न्यायव्यवस्था शेअर बाजारासारखी ‘सेंटिमेंट्स’वर नाही तर साक्षीपुराव्यांवर चालते आणि बहुसंख्याक म्हणतात तेच बरोबर असेल या गृहीतकाला बळी पडू शकत नाही. त्यांनी जे काही नृशंस कृत्य केले त्याची दिवसरात्र आठवण राहावी, त्या क्रूर, अमानुष, अत्याचारी कृत्याबद्दल त्यांनी सक्तमजुरीत कणाकणाने झिजावे आणि मरणाची वाट बघत जगावे, त्यांना जगण्याचे ओझे असह्य व्हावे हीच शिक्षा योग्य आहे. ‘मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते.’ या सुरेश भटांच्या ओळी रोजच जगण्याशी दोन हात करणाऱ्या सामान्य माणसासाठी अगदी चपखल असल्या तरी काही अधमांसाठी मात्र नैसर्गिक मरण येईपर्यंत, अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत जगणे हीच खरी शिक्षा असते आणि त्यांना तीच मिळायला हवी, फाशीच्या शिक्षेतून- मृत्यू देऊन- त्यांची सुटका होता कामा नये या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच. २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी मुंबईत शक्ती मिल परिसरात आपल्या सहकाऱ्यासह छायाचित्रणासाठी गेलेल्या २२ वर्षीय वृत्तछायाचित्रकार तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील अपिलावरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल आणखीही एका कारणाने महत्त्वाचा. बलात्कारासारखा घृणास्पद गुुन्हा, त्यासाठीची शिक्षा, पीडितेला दिली जाणारी वागणूक, अशी प्रकरणे घडतात तेव्हा उसळणारा जनक्षोभ अशा अनेक मुद्द्यांवर अत्यंत मूलभूत टिप्पणी करणारा आणि त्यासंदर्भात नव्याने चर्चा घडवून आणणारा हा निकाल आहे. आठ वर्षे दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईसारख्या देशातल्या महिलांसाठी सगळ्यात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरात मध्यवस्तीत भर संध्याकाळी घडलेल्या या सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे देशभर जनक्षोभ उसळला होता. तेव्हा सगळ्या देशाला हादरवणारे दिल्लीतील बलात्कार प्रकरण घडून जेमतेम आठ महिनेच झाले होते. एका इंग्रजी मासिकात उमेदवारी (इंटर्नशिप) करणारी ही तरुणी तिच्या सहकाऱ्यासह शक्ती मिलच्या परिसरात छायाचित्रांकनासाठी गेलेली असताना एका अल्पवयीन तरुणासह पाच जणांनी तिच्या सहकाऱ्याला बांधून ठेवून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या कृत्याची छायाचित्रे काढून, ती पोलिसांत तक्रार करायला गेली तर ती छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर टाकण्याची धमकीही तिला दिली गेली. तरीही या तरुणीने धाडस दाखवून पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आणि त्या तरुणांच्या त्याआधीच्या गुन्ह्यांनाही वाचा फुटली. साधारण २० दिवस आधी या शक्ती मिलच्याच परिसरात याच तरुणांनी आपल्यावरही असाच सामूहिक बलात्कार केल्याची तक्रार द्यायला आणखी एक १८ वर्षीय तरुणी पुढे आली आणि या प्रसंगाचे गांभीर्य आणखी वाढले. जलदगती न्यायालयात हा खटला चालून सत्र न्यायालयाने २० मार्च २०१४ रोजी याप्रकरणी तिघांना फाशी, एकाला जन्मठेप सुनावली; तर पाचवा आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे त्याची रवानगी सुधारगृहात झाली. या प्रकरणाच्या माध्यमातून बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी भारतात पहिल्यांदाच फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती. या शिक्षेविरुद्ध आरोपी उच्च न्यायालयात गेले आणि आता सात वर्षांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल आला आहे. अर्थात याच दिवशी याच न्यायाधीशांनी ठाण्यातील कासारवडवली येथील एका तीन वर्षीय मुलीवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाचा खटला दुर्मिळातील दुर्मीळ असल्याचे स्पष्ट करत संबंधित आरोपीची फाशी कायम ठेवली आहे, हेदेखील लक्षात घेणे गरजेचे! शक्ती मिल निकालात न्यायालय म्हणते की बलात्कार हा गुन्हा अत्यंत निर्घृण आहे यात शंकाच नाही, पण त्याला फक्त मृत्यू ही शिक्षा असू शकत नाही. नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत कारावासात जगणे हीच त्यांच्यासाठी शिक्षा आहे. स्त्रीकडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून बघणारे हे पुरुष फर्लो, पॅरोल, चांगल्या वागणुकीसाठी शिक्षेत सवलत यातील कशासाठीही पात्र नाहीत. न्यायालयात या तरुणांनी ज्या पद्धतीने आपले जबाब नोंदवले आहेत त्यावरून न्यायालयाने आपले निरीक्षण मांडले आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याकडे पाहण्याचा आपल्या समाजाचा दृष्टिकोन पाहता न्यायालयाचे हे म्हणणे का महत्त्वाचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. २०२० या वर्षातील आकडेवारीनुसार आपल्या देशात रोज बलात्काराची सरासरी ७७ प्रकरणे नोंदवली गेली. या वर्षभरात एकूण २८ हजार ४६ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे २०१९ मध्ये बलात्काराची ३२ हजार ३२ प्रकरणे नोंदवली गेली होती. त्या आधीच्या वर्षांमधील आकडेवारीही याच आसपास आहे. मुख्य म्हणजे बलात्कार पीडितेने तक्रार करण्यासाठी पोलिसांपर्यंत पोहोचणे आणि पोलिसात तिची तक्रार नोंदवली जाणे या मुख्य प्रक्रियेतच इतके अडथळे असतात की व्यवस्थेपर्यंत न पोहोचलेली, नोंदवली न गेलेली प्रकरणे किती असतील याचा अंदाज सहज करता येईल. ओळखीच्या असलेल्या किंवा नसलेल्या कुणीही अकारण किंवा सकारण, खासगीत किंवा सार्वजनिक पातळीवर कुणीही कुणालाही लावलेली एक साधी चपराकदेखील स्वाभाविकपणे भयंकर अपमानास्पद ठरते तिथे बलात्काराच्या नरकयातना भोगाव्या लागलेल्या स्त्रीचे पुढे आयुष्यभर मानसिक पातळीवर काय होत असेल याची कल्पनादेखील थरकाप उडवणारी आहे. बलात्कार हा एक अपघात आहे असे समजून तिने आयुष्यात पुढे जावे असा एक ‘रम्य’ सल्ला दिला जातो. पण तो पुरुषप्रधान मानसिकतेने ‘घडवून आणलेला’ अपघात असतो हे सल्ला देणारे नेमके विसरतात. त्यामुळेच हा ‘अपघात घडवून आणणाऱ्यांना’देखील त्यांनी जे काही नृशंस कृत्य केले त्याची दिवसरात्र आठवण राहावी, त्या क्रूर, अमानुष, निर्दयी, अत्याचारी कृत्याबद्दल त्यांनी कणाकणाने झिजावे आणि मरणाची वाट बघत जगावे, त्यांना जगण्याचे ओझे असह्य व्हावे हीच शिक्षा योग्य आहे. असे सांगितले जाते की तुरुंगातदेखील कैद्यांची आपापसात अलिखित वर्गवारी असते आणि त्यातही बलात्कार, पोक्सोअंतर्गत म्हणजेच लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल शिक्षा भोगणारे यांना इतर कैद्यांकडून हीन वागणूक दिली जाते. ते सगळे मरेपर्यंत भोगत राहाणे हेच कदाचित इतरांसाठी वचक बसवणारे असू शकते. बलात्कारासारख्या घटना घडल्या की निर्माण होणाऱ्या जनक्षोभातून केल्या जाणाऱ्या ‘त्या नराधमाला भर चौकात फाशी द्या’ अशा मागण्या असोत की दोन वर्षांपूर्वीच्या हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपी ‘चकमकी’त मारले गेल्यानंतर व्यक्त झालेला उन्माद असो, या गोष्टी जनभावना व्यक्त करणाऱ्या असल्या तरी मुळात न्यायव्यवस्था शेअर बाजारासारखी ‘सेंटिमेंट्स’वर नाही तर साक्षीपुराव्यांवर चालते आणि बहुसंख्याक म्हणतात तेच बरोबर असेल या गृहीतकाला बळी पडू शकत नाही. गेल्या काही काळात सर्वच क्षेत्रांत असेच वातावरण बोकाळलेले असताना ‘असे जनक्षोभ फाशीची शिक्षा ठरवू शकत नाहीत’, असे विधान करून न्यायाधीशांनी कायद्याचे राज्य वेगळ्या पद्धतीने चालते, हे स्पष्ट केले ते फार बरे झाले. अन्यथा तिचेही तथाकथित ‘लोकशाहीकरण’ दूरच्या भविष्यात महागात पडणारे ठरू शकेल. बलात्कार पीडितेला न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान सूक्ष्म तपशील सांगायला भाग पाडणे, तिची वैद्यकीय चाचणी करताना केली जाणारी ‘टू फिंगर टेस्ट’ याबाबतीत न्यायालयाने केलेली टिप्पणी चळवळींना, कार्यकर्त्यांना बळ देणारी आहे. आधीच जिने हजारो मरणे भोगली आहेत, तिला न्यायप्रक्रियेदरम्यान पुन:पुन्हा मरणयातना सोसण्यापेक्षा या सगळ्या कार्यवाहीत अधिकाधिक सुसूत्रता आणणे, तिच्याकडे अधिक मानवीय दृष्टिकोनातून बघता यावे असे बदल करणे खरोखरच गरजेचे आहे. या प्रकरणाने त्याची सुरुवात झाली तर ते अधिक न्याय्य ठरेल. तसेही आपल्या देशात मथुरा बलात्कार प्रकरणापासून त्यापुढच्या प्रत्येक धडकी भरवणाऱ्या बलात्कार प्रकरणात बलात्कारविषयक कायदा अधिकाधिक संवेदनशील होत गेला असल्याचे दिसते. या प्रकरणातील तरुणीने तिच्या एकटीसाठी नाही तर अशा निर्दयी कृत्याला सामोऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीसाठी न्याय मागितला याचेही न्यायालयाने कौतुक केले आहे. अर्थात तिचे कौतुक यासाठीही करायला हवे की तिच्या जबानीत तिने म्हटले होते की त्यांनी मला ज्या यातना दिल्या त्या कोणत्याही शिक्षेने भरून निघणार नाहीत. पण तरीही बलात्कार म्हणजे आयुष्याचा शेवट नाही. मी माझा संघर्ष यापुढेही सुरूच ठेवणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाने तिच्या या संघर्षाला एक निश्चित वळण मिळाले आहे.
