स्नेही आणि धार्जिणे

उद्योगपती हे चोर-लुटारू नसतात, देशाच्या उभारणीत त्यांचाही मोठा वाटा असतो आणि त्यांच्यासमवेत दिसण्याची मला बिलकूल भीती वाटत नाही, असा निर्वाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला ते बरेच झाले. या अशा मुद्दय़ावर त्यांनीच बोलणे आवश्यक आहे. कारण भारतीय उद्योगपतींच्या कण्याची काठिण्य पातळी लक्षात घेता सरकार-  त्यातही मोदींचे भाजप सरकार, त्यातील नेत्यांशी असलेले वा नसलेले संबंध यांवर विद्यमान परिस्थितीत कोणताही उद्योगपती काहीही बोलणार नाही. भले २०१४ साली संपूर्ण निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अदानी या उद्योगसमूहाचे खासगी विमान वापरलेले असले तरी अदानी ते मिरवण्याची काहीही शक्यता नाही. तेव्हा उद्योगपतींसमवेत दिसणे म्हणजे काही पाप नाही, हे मोदी यांचे म्हणणे लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराचा चौखूर उधळत चाललेला वारू काँग्रेसचे राहुल गांधी यांच्या एका आरोपाने अडखळला. ‘सूटबूट की सरकार’ असे मोदी यांच्या सरकारचे वर्णन गांधी यांनी केले मात्र, विद्यमान सरकारची दिशाच बदलली. तोपर्यंत उद्योगस्नेही भासणारे हे सरकार अचानक गरिबांची भाषा करू लागले. तेव्हा मोदी यांच्या ताज्या विधानामागे हे कारण आहे. परत हे विधान त्यांनी उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे ८० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची घोषणा करताना केले. ती करताना समोर उद्योगपतींचा समूह होता. पण त्यात उद्योगपती म्हणावे असे दोनच. कुमार मंगलम बिर्ला आणि गौतम अदानी. एस्सेल समूहाचे सुभाष चंद्रा हेदेखील तेथे होते. परंतु ते भाजपचे खासदार आहेत. तेव्हा त्यांची उपस्थिती उद्योगपती या सदरात मोडते की भाजप नेते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पंतप्रधानांच्या या भाषणाचा रोख देशातील कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा समाचार घेण्यावर आहे.

तो घेताना त्यांनी महात्मा गांधी यांचे उदाहरण दिले. गांधी यांच्यासमवेत बिर्ला आदी उद्योगपती दिसत पण त्यात कोणाला काही पाप वाटत नसे, असे मोदी यांचे म्हणणे. या विधानात दोन चुका आहेत. एक म्हणजे मोदी यांनी या विधानाद्वारे आपली तुलना अप्रत्यक्षपणे महात्मा गांधी यांच्याशी केली. गांधींनी कधीही सरकारातील कोणतेही पद स्वीकारले नव्हते. दुसरी चूक गांधी आणि उद्योगपतींच्या संबंधांबाबत. ते कोणत्याही परिस्थितीत नव्या युगास आदर्श मानता येतील असे नव्हते. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सरोजिनी नायडू यांनीच त्या वेळी खुद्द या संबंधांबाबत टीका केली होती. इतके मोठे उद्योगपती काळजी घ्यायला असतात म्हणून गांधीजींना साधेपणा परवडू शकतो, असे नायडू यांचे मत होते. तसेच गांधी यांचे अर्थविचार हे उद्योगस्नेही होते असेही नाही. तेव्हा ही तुलना पूर्णपणे अप्रस्तुत ठरते. आता मुद्दा कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा.

देशात कुडमुडी भांडवलशाही कधी तयार होते? जेव्हा औद्योगिक धोरणांतील पारदर्शकता संपुष्टात येते तेव्हा. त्याची सुरुवात अर्थातच पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याच काळात झाली. टाटा समूहाकडून त्यांच्या मालकीची एअर इंडिया काढून घेणे ही या कुडमुडेकरणाची सुरुवात. त्या वेळी काँग्रेस नेत्यांवर सोविएत रशियाच्या अर्थविचारांचा पगडा होता. पुढे इंदिरा गांधी यांनी या समाजवादी विचारांस वैयक्तिक रागलोभांची जोड दिली. त्यातून कुडमुडी भांडवलशाही सशक्त होत गेली. कारण त्यामुळे परवाना संस्कृतीचा उदय झाला. मधल्या काळात मोरारजी देसाई सरकारातील वाणिज्यमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांचा कोकाकोला आणि आयबीएम कंपनीस हाकलून देण्याचा निर्णय हे त्याचेच द्योतक. राजीव गांधी यांनी आपल्या काळात यापासून दूर जाण्याचा काही प्रयत्न केला. परंतु बोफोर्सच्या तोफगोळ्यांनी त्यांनाच गारद केले. नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारने उद्योगपतींवर अकारण धाडी घालून कुडमुडेपणाचीच जाणीव करून दिली. या देशात खरे उद्योगस्नेही सरकार झाले ते फक्त नरसिंह राव यांचे. त्यांनी देशाच्या औद्योगिक धोरणांत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाले. परंतु त्यांनी हाती घेतलेली ही आíथक उदारीकरणाची प्रक्रिया पुढे सुरू राहिली नाही. भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात तसे प्रयत्न झाले. पण तुरळक. धोरणात्मक नव्हे. त्यांच्या सरकारच्या काळात तत्कालीन दूरसंचारमंत्री रामविलास पासवान आणि नंतर प्रमोद महाजन यांनी केलेले उद्योग सर्वश्रुत आहेत आणि त्यातून कोणाचे भले झाले हेदेखील जगजाहीर आहे. नंतरच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात धोरण म्हणून असे काही राहिलेच नाही. मंत्र्यास वाटेल ते धोरण आणि त्यास वाटेल ती उद्योगदिशा. त्यामुळे देशाच्या उद्योग क्षेत्राची बजबजपुरी झाली. त्याच्याच गत्रेत अडकून सिंग सरकारचा अंत झाला. द्रमुकच्या राजा यांनी दूरसंचार खात्याचे, राष्ट्रवादीच्या प्रफुल पटेल यांनी हवाई वाहतूक खात्याचे, जयराम रमेश यांनी पर्यावरणाच्या खांद्यावरून एकूणच उद्योगाचे, मणिशंकर अय्यर यांनी पेट्रोलियम खात्याचे तीनतेरा वाजवले. असे अनेक दाखले देता येतील. अशा वादग्रस्त पाश्र्वभूमीवर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात उद्योगांची भरभराट होईल अशी अपेक्षा होती.

परंतु या सरकारच्या काळातील दिवाळखोरीचा कायदा सोडला तर उद्योग क्षेत्राविषयी काही धोरणात्मक बदल झाले असे म्हणता येणार नाही. भ्रष्टाचार नसणे किंवा उघड न होणे म्हणजे प्रगती नव्हे. उद्योगप्रगतीसाठी मूलभूत प्रयत्न करावे लागतात. ते या सरकारच्या काळात झाले नाहीत. तसेच पारदर्शकता यावी यासाठीदेखील काही धोरणात्मक महत्त्वाचे दिशादर्शक बदल झाले नाहीत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी काही प्रश्न विचारावे लागतील. उदाहरणार्थ निवडणूकपूर्व काळात मोदी यांच्या प्रचारार्थ कष्ट उपसणारे गौतम अदानी यांना अचानक आलेली ऊर्जतिावस्था आणि मोदी यांचे सत्तेवर येणे यांचा काय संबंध? मोदी यांच्या प्रत्येक बडय़ा दौऱ्यात सहभागी असलेल्या या अदानी यांच्या डोक्यावर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही त्यांना नव्याने साडेसहा हजार कोट रुपये कर्जाऊ देण्याची इच्छा स्टेट बँकेस का झाली? आधीच्या बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांनी कोणते प्रयत्न केले? मोदी यांचा महान असा निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर झाल्या झाल्या पेटीएम कंपनीने देशभरातील जवळपास सर्वच प्रमुख वर्तमानपत्रांत पंतप्रधान मोदी यांची छबी वापरून जाहिराती केल्या. याच मार्गाने पुढे जिओ दूरसंचार सेवेचीही जाहिरात केली गेली. ही उद्योगपतींनी दाखवलेली सलगी मोदी यांना मान्य आहे का? निवडणूक सुधारणा करत असल्याचा आव आणत मोदी सरकारने निवडणूक देणग्यांसाठी रोखे आणले. पण राजकीय पक्षांच्या देणगीदार उद्योगपतींची नावे जनतेपासून गुप्त राहतील अशी व्यवस्था का केली? पण ही नावे सरकारला मात्र कळणार, ते का? या सरकारने राफेल विमानांच्या खरेदीचा मोठा व्यवहार फ्रान्स सरकारबरोबर केला. ही विमाने आधी हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स ही सरकारी कंपनी बनवणार होती. पण मोदी सरकारने तो निर्णय बदलून ज्याने विमानेच काय पण खेळण्यातील सायकलदेखील बनवलेली नाही अशा कंपनीला ही विमाने बनवण्याचे कंत्राट दिले. ते का? आणि विमानांतील शस्त्रास्त्रांचे तपशील गुपित राखणे ठीक. पण किंमतही गुप्त राखणे हे कोणते सुरक्षा धोरण?

तेव्हा उद्योगपतींसमवेत वावरण्याचे समर्थन करताना पंतप्रधान यांनी उद्योगस्नेही आणि उद्योगधार्जणिे यांत गल्लत करू नये. धोरण उद्योगस्नेही असू शकते आणि त्याने सर्वाचाच फायदा होऊ शकतो. तसेच ते पारदर्शीदेखील असते. पण काही विशिष्टांचे भले करणारा निर्णय हा धार्जणिेपणाच्या आरोपास जन्म देतो.