असून अडचण आणि..

जेमतेम चार लाखांची लोकसंख्या आणि कसाबसा २९८ चौरस किलोमीटर इतकाच आकार. तरी नखुरडय़ाएवढे मालदीव हे राष्ट्र सध्या भारताची डोकेदुखी बनले आहे. ही डोकेदुखी अनेक अर्थानी. एक तर या देशातील सध्याच्या अशांततेत आपली भूमिका काय, हा प्रश्न. याआधी या देशातील अशांततेत १९८८ साली राजीव गांधी यांनी सैन्य धाडून मध्यस्थी केलेली. त्या वेळी भारताची भूमिका या देशासाठी महत्त्वाची ठरली होती. तेव्हा आताही भारताने लष्करी हस्तक्षेप करायला हवा, अशी एका वर्गाची मागणी. ती मान्य करावी तर भलतीच आफत आणि न करावी तर ५६ इंचांचे काय, हा प्रश्न. आणि काहीही करायचे नाही म्हटले तर सर्व काही गिळंकृत करावयास टपलेला चीन नावाचा बुभुक्षित शेजार. त्याने काही करणे म्हणजे पुन्हा आपल्या निष्क्रियतेस उघडे पाडणे. पण म्हणून त्यास रोखण्याचा प्रयत्न करायचा तरी पंचाईतच. एक तर थेट संघर्षांची शक्यता. वर पुन्हा तिसऱ्या एखाद्या देशासाठी आपली डोकेदुखी इतकी वाढवून घ्यावी का हाही प्रश्न. अशा वेळी कोणताही शहाणा देश करेल तेच आपण केले. मालदीवकडे सरळ दुर्लक्ष केले. हा झाला तात्पुरता उपाय. मालदीवमध्ये या काळात शांतता नांदण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने तो पुन्हा पुन्हा आपल्याला भेडसावत राहणार, हे नक्की. भांडखोर शेजाऱ्यांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नेमस्त शेजाऱ्यासारखी आपली स्थिती त्यामुळे पुन्हा समोर येत राहणार. त्या घरात घुसून आपण ना भांडणाऱ्यांना दोन रट्टे देऊ शकतो ना त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. म्हणून ही डोकेदुखी समजून घ्यायला हवी.

२०१२ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात या कथित लोकशाही देशाचा अध्यक्ष महंमद नशीद हा मालदीवची राजधानी माले येथील भारतीय दूतावासात आश्रय घेऊन राहिला तेव्हापासून या देशातील समस्या वाढत गेल्या. आपल्याला जबरदस्तीने पदत्याग करावा लागला, असे त्याचे म्हणणे. तो करावयास लावणारी व्यक्ती म्हणजे अब्दुल्ला यामीन. या यामीन यांनी त्या वेळच्या वादग्रस्त निवडणुकांत बाजी मारली. वास्तविक त्या वेळी पहिल्या फेरीत नशीद यांना अधिक मते मिळाल्याची वदंता होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक रद्दबातल ठरवली आणि यामीन यांनी नशीद यांना तुरुंगात डांबण्याचा आदेश दिला. ही तुरुंगवासाची शिक्षा १३ वर्षांची होती आणि या काळात त्यांना निवडणूक लढविण्यासही बंदी केली गेली. त्या वेळी नशीद यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. त्या वेळी पहिल्यांदा या घरच्या भांडणात पडण्यास आपण नकार दिला आणि मालदीवमधील परिस्थितीकडे सरळ दुर्लक्ष केले. त्यात अर्थातच शहाणपण होते. त्या वेळी आपण केले ते इतकेच. ते म्हणजे नशीद यांच्या सुटकेसाठी रदबदली केली. आरोग्याच्या कारणासाठी नशीद यांची अखेर सुटका केली गेली. लंडन येथे ते उपचारासाठी जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते श्रीलंकेत गेले आणि तेथून देशातील राजकारणात उचापती करीत राहिले. पुढे नशीद आणि यामीन यातील संघर्षांचा पुढचा अध्याय लिहिला गेला.

मालदीवमधील सर्वोच्च न्यायालयाने यामीन यांना अपात्र ठरविण्याचा घाट घातला. तसे होणार असल्याचे वृत्त स्थानिक वर्तमानपत्रांनी दिल्यानंतर यामीन यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल महंमद अनिल यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाडले आणि अध्यक्ष बरखास्तीचा निर्णय घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा दिला. ती एक प्रकारे धमकीच होती. त्यानंतर त्यांनी सैन्याकरवी पार्लमेंटलाच वेढा घातला. विरोधी खासदारांनी पार्लमेंटमध्ये जमून आपल्यावर अविश्वास ठराव आणू नये अथवा अपात्र ठरवू नये यासाठी केली गेलेली ही प्रतिबंधित कृती होती. त्यामुळे विरोधकांची चांगलीच मुस्कटदाबी झाली. यामीन इतकेच करून थांबले नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाच लक्ष्य केले. आपले सरकार बरखास्त करण्याचा आदेश दिल्याचा आरोप करीत यामीन यांनी देशाचे सरन्यायाधीश आणि आणखी एका न्यायाधीशालाच अटक केली. याचबरोबर देशात त्यांनी आणीबाणीही लागू केली. ही आणीबाणी पंधरा दिवसांसाठी असणे अपेक्षित आहे. देशातील दोन महत्त्वाच्या लोकशाही संस्था, पार्लमेंट आणि सर्वोच्च न्यायालय, यामीन यांनी आपल्या मुठीत घेऊन देशावर आपला पूर्ण एकछत्री अंमल लागू केला. या टप्प्यावर अमेरिका ते युरोप या टप्प्यातील सर्वच देशांनी चिंता व्यक्त करून पाहिली. पण त्यामुळे काहीही फरक पडला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. परंतु या चर्चेत निष्पन्न काय झाले आणि तिचे फलित काय हे अद्याप तरी गुलदस्त्यात आहे. यामीन यांच्या या दट्टय़ानंतर सर्वोच्च न्यायालयास वास्तवाचे भान आले आणि त्यांनी विरोधकांची सुटका करण्याचा आदेश मागे घेतला. अध्यक्ष यामीन यांनी आपल्या विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याचे चातुर्य एव्हाना दाखवले होतेच. हे जगातील अनेक देशांत जे सुरू आहे त्यानुसारच झाले. देशाच्या सत्ताप्रमुखास विरोध म्हणजे देशविरोध असे मानण्याची प्रथा अलीकडच्या काळात अनेक देशांत दिसू लागली असून मालदीवनेदेखील त्याची चुणूक दाखवली. आपली डोकेदुखी सुरू झाली ती या टप्प्यावर. देशांतर्गत दुफळी मिटविण्यासाठी भारतीय हस्तक्षेपाची मागणी या काळात वाढू लागली. १९८८ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात या देशांतील अशांततेवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लष्करी हस्तक्षेप कसा केला याचेही दाखले या वेळी दिले गेले. ते एका अर्थी अस्थानी होते. कारण राजीव गांधी यांच्या वेळेस अस्तित्वात नसलेला घटक सद्य:स्थितीत चांगलाच कार्यरत आहे.

तो म्हणजे चीन. दरम्यानच्या काळात चीनने या आपल्या आणखी एक शेजारी देशात उत्तम जम बसवला असून सध्या मालदीव हा देश चिनी पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण केंद्र बनलेला आहे. २०१० साली अवघे सव्वा लाख चिनी पर्यटक मालदीवला भेट देऊन गेले. परंतु २०१५ साली ही संख्या पावणेचार लाखांवर गेली असून पुढे तीत सातत्याने वाढच होताना दिसते. २०१४ साली तर चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी या देशास भेट दिली. त्या वेळी १०० बडय़ा चिनी उद्योग प्रमुखांचे शिष्टमंडळ त्यांच्या समवेत होते. विमानतळ, पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक मदत अशा अनेक आघाडय़ांवर चीनने या देशास आपलेसे केले असून तो देश जवळजवळ चीनचा मिंधे होण्याच्या बेतात आहे. जिनपिंग यांनी मालदीव आणि चीन यांना जोडणारा विशेष सामुद्रीमार्गदेखील प्रस्तावित केला असून तो समुद्रात भराव घालून पूर्ण केला जाणार आहे. यासाठी मालदीवने घटनादुरुस्तीदेखील केली. आधीच्या नियमानुसार तेथे बिगर मालदिवीस जमीन खरेदी करता येत नाही. परंतु चीनसाठी या नियमात बदल केला गेला आणि ९९ वर्षांच्या कराराने जमिनी परकीयांना भाडय़ाने देण्याचा मार्ग काढला गेला. अशा वेळी भारताने तेथे हस्तक्षेप करणे म्हणजे चीनला आव्हान देणे होय. ते आपण टाळले. यामागे अर्थातच डोकलाम आदी मुद्दे असतीलच. त्यामुळे आणखी एका आघाडीवर चीनला आव्हान देणे कितपत शहाणपणाचे असा प्रश्न दिल्लीत चर्चिला गेला असल्यास नवल नाही. परंतु हा शहाणपणा दाखवत किती काळ स्वस्थ राहता येईल हादेखील प्रश्नच आहे. कारण अर्थातच चीन. या निमित्ताने तो देश आणखी एका देशास गिळंकृत करून आपल्याभोवतीचा वेढा अधिकच घट्ट करताना दिसतो. त्यामुळे हे छोटे शेजारी देश म्हणजे आपल्यासाठी असून अडचण आणि नसून खोळंबा मात्र नाही, असे ठरतात. त्यामुळे परराष्ट्र नीती हे आव्हान ठरते.