प्रश्नांचा प्रसाद!

लोकसभेच्या गुरुवारी झालेल्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील मतदारांची संख्या ही रशियाच्या लोकसंख्येइतकी आहे हे लक्षात घेतले की लोकशाहीच्या या जगन्नाथाच्या रथाची अवाढव्यता ध्यानी यावी. देशातील सर्व मतदारांची संख्या आहे तब्बल ९० कोटी. संपूर्ण युरोप खंडाची लोकसंख्या आहे ७४ कोटी. म्हणजे २५ हून अधिक देशांत राहणाऱ्या नागरिकांपेक्षाही भारतातील मतदारांची संख्या अधिक ठरते. एकूण भारतीय मतदारांत महिलांचीच संख्या आहे ४३.२ कोटी इतकी. हीदेखील अनेक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक. या सगळ्यांच्या मतदानाची, मतमोजणीची व्यवस्था करणे हे कल्पनेपेक्षाही मोठे आव्हान ठरते. इतक्याने होत नाही. या सगळ्यांना सुरक्षा द्यावी लागते, मतमोजणी यंत्रे बंदोबस्तात ठेवावी लागतात आणि प्रचाराच्या काळातही सुरक्षा व्यवस्था सांभाळावी लागते. गोठलेला हिमालय, हाडेही वितळतात की काय असे वाटावे इतका उष्ण वाळवंटी प्रदेश आणि मध्य भारत, हिरवाकंच, काहीसा आदिम वाटावा असा ईशान्य प्रांत आणि एकलकोंडी भासावीत अशी अंदमान-निकोबार बेटे अशा अक्राळविक्राळ आकारात या निवडणुका होतील. एक कोटीहून अधिक सरकारी कर्मचारी हा निवडणूक रथ ओढण्याच्या कामात जुंपले जातील. त्यांच्याबरोबरीने ११ एप्रिल ते १९ मे या काळात केंद्रीय राखीव दलांच्या जवळपास अडीच लाख जवानांची देशभरात ने-आण केली जाईल. त्यासाठी २५ हेलिकॉप्टरे, ५०० हून अधिक रेल्वे गाडय़ा, १७,५०० वाहने, शेकडो घोडे, होडय़ा आदी साधने वापरली जातील आणि या सगळ्यांसाठी जवळपास २०० कोटी रुपये खर्च होतील. देशभरातून ५४३ लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी होणाऱ्या या निवडणुकांचे मतदान देशभरातील १० लाख केंद्रांत होईल. पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मिरातील दोन मतदारसंघ, ईशान्य भारतातील २५ पैकी १४ जागा आणि छत्तीसगडच्या नक्षलवादग्रस्त मतदारसंघांत मतदान झाले. हे असे मतदारसंघ साधारण पहिल्याच फेरीत निवडले जातात, कारण सुरक्षेसाठी पुरेसा अवसर त्यामुळे मिळतो. तसेच संवेदनशील मतदारसंघांतील निवडणूकही शक्यतो एकाच फेरीत केली जाते. कोणाचेही डोळे विस्फारावेत असेच हे आव्हान.

तेव्हा इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनसंख्येस, भूभागास बांधून ठेवेल असा एक विषय वा एक नेता सांप्रत काळी नाही, हे सत्य. राष्ट्रीय म्हणवून घेणारे जे पक्ष आहेत त्यांना कित्येक राज्यांत काहीही स्थान नाही वा असलेच तर ते अगदी नगण्यच आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण निवडणूक दोन राष्ट्रीय म्हणवून घेतल्या जाणाऱ्या पक्षांभोवतीच फिरणारी आहे, असे म्हणणे सत्यापलाप ठरतो. या सातही टप्प्यांत मिळून निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या राजकीय पक्षांचीच संख्या २,२९३ इतकी महाप्रचंड आहे. यातील अनेक पक्षांची अनामत रक्कमदेखील जप्त होईल हे मान्यच. परंतु म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाकडे काणाडोळा करता येणार नाही. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी, आपला आवाज ऐकला जावा यासाठी या प्रक्रियेत सकारात्मकरीत्या सहभागी व्हावे असे इतक्या सगळ्यांना वाटते हादेखील एका अर्थी विक्रमच ठरतो. एक नक्षलवादी वगळता यातील कोणीही लोकशाही पद्धतीच्या विरोधात नाही, ही बाबदेखील दिलासा देणारी. ही पद्धती विद्यमान अवस्थेत सर्वगुणसंपन्न आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु निदान दोष मान्य करण्याची आणि ते दूर करण्याची क्षमता कशात असेल तर ती याच लोकशाही पद्धतीत आहे, हेही नाकारता येणारे नाही. म्हणून या साऱ्या प्रक्रियेकडे पाहिल्यास विस्मय आणि कुतूहल या भावना प्राधान्याने दाटून येतात.

अशा वेळी विचारीजनांनी तरी विचार करावा असा प्रश्न म्हणजे इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनतेच्या हृदयास स्पर्श करेल, त्यांचे जगणे सुकर करेल असे मुद्दे या निवडणुकांतून पुढे येतात का? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. या निवडणुका जिंकण्यासाठी आकाशपाताळ एक करू पाहणाऱ्या दोनांतील एका पक्षास इतक्या मोठय़ा समुदायासाठी धर्म हा मुद्दा बांधून ठेवणारा वाटतो तर दुसऱ्याच्या मनात त्याविषयी अलीकडेपर्यंत ओलावा नव्हता. तथापि या देशांत धर्म हा जात आणि वर्ग यांत विभागला गेलेला आहे. म्हणजे बहुसंख्य नागरिक हे कोणा एका विशिष्ट धर्माचे असले तरीही त्यांच्या जीवनशैलीत साम्य असेलच असे नाही. एकाच धर्माच्या दोन वा अधिक समूहांच्या चालीरीती एकच आहेत असेही नाही. एकास जे वर्ज्य असेल ते दुसऱ्यासाठी स्वीकारार्ह असण्याची शक्यताही धूसरच. हे वास्तव लक्षात घेता धर्माचा चुंबक इतक्या प्रचंड आकारास बांधून ठेवण्यासाठी पुरेसा शक्तिमान नाही. पण म्हणून धर्माचे महत्त्व नाही, असेही नाही. त्याउलट जातपातीचे महत्त्व आहे असे मानावे तर एका प्रांतातील एका जातीचे दुसऱ्या प्रांतातील त्याच जातीशी काही साम्य सांगतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे या जगड्व्याळ मानवसमूहास बांधून ठेवण्यासाठी जात आणि वर्ग ही एककेदेखील अपुरीच ठरतात. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की तरीही बहुसंख्य राजकीय पक्षांचे धोरण हे या दोन घटकांभोवतीच फिरत राहते.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे देशाच्या सीमेविषयीच्या संवेदनांचा. १९४७ साली जेव्हा देशाची फाळणी झाली तेव्हा त्याच्या वेदनांचे चित्रण करणारे बहुतांश वाङ्मय हे पंजाबी, उर्दू, हिंदी वा बंगाली भाषेत लिहिले गेले आहे. हे असे झाले याचे कारण फाळणीच्या ज्वालांत हेच प्रदेश होरपळले. त्यामुळे दाक्षिणात्य भाषांत फाळणीच्या वेदनांचे चित्रण असलेच तर अभावाने. ही बाब नमूद अशासाठी करायची की भौगोलिक अंतर आणि जाणिवा यांचा थेट संबंध असतो, हे वास्तव लक्षात यावे म्हणून.

अशा वेळी या सगळ्यांस जोडू शकेल असा समाईक घटक हा आर्थिक असू शकतो. परंतु खेदाची बाब ही की या मुद्दय़ाकडे आपल्याकडे दिले जायला हवे तितके लक्ष दिलेच जात नाही. हे केवळ नजरचुकीने होते वा योगायोगाने असे नाही. तर जाणूनबुजून होते. त्यास सर्वच राजकीय पक्ष तितकेच जबाबदार आहेत. याचे साधे कारण असे की आर्थिक प्रगती ही काही एक स्थर्य घेऊन येते आणि स्थर्य आले की माणसे विचार करू धजतात. राजकीय पक्षांची अडचण सुरू होते ती या मुद्दय़ावरून. एकदा का नागरिक विचार करू लागले की ते प्रश्न विचारू शकतात आणि प्रश्न विचारणारे नागरिक हे कोणत्याही राजकीय पक्षांसमोरील मोठे आव्हान. ते टाळायचे असेल तर माणसांना विचार करायची उसंत मिळता नये. म्हणजे ती दैनंदिन रहाटगाडग्यातच पिचत राहणे योग्य. घाण्याला जुंपलेल्या बलाप्रमाणे माणसे दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांतच नामोहरम होऊ लागतात आणि अशा क्लांत अवस्थेत शिणून विचार करणेच थांबवतात. असा मानवसमूह त्यामुळे गरिबी हटावसारख्या घोषणेच्या किंवा काळा पसा परत आणण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या तितक्याच पोकळ उपायांच्या आनंदात मशगूल राहतो आणि आपल्या अशा मशगूलतेचे समर्थन करता यावे यासाठी कालांतराने हे प्रश्न याच मार्गानी मिटले असेही मानू लागतो.

ही अशी वैचारिक, बौद्धिक, प्रश्नशून्य अवस्था लोकशाहीस मारक असते. ‘‘निरुत्तर व्हावे लागले तरी हरकत नाही, पण निष्प्रश्न होऊ नये,’’ हा पु ल देशपांडे यांचा सल्ला.  निवडणुकांचा उत्सवारंभ उत्साहाने झाला असताना या प्रश्नांच्या प्रसादाचे महत्त्व मतदार जाणतील ही आशा.