प्रश्न झाडांना वाचवता आले नाही, हा नाही. तर ज्या पद्धतीने त्यांचे शिरकाण केले गेले त्या पद्धतीबद्दलचा आहे.. झाडे आणि सामान्य नागरिक यात तसे बरेच साम्य. दोघांनाही आवाज नसतो आणि सामर्थ्यवान दोघांचीही फिकीर करीत नाहीत. दोघांनाही हवे तेव्हा मुळापासून उखडून टाकता येते. दोघेही तोंडातून ब्र काढत नाहीत. झाडांना तो काढता येत नाही. माणसांना तो येतो. पण त्यांचा आवाज ऐकला नाही तरी काही फरक पडत नाही. म्हणजे परिणाम तोच. काम झाले की दोघांनाही केराची टोपली दाखवता येते. दोघांचीही अन्याय सहन करण्याची क्षमता अमाप असते आणि त्याचा त्यांना अजिबात कंटाळा येत नाही. अशी साम्यस्थळे अनेक दाखवता येतील. अभागीपणाबाबत सामान्य माणूस आणि झाड यांची अनेक मुद्दय़ांवर बरोबरी होत असली तरी एका क्षुद्र मुद्दय़ावर का असेना सामान्य माणूस झाडांपेक्षा कांकणभर भाग्यवान ठरतो. हा मुद्दा म्हणजे मतदान. पाच वर्षांत एकदा तरी मताच्या मिषाने सामान्य माणसास काही तरी किंमत दिली जाते. माणसांच्या सुदैवाने झाडांना मताधिकार नसतो. त्यामुळे त्यांना तेवढीही किंमत देण्याची आवश्यकता नसते. तीच महाराष्ट्र सरकारने दिली नाही आणि आरे येथील झाडांवर मध्यरात्री निर्घृणपणे यंत्रकरवत चालवली. शेकडो उन्हाळेपावसाळे पाहिलेली शेकडो झाडे एका रात्रीत होत्याची नव्हती झाली. त्यांची कत्तल झाली. व्यापक हित आणि विकास याची किंमत झाडे आणि सामान्य माणसे दोघांनाच प्रामुख्याने द्यावी लागते. आरे येथील झाडांनी ती दिली. त्यांना ती द्यावी लागणार याविषयी कोणाचे दुमत नव्हते. काही नुकसान कितीही इच्छा असली तरी टाळता येत नाही. आरे येथील झाडे तशी होती. पण प्रश्न त्यांना वाचवता आले नाही, हा नाही. तर ज्या पद्धतीने त्यांचे शिरकाण केले गेले त्या पद्धतीबद्दलचा आहे. वाढत्या माणसांची वाढती भूक भागवण्यासाठी कोंबडीसारख्या प्राण्यास जीव गमवावा लागणार हे आता सर्वमान्य सत्य आहे. काही जीव हे इतरांच्या जिवासाठीच जगवायचे असतात. त्यामुळे कोंबडीचे मरणे अटळ आहे, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. त्यामुळे कोंबडी मारणे हा आक्षेपाचा मुद्दा नाही. आक्षेप आहे तो जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत तिला कशी वागणूक दिली जाते, याला. आपल्या कोणत्याही मानवी वस्तीच्या आसपास दररोज भल्या सकाळी दुचाकीला उलट टांगून नेले जाणारे जिवंत कोंबडय़ांचे जथे पाहून माणूस म्हणून मेल्याहून मेल्यासारखे वाटायला हवे. या उलटय़ा टांगून नेल्या जाणाऱ्या कोंबडय़ांकडे पाहून जे वाटते तेच आरे येथील झाडांची केविलवाणी कलेवरे पाहून वाटले. उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर या झाडांच्या मुळावर येण्यासाठी राज्य सरकारला इतका धीर धरता येऊ नये? ऐन मध्यरात्री या झाडांच्या गळ्यास नख लावण्याचा अमानुषपणा दाखवण्याइतकी अजिजी कोणती? भारतीय संस्कृती सांगते सूर्यास्तानंतर झाडाचे पानदेखील तोडू नये. त्याच संस्कृतीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानणारे सत्ताधीश त्यापेक्षा किती तरी पुढे गेले. त्यांनी या वृक्षांच्या पानांना हात लावला नाही. पण तो पर्णसांभार सांभाळणाऱ्या खोडालाच हात घातला आणि त्या झाडांची अमानुष कत्तल केली. आक्षेप आहे तो या मार्गाला. बरे, न्यायालयाचा आदेश म्हणजे पडत्या फळाची आज्ञा असे मानून तातडीने कारवाई करणे हा जर सरकारी सवयीचा भाग असता तरी कोणाचा याबाबत इतका क्षोभ झाला नसता. असे प्रशासकीय चापल्य हा काही याच नव्हे तर आपल्या कोणत्याही सरकारच्या लौकिकाचा भाग नाही. जनकल्याणाच्या कोणत्याही मुद्दय़ावर सरकारने इतक्या झटपट हातपाय हलवल्याचे उदाहरण शोधूनही सापडणे मुश्कील. पण झाडे वाचवता येणार नाहीत या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर मात्र सरकारने अभूतपूर्व कार्यक्षमता दाखवत त्वरा केली, हे कसे? तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे उघड होतेच. तसे ते गेले आणि त्यास स्थगिती मिळाली. ती दिली जात असताना आणखी झाडे मारली जाणार नाहीत असे आश्वासन लाजेकाजेस्तव का असेना पण महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दिले गेले. त्याबाबतही काही प्रश्न नाही. पण हे आश्वासन देताना ‘आम्हाला हवी तितकी झाडे पाडून झाली आहेत,’ या महाराष्ट्र सरकारच्या विधानाबाबत काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्याच्या उत्तरांचा संबंध सरकारच्या विश्वासार्हतेशी आहे, म्हणून ते प्रश्न विचारायलाच हवेत. हवी तितकी झाडे पाडून झाली, म्हणजे नक्की किती? याबाबत पाचशे ते १५०० असे अनेक आकडे पुढे केले जातात. हे जर खरे असेल तर मग सरकारतर्फे २७०० झाडे मारायला हवीत असे सांगितले गेले होते, ते का? पंधराशे झाडे मारून जर काम होणार होते तर मग आणखी हजारांहून अधिकांचे प्राण घेण्याचे कारणच काय? तेव्हा आरे येथे नक्की किती झाडे मारली ते सरकारतर्फे अधिकृतपणे सांगायला हवे. या वृक्षहत्याकांडाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली नसती तर सरकारने ही भूमिका घेतली असती का? अर्थातच नाही. तेवढय़ा प्रांजळपणाची अपेक्षा ठेवावी असे आपल्या सरकारचे वर्तन नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारच्या हेतूंबाबत संशय घेतला जात असेल तर ते रास्तच ठरते. आरे प्रकरणात तो घेतला जावा अशी परिस्थिती सरकारने स्वत:च्याच वर्तनाने निर्माण केली. दुसरे म्हणजे मेट्रोसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत जी काही सकारात्मकता निर्माण होत होती वा झाली होती ती सरकारच्या या दिवाभीती वर्तनाने धुपून जाण्याचा धोका संभवतो. या झाडांना वाचवण्याच्या उद्देशातून मुंबईत उभ्या राहिलेल्या चळवळीतून हे दिसते. हा मुंबईचा ‘हाँगकाँग क्षण’ ठरू शकतो इतकी क्षमता यात आहे. हे आंदोलन पूर्णपणे निर्नायकी आणि अराजकीय होते आणि आहे. त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. पण तो अगदीच शेंबडा ठरला. ‘सत्ता हाती आल्यावर आम्ही या झाडांच्या मुळावर उठलेल्यांना सोडणार नाही,’ अशी आणखी एक पोकळ वल्गना सेना नेत्यांनी केली. आताही सेना सत्तेत आहे आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच मुंबई महापालिकाही त्यांच्याच हाती आहे. त्यामुळे सत्ता आल्यावर तो पक्ष वेगळे काय दिवे लावेल ते दिसतेच आहे. तेव्हा या प्रश्नावरचे आंदोलन हे खऱ्या अर्थाने उत्स्फूर्त आहे. सुरुवातीला त्याकडे उच्चभ्रूंचे चोचले असे पाहण्याची चूक अनेकांनी केली. पण या मुद्दय़ावर तुरुंगात गेलेल्या विद्यार्थ्यांची नावेगावे पाहिल्यास आंदोलनाच्या सर्वसमावेशकतेची जाणीव होईल. ती होणे महत्त्वाचे आहे. कारण सर्व राजकीय पक्षांच्या नालायकतेवर शिक्कामोर्तब करणारे हे आंदोलन ही भविष्याची चुणूक आहे. जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली घेऊन स्वत:च्या खर्चाने स्वत:ला भिडणाऱ्या मुद्दय़ावर रात्रंदिवस बेधडक आंदोलन करणाऱ्या या तरुणांकडे दुर्लक्ष करणे संबंधितांसाठी स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारे ठरेल. म्हणून या धारातीर्थी पडलेल्या झाडांचे, त्यावर घरटी करून राहिलेल्या पक्ष्यांचे ऐकायला हवे. त्यासाठी ग्रेस म्हणतात त्याप्रमाणे ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी,’ या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे. झाडांना मत नसते हे खरे. पण पाडलेली झाडे माणसांचे मत बनवू शकतात हेही तितकेच खरे. झाडांप्रमाणे मतेही ‘पडू’ आणि ‘पाडू’ शकतात, याचे भान असलेले बरे.
