तेल आले, पण डाळ गेली

जगभरात विविध वस्तू आणि धान्यांचे भाव कोसळत असताना भारतात मात्र खाद्यान्नांच्या दराने उसळी घ्यावी हे पूर्णत: आपल्या व्यवस्थेचे अपयश म्हणावे लागेल. आज आम्ही आमच्या मुख्य वृत्तात आपल्याकडील डाळींच्या दराची माहिती दिली आहे. आजच्या घडीला किरकोळ बाजारात तूरडाळीने २२५ रु. प्रतिकिलोचा टप्पा पार केला असून दिवाळीपर्यंत हे दर ३०० रुपयांच्या आसपास जातील असे भाकीत वर्तवले जात आहे. उडीद दाळीचे भावही १८७ रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. मसूर आणि मूग या दाळीही भाववाढीच्या शर्यतीत वेगाने दौडत आहेत. म्हणजे या दिवाळीला बहिणाबाईंनी भाऊबिजेस भाऊरायाकडे डाळ भेट मागितल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. डाळ, साखर, तांदूळ, गहू वा अन्य काही; यांच्या वापराची अशी एक संगती आहे. म्हणजे दर महिन्यास भारतीयांस किती आणि कोणती धान्ये लागतात याचे एक समीकरण आहे. ते सहसा बदलत नाही. सणासुदीचे दिवस जवळ आले की साखर, पुरण आदीसाठी म्हणून चणाडाळ वगरेची मागणी वाढते हे माहीत असण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज नाही. सरकारचे संबंधित विभाग यानुसार विविध जीवनावश्यक घटक बाजारात उपलब्ध राहतील याची काळजी घेतात. म्हणजे गणेशोत्सवाच्या काळात महाराष्ट्रात साखर जास्त लागणार आणि नवरात्र आले की गुजरात आणि प. बंगालात त्याची मागणी वाढणार, हे वर्षांनुवर्षांचे वास्तव आहे. नागरिकांना हे घटक किती प्रमाणात लागतात याचेही काही निकष आहेत. त्यांच्या वापरात जास्तीत जास्त पाच ते दहा टक्के इतकीच वाढ होत असते. म्हणजे अचानक एखाद्या प्रांतातील अन्नधान्याच्या मागणीत एकदम पन्नास टक्क्यांची वाढ झाली असे होत नाही. त्याचबरोबर सप्टेंबरच्या अखेरीस देशभरातील पाऊसपाण्याच्या प्रमाणावरून देशात कोठे, काय आणि किती पिकणार आहे याचाही आढावा सरकारी यंत्रणेकडून घेतला जात असतो. निदान, तसा तो घेतला जाणे अपेक्षित आहे. म्हणजे एका बाजूला मागणीचा अंदाज आणि त्याच वेळी दुसरीकडे पुरवठय़ाचा तपशील सरकारकडे सतत जमा होत असतो. एखादे उत्पादन कमी प्रमाणात पिकले आहे असे लक्षात आल्यास त्याची जागतिक बाजारातून खरेदी केली जाते आणि योग्य वेळी ते आपणास उपलब्ध करून दिले जाते. हा सर्व तपशील विस्ताराने लक्षात घ्यायचे कारण डाळींचे गगनाला भिडू लागलेले दर. ते तसे वाढण्यात सरकारी पातळीवरील सुस्तपणा कसा कारणीभूत आहे, हे यावरून दिसेल. यंदा पावसाने अनेक प्रांतात ओढ दिलेली आहे. डाळी आणि तेलबिया यांचे उत्पादन हवे तितके नाही हे सरकारलाच काय, संबंधित व्यापारी क्षेत्रालाही माहीत होते. एवढेच नव्हे, तर कृषी खात्याने त्याबाबतचा अहवालही बराच आधी पाठवला आहे. तरीही सरकारने जागतिक बाजारात आपली अतिरिक्त डाळींची मागणी नोंदवणे टाळले. इतकेच काय, केंद्र सरकारने विविध राज्यांना आपापल्या प्रांतांसाठी डाळ मागणी आगाऊ कळवण्यास सांगितले होते. अवघ्या तीन राज्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला आणि त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही. याचा अर्थ इतकाच, की केंद्र आणि राज्य दोन्ही पातळींवर इतक्या महत्त्वाच्या घटकाबाबत सरकार पूर्णपणे गाफील राहिले. त्याची किंमत आता आपण देणार आहोत. साध्या डाळभातावर दिवस काढणेदेखील गरिबांसाठी यापुढे दुष्प्राप्य होईल अशी चिन्हे आहेत. याबाबत सरकारकडून केवळ घोषणाबाजी झाली आणि ती किती फोल होती, ते सरकारच्या या अदूरदर्शी कारभारावरून पुरेसे स्पष्ट होत आहे. भडकलेल्या डाळीमुळे सप्टेंबरच्या घाऊक महागाई दरात चांगलीच वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते आहे. हे सगळे समजत असूनही त्याबाबत वेळीच खबरदारी न घेण्याचे पातक या सरकारने करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.
ही परिस्थिती राजकीयदृष्टय़ा उलट काळात घडली असती तर काय झाले असते? म्हणजे काँग्रेस सत्तेवर आणि भाजप विरोधी बाकांवर असताना इतकी प्रचंड दरवाढ झाली असती तर विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची प्रतिक्रिया काय असली असती? हा प्रश्न विचारण्याचा उद्देश राजकीय नाही; तो आíथक आहे. याचे कारण असे, की या डाळ दरवाढीत वरकरणी सरकारची अनास्था दिसत असली तरी तो केवळ योगायोग नाही. त्यामागे बरेच अर्थकारण असते आणि बलाढय़ व्यापाऱ्यांच्या हाती त्याची सूत्रे असतात. सरकारइतकाच या व्यापारी वर्गाचा डोळा धनधान्य उत्पादनांवर असतो. ज्याचे उत्पादन कमी त्याची खरेदी हा व्यापारी वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर करून ठेवत असतो. हे केवळ देशांतर्गत पातळीवर होते असे नाही, तर त्यास प्रचंड ताकदीचे जागतिक परिमाणदेखील आहे. त्याचमुळे उझबेकिस्तानात दुष्काळ पडल्यावर भारतात गव्हाची तंगी होणार याचे आडाखे बांधले जातात आणि मलेशियातील पाऊसपाण्याच्या आधारे पाम तेलाच्या मागणीपुरवठय़ाचे अंदाज बांधले जातात. ते सहसा चुकत नाहीत. याचा अर्थ धनधान्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत एक अवाढव्य अशी साखळी असते आणि त्या साखळीचे फायदा-तोटय़ाचे हिशेब आपल्या वाणसामान बिलाच्या मुळावर येत असतात. जे काही या क्षेत्रात होते त्यामागे केवळ योगायोग नसतात. हा सर्व एकमेकांच्या आíथक हितसंबंधांचा खेळ असतो. त्याचमुळे हे सर्व काँग्रेसच्या राजवटीत झाले असते तर भाजपने सत्ताधारी व्यापाऱ्यांची कशी धन करीत आहे, यावर बोंब ठोकली असती आणि तसे आरोप रास्तही ठरले असते. तेव्हा आताचा सत्ताधारी भाजप अशा संभाव्य आरोपांपासून स्वत:स कसे वाचवणार? भाजपवर तर उलट व्यापाऱ्यांचा पक्ष अशी टीका होते. अशा वेळी तेलबिया आणि डाळींच्या आयातीसाठी सरकारने जाणूनबुजून प्रयत्न केले नाहीत, असे बोलले गेल्यास भाजप कोणत्या तोंडाने ते नाकारणार? यापूर्वीच्या सरकारातील मंत्री बाजारात कशाकशाची तीव्र टंचाई जाहीर होणार आहे, हे आधीच जाहीर करून टाकीत, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही योग्य तो संदेश पोहोचत असे. साहजिकच साठवणूक कशाची करायची आणि भाव कशाचे वाढवायचे, याचे आडाखे लगेचच मांडले जायचे. आयातीचे धोरणही त्यावर अवलंबून असायचे.
खनिज तेल असो वा तांबे वा अ‍ॅल्युमिनियमचे मूळ असलेले बॉक्साइट; आज जगभरात सर्व खनिजांच्या किमतींत प्रचंड म्हणावी अशी घसरण आहे. त्याचा फायदा भारतासारख्या आयातप्रधान व्यवस्थेस झाला आहे. डॉलरवरील आपला ताण कमी झाल्यामुळे चालू खात्यातील तूट एक टक्क्यावर आली आहे. या सगळ्यामुळे घाऊक किंमत निर्देशांक तर शून्याच्या खाली गेला आहे. परंतु या पोषक वातावरणात किरकोळ मालाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यात मात्र सरकार साफ अपयशी ठरले आहे. हे अपयश जितके आर्थिक आहे तितकेच राजकीयदेखील. जनतेच्या प्रेरणा आपणास इतरांपेक्षा अधिक समजतात, बाकीचे अप्रामाणिक, भ्रष्ट असताना आपण मात्र मूíतमंत आदर्श असून जनहितास बाधा येईल असे काही आपल्या हातून कधीच होत नाही, असा भाजपचा समज असतो आणि इतरांनी त्यावर विश्वास ठेवावा असा त्यांचा आग्रह असतो. डाळींचे वाढलेले भाव हे त्या जनहितवादी धोरणाचे निदर्शक मानावयाचे काय? खेरीज, अच्छे दिनाच्या आश्वासनाचे काय झाले हा प्रश्न उरतोच. त्याच्या उत्तराचा विचार भाजपने आतापासूनच करावा. अन्यथा, खनिज तेल आले आणि डाळी गेल्या असे व्हायचे.