गुंतवणूक चुंबक

राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक/औद्योगिक क्षेत्रांबाबत धोरणधुंदी असली तरी महाराष्ट्रास त्याची बाधा न लागू देता उद्योगहितासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनपूर्वक स्वागत. याचे कारण जगाच्या आर्थिक स्थर्यात जसा अमेरिकेच्या आर्थिक प्रगतीचा वाटा मोठा असतो तद्वत महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर देशाच्या आर्थिक आलेखाची उंची अवलंबून असते. तेव्हा ती वाढावी यासाठी फडणवीस यांच्या सरकारने काही क्षेत्रांसाठीच्या विविध धोरणांची घोषणा केली. वस्त्रोद्योग, अवकाश व संरक्षण साधन उत्पादने, हातमाग, लघू आणि मध्यम उद्योग, वित्तसेवा, वित्तव्यवस्थापन तंत्रज्ञान, विजेवर चालणाऱ्या मोटारी आदी अनेक क्षेत्रांना या धोरणांचा लाभ होईल. याची गरज होती. ती ओळखून ही धोरणरचना झाली म्हणून जितकी ती महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची तसेच ती देशासाठीदेखील तितकीच निकडीची. त्यामुळे या धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. तसेच ही धोरणआखणी करण्याच्या निमित्ताने वस्तू आणि सेवा करास कसा वळसा घातला जाऊ शकतो, ही बाबदेखील समोर आली. तिचीही दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण आज महाराष्ट्राने जे केले ते उद्या अन्य राज्यांकडून होणारच होणार. किंबहुना तशी सुरुवातदेखील झाली आहे. तेव्हा हा मुद्दादेखील समजून घेणे महत्त्वाचे. प्रथम औद्योगिक धोरणांसंदर्भात.

या राज्यास कारखानदारीचा मोठा इतिहास आहे. देशातील पहिली मोटार असो वा नांगराचा यांत्रिकी फाळ. तो या राज्यात तयार झाला. अवजड उत्पादने, मोटारी, ताकदीच्या कामांसाठी वापरली जाणारी अवजारे येथपासून ते अलीकडच्या काळात महत्त्वाची ठरणारी टीव्ही संच आदी उत्पादनांच्या निर्मितीची समृद्ध परंपरा या राज्यास आहे. परंतु आर्थिक उदारीकरणाच्या युगानंतर माहिती तंत्रज्ञान युगाचा उदय होत असताना त्यावेळी उशिरा जागे झालेल्या महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले. एकतर कर्नाटक, ताज्या दमाच्या चंद्राबाबू नायडू यांचे आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू अशा राज्यांत या उद्योगाचा अधिक प्रसार झाला आणि दुसरे म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान नाही म्हणजे महाराष्ट्रात उद्योगच नाही, अशा प्रकारचे वातावरण तयार झाले. ते पूर्णत खरे जरी नव्हते तरी ते संपूर्णत अस्थानी होते असेही नाही. हे असे म्हणण्याचे कारण मुंबईच्या सहभागाने या राज्यास अन्यांच्या तुलनेत एक मोठी आघाडी मिळते. त्यामुळे येथील राज्यकत्रे नवे उद्योग महाराष्ट्रात यावेत यासाठी करावेत तितके प्रयत्न करीत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांच्या या सुस्तीचाही परिणाम महाराष्ट्राच्या उद्योगस्नेही प्रतिमेवर होत होता. ती घालवून पुन्हा एकदा या राज्यात कारखानदारी वाढावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यास हात घातला होता. परंतु पक्षाची आवश्यक तितकी साथ त्यांना मिळाली नाही. परिणामी त्यांचे प्रयत्न पूर्णत्वास जाऊ शकले नाहीत. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुद्दय़ावर चव्हाण यांच्यापेक्षा भाग्यवान ठरतात.

पक्षनेतृत्च फडणवीस यांच्या मागे ठामपणे आहे. अर्थात याचे कारण पक्षाची असलेली अपरिहार्यता. ती फडणवीस या व्यक्तीभोवती नाही, तर महाराष्ट्र या राज्याशी संबंधित आहे. कारण ‘मेक इन इंडिया’ वगरे चमकदार घोषणांचे यश दाखवण्यासाठी भाजपकडे, खरे तर देशाकडेही, महाराष्ट्रासारखे अन्य राज्य नाही. विस्तीर्ण सागरी किनारा, म्हणून उत्तम बंदरे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ, निर्यातीसाठी आवश्यक त्या प्रवाससोयी आणि अभियांत्रिकी, आर्थिक व्यवस्थापन आदींत मोठय़ा प्रमाणावर असलेला विद्यार्थी वर्ग. याच्या जोडीला सर्वात महत्त्वाचा असा उत्तम क्रयशक्ती असलेला सहिष्णू मध्यमवर्ग हे महाराष्ट्राचे वैशिष्टय़ राहिलेले आहे. अन्य आसपासच्या राज्यांत यातील एक वा अधिक गुण आढळतात. परंतु उद्योग प्रसारासाठी इतक्या सर्वगुणांचा समुच्चय महाराष्ट्राखेरीज अन्यत्र आढळत नाही. हे सर्व पाहता मोदी सरकारच्या उद्योग/आर्थिक कार्यक्रम पत्रिकेत महाराष्ट्रास मानाचे स्थान आहे. देशभरात अन्यत्र ‘मेक इन इंडिया’ ही फक्त घोषणाच असताना तिचे प्रत्यक्षात रूपांतर करण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमी औद्योगिकदृष्टय़ा सुपीक ठरते. मोदींच्या आर्थिक धोरणांस काही फळे लागणारच असतील तर ती याच राज्यात लागू शकतात. हे फडणवीस जितके जाणतात तितकेच ते मोदी यांनाही ठाऊक आहे. त्या अर्थानेही फडणवीस यांचे हे धोरण महत्त्वाचे. कारण त्यांच्या धोरणास केंद्राच्या अंमलबजावणीचे हात लागू शकतात. ही झाली एक बाब.

दुसरा महत्त्वाचा चिंतेचा विषय म्हणजे कारखानदारीस वळसा घालून वाढत चाललेले सेवा क्षेत्र. ही एका अर्थाने अर्थविकृतीच. कारण उद्योग वाढत नाहीत. परंतु उद्योगांवर आधारित पूरक उद्योगांची आणि सेवा क्षेत्राची मात्र भरमसाट वाढ असे आपले चित्र आहे. ते बदलावयाचे असेल तर भरपूर भांडवल लागणारे, अनेकांना रोजगार देणारे आणि कौशल्याची गरज भासणारे उद्योग वाढणे गरजेचे आहे. फडणवीस यांच्या ताज्या धोरणात यासाठीच प्रयत्न आहेत. सेवा क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान आदी आधुनिक क्षेत्रांचे वारू कितीही चौखूर उधळले तरी कारखानदारीस पर्याय नाही. महाराष्ट्रात अलीकडे रुतलेला हा कारखानदारी विस्ताराचा गाडा यामुळे पुन्हा चालू लागेल, अशी आशा बाळगता येईल. विशेषत: संरक्षण साधन आणि अवकाश यांचा यात उल्लेख करावा लागेल. ही क्षेत्रे भांडवलप्रधान उद्योगांसाठी ओळखली जातात. तसेच कुशल मनुष्यबळाचीही त्यास गरज असते. महाराष्ट्रात हे दोन्ही मुबलक असल्याने या क्षेत्रांचा येथे विकास अधिक जोमाने होऊ शकतो. वस्त्रोद्योग क्षेत्र भले अल्पभांडवली असेल. परंतु त्यात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार क्षमता आहे. म्हणून त्याचेही विशेष महत्त्व. मुंबईच्या सहभागाने महाराष्ट्रास वित्तक्षेत्रात नैसर्गिक मोठेपण आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आशीर्वादाने आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र भले महाराष्ट्राने गुजरातला गमावले असेल. पण मुंबईतून ते भरून येऊ  शकते. त्यासाठी वित्ततंत्रज्ञान क्षेत्रास गतीची गरज होती. ताज्या धोरणात त्याचाही अंतर्भाव आहे. विजेच्या मोटारींचे सध्या माध्यम-कौतुकच अधिक आहे. मुळात सर्वाना वीजच उपलब्ध नसताना मोटारींसाठी वीज आणायची कोठून याचे उत्तर कोणीच देत नाही. तेव्हा प्रचाराचा रेटा म्हणूनच ते ठीक.

या धोरणांच्या बरोबरीने लक्ष द्यावी अशी बाब म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने उद्योगांसाठी जाहीर केलेली उत्तेजन योजना. वास्तविक वस्तू आणि सेवा कराच्या अमलानंतर सर्व देशातील सर्व राज्यांत करव्यवस्था समान हवी. परंतु या नियमास सर्वप्रथम आसाम राज्याने बगल दिली. काही विशिष्ट उद्योगांना त्या राज्याने करसवलती जाहीर केल्या. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राने हेच केले असून मागास भागात जाणाऱ्या उद्योगांना संपत्ती कर, वीजदर आदींत भरघोस कपात जाहीर केली आहे. यातून एका अर्थी राज्यांची उद्योगांना आकर्षति करण्याची अपरिहार्यता लक्षात येत असली तरी त्यामुळे ‘एक देश एक कर’ या ‘वस्तू आणि सेवा करा’च्या तत्त्वालाच तिलांजली दिली जाऊ शकते. याआधी उत्तराखंडसारख्या राज्याने औषध उद्योगाला आकर्षति करण्यासाठी वाटेल तशा सवलती दिल्या होत्या. वस्तू आणि सेवा कराने हे सर्व सवलतकारण थांबणे अपेक्षित होते. तसे होताना दिसत नाही.

हा मुद्दा वगळता औद्योगिक धोरण निश्चितच स्वागतार्ह. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या निमित्ताने हे सर्व कागदावर आले. आता प्रत्यक्षातही चुंबकाकडे गुंतवणूक आकर्षति होईल ही आशा.