मानाचे भान

आपण जितके समजले जातो तितके वाईट नाही असे जनतेला वाटावे यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. तसेच, जनतेने आपणास प्रत्यक्षात आहोत त्यापेक्षा अधिक चांगले समजायला हवे यासाठी अधिक विशेष प्रयत्न करावे लागतात. मनमोहन सिंग यांनी यातील पहिल्यासाठी जराही प्रयत्न केले नाहीत आणि नरेंद्र मोदी यातील दुसऱ्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतात. दोन राजवटीतील वास्तवाचे हे सार. मूडीज् या आंतरराष्ट्रीय वित्तमानांकन यंत्रणेने भारताचे मानांकन उंचावून हेच वास्तव अधोरेखित केले. १३ वर्षांनंतर पहिल्यांदा भारताचे मानांकन उंचावले गेले हे सत्य लक्षात घेतले तर त्यामुळे त्याचे महत्त्व विशेष जाणवावे. या मानांकन घसरणीसाठी त्या त्या वेळच्या सरकारला जबाबदार धरून त्यावर कोरडे ओढले गेले असतील तर हे मानांकन उंचावले म्हणून त्या त्या वेळच्या सरकारला त्याचे श्रेय देणे हे आवश्यक ठरते. या नात्याने विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरते. कोणत्याही सरकार तसेच नागरिकांस आनंद वाटायला हवा अशीच ही बाब. या मानांकन सुधारणेचा सर्वात मोठा फायदा खासगी उद्योगांना होईल. कमी मानांकन असलेल्या देशातील उद्योग आदींना परदेशी बाजारपेठेतून निधी उभारावयाचा असेल तर तसे करणे अधिक महागात जाते. कारण देशाचे मानांकनच धोकादायक असेल तर त्या पापाची सावली त्या देशांतील नागरिकांवर पडतेच. तसेच जेव्हा हे मानांकन उंचावते तेव्हा त्या उंचावलेल्या मानांकित देशांतील उद्योगादीही अधिक सुरक्षित आणि गुंतवणूकयोग्य मानले जातात. म्हणून ‘मूडीज्’च्या या मानांकनामुळे आपल्या उद्योग आणि वाणिज्य विश्वात आनंदाची झुळूक पसरली असेल तर ते साहजिकच म्हणावे लागेल.

तथापि ही केवळ झुळूक आहे याची जाणीव सांप्रतकाळी करून देणे आवश्यक ठरते. कोणताही विजय हा साजरा करण्याच्या लायकीचा असतो हे जरी खरे असले तरी वरच्या वर्गात जाता आले म्हणून काही कोणी हत्तीवरून साखर वाटत नाही. तसे कोणी करत असेलच तर त्यास यशाची किती गरज होती, हेच तेवढे दिसून येते. या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे या वास्तवाची जाणीव करून देणे म्हणजे ‘मूडीज्’च्या मानांकनवर्धनास कमी लेखणे नव्हे. गेल्या १३ वर्षांत जी गोष्ट करून घेणे विविध सरकारांना साध्य झाले नाही ती बाब मोदी सरकारने तीन वर्षांत करून दाखवली याचे मोठेपण निश्चितच आहे. परंतु ते मान्य करताना काही आवश्यक तपशीलदेखील समजून घेणे गरजेचे ठरते.

यातील पहिला मुद्दा म्हणजे या मानांकनांच्या यादीत आपण इतकी वर्षे जे दहाव्या क्रमांकावर होतो त्यात आता बदल होऊन आपले स्थान नवव्या क्रमांकावर गेले. हा मानांकन बदल झाला म्हणजे जे काही झाले ते इतकेच. आता आपण इतकी वर्षे तळाच्या पायरीवरच होतो याचे वैषम्य वाटून घ्यावयाचे की आता खालून दुसऱ्या(च) पायरीवर जाऊ शकलो याचा विषाद बाळगायचा हा ज्याच्या-त्याच्या समजशक्तीचा प्रश्न आहे. तसेच ही एका पायरीवरची तरी उडी आपणास मारता यावी यासाठी आपण गेली दोन वर्षे ‘मूडीज्’कडे जे काही भोकाड पसरले होते त्याचीही आठवण याप्रसंगी ठेवलेली बरी. मूडीज् आपल्याला काहीच दाद देत नाही म्हणून आपल्या अर्थमंत्री ते अर्थसचिवांनी किती आदळआपट केली होती याचे स्मरण करणेदेखील महत्त्वाचे ठरते. याचे कारण ‘मूडीज्’ने आपला मान कमी केला की त्यांच्या नावे बोटे मोडावयाची आणि एका गुणाने आपणास वर चढवले की आपण स्वत:चीच पाठ थोपटून घ्यायची हे काही प्रौढत्वाचे चिन्ह मानता येणार नाही.

दुसरा मुद्दा ‘मूडीज्’च्या मानांकनाने उठून दिसणाऱ्या आपल्या आर्थिक वास्तवाचा. आपल्या बँका या खंक झालेल्या आहेत हे वास्तव आहे आणि त्यांचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्ज हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे हा त्या कटू वास्तवाचा दुसरा चेहेरा आहे. इतकी वर्षे आपल्या मानांकनांत ‘मूडीज्’ने वाढ केली नाही ती या बँकांच्या खपाटीला गेलेल्या तिजोरीमुळे. भारताचे मानांकन सुधारणेचे सर्व अर्ज त्यामुळे दुर्लक्षित केले गेले. या वेळी मोदी सरकारने नाकातोंडात पाणी जात असलेल्या आपल्या बँकांना सुमारे दीड लाख कोटी रुपये घालून वाचवले. म्हणजे त्यांच्या फेरभांडवलाची व्यवस्था केली. वरवर पाहता यामुळे समस्या सुटली असे चित्र निर्माण होऊ शकते. पण ते फसवे आहे. याचे कारण या बँका स्वत:च्या भांडवलासाठी स्वत:च रोखे उभारून स्वत:च पैसे उभारणे अपेक्षित आहे. ही शुद्ध धूळफेक आहे. ती तूर्त यशस्वी झाली. परंतु ज्या वेळी या बँकांना या रोखे उभारणीत स्वत:च निधी घालणे शक्य होणार नाही त्या वेळी हे सत्य उघडे पडण्याचा धोका संभवतो. त्या वेळी सरकारला स्वत:च्या तिजोरीतून तरी वित्तसाहाय्य करावे लागेल वा बँका मरू द्याव्या लागतील. यातील दुसरा पर्याय राबवण्याचे धाडस आपल्या सरकारांत नाही. त्यामुळे बँका वाचवण्यासाठी सरकारला पदरमोड करावी लागेल हे निश्चित. या टप्प्यावर वित्तीय तुटीचा धोका संभवतो. आताच काही फारशी पदरमोड न करताही आपली वित्तीय तूट ही ३.२ टक्क्यांवर गेली असून ३.५ टक्क्यांची मर्यादा गाठणे अधिकाधिक अवघड होत जाणारे आहे. आताच आपल्या केंद्रीय महसुलाचा प्रचंड वाटा कर्जाचे हप्ते भरण्यात जातो. यात भरच पडणार आहे ती राज्याराज्यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफींची. त्याचा बोजा हा अंतिमत: सरकारला आपल्याच शिरावर घ्यावा लागणार आहे. आपल्या राज्यांना लागलेले भिकेचे डोहाळे हे त्यामागील कारण. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू अशा प्रमुख राज्यांच्या अर्थसंकल्पाना खिंडार पडले असून ते कसे बुजवायचे याचे उत्तर त्या सरकारांकडे नाही. या राज्यांना सावरायचे हे मोठे आव्हान आहे.

या संदर्भात तिसरा मुद्दा हा आपल्या करउत्पन्नाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले गुणोत्तर. म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात असलेले कराचे उत्पन्न. आपल्याकडे ते १६वा १७ टक्के इतके आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीने त्यात वाढ होईल असा अंदाज आहे आणि तो योग्य आहे. तथापि या आधुनिक करास आपण जे काही मागास रूपात सादर केले आहे ते पाहता या गुणोत्तरात बदल होण्यास विलंब लागू शकतो. परदेशांतील पठारांवरून आर्थिक सुधारणांचा हा डोंगर साजिरा भासत असला तरी प्रत्यक्षात तो तसा नाही, हे आपण अनुभवत आहोत. त्यामुळे यात आमूलाग्र सुधारणा करण्यास पर्याय नाही.

या तीन मुद्दय़ांखेरीज समजून घ्यावे अशी बाब म्हणजे ‘मूडीज्’च्या मानांकनांचे वास्तव. दहा वर्षांपूर्वी जगावर आर्थिक संकटांचे काळे ढग घोंघावत असतानाही ‘मूडीज्’सह  सर्व मानांकन यंत्रणांना कोसळणाऱ्या संकटाच्या पावसाचा अंदाजदेखील आला नाही. त्या वेळी या संस्थांच्या झालेल्या मानहानीच्या जखमा अजूनही ओल्याच आहेत. आपल्यापुरते बोलायचे झाल्यास ऐंशीच्या दशकात देश सोने गहाण ठेवण्याच्या संकटाकडे वेगात निघालेला असतानाही याच ‘मूडीज्’ने त्या वेळी भारताला सर्वोच्च मानांकन दिले होते, ही बाबदेखील लक्षात ठेवलेली बरी. त्यानंतर सोने गहाण ठेवून चंद्रशेखर सरकार लयाला गेले तरी ‘मूडीज्’ने भारताच्या मानांकनात कपात केली नव्हती. नंतर ते कमी केले. पण आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तरी त्यात ‘मूडीज्’ने बदल केला नाही. याचा अर्थ अशा मानांकनास किती मान द्यायचा हे कळायला हवे, इतकेच. ट्विटरवरचे आभासी अनुयायी म्हणजे जणू मतदारच असे मानले जाण्याच्या आजच्या काळात या मानाच्या भानाची जाणीव करून देणे आवश्यक ठरते.