद्रात त्यांना डांबायला हवे, असा. गुजरातची वेगळीच तऱ्हा. ना घरी ना सरकारी व्यवस्थांत. त्या सरकारला विलगीकरणच नको. उत्तराखंडास दहा दिवसांचे विलगीकरण योग्य वाटते, तर पंजाबला ते १४ दिवस हवे. पण जम्मू काश्मीरचे म्हणणे विलगीकरण चार दिवसच पुरे. आणि प्रवासी जर सरकारी उच्चपदस्थ, व्यापारी वगैरे बडय़ांपैकी कोणी असतील तर त्यांना विलगीकरणाची गरजच काय, असे ओदिशास वाटते. आसाम म्हणते सात दिवस घरात आणि सात दिवस सरकारी विलगीकरणात काढणे आवश्यक. कर्नाटकी राग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिळनाडू वगैरे प्रवाशांबाबत वेगळा आणि अन्य राज्यीयांबाबत निराळा.

तीच बाब महाराष्ट्रातील परराज्यीयांविषयी. लाखो स्थलांतरित मिळेल त्या मार्गाने आणि काहीच मिळाले नाही तर चालत आपापल्या मूळ गावी परत गेल्यानंतर त्या त्या राज्यांतील सरकारांना जाग येताना दिसते. ही सर्व स्थलांतरित मंडळी मुंबईत येतात ती काही समुद्राकाठची हवा खाण्यासाठी नव्हे. आपापल्या बिहार वा उत्तर प्रदेश या राज्यांत दोन घास मिळायची मारामार असल्याने त्यांना स्थलांतरित व्हावे लागते. याचा अर्थ त्या त्या राज्यांत त्यांना प्रगतीची संधी नसते. आपल्या शहरांतून अमेरिका वा युरोपादी देशांत जाणारे उच्चशिक्षित आणि महानगरांत बिहार, उत्तर प्रदेशातून येणारे स्थलांतरित यांच्यात गुणात्मक फरक काहीही नाही. दोघांच्या प्रगतीचा आर्थिक आकार भिन्न असेल. पण प्रगतीची आस दोहोंतील एकच. तेव्हा विकसित देशांत आमच्या परवानगीखेरीज यापुढे कोणास जाता येणार नाही, असे भारत सरकार कसे काय म्हणणार? आणि मग उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री परवानगीची अट त्यांना कशी काय घालणार?

हे सर्व टाळता येण्यासारखे नव्हते काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी आहे. पण त्यासाठी कोणा एकाने मोठेपणा घेत सर्व संबंधितांशी संवादकाची जबाबदारी घ्यायला हवी. तिचाच पूर्ण अभाव सध्या दिसतो. त्यामुळे ‘मतामतांचा गलबला, कोणी पुसेना कोणाला’ अशी अवस्था आली आहे. झाले तितके पुरे. आगामी गोंधळ तरी टाळायला हवा.