पक्ष की एनजीओ?

ज्यास नेतृत्व करावयाचे आहे त्याने ठामपणे उभे राहून आपल्या कृत्यांची, निर्णयांची आणि नंतरच्या परिणामांची जबाबदारी घेण्यात मोठेपणा असतो. पक्ष म्हणून जिवंत व परिणामकारक राहायचे असेल तर काँग्रेसने हे करून दाखवायला हवे…

अलीकडे ‘राजकारण-राजकारण’ खेळणाऱ्यांची संख्या चांगलीच वाढताना दिसते. आधी फक्त स्वयंसेवी संस्थांप्रमाणे स्वायत्त, ‘आमचे आम्ही’ मानसिकता बाळगणाऱ्यांचा ‘आम आदमी पार्टी’ हा पक्ष असे ‘राजकारण-राजकारण’ खेळण्यात आनंद मानत होता. परंतु सुरवंटाचे फुलपाखरात रूपांतर व्हावे त्याप्रमाणे ‘आप’ या स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्त्यांच्या कोंडाळ्याचे रूपांतर बघता बघता वयात येऊ घातलेल्या राजकीय पक्षात होते आहे. ही आनंदाचीच बाब. पण त्याच वेळी देशातील राजकारणाचा आणि राजकारण्यांचा आद्य पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे रूपांतर मात्र स्वघोषित ‘कार्यकर्ते- कमी- आणि- चालक- अधिक’ अशा संघटनेत होताना दिसते. हा बदल सूक्ष्म असला तरी अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो स्पष्ट करण्यासाठी शिवसेना हे उदाहरण योग्य ठरेल. सेना जन्माला आली ती एक संघटना म्हणून. मात्र आता या संघटनेचे रूपांतर पूर्ण उमललेल्या राजकीय पक्षात झाले असून संघटना म्हणून जो एक सैलपणा अभिप्रेत असतो तो आता सत्तासरावातून दिसेनासा झाला आहे. या तुलनेत भारतीय जनता पक्ष जन्माला येतानाच राजकीय पक्ष म्हणून अवतरला. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाप्रमाणे भारतात काँग्रेस हा सर्व राजकीय पक्षांची गंगोत्री. हिंदुत्ववादी, इस्लामवादी यांच्यापासून ते भांडवलशाही समर्थकांपासून ते कडव्या डाव्यांपर्यंत सर्वच विचारधारा काँग्रेस या पक्षात सुखासमाधानाने नांदत होत्या. आता मात्र या पूर्ण राजकीय पक्षाचा प्रवास हा विघटन निदर्शक दिसतो. पंजाबमधील घडामोडी हे त्याचे निदर्शक.

आत्मकेंद्री स्वयंसेवी संस्थांस- रूढ लघुरूपानुसार ‘एनजीओं’स- ‘व्यवस्था’ चालवायची नसते. पण व्यवस्थेने कसे असावे, काय करावे, काय नाही आदींची एक आदर्शवादी सल्लावजा सूचना मात्र हे स्वयंसेवी देत असतात. काँग्रेस नेतृत्वाचे हे असे झाले आहे. त्यांस व्यवस्थाच काय पण पक्षही चालवायचा आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती. या पक्षास गेली काही वर्षे अध्यक्ष नाही. हंगामी अध्यक्ष प्रकृतीच्या कारणास्तव बहुधा अनुपलब्धच. जो अध्यक्ष व्हावा असे सवयीचा भाग म्हणून ज्यांस वाटते तो या मुद्द्यावर बोलायलाच तयार नाही. बरे, राजकारण संन्यास घेऊन अन्य कोणास संधी दिली जात आहे असे म्हणावे तर तेही नाही. तो आहे, पण गृहीत धरता येत नाही. आणि नाहीच असे मानून चालावे तर निर्णयप्रसंगी हजर. त्यांस विचारल्याखेरीज पक्षात पान हलत नाही. पण म्हणून आपल्या उपस्थितीची ध्वजा फडकावून या साऱ्याची जबाबदारी तो घेईल असेही नाही. राहुल गांधी यांचे हे असे. बहीण प्रियंका नावापुरत्या म्हणायचे तर जबाबदार फक्त उत्तर प्रदेशपुरत्या. पण त्यांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग मात्र सर्वव्यापी. तो आहे म्हणून पक्षाची सूत्रे त्या अधिकृतपणे हाती घेणार असे मानावे तर तेही नाही. कार्यकर्त्यांसाठी पक्षनेतृत्व म्हणजे ‘असून खोळंबा’ आणि ‘नसूनही अडचण’! यात कमी त्रासदायी काय, हाच काय तो प्रश्न.

जुनेजाणते काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्याकडून जेव्हा तो विचारला जातो तेव्हा त्याचे गांभीर्य लक्षात येते. पक्षात काही नियामक यंत्रणाच नसेल तर नवज्योतसिंग सिद्धू यास पंजाब काँग्रेसाध्यक्षपदी नेमा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना हटवा, त्यांच्या जागी चन्नी यांची वर्णी लावा आदी सारे निर्णय घेतो कोण, हा आझाद यांना पडलेला प्रश्न काँग्रेसची ही स्वयंसेवी संस्थेच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल दाखवून देतो. यासाठी सोनिया गांधी अन्य कोणास बोल लावू शकणार नाहीत. कारण धट्टाकट्टा राजकीय पक्ष सत्तेत असताना त्याच्या ‘एनजीओ’करणाची सुरुवात खुद्द त्यांच्या हस्ते आणि अध्यक्षतेखालीच झाली. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी असताना सोनिया गांधी यांनी सरकारच्या डोक्यावर ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ स्थापन केली आणि तिचे प्रमुखपद स्वत:च्या हाती ठेवले. म्हणजे सोनिया यांनी ‘नेमलेले’ सिंग हे सरकार चालवणार आणि स्वत: सोनिया आणि त्यांची ही सल्लागार परिषद सरकारी धोरणे ठरवणार. यातूनच सिंग यांच्या अधिकार ºहासाची सुरुवात झाली. तोच काँग्रेस पक्षाच्या अधोगतीचाही प्रारंभ. या घसरणीच्या प्रवासात काय काय घडले हे सर्वांनी पाहिले. त्यामुळे आपल्याच पक्षाच्या सरकारने मांडलेले विधेयक जाहीरपणे टराटरा फाडणारे राहुल गांधी अजूनही अनेकांच्या स्मरणात असतील. वास्तविक राहुल गांधी यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या निर्णयांची जबाबदारी घेणे आवश्यक होते. ते तर त्यांनी केले नाहीच. पण आपल्याच पक्षाचा निर्णय त्यांनी नाकारला. म्हणजे पक्षनियुक्त सरकार आणि खुद्द पक्ष यांच्यातील मतभेद अत्यंत अपवित्रपणे त्यातून समोर आले आणि त्यातून मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही पक्ष म्हणून काँग्रेसचे नुकसान झाले.

ते रोखण्यात पक्षाला अजूनही यश आलेले नाही. पंजाबच्या निमित्ताने हे सत्य दिसून येते. अर्मंरदर सिंग सरकारची निष्क्रियता वा परिणामकारकतेचा अभाव जाणवला असेल तर त्यांना बदलण्याचा अधिकार पक्षास निश्चितच आहे. पण ज्या पद्धतीने हे बदल झाले ते निव्वळ अशोभनीय. आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यावर बेताल टीका करणाऱ्या नवज्योतसिंग सिद्धू या बहुपक्षीय विदुषकी नेत्याकडे राज्याच्या पक्षाची सूत्रे देणे आणि त्यास आपल्याच मुख्यमंत्र्याचा अपमान जाहीरपणे करू देणे हे गांधी घराणे ज्या पाश्चात्त्य सभ्यतेचे कौतुक करते त्यात बसत नाही. अशा वेळी खरे तर पक्ष नेत्यांनी या नवथर नवज्योतास जरा आवरायला हवे होते. ते झाले नाही. परिणामी अर्मंरदर यांना आपला स्वाभिमान मिरवण्याची संधी मिळाली. नवा मुख्यमंत्री काँग्रेसला नेमता आला. ते ठीक. पण इतके करून परत या नवज्योताने आपण किती बेभरवशाचे आहोत हेही दाखवून दिले. त्याच्यावर टीका करणारे अर्मंरदर त्यामुळे बरोबर ठरले. वर पुन्हा या नवज्योताच्या नाकदुऱ्या काढायची वेळ काँग्रेस नेतृत्वावरच. त्यातून ते राजीनामा मागे घेण्याचा आचरटपणा करतीलही. पण यातून चित्र काय उभे राहील? पक्षास एकदा नव्हे तीन वेळा विजय मिळवून देणाऱ्या अर्मंरदर सिंग यांच्यापेक्षाही अन्य पक्षांतून आलेल्या, राजकारणी म्हणून अपयशी अशा बेभरवशाच्या विदुषकासमोर काँग्रेस श्रेष्ठी झुकल्या, हेच त्यातून दिसणार. नाकच घासायचे होते तर पक्षास काही मिळवून देणाऱ्यासमोर तरी घासायचे. बडबडकुमारासमोर शरणागती पत्करण्यात कोणता शहाणपणा?

हे प्रश्न काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांसही आता पडत असतील तर ते नैसर्गिकच म्हणायचे. पण काँग्रेसची अशी अवस्था होण्यास गांधी घराण्याइतकेच हे नेतेही जबाबदार आहेत. आपल्याकडे जोपर्यंत सत्ता मिळवून देतो तोपर्यंत ती देणाऱ्याचे जोडे वाहण्यात त्या पक्षातील हौशे, गवशे आणि अर्थातच नवशेही धन्यता मानतात. तोपर्यंत हा नेता म्हणजे विजयाचा अमरपट्टा धारण केलेला महावीरच जणू. तोपर्यंत तो कुशल असतो, धोरणी असतो, चाणक्य असतो आणि त्याचे सर्व काही बरोबरच असते. पण जे वर जाते ते खालीही येते या भौतिकशास्त्राच्या नियमाने ही अवस्था कधी ना कधी संपतेच. अशा वेळी इतके दिवस जोडे वाहण्यात धन्यता मानणाऱ्यांस कंठ फुटतो आणि ते काय करायला हवे याचे सल्ले देऊ लागतात.

अशा वेळी ज्यास नेतृत्व करावयाचे आहे त्याने ठामपणे उभे राहून आपल्या कृत्यांची, निर्णयांची आणि नंतरच्या परिणामांची जबाबदारी घेण्यात मोठेपणा असतो. पक्ष म्हणून जिवंत आणि परिणामकारक राहायचे असेल तर काँग्रेसने हे करून दाखवायला हवे. नपेक्षा त्यांचे ‘एनजीओ’करण आणि क्षय असाच अबाधित राहील.