दूध नासेल..

उद्यमशीलता ही महाराष्ट्राची ओळख. स्वातंत्र्य चळवळ ऐन भरात असताना पुण्यात कंपनी स्थापण्यासाठी सामान्य नागरिकांना उत्तेजन दिले गेले अणि त्याही आधी टाटांच्या बिहारातील पोलाद प्रकल्पासाठी मुंबईकरांनी रांगा लावून भांडवल उभारले. स्वातंत्र्यानंतर या उद्यमशीलतेस धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांच्यासारख्या द्रष्टय़ा अर्थतज्ज्ञांमुळे सहकाराचे एक नवेच कोंदण मिळाले. त्यातून राज्याच्या ग्रामीण भागाचा चांगला विकास झाला. पुढे या सहकारात अनेकांनी माती खाल्ली हे खरे. पण मूळ कल्पना निश्चितच स्वागतार्ह होती. आणि ती अजूनही आहे. सहकारातून गावोगाव सहकारी संस्था, साखर कारखाने, पतपेढय़ा आदींचे जाळे उभे राहिले. त्याचेच नवे रूप म्हणजे महाराष्ट्रात प्रचंड वेगाने फोफावलेला दुग्धव्यवसाय. राज्यभरात आज सुमारे पंधरा हजार सहकारी दूध संस्थांतून लाखो शेतकरी कुटुंबे आपल्या घरखर्चाला हातभार लावत आहेत. ही निश्चितच अभिनंदनीय आणि अनुकरणीय बाब. परंतु पिकते तेथे विकत नाही या उक्तीप्रमाणे राज्याचे या क्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असून परिणामी हा व्यवसाय राहतो की जातो अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामागचे एकमेव कारण म्हणजे या क्षेत्राच्या नियमनातील सरकारी औदासीन्य आणि समस्यांना न भिडण्याची मानसिकता. अन्य राज्ये आपापल्या प्रदेशातील उद्योगांमागे ठामपणे उभी राहात असताना महाराष्ट्राचे आपल्याच अंगणातील दूध क्षेत्रास वाऱ्यावर सोडणे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. ‘लोकसत्ता’ने अलीकडे पुणे येथे आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत दुधास भेडसावणारे अनेक प्रश्न मांडले गेले. त्यांचे गांभीर्य आणि व्यापकता लक्षात घेता त्यावर मंथन होऊन मार्ग काढता यावा यासाठी ते चर्चेस येणे आवश्यक ठरते.

या क्षेत्रावर अलीकडच्या काळात आलेले सर्वात मोठे संकट म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराचा भार. हा कर अमलात येण्याआधी दुग्ध व्यवसायास पाच टक्के इतका कर होता. नव्या रचनेत त्याची मर्यादा एकदम १२ टक्क्यांवर गेली. याचा मोठा फटका या क्षेत्रास बसला असून त्याची व्यवहार्यताच त्यामुळे बदलली. दुग्धजन्य उत्पादनांची किंमत इतकी वाढली की आज देशात सुमारे एक कोटी किलो इतका प्रचंड बटर-साठा मागणीअभावी शीतगृहात गोठून आहे. याचा दुष्परिणाम असा की स्वस्तातील दुय्यम दर्जाचे पदार्थ बाजारात फोफावू लागले असून ते घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागला आहे. वस्तू आणि सेवा कराचा वाढीव दर ही समस्या जरी सगळ्या देशभरातच असली तरी महाराष्ट्रासाठी तिची वेदना अधिक आहे. याचे कारण महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशात आघाडीवर आहे. अशा वेळी खरे तर महाराष्ट्राच्या राजकीय धुरीणांनी या विरोधात संघटित होऊन हा कर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत. गुजरात विधानसभा निवडणुकांआधी तेथील खाकऱ्यावरील वस्तू  सेवा कर कमी केला जाऊ शकतो किंवा पंजाबात सपाटून मार खाल्ल्यानंतर गुरुद्वारांतील लंगरांची खरेदी वस्तू सेवा करातून वगळली जाऊ शकते, तर लाखो शेतकऱ्यांसाठी दूध व्यवसायाचा कर का नाही कमी केला जात? यासाठी आवश्यक तो रेटा देण्यात महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्वच कमी पडते हे याचे उत्तर. खरे तर नेत्यांबाबतच्या मुक्त आयात धोरणामुळे आज भाजपमध्ये अनेक दुग्धव्यावसायिक आहेत. त्यांना समवेत घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रयत्नांचे नेतृत्व करणे आवश्यक आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे या व्यवसायास अद्यापही उद्योगाचा दर्जा नाही. परिणामी पारंपरिक ज्ञानावरच आपल्याकडे हा उद्योग चालतो. काही सन्माननीय अपवाद अर्थातच आहेत. परंतु एकंदर परिस्थिती इतिहासाची री ओढण्याचीच. त्यामुळे आपल्याकडच्या गोमाता सरासरी जेमतेम चार वा पाच लिटर इतकेच दूध देतात. त्याच वेळी पाश्चात्त्य देशांत त्यांना गोमाता न मानताही त्यांची उत्तम बडदास्त राखली जाते, त्यांच्यावर संशोधन केले जाते आणि त्यातून त्यांचे सुधारित वाणही विकसित केले जाते. त्यामुळे तेथील गाई सरासरी पन्नास लिटर दूध सहज देतात. इतकी दरी असेल तर आपला दूध व्यवसाय भिकेला लागला नाही तरच नवल. अशा वेळी खरे तर ब्राझील सरकारप्रमाणे आपल्याकडे गाईंचे उत्तम वाण कसे विकसित होईल वा शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. परंतु येथे त्यांच्या पूजाअच्रेतच अधिक रस. उद्योग दर्जा नसल्यामुळे या क्षेत्रास महागडय़ा दराने वीज खरेदी करावी लागते. तसेच भांडवल उभारणीसाठी स्वस्त कर्जाचा लाभही मिळत नाही. त्यामुळेही हा व्यवसाय आतबट्टय़ाचा ठरू लागला आहे. आणि हे कमी म्हणून की काय गोवंश हत्याबंदीचे खूळ. या नव्या वातावरणाची दहशत इतकी की शेतकऱ्यांनी गोवंशीयांची वाहतूक जवळपास थांबवलेलीच आहे. कोणते टगे कोठून हल्ला करतील याची काही शाश्वती नाही. त्यामुळे वयोमानानुसार भाकड गाईंना सांभाळण्याचे ओझे शेतकऱ्यांच्याच डोक्यावर. याचा उलट परिणाम असा की, आहे ते पशुधनच झेपत नसल्याने नव्याने काही घेण्याच्या फंदातच शेतकरी पडत नाही. अशा परिस्थितीत या गोमातांना सोडून देणे हा एकच पर्याय त्याच्या समोर राहातो. हाडांचे सापळे वर आलेल्या गोमाता त्याचमुळे आजकाल रानोमाळ हिंडत उरले आयुष्य ढकलताना दिसतात.

अशा विविध कारणांनी कमी झालेल्या व्यवहार्यतेचा परिणाम म्हणजे भेसळ. शेतकरी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात वितरित होणाऱ्या दुधातील चाळीस टक्के दूध भेसळयुक्त असते. मुदलात उत्पादन कमी आणि असंतुलित कर यामुळे कमी झालेली व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी हा भेसळीचा मार्ग निवडला जात असावा. अर्थात याचा अर्थ हे सर्वच्या सर्व दुग्धव्यावसायिक एरवी प्रामाणिक आहेत, असा नाही. परंतु एखाद्या क्षेत्रास भेडसावणाऱ्या आव्हानांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असेल तर त्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून अप्रामाणिकतेचा आधार घेतला जाण्याची शक्यता जास्त असते. यात अंतिम नुकसान गाईम्हशींचा मालक शेतकरी आणि ग्राहक यांचेच होते. दोघांचीही फसवणूक. ती टाळण्यासाठी तरी सरकारने या व्यवसायाच्या नियमनासाठी डोळस प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी त्यांच्या अडचणी आधी समजून घ्यायला हव्यात.

या क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे स्पर्धक दोन. गुजरात आणि कर्नाटक. या दोन्हीही राज्यांनी दुधाचे कमीत कमी ब्रॅण्ड असतील यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आणि ते यशस्वीही ठरले. यात गुजरातचे यश तर अतुलनीयच म्हणावे लागेल. संपूर्ण राज्याचा मिळून एकच ब्रॅण्ड. महाराष्ट्रात उसाप्रमाणे दूध क्षेत्रातही अनेकांनी सहकार सोडून आपापली खासगी संस्थाने उभी केली. त्यातून एकेका गावात चार चार दूध संकलन केंद्रे उभी राहिली. परत आपला मोडेन पण वाकणार नाही हा बाणा. त्यामुळेच दुधाचे सतराशे साठ ब्रॅण्ड आपल्याकडे तयार झाले. सरकारला याबाबतही काही करावे लागेल. या एक ना धड भाराभर चिंध्यांनी ना कोणाची अब्रू राखली जाईल ना कोणास ऊब मिळेल.

तेव्हा राज्य समृद्ध होऊ शकेल अशा या क्षेत्राकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. वेळोवेळी अनुदाने जाहीर करून तात्पुरते तोडगे काढण्यापेक्षा दीर्घकालीन उपाय सरकारने योजावेत.  तसे झाल्यास खरे तर युरोपशी स्पर्धा करू शकेल इतकी महाराष्ट्राची क्षमता. सरकारी दुर्लक्ष आणि अनास्था यामुळे ती मारली जायला नको. नपेक्षा दूध नासण्याचाच धोका अधिक. आणि एकदा का ही प्रक्रिया सुरू झाली की दूध नासणे थांबवता येत नाही. फार फार तर लांबवता येते.