निर्मलाचरण

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वास सुरुवात होत असताना तीन बातम्या आडव्या आल्या. गेल्या ४५ वर्षांतील बेरोजगारीच्या दराने उच्चांक गाठला असून देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दराने गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक गाठल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. बेरोजगारीचा दर आहे ६.१ टक्के आणि देशाच्या अर्थविकासाची गती आहे ५.८ टक्के इतकी. अलीकडे आपण चीनला कसे मागे टाकले याच्या वल्गना करण्याची प्रथा आहे. जनतेस तसे आवडत असावे बहुधा. खरे तर ती तुलना तेव्हाही हास्यास्पदच होती आणि आता तर ती अधिकच तशी ठरते. कारण सद्य:स्थितीत पुन्हा आपण चीनच्या तुलनेत अर्थविकास गतीत मागे पडलो आहोत. जेव्हा आपण पुढे असल्याचा दावा केला जात होता तेव्हाही आपण तसे मागेच होतो. कारण चिनी अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा पाच पटींनी मोठी आहे. म्हणून तुलनाच अप्रस्तुत होती. आता तर आपण चीनच्या मागे पडलो आहोत. या दोन घटना कमी म्हणून की काय अमेरिकेने आपणांस नवा दणका दिला. व्यापारउदिमात आपला विशेष दर्जा अमेरिकेने काढून घेतला. या सगळ्यांचेच दूरगामी परिणाम संभवतात. म्हणून त्यांवर विवेचन होणे गरजेचे ठरते.

याचे कारण अर्थ क्षेत्राकडे गेली काही वष्रे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष. धोरणसातत्याच्या अभावामुळे मंदावलेली गुंतवणूक आणि आर्थिक सुधारणांच्या प्रतीक्षेत बँक आणि वित्तीय क्षेत्र असा हा दुहेरी फास आहे. निवडणुकीच्या वर्षांमुळे तो अधिकच आवळला गेला. हे आर्थिक आव्हान कसे गडद होत चालले याच्याशी ‘लोकसत्ता’चे वाचक परिचित आहेत. अनेक तज्ज्ञांनीही तसा इशारा वारंवार दिला होता. राजकीय धुमश्चक्रीमुळे त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले. तेव्हा परिस्थिती चिघळणार हे दिसत होतेच. अखेर तसेच झाले. आता त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. त्यात त्यांच्यासमोर धोका आहे तो वाढत्या वित्तीय तुटीचा. निवडणुका असल्या की शहाणपण काही काळ तरी खुंटीवर ठेवावे लागते. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. हे असेच होते. आताही तेच झाले. त्यामुळे या सरकारला वेगळे काही बोल लावण्याची गरज नाही. यांनीही तीच राजकीय परंपरा पाळली इतकेच. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना असावा तसे थेट करसंकलन अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी झाले. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका संभवतो. म्हणजे सरकारी खर्चावरील मर्यादा वाढणार. तेदेखील अशा खर्चाची गरज असताना. ही गरज म्हणजे विद्यमान दुष्काळी अवस्था. ती अधिकच बिघडली तर वित्तीय शहाणपण गुंडाळून ठेवत अधिक खर्च करावा लागेल. ते सरकारच्या हातात नाही. त्यामुळे हाती असलेल्या घटकांवरच सरकारला आपले लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

म्हणजेच इतकी वष्रे टाळल्या त्या आर्थिक सुधारणांना हात घालावा लागेल. मोदी सरकारने पहिल्या खेपेत निर्गुतवणूक या मुद्दय़ाकडे ढुंकूनदेखील पाहिले नाही. त्या आघाडीवर खरे तर फसगत केली गेली. म्हणजे हिंदुस्थान पेट्रोलियम ही सरकारी कंपनी तेल आणि नसíगक वायू महामंडळाच्या गळ्यात मारली, आयडीबीआय बँकेचे लोढणे आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात घातले इत्यादी. या सुधारणा नव्हेत. ती हातचलाखीदेखील नव्हे. हे म्हणजे या खिशातील त्या खिशात घालणे. आता त्याने भागणारे नाही. खऱ्या निर्गुतवणुकीस हात घालावा लागेल. त्याची सुरुवात करण्यासाठी एअर इंडिया हे उत्तम उदाहरण. सुमारे ५२ हजार कोट रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असताना ही कंपनी चालवणे हे पांढरा हत्ती सांभाळण्याइतकेच शहाणपणाचे. अर्थात या संदर्भात प्रश्न असा की एअर इंडिया घेणार कोण? अशा डब्यात गेलेल्या विमान कंपन्यांच्या रांगेत ही कंपनी दुसरी. तिच्या पुढे जेट एअरवेज आहे. आधी तिचा क्रमांक. निर्गुतवणूक या मुद्दय़ाचे असेच होते. जेव्हा किंमत असते तेव्हा ते केले जात नाही. आणि त्याचे प्रयत्न सुरू होतात तेव्हा किंमत पडलेली असते. या काळात निर्गुतवणुकीचा प्रयत्न झाल्यास भाव पाडून घ्यावे लागतात. तसे झाल्यास धनको बँकांना मोठय़ा रकमेवर पाणी सोडावे लागते. म्हणजे पुन्हा नुकसानीचाच व्यवहार.

पण समस्या ही की काळ जसजसा जाईल तसतसे हे नुकसान वाढतच जाते. तेव्हा ते किती सहन करायचे हे एकदा सरकारला ठरवावे लागेल. आधीच बँकांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा १० लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. त्याचेही काय करायचे याबाबत सरकार गोंधळलेले आहे. भांडवलाचे पुनर्भरण हा त्यावरचा मार्ग असू शकत नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहेच. तसेच बँकांच्या विलीनीकरणासही मर्यादा आहेत. अनेक काडीपलवान एकत्र आले म्हणून ते तगडय़ा पलवानास आव्हान देऊ शकत नाहीत, तसेच हे. या अशा बँकांचे करायचे तरी काय याचा अभ्यास आतापर्यंत अर्धा डझन समित्यांनी तरी केला असेल. त्यांवर काही एक निर्णय घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. हे झाले करता येण्याजोग्या उपायांबाबत. तातडीने काही करता न येण्याजोग्या दोन समस्या मोदी सरकारसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.

त्यातील पहिली आहे अमेरिका ही. त्या देशाने भारतास आतापर्यंत दिला गेलेला विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी ५ जूनपासून सुरू होईल. याच्या परिणामी अमेरिकी बाजारपेठेत आपली उत्पादने महाग होतील. आपण अमेरिकेस प्राधान्याने वस्त्रप्रावरणे, चहा, सॉफ्टवेअर, दागदागिने, मोटारींचे सुटे भाग, काही अन्नधान्य घटक प्रामुख्याने निर्यात करतो. उभय देशांतील देवाणघेवाणीचा भाग म्हणून त्यांवर सवलतीच्या दरांत करआकारणी होत होती. त्यामुळे अन्य देशांच्या तुलनेत ही उत्पादने अमेरिकेत स्वस्त ठरत. ते आता होणार नाही. या संदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने आपणांस तसा इशारा दिला होता. मोदी सरकारने अलीकडे ऑनलाइन उद्योगांतील गुंतवणुकीवर मोठे र्निबध लादले. या प्रकारच्या सरकारी मदतीने दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्या देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा होणार असला तरी या उफराटय़ा धोरणामुळे जागतिक बाजारातील संतुलन बिघडणार  आहे. त्यामुळे ट्रम्प संतापले असून या निर्णयामागे त्यांचा हा राग आहे. तो पूर्ण असमर्थनीय म्हणता येणार नाही. अशाच प्रकारचे र्निबध त्यांनी अलीकडे चीनवरदेखील लादले. त्यामुळे ते भारताचा अपवाद करण्याची शक्यता नाही. आपण या र्निबधाचे वर्णन दुर्दैवी असे केले. ते खरे आहे.

दुसरे चिंतेचे कारण म्हणजे देशातील दुष्काळी स्थिती. आधीच आपल्याकडे शेतमालाच्या घसरत्या किमतींमुळे ग्रामीण भागांत मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष आहे. ताज्या निवडणुकीत भाजपच्या विजयावर त्याचा परिणाम झाला नाही म्हणून तो नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. राजकीय यश ही वेगळी बाब. त्याची गणिते वेगळी. त्यावर मोदी सरकारने हुकमत मिळवली याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. जनमनावरील गारूड त्या क्षेत्रात चालते.

तथापि अर्थविषयक मुद्दय़ांचे तसे नाही. तेथे रोकडे काही सामर्थ्य दाखवावे लागते. मोदी सरकारला ते आता दाखवावे लागेल. निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी हे मोठेच आव्हान ठरते. त्यांच्या यशापयशावर देशाचे आर्थिक स्थर्य अवलंबून असेल. तेव्हा हा निर्मलाचरणाचा अध्याय कसा होतो ते पाहायचे.