सरळ - सोप्या कररचनेची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात लागू होत आहे तो सहा स्तरांचा, खर्च आणि करआकारणीची सांगड घालणारा डोलारा.. हा क्षण आहे राजा चेलय्या, एल के झा ते डॉ. विजय केळकर अशा बुद्धिमान सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पायाभूत कामाचे स्मरण करण्याचा. हा क्षण आहे विश्वनाथ प्रताप सिंग, अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग, यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम आणि अरुण जेटली यांच्या चिकाटीचे कौतुक करण्याचा. आणि हाच क्षण आहे असीम दासगुप्ता, सुशील मोदी ते अमित मित्रा या प. बंगाल आणि बिहारमधील अर्थमंत्र्यांच्या आर्थिक प्रागतिकतेचा आदर करण्याचा. राजकीय मतभेद, व्यक्तिगत मानापमान आणि प्रशासकीय अडचणी यावर मात करीत वर उल्लेखलेल्या महानुभवांनी आपले समग्र बुद्धिवैभव पणास लावले आणि आजचा हा क्षण उगवला. वस्तू आणि सेवा कराची, जीएसटीची, पहाट होण्याआधी या देशाला तब्बल १७ वर्षे अंधाऱ्या करमार्गाने प्रवास करावा लागलेला असल्याने आजच्या क्षणाचे महत्त्व अधिकच. जगात अत्यंत आधुनिक समजला जाणारा, करावरती कर टाळणारा, जास्तीत जास्त व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी आदींना कराच्या जाळ्यात ओढणारा आणि म्हणून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कर यांचे गुणोत्तर सुधारणारा असा हा वस्तू आणि सेवा कर. तो शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून आपल्याकडे अमलात आला. साधारण पाच वर्षांपूर्वी डॉ. विजय केळकर यांनी ज्या वेळी या कराच्या आखणीची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा आम्ही या कराची अपरिहार्यता समजावून देत त्याचे स्वागत केले होते. पण जसजसा या करास आकार येत गेला तसतशी कराविषयी ‘‘हा ‘तो’ नाही’’, ही भावना तयार होत गेली. एखादे मिष्टान्न बनवण्यास सुरुवात करावी आणि प्रत्यक्षात त्यातून एखादा उठवळ पदार्थ ताटात पडावा असे या कराचे झाले आहे. या करात दरम्यानच्या प्रक्रियेत इतके बदल झाले की त्या कराचा मूळ ढाचा रचणारे डॉ. विजय केळकर यांना ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ असे वाटत असल्यास आश्चर्य नाही. अशा वेळी या कराचा अंमल एकदाचा सुरू होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करावा की या प्रक्रियेदरम्यान तीत शिरलेल्या विकृतींबद्दल शोक व्यक्त करावा, असा प्रश्न पडतो. संगणकीय व्यवस्था तयार नसणे, अप्रशिक्षित अधिकारी, गोंधळलेले व्यापारी/उद्योजक या कर व्यवस्थेसमोरील तुलनेने दुय्यम अडचणी. कोणतेही व्यवस्थांतर होत असताना हे असे त्रास होतच असतात आणि ते काळाबरोबर दूरही होतात. तेव्हा त्यांची तमा बाळगण्याचे कारण नाही. परंतु कराच्या मूळ प्रारूपाचे झालेले विकृतीकरण हा मुद्दा आहे आणि तो भासतो त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. वस्तू आणि सेवा कराचे मूळ तत्त्व एकच. कोणत्याही घटकास अपवाद नाही आणि सर्वत्र समान आकारणी. परंतु आपल्या वस्तू आणि सेवा करात याच तत्त्वास हरताळ फासण्यात आला असून त्यामुळे त्याच्या परिणामकारकतेवरच गंभीर परिणाम होऊ शकतो. हा कर वर्षांला २० लाख रु. वा अधिक उलाढाल असणाऱ्यांनाच लागू होईल. भारतीयांची जुगाड करण्याची क्षमता लक्षात घेता या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जाणार यात तिळमात्रही शंका नाही. हा मुद्दा आणि त्याच्या जोडीला करआकारणीचे सहा टप्पे हे वस्तू आणि सेवा कराची संकल्पनाच मोडीत काढणारे आहेत. या सोबतच आणखी एक निर्बुद्ध उद्योग सरकारने या संदर्भात करून ठेवला आहे. तो म्हणजे खर्च आणि कर आकारणी यांची घातलेली सांगड. वातानुकूलित हॉटेलात खाल्ले तर आता वेगळा कर असेल आणि तोच पदार्थ बिगरवातानुकूलित कक्षात बसून रिचवला तर वेगळा कर असेल. तीच बाब निवासी हॉटेलांच्या दरांबाबतही. ठरावीक किमतीपर्यंतच्या कक्षांना एक कर आणि त्यापेक्षा वरच्या किमतीच्या कक्षांना दुसरा. जगातल्या कोणत्याही देशातल्या वस्तू आणि सेवा कररचनेची इतकी बावळट मांडणी नाही. अशा अनेक त्रुटी आपल्या वस्तू आणि सेवा करांत दाखवून देता येतील. म्हणजे कररचना अधिक सुटसुटीत होण्याऐवजी अधिकाधिक गुंतागुंतीची होणार. हे कर चुकवण्यास उत्तेजन देणारे आणि कज्जेदलालीस निमंत्रण देणारे असते. राजकीय सोय हे या त्रुटींमागील कारण सरकारतर्फे सांगितले गेले. खेरीज, एकदा सुरू तर होऊ दे, मग आपोआप सगळे सरळ होईल असाही सरकारी दृष्टिकोन यामागे दिसून येतो. तो घातक आहे. एखाद्या बेजबाबदार तरुणाचा एकदा का विवाह करून दिला की तो ताळ्यावर येईल हे जसे त्याच्या पालकांना वाटते, तसे हे सरकारचे वागणे आहे. मुळात भारतीय व्यवस्थेचा हा ‘तरुण’ कर भरण्याबाबत किती बेजबाबदार आहे, हे सरकारला माहीत आहे. तरीही त्यास जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता त्याची गाठ वस्तू आणि सेवा कराशी बांधली जात आहे. हा साहसवाद झाला. त्यामुळे केवळ अनागोंदीची परिस्थितीच निर्माण होणार हे नि:संशय. हा कर ही एक साखळी आहे. म्हणजे कर भरण्याच्या साखळीतील प्रत्येक दुवा आपला नियत कर भरेल हे यात गृहीत धरले जाते. याचाच दुसरा अर्थ असा की यातील एकाही दुव्याने लबाडी केली वा तो कच्चा निघाला तर संपूर्ण साखळीने ध्वस्त होणे अपरिहार्य असते. ती अपरिहार्यता आपल्या कररचनेत आहे. ही एक बाब. त्याबरोबर पेट्रोल, डिझेल, मद्य आणि मुख्य म्हणजे जमीनजुमला व्यवहार हे पूर्णपणे या कराच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ या घटकांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असेल. म्हणजेच प्रत्येक राज्यात वेगळी करव्यवस्था अमलात येईल. ही बाब वस्तू-सेवाकराच्या तत्त्वाला तिलांजली देणारी आहे. काळजी वाटावी अशी या कराबाबतची तिसरी बाब म्हणजे नफाविरोधी तरतूद. या कराच्या अंमलबजावणीमुळे चलनवाढ होणे अपरिहार्य असते. ज्या ज्या देशांनी ही करप्रणाली लागू केली, त्या देशांना तात्पुरता का असेना चलनवाढीचा हिसका सहन करावा लागला. आपल्याकडे असे होऊ नये, व्यापाऱ्यांनी वा उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनांचे दर वाढवू नयेत यासाठी ही नफाविरोधी तरतूद करण्यात आली आहे. या करामुळे उत्पादक वा व्यापारी आदींना इनपुट क्रेडिट मिळते. म्हणजे करसाखळीतील त्यांच्या आधीच्या घटकाकडून त्यांना त्यांच्या कराचा काही भाग परत मिळतो. यामुळे अर्थातच संबंधितांना फायदा होतो. त्या फायद्यातील काही वाटा यांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा. म्हणजे आपल्या उत्पादनाचे दर ‘योग्य प्रमाणात’ कमी करावेत, असे सरकार म्हणते. तत्त्व म्हणून हे ठीक. परंतु योग्य प्रमाणात म्हणजे किती हे काही सरकार सांगू शकलेले नाही. आणि तरीही सरकारचा दुराग्रह असा की ही उत्पादनांतील दरकपात योग्य प्रमाणात केलेली नाही असे आढळले तर संबंधित व्यापारी/ उद्योजकावर नफेखोरीच्या कलमाखाली कारवाई होईल. अशा कारवाईचे अधिकार एका समितीला देण्यात आले असून ही समिती संबंधितांचा परवानादेखील रद्द करू शकते. या असल्या समाजवादी भोंगळपणाचा परिणाम कज्जेदलाली वाढण्यात होणार हे भाकीत वर्तवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांची देखील गरज नाही. ही नफेखोरीची अट व्यापारउदिमाच्या मुळावर येणारी आहे. तिचा सरकारला विचार करावाच लागेल. राहता राहिला मुद्दा या कराच्या आगमनासाठी आयोजित संसद सोहळ्याचा. त्यातून काय साधले गेले? या कराचे यश हे या सरकारचे नाही. नरेंद्र मोदी यांना तर ते देताच येणार नाही. अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी हा कर देशाला खड्डय़ात घालेल असे म्हणत विरोध करणारे मोदी पंतप्रधानपदी येताच या कराचे पुरस्कर्ते झाले हा इतिहास आहे. या भव्य सोहळ्यामुळे तो कसा काय बदलणार? वैयक्तिक आयुष्यात बरेच काही नाकारले गेलेल्याच्या मनात मिरविण्याचे, सर्वानी आपल्याला सतत पाहावे याचे आकर्षण असते. हा मनोगंड आहे. त्यातूनच अवाढव्य पुतळे, अनावश्यक प्रकल्प, चटपटीत जाहिराती, झगझगीत सोहळे यांची हाव तयार होते. हा गंड आता काढून टाकायला हवा. सद्य परिस्थितीत हा उत्सव संपूर्णपणे अस्थानी होता. ही करप्रणाली मोठय़ा प्रमाणावर व्यवस्था व्यत्ययास जन्म देणार असून अशा वेळी सरकारने आनंदसोहोळा साजरा करणे हे निरोगी मानसिकतेचे लक्षण मानता येणार नाही. तेव्हा या कराचा सारासार जमाखर्च मांडल्यावर या सोहळ्याकडे पाहून तळमळे अवघी प्रजा। उत्सवी मग्न राजा.. अशीच प्रतिक्रिया उमटेल.
