सरकारलाच अस्थिर करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था/संघटना म्हणजे कोण हे मोदी यांनी स्पष्ट करावेच. मात्र खापर फोडल्यासारखे इतरांना जबाबदार धरू नये.. गेल्या काही महिन्यांतील कथित अडचणी आणि आव्हाने ही खुद्द सरकारचीच निर्मिती आहे. आíथक आव्हानांचा मुद्दा असो वा ताजे जाट आंदोलन किंवा जेएनयूतील अशांतता. हे सर्व प्रश्न चिघळले ते मोदी यांच्या तद्दन अकार्यक्षम सहकाऱ्यांमुळे. स्वत:च्या समस्यांसाठी व्यक्ती जेव्हा परिस्थिती आणि अन्यांना जबाबदार धरू लागते तेव्हा ते त्या व्यक्तीच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याचे लक्षण असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे विधान लागू पडेल. देशात सध्या जे काही सुरू आहे त्यामागे परकीय हात, स्वयंसेवी संस्था आणि काळाबाजारवाले यांचा हात असल्याचा निष्कर्ष मोदी यांनी काढला आहे. आपल्याला बदनाम करणे हा या सर्वाचा उद्देश असल्याचे मोदी यांना वाटते. हे हास्यास्पद म्हणावे लागेल. देशात पंतप्रधान सर्वाधिकारी आहेत. तेव्हा आपल्या हाती असलेले अधिकार वापरून मोदी यांनी हे कथित काळाबाजारवाले वा स्वयंसेवी संस्थावाले किंवा परकीय हात शोधून काढून त्यांना बेडय़ा ठोकाव्यात. तसे करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखलेले नाही. परंतु तसे काही न करता स्वत:ला भेडसावणाऱ्या आव्हानांचे पितृत्व इतरांच्या खांद्यांवर लादणे हे निदान मोदी यांना तरी शोभत नाही. हे असे करावयाची वेळ त्यांच्यावर आली याचे कारण आपल्याभोवतीच्या संकटांना आपलेच आप्तस्वकीय जबाबदार आहेत याची पूर्ण जाणीव मोदी यांना आहे म्हणून. परंतु ही बाब मान्य केली तर चुकीची दुरुस्ती करणे आले. ती शक्यता नाही. कारण तसे करावयाचे तर स्वत:च्या चुका मान्य करण्याचा उमदेपणा दाखवावा लागेल. तसेच ही बाब पूर्णपणे नाकारणे हे जबाबदारी झटकण्यासारखे. तेव्हा या दोन्हींचा मध्य म्हणजे आपल्या अडचणींसाठी इतरांना जबाबदार धरणे. मोदी नेमके तेच करीत आहेत. आंधळे मोदीप्रेमी वगळता कोणाही किमान विचारी व्यक्तीने गेल्या काही महिन्यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतल्यास एक बाब ठसठशीतपणे समोर आल्याखेरीज राहणार नाही. ती म्हणजे या सर्व कथित अडचणी आणि आव्हाने ही खुद्द सरकारचीच निर्मिती आहे. मग तो आíथक आव्हानांचा मुद्दा असो वा ताजे जाट आंदोलन किंवा जेएनयू या विद्यापीठातील अशांतता. हे सर्व प्रश्न तयार झाले ते मोदी यांच्या तद्दन अकार्यक्षम सहकाऱ्यांमुळे. तेलाचे भाव मातीमोल झालेले असताना, त्यामुळे चालू खात्यातील तूट पूर्णपणे धुऊन गेली असताना, जीवनावश्यक घटकांचे घाऊक दर कमालीचे घटलेले असताना आíथक आव्हान पेलणे शक्य होणार नसेल तर त्यातून ते खाते हाताळणाऱ्याच्या मर्यादा दिसतात. स्वयंसेवी संस्थांतील राजकारणाचा त्यामागे काही संबंध नाही. तसेच जेएनयूमध्ये जे झाले ते चिघळले ते अतिउत्साही विवेकशून्य पंडिता स्मृती इराणी आणि बनावट ट्वीटवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या तितक्याच अतिउत्साही गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हुच्चपणामुळे. या दोन्हीही कृती या दोघांनी स्वयंप्रेरणेने केल्या. त्यामागे कोणतीही स्वयंसेवी संस्था वा काळाबाजारवाले नाहीत. या दोघांनाही मंत्रिमंडळात मोक्याच्या स्थानी घ्यावे यासाठी कोणा स्वयंसेवी संस्थेने दबाव आणला असल्यास मोदी यांनी त्या संघटनेचे नाव जाहीर करावे. कारण तसे न केल्यास सर्वच स्वयंसेवी संस्था बदनाम होतात. मोदी यांना प्रिय असलेला रास्व संघ हा स्वत:स स्वयंसेवी संस्था मानतो हे याप्रसंगी नमूद करणे अनुचित ठरणार नाही. तेव्हा स्वयंसेवी संस्था/संघटना म्हणजे कोण हे मोदी यांनी स्पष्ट करावेच. या सरकारसमोरचे ताजे संकट हे हरयाणातील जाट आंदोलन. या संकटाची निर्मिती मात्र नि:संशय काँग्रेसची. २०१४ सालच्या निवडणुकांच्या आधी जाट मतांवर डोळा ठेवून काँग्रेसने निलाजरेपणे त्यांचा समावेश अन्य मागासांत केला. वास्तवात त्याची काहीही गरज नव्हती. याचे कारण हरयाणात जाटांचे प्रमाण जवळपास २७ टक्के वा अधिक असून या राज्याच्या स्थापनेपासून राजकारणाची सर्व सूत्रे त्यांच्याच हाती आहेत. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो, मुख्यमंत्री हा जाट समाजाचाच हे हरयाणात जणू ठरूनच गेले आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत हरयाणात दहा मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्यापैकी सात हे जाट समाजाचे आहेत. त्या राज्यातील शासकीय सेवांतही जाटांना प्रचंड प्रमाणावर प्रतिनिधित्व असून श्रेणीनुसार १८ ते ४० टक्के इतके कर्मचारी हे जाट समाजाचे आहेत. सरकारी चाकरीशिवाय शेतीवाडीतही जाट समाज हा पुढारलेला म्हणून ओळखला जातो. तेव्हा आíथक आणि सामाजिक निकषांवर पाहू गेल्यास या समाजास आरक्षणाची काहीही गरज नाही. तरीही त्यांना ती लालूच दाखवण्याचा नको तो उद्योग काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूिपदरसिंग हुडा यांनी केला. या हुडा यांची राजवट कमालीची अकार्यक्षम होती आणि भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. सोनिया गांधी यांचे जावई दंडबेटकुळ्याकार रॉबर्ट वडेरा यांना सरकारी जमिनी आंदण देणारे हे हुडाच. परंतु या पुण्यकर्माच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येणार नाहीत याचा अंदाज आल्यावर त्यांनी हा राखीव जागांचा राक्षस बाहेर काढला आणि जाट समाज हुरळून गेला. पण सर्वोच्च न्यायालय असे हुरळून जाणारे नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्दबातल केला. ते योग्यच झाले. याचे कारण हुडा यांच्या इच्छेनुसार राखीव जागांची खिरापत जाटांच्याही हाती ठेवली गेली असती तर एकूण राखीव जागांचे प्रमाण ६३ टक्के इतके झाले असते. ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता नये हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दंडक आहे. परंतु क्षुद्र राजकारणासाठी तोही मोडण्याचे औद्धत्य हुडा सरकार करू पाहात होते. त्यांना आवर घालण्याचा सुज्ञपणा त्या वेळी एकाही काँग्रेस नेत्याने दाखवला नाही. परिणामी त्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे तसेच राहिले. तेव्हा या वादाची निर्मिती नि:संशय काँग्रेसची. परंतु त्याची निर्बुद्ध हाताळणी ही नि:संशय भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची. हा प्रश्न या सुमारास पुढे येणार याची कल्पना संबंधित जाट संघटनांनी एक वर्षांपूर्वी दिली होती. परंतु त्या वेळी हे खट्टर महाशय बाबा रामदेव यांच्या योगलीलांत मग्न होते. आताही जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस हरयाणातील तब्बल ९० खाप पंचायतींनी आंदोलनाचा संपूर्ण तपशील जाहीर केला होता. त्याकडेही या खट्टराने दुर्लक्ष केले. नंतर तर जाट संघटनांनी त्या कधी कोणता महामार्ग अडवणार हेदेखील जाहीर केले. परंतु हे खट्टर मेक इन इंडियामध्ये स्वप्ने विकण्यात मश्गूल. वास्तविक ज्या मुख्यमंत्र्यास बाबा रामदेव हा आपल्या राज्याचा प्रतीक असावा असे वाटते त्या मुख्यमंत्र्याकडून अधिक शहाणपणाची अपेक्षा नाही. राज्य हे असे अस्थिरतेच्या लाटांवर हेलकावे खात असताना हे खट्टर बाबा राज्यात गोमांस खाऊ दिले जावे की नये या चच्रेत वेळ घालवत होते. त्याच वेळी भाजपतील राजकुमार सनी यांच्यासारखे खासदार जाटांविरोधात आगलावी भाषा करीत होते. या खट्टर यांनी ना जाटांना रोखले ना सनीसारख्यांना. हे सनीही इतर मागास जातीचे. म्हणजे ओबीसी. त्यांना जाटांचा राग. कारण जाटांना राखीव जागा दिल्या तर ओबीसींच्या पोटावर पाय येईल असा त्यांचा रास्त आक्षेप. त्यामुळे भाजपमध्ये असून ते जाटांना आरक्षण देण्याविरोधात आहेत. या दोन्ही परस्परविरोधी गटांना न आवरल्यामुळे ते दोघे एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आणि आजची परिस्थिती उद्भवली. या संघर्षांत खट्टर यांनी अधिक सजग राहण्याची गरज होती कारण ते पंजाबी आहेत. म्हणजे जाट त्यांच्या विरोधात असणार हे उघड होते. तरीही हे खट्टर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनंदात मश्गूल राहिले. तेव्हा या आंदोलनामागेही मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे कोणी स्वयंसेवी संघटना वगरे नाही. या परिस्थितीस कोणी जबाबदार असलेच तर ते मोदी यांचे निष्क्रिय आणि अकार्यक्षम सहकारीच आहेत. असे दुय्यम सहकारी ही मोदी यांची खरी डोकेदुखी आहे, स्वयंसेवी संस्था नव्हेत. अशा दुय्यमांना अधिकार देणे हे किती ‘खट्टर’नाक हे याची जाणीव आता तरी मोदी यांना व्हावी.
