जगभरातील पर्यावरणवाद्यांस अलीकडे ‘नेट झिरो’ या शब्दप्रयोगाने गहिवरून येत असले तरी नेट झिरो ही संकल्पना वास्तवापेक्षा स्वप्नरंजन अधिक दीपोत्सवाच्या चार दिवसीय विरंगुळ्यात प्रकाशाच्या तेजाने डोळे दिपतात. पण दीपोत्सवाच्या झगमगाटानंतर आता वास्तवाकडे लक्ष देणे आवश्यक. या दीपोत्सवकालीन वास्तवातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्लासगो येथे भरलेली वसुंधरा परिषद आणि त्याच्या आधी इटलीत झालेली जी २० बैठक. या दोन्ही बैठका प्रत्यक्ष झाल्या आणि त्यात जगातील काही महत्त्वाचे देश सहभागी झाले होते. तथापि या दोन्ही परिषदा उपस्थितांपेक्षा अनुपस्थितांमुळे जास्त लक्षवेधी ठरतात. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे व्लादिमिर पुतिन या मंचावर अनुपस्थित होते. आज हे दोन्ही देश पर्यावरण वा अन्य विषयांवरील जागतिक निर्धारपालनात महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे त्यांच्या सहभागाशिवाय कोणतीही जागतिक योजना यशस्वी होऊ शकत नाही. हे वास्तव लक्षात घेता महत्त्वाच्या वैश्विक शपथबैठकांत त्यांची अनुपस्थिती त्या शपथांच्या पालनापेक्षा शपथभंगाचीच हमी देणारी ठरते. यातील ‘जी २०’ बैठकीपेक्षा ग्लासगो येथील वसुंधरा परिषद अधिक महत्त्वाची. कारण ‘जी २०’ बैठकीत फक्त सद्भावनांचा उद्घोष झाला. सर्वानी खरे बोलावे, कोणावरही अन्याय करू नये, परस्त्री मातेसमान मानावी वगैरे सदिच्छा व्यक्त करणे नेहमीच मनास उभारी देणारे असते. या सदिच्छांचे पालन कसे करावे आणि त्याउपर कोणी ते न केल्यास त्यास कसे हाताळावे हे जोपर्यंत न्यायनिष्ठुरपणे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत सदिच्छा निर्थक असतात. जी २० बैठक ही अशी होती. म्हणून अधिक वाव ग्लासगो परिषदेस. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भारतास २०७० पर्यंत कर्बउत्सर्जनाबाबत ‘नेट झिरो’ करण्याची घोषणा दीपोत्सवातील डोळे दिपवणाऱ्या झगमगाटास साजेशी. कारण संबंधित खात्यांचा भारतीय अधिकारीगण अलीकडेपर्यंत असे काही लक्ष्य ठेवणे अयोग्य आणि असाध्य असल्याचे अधिकृतपणे म्हणत असताना पंतप्रधानांनी ही घोषणा केल्याने तिचे महत्त्व अधोरेखित होते. पण याबाबत एक सत्य ठामपणे मांडणे गरजेचे. हे असे ‘नेट झिरो’ कर्बउत्सर्जनाचे उद्दिष्ट जगातील सर्व नागरिकांत विशिष्ट मुदतीत बंधुभाव निर्माण होईल असे मानण्याइतके ‘रोमँटिक’. अशी रोमँटिक स्वप्ने काही काळ मनास आनंद देतात. तो ओसरल्यावर या लक्ष्याचा साध्यमार्ग काय याचा विचार हवा. ‘नेट झिरो’ म्हणजे आपण जेवढा पर्यावरणनाशक कर्बवायू पर्यावरणात सोडतो तेवढाच, तितक्याच प्रमाणात तो वातावरणातून काढून घेण्याची क्षमता. म्हणजे दिल्याघेतल्याचा हिशेब पूर्ण होऊन बाकी शून्य राहील ही अवस्था. जगभरातील पर्यावरणवाद्यांस अलीकडे ‘नेट झिरो’ या शब्दप्रयोगाने गहिवरून येत असले तरी नेट झिरो ही संकल्पना वास्तवापेक्षा स्वप्नरंजन अधिक. तिचे विश्लेषण करताना दोन मुद्दे महत्त्वाचे. या लक्ष्यपूर्तीस अद्याप अर्धशतक आहे. म्हणजे कितीही दीर्घायुष्याचा आशीर्वाद दिला तरी आज तिशी-चाळिशी-पन्नाशीच्या पुढे असलेली पिढी २०७० साली हिशेब देण्यास हयात असण्याची शक्यता कमीच. युरोपची ‘नेट झिरो’ लक्ष्यपूर्ती २०५० साली तर चीनची २०६० साली अपेक्षित आहे. त्यानंतर दशकभराने आपण. यातील दुसरा मुद्दा ही घोषणा पंतप्रधानांनीच करण्याचा. तिचे मन:पूर्वक स्वागत. याचे कारण असे की भारताने याबाबत पहिले पाऊल २०११ ला उचलले असता त्याचे वाभाडे काढण्यात विद्यमान पंतप्रधान आणि दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आघाडीवर होते. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी त्या वेळी प्रथम कर्बवायू उत्सर्जनावर नियंत्रण आणण्याचा मुद्दा डर्बन येथील वसुंधरा परिषदेत मांडला. त्या वेळी ‘भारताचे हित गहाण ठेवत’ असल्याबद्दल रमेश यांच्यावर विद्यमान पंतप्रधान, जेटली प्रभृतींकडून टीकेचा भडिमार झाला होता याचे स्मरण या प्रसंगी समयोचित ठरावे. आज जयराम रमेश यांचेच लक्ष्य पंतप्रधान मोदी यांनी अधिक पुढे नेले. अमेरिकेशी झालेला अणुकरार, वस्तू/सेवा कर, आधार आदींप्रमाणे या मुद्दय़ावरही आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण विद्यमान सरकारने पुढे सुरू ठेवणे ही बाब कौतुकास्पद. जागतिक मंचावर त्यामुळे भारताचे धोरणसातत्य अबाधित राहिले. पंतप्रधानांच्या या घोषणेच्या अभिनंदनामागील हे एक कारण. याखेरीज पंतप्रधानांनी चार अन्य उद्दिष्टे या परिषदेत जाहीर केली. त्यातून सरकारचे धाडस आणि धडाडी दिसून येते. आजपासून २०३० सालापर्यंत कर्बवायू उत्सर्जनात १०० कोटी टनांची कपात करणे, देशाच्या एकूण ऊर्जा गरजेतील ५० टक्के वाटा हा पर्यावरणस्नेही मार्गानी भरून काढणे, देशाची कर्बघनता २०३० पर्यंत ४५ टक्क्यांनी कमी करणे (म्हणजे तितक्या प्रमाणात जंगल वाढवणे) आणि २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट इतकी ऊर्जा सौर, पवनादी मार्गानी तयार करणे. ध्येय उदात्त आणि भव्य असल्याखेरीज त्याच्या पूर्ततेत समाधान नसते आणि ते साध्य करण्यात आनंद नसतो. हे सत्य लक्षात घेतल्यास पंतप्रधानांच्या घोषणांचे महत्त्व लक्षात येते. यातील सौर आदी मार्गानी अधिकाधिक वीजनिर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने आपला प्रवास सुरू झालेला आहेच. देशाच्या औद्योगिक विकासात केंद्रस्थानी असलेल्या अंबानी आणि अदानी या दोन अत्यंत पथदर्शक उद्योगसमूहांनी ‘पर्यावरणस्नेही’ वीजनिर्मिती क्षेत्रात भव्य प्रकल्प हाती घेतले आहेतच. देशाच्या पर्यावरणस्नेही वीजनिर्मिती उद्दिष्टपूर्तीत या समूहांचा वाटा निश्चितच मोलाचा ठरेल. तूर्त आपली वीजनिर्मिती ही पर्यावरण मारक कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होते. हे प्रमाण साधारण ८० टक्के आहे. यापुढील दशकभरात पर्यावरणस्नेही मार्गानी आपली ५० टक्के ऊर्जानिकड भागेल याचा अर्थ कोळशावरील अवलंबित्व कमी होईल असा नाही. ते काही प्रमाणात कमी होईलच, पण अन्य पर्यावरणस्नेही मार्गानी वीजनिर्मिती वाढल्याने एकूण वीजनिर्मितीत वाढ होऊन त्यात पर्यावरणपूरक विजेचा वाटा वाढेल. हा मुद्दा लक्षात घेणे महत्त्वाचे. कारण पंतप्रधानांच्या घोषणेमुळे आपला कोळसावापर कमी होईल असा सोयीस्कर अर्थ काही उत्साही काढताना दिसतात. त्यात वास्तवापेक्षा उत्साह अधिक. आपली अणुऊर्जा वीजनिर्मिती तीन टक्के इतकीही नाही. धरणे बांधण्यावर मर्यादा. त्यामुळे जलविद्युतीचा हात आखडता. अशा वेळी आपण कितीही इच्छा असली तरी कोळशास घटस्फोट देऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. तसेच पेट्रोल-डिझेल यांस अद्याप पर्याय नाही. तेव्हा उगाच स्वप्नरंजन नको. हे झाले पंतप्रधानांनी केलेल्या स्वागतार्ह घोषणांबाबत. आता या घोषणांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या दोन किरकोळ शंका. पहिला मुद्दा ‘नेट झिरो’चा. त्याचे उद्दिष्ट जाहीर करताना कर्बउत्सर्जनाचा कळसाध्याय (पीक कार्बन एमिशन) कधी असेल हेही जाहीर करावे लागते. चीनने त्या देशासाठी हे वर्ष २०३० असेल असे जाहीर केले आहे. म्हणजे त्या वर्षी चीनमध्ये पर्यावरणविरोधी घटकनिर्मिती शिखरावर असेल आणि त्यानंतर त्यात कपात होऊ लागेल. आपल्यासाठी हे शिखर कधी हे पंतप्रधानांच्या घोषणेवरून स्पष्ट होत नाही. दुसरा मुद्दा वनवृद्धीचा. पर्यावरण रक्षणाबाबत प्रत्येक देश आपल्या विविध उपायांची जाहीर वाच्यता करतो. त्यास ‘नॅशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्युटर्स’ (एनडीसी) असे म्हणतात. अशा सर्वनिश्चित उपायांत भारताने २०३० पर्यंत ३०० कोटी टन कर्बवायू शोषून घेईल इतके जंगल वाढवण्याचा निर्धार केलेला आहे. त्याबाबतचे वास्तव आपण जाणतोच. तेव्हा ही वचनपूर्ती कशी होणार याचाही तपशील जाहीर झाला असता तर सरकारच्या वसुंधरारक्षी धोरणांबाबत अधिक जनजागृती झाली असती. तूर्त पर्यावरणप्रेमींस पंतप्रधानांच्या घोषणेवर भागवून घ्यावे लागेल. या संदर्भात तपशील कळेल तेव्हा कळेल. तोपर्यंत दिल्लीत यमुनाजळी खेळ खेळून पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांकडे थकलेल्या दंडाच्या वसुलीस ‘का लाजता’ या प्रश्नाचे उत्तर निश्चित मिळालेले असेल ही खात्री बाळगावी.
