‘आम्ही विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे पगार देतो, त्यास जागा देतो, तेव्हा अधिकार मिरवले तर काय?’ असा काहीसा युक्तिवाद राज्य सरकार करताना दिसते. बाळ गंगाधर टिळकांनी ‘साहेबा’च्या हाताळणीमुळे विद्यापीठे ‘सरकारी हमालखाने’ होत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. साहेब गेल्यानंतर आपल्याच मंडळींनी ती सत्यात आणली. आता या ‘हमालखान्यां’तील सरकारी ‘सामंत’शाही तरी आपण रोखायला हवी. नपेक्षा उद्या प्राथमिक शिक्षणासाठीही आपले विद्यार्थी परदेशी पाठवावे लागतील. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल त्या पदासाठी सर्वार्थाने खुजे आहेत, ही टीका अस्थानी नाही, हे मान्य. या महामहिमांच्या उंचीमुळे त्यांच्या सर्व कृत्यांची उंची कमी झाली हा आरोपदेखील सर्वमान्य. त्यांना आवरणारी यंत्रणा नाही, हेदेखील सत्यच. राज्यपालांची नेमणूक राजकीयच असते. पण पदावर एकदा नेमले गेल्यावर त्याने अराजकीय असल्याचा किमान देखावा तरी करणे अपेक्षित असते. विद्यमान महामहिमांस तेवढे कष्टदेखील घेणे नकोसे हे सत्यही त्यांनी आपल्या कृत्यांतून दाखवून दिले. राज्यपाल हा विद्यापीठांचा कुलपती असतो. आधीच आपल्या विद्यापीठांची उंची किती! त्यात हे असे राज्यपाल. त्यामुळे सर्वच खेळ ‘हिमगौरी आणि सात बुटके’ याप्रमाणे होत असल्यास नवल ते काय? पण विद्यमान राज्यपालांचे अनेक प्रमाद मान्य केले तरीही त्यांचे कुलपती अधिकार आवरण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यास प्र-कुलपती करणे हा पर्याय असूच शकत नाही. असताही नये. महाराष्ट्राचे विद्यमान सरकार नेमके तेच करू पाहते आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावातून या आगामी संकटाची चाहूल मिळते. भगतसिंग कोश्यारी यांच्या अधिकारांस व्यक्ती म्हणून कात्री लागत असेल तर अजिबात दु:ख करण्याचे कारण नाही. पण म्हणून उदय सामंत यांचे विद्यापीठविषयक अधिकार अमर्याद वाढत असतील तर मात्र ते कमालीचे चिंतेचे कारण ठरते. म्हणून शिक्षण या विषयाविषयी आस्था असणाऱ्या प्रत्येकाने यास विरोध करणे आवश्यक. तो का करायचा हे समजून घ्यायला हवे. विद्यमान व्यवस्थेत विद्यापीठांचे कुलगुरू हे कुलपतींकडून नेमले जातात आणि त्यासाठी त्यांच्या अखत्यारीतील समिती शिफारस करते. या समितीत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश असणे अपेक्षित. पण आपल्याकडे ज्याप्रमाणे प्रत्येक व्यवस्थेचा जसा बट्ट्याबोळ झालेला आहे तसाच या व्यवस्थेचाही झाला आहे. त्यामुळे हे सर्व राजकीय सोय किंवा गैरसोय याच विचाराने हाताळले जाते आणि होयबांची आपल्या समाजातील सद्दी लक्षात घेता त्यातीलच एक कुलगुरू या पदावर नेमला जातो. यात गुणात्मक बदल होण्याची गरज आहे हे निर्विवाद सत्य. तथापि तसा प्रयत्न करण्याऐवजी महाविकास आघाडी काय करू पाहते? तर होयबा नियुक्त करण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारांस कात्री लावून हे संभाव्य होयबा नेमण्याचा अधिकार आपल्याकडे घेण्याचे प्रस्तावित करते. त्यात यश आल्यास राज्यपालांच्या समितीऐवजी भविष्यात राज्य सरकारचे उच्चशिक्षण खाते राज्यपालांस दोन नावांची शिफारस करेल आणि त्यातीलच एक कुलगुरू म्हणून नेमणे कुलपतींस बंधनकारक असेल. त्यासाठी संबंधित कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येत असून त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली गेली आणि तिच्यातर्फे असे अनुकूल बदल सुचवले गेले. ते अर्थातच मान्य झाले. या इतक्या महत्त्वाच्या समितीत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अधिकारी फक्त डॉ. थोरात हे एकमेव. बाकी काही भूमिकाशून्य कुलगुरू आणि ‘युवासेना’ या संघटनेचे पदाधिकारी. काही संस्थांविरोधात निदर्शने आदी शैक्षणिक कृत्यांव्यतिरिक्त या संघटनेचे शिक्षण क्षेत्रास योगदान काय हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी याबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. महाराष्ट्रातील आगामी पिढ्यांचे शिक्षण धोरण यांनी ठरवावे इतका या मंडळींचा वकूब आहे का, हा प्रश्न. या समितीची दुसरी शिफारस वाचून शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राचा इथियोपिया तर नाही होणार, अशी भीती निर्माण होते. कारण या शिफारशीनुसार राज्याचा उच्चशिक्षणमंत्री या विद्यापीठांचा प्र-कुलपती होईल. म्हणजे आपल्या माननीय शिक्षणमंत्र्यांचे स्थान कुलगुरूंच्या वर आणि कुलपतींपेक्षा एक पायरी कमी असे असेल. विद्यमान शिक्षणमंत्री मा. उदय सामंत हे कोणा ज्ञानेश्वर नामक विद्यापीठाचे पदविकाधारक आहेत हे लक्षात घेतले तरी म्हणून त्यांस काहीबाही करून का असेना पीएचड्या मिळवणाऱ्या कुलगुरूंच्या वर स्थान देणे म्हणजे सर्व शहाणपणाची हद्दच झाली म्हणायचे. दुसरे असे की ज्याप्रमाणे कोश्यारी हे काही राज्यपालपदाचा अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत त्याचप्रमाणे सामंतांचा उदयदेखील कायम राहणारा नाही. म्हणजे उद्या शिक्षणमंत्री या पदावर कोणताही सोम्यागोम्या (असे म्हणायचे कारण आपल्याकडे काहीही झाले तरी ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असेच म्हणण्याची पाळी येते.) आरूढ झाल्यास हा इसम प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठे हाकू लागेल. निवडून येण्याची क्षमता हाच पात्रतेचा निकष असतो तेव्हा असेच होणार. म्हणजे हा प्र-कुलपती विद्यापीठांच्या सभांसह सर्वांचे नियंत्रण करणार. म्हणजेच थोडक्यात विद्यापीठांचे रूपांतर राज्य सरकार अखत्यारीतील अनेक खात्यांतील एक असे होणार. ‘आम्ही विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे पगार देतो, त्यास जागा देतो, तेव्हा अधिकार मिरवले तर काय?’ असा काहीसा युक्तिवाद राज्य सरकार करताना दिसते. तो ग्राह्य धरल्यास ही मंडळी आणि अशाच मानसिकतेचे केंद्र सरकार न्यायालयांबाबतही हेच म्हणू शकेल. विद्यापीठे काय अथवा न्यायपालिका काय. त्यांस उत्पन्नाचे काही साधन नाही. विद्यापीठांस निदान विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि अलीकडे पुनर्मूल्यांकन नावाचे थोतांड अशी उत्पन्न साधने तरी आहेत. न्यायपालिकेस तेही नाही. तेव्हा ‘आम्ही पोसतो’ या युक्तिवादानुसार उद्या न्यायपालिकेचेही सरकारी खाते होणे दूर नाही. निवडणूक आयोगाचा प्रवास झपाट्याने त्या दिशेने कसा सुरू आहे हे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे ताजे वृत्तान्त देतातच. त्यानंतर आता राज्यात ही विद्यापीठ छाटणी! तथापि यात राज्य सरकारचा ‘आम्ही पोसतो’ हा दावाही तितकासा खरा नाही. कारण राज्य सरकारखेरीज केंद्राकडूनही अनेक मार्गांनी विद्यापीठांस निधी येत असतो. म्हणून राज्य सरकारची शेकडो कोटींची देणी असली तरी विद्यापीठांचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. तेव्हा हे कारण अग्राह्य आणि अमान्य. या बदलांबाबतचे सविस्तर वृत्तान्त ‘लोकसत्ता’ गेले काही दिवस सातत्याने प्रकाशित करीत आहे. पण महाराष्ट्रास अक्षरश: लाजिरवाणी बाब अशी की इतके होऊनही यावर एकही विद्यमान, आणि एखादा अपवाद वगळता माजीही, कुलगुरू काहीही भाष्य करण्यास तयार नाही. यावरून हे सर्व कसे मेणाचे पुतळे आहेत हे जसे दिसते तसेच आपण शिक्षण क्षेत्राचा किती बट्ट्याबोळ केलेला आहे हेदेखील समजून येते. भाजपच्या काही नेत्यांनी यावर आवाज उठवला. पण त्यांचाही याबाबतचा लौकिक काय हे विदुषी स्मृती इराणी यांच्या हाती केंद्रीय शिक्षण खाते असताना जे झाले त्यावरून दिसून येईल. अनिल काकोडकर यांच्यासारख्यांस त्या वेळी शैक्षणिक समितीचा त्याग का करावा लागला याचे स्मरण याप्रसंगी समयोचित ठरावे. तेव्हा या संकटसमयी कोणताही राजकीय पक्ष विद्यापीठ समस्येचे उत्तर असू शकत नाही. सर्व एकाच माळेचे मणी. अशा वेळी महाराष्ट्रात काही सुजाण आणि प्रामाणिक शिक्षणप्रेमी शिल्लक असतील तर त्यांनी याविरोधात उभे राहायला हवे. कारण प्रश्न महामहिमांच्या अधिकारांचे काय होणार हा नाही. आपल्या विद्यापीठांचे काय होणार हा मुद्दा आहे. बाळ गंगाधर टिळकांनी ‘साहेबा’च्या विद्यापीठ हाताळणीमुळे विद्यापीठे ‘सरकारी हमालखाने’ होत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. साहेब गेल्यानंतर आपल्याच मंडळींनी ती सत्यात आणली. आता या ‘हमालखान्यां’तील सरकारी ‘सामंत’शाही तरी आपण रोखायला हवी. नपेक्षा आज आपले विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी परदेशात जातात. उद्या प्राथमिक शिक्षणासाठीही ते पाठवावे लागतील.
