मूलभूत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी थेट राष्ट्रच असुरक्षित असल्याचा कांगावा किती पोकळ ठरतो, हे पाकिस्तानच्या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले.. क्रिकेटव्यतिरिक्त इतर कोणत्याच क्षेत्रात फारशी गती वा मती नसलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्यांच्यावरील राजकीय संकटाचे वर्णन करताना ‘शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळत राहू नि चमत्कार घडवू’ वगैरे शब्द वापरले. पण रविवारी ज्या चतुराईने त्यांनी सत्तारूढ तेहरीक-ए-इन्साफ पार्टीचे अंकित आणि नॅशनल असेम्ब्लीचे हंगामी सभापती कासिम सुरी यांच्याकरवी संपूर्ण अविश्वास प्रस्तावच घटनाविरोधी ठरवून गुंडाळला आणि लगोलग असेम्ब्ली विसर्जित केली, ते पाहता इम्रान यांनी षटकार लगावला, की चेंडू फेकला जायच्या आधीच ते धाव घेण्यास पळाले हे तेथील सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरच ठरवले जाईल. त्यांना सत्ताच्युत करणे हे विरोधी पक्षीयांचे उद्दिष्ट होते. असेम्ब्लीत संख्याबळाच्या आधारे ते साध्य झाले नाही हे खरेच, पण मुदतीआधी साधारण वर्षभर असेम्ब्ली विसर्जित होणे याला विरोधक आपला विजय मानू शकतात. प्रश्न विजय कोणाचा वा हरले कोण हा नाही. प्रश्न आहे पाकिस्तानच्या वर्तमान आणि भवितव्याचा. त्यावर भारताच्या सीमेवरील स्थैर्यही अवलंबून असल्यामुळे आपल्या दृष्टीनेही या घडामोडी तितक्याच महत्त्वाच्या. त्यामुळे त्यांची दखल, चिकित्सा आवश्यक ठरते. याचे कारण, आजवरच्या इतिहासात बहुधा प्रथमच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानाने अमेरिकेस बोल लावले असतील. संपूर्ण अविश्वास ठरावाच्या प्रक्रियेलाच परकीय शक्तीचा हस्तक्षेप अशा कथानकाचे स्वरूप देण्यात सकृद्दर्शनी इम्रान खान यशस्वी ठरलेले दिसतात. ८ मार्च रोजी विरोधी पक्षांच्या आघाडीने अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याच्या आदल्याच दिवशी कशा प्रकारे अमेरिकेतील पाकिस्तानी राजदूतांना त्या घडामोडींची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती वगैरे तपशिलांचे दस्तावेज इम्रान यांनी ‘सरकार उलथवण्यासाठी बडय़ा परकीय शक्तीचा कट’ हे कथानक उभे करण्यासाठी सादर केले. ते हास्यास्पद ठरतात. कारण पाकिस्तानसारख्या दरिद्री आणि अस्थिर देशाच्या अंतर्गत राजकारणात अमेरिकेस लक्ष घालण्याची गरजच काय? हा पहिला मुद्दा. युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणामुळे अमेरिकी नेतृत्व पूर्णतया त्या विषयात गुंतून गेलेले आहे. शिवाय दुसरे असे की अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये भूराजकीय वा सामरिक रुची बाळगण्याची गरजही अमेरिकेस नाही. तेव्हा पाकिस्तान हे अमेरिकेसाठीही निर्थक भार असून तो त्या देशाने केव्हाच डोक्यावरून उतरवलेला आहे. वास्तविक एकेकाळी दहशतवादविरोधी लढय़ामध्ये दोन दशकांपूर्वी परवेझ मुशर्रफप्रणीत पाकिस्तान हा ‘अमेरिकेच्या बरोबरीने सहभागी’ असल्याचे सांगितले जाई. त्याआधी झिया उल हक यांचा पाकिस्तानही अमेरिकाशरण होता. त्या वेळी ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या अल कईदा टोळीचे अस्तित्व अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर आढळून आल्यानंतर पाकिस्तानातून काही लष्करी मोहिमा राबवणे ही अमेरिकेची गरज होती. पाक एका अर्थी अमेरिकेचा मांडलिक होता. अमेरिकेचा विनंतीवजा आदेश धुडकावण्याची िहमत त्या वेळच्या पाकिस्तानी नेतृत्वात नव्हती हे वास्तव. पण दहशतवादविरोधी लढय़ामध्ये पाकिस्तानी नेतृत्वाचा सहभाग आणि सहकार्य किती ‘सच्चे’ होते हे पुढे ओसामा हा पाकिस्तानी राजधानीपासून काही फर्लागांवर दडून बसल्याचे आढळून आल्यावर तत्कालीन अमेरिकी नेतृत्वाला पुरेसे कळाले! त्यानंतर त्याचा नाश करण्यासाठी अमेरिकेने ना पाकिस्तानची परवानगी घेतली ना कधी त्याबद्दल खुलासा केला. ओसामाला पाकिस्तानी लष्कराने - विशेषत: आयएसआयने दडवून ठेवण्यातून ढळढळीत दिसले ते, पाकिस्तानी लष्कराचे झालेले इस्लामीकरण. तेही जनरल झिया उल हक यांच्या अमदानीत सुरू झाले आणि अजूनही ते बहुतांश टिकून आहे. याबरोबरीने अमेरिकेच्या मदतीवर कथित दहशतवादी यंत्रणा उभारणे आणि तिचा भारताविरुद्ध वापर करणे हे तेथील सर्वसत्ताधीश पाक लष्कराचे आणि आयएसआय या गुप्तहेर यंत्रणेचे प्रधान उद्दिष्ट असते. त्यामुळेच ते तेथील कोणत्याही लोकनिर्वाचित सरकारचेही अघोषित राष्ट्रीय धोरण बनून जाते. या इस्लामी-आयएसआय वर्तुळाचा एक भाग बनण्याचा इम्रान यांचा खटाटोप लपून राहिलेला नाही. त्यातूनच ड्रोन हल्ल्यांमध्ये किती निरपराध मरण पावले वगैरे कंठशोष त्यांनी काही महिन्यांपासून सुरू केला. त्याच्याच आधारे सत्तेला चिकटून राहण्याचे त्यांचे मनसुबे होते. परंतु डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला करोनाने प्राणांतिक टोले दिले आणि धर्मवाद, राष्ट्रवादाचे सोंग लाखोंच्या भुका शमवायला अपुरे पडू लागले. तेव्हा काहीतरी कथानक उभे करण्याची गरज इम्रान यांना वाटू लागली होती. ‘परकीय ताकद’ या कथानकाचा जन्म याच अगतिकतेतून झाला. एखाद्याला त्याच्या घरातलेच सदस्य कुटुंबप्रमुख म्हणून स्वीकारायला तयार नसताना त्याला घराबाहेर हकलायला बाहेरून कोणी कशाला येईल? इम्रान खान यांचा उल्लेख त्यांचे विरोधक सुरुवातीपासूनच ‘निवडून आलेले’ नव्हे, तर (लष्कराने) ‘निवडलेले’ पंतप्रधान असा करतात. ऑगस्ट २०१८ मधील नॅशनल असेम्ब्लीची निवडणूक हा फार्स होता आणि पाकिस्तानात सर्वार्थाने सर्वशक्तिमान लष्करी नेतृत्वाला इम्रान यांना सत्तेवर बसवून पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएल) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या प्रमुख राजकीय पक्षांना धडा शिकवायचा होता. सत्तास्थानी नव्या चेहऱ्याचे नेहमीच स्वागत होते. त्याच उत्साहाने पाकिस्तानी राजकारणातली उबगवाणी घराणेशाही सहन करून विटलेल्या पाकिस्तानी जनतेने इम्रान खान आणि त्यांच्या पाकिस्तान तेहरीक -ए- इन्साफ (पीटीआय) पक्षावर सत्तेची झूल चढवली. परंतु या निवडणुकीच्या प्रामाणिकपणाविषयीच शंका होती. त्यामुळे आता लष्करी नेतृत्वाच्या आधारावर सत्ताधीश बनलेले इम्रान, तो पािठबा दोलायमान झाल्यावर अचानक अगतिक भासू लागले. या कचाटय़ातून त्यांनी तेल लावलेल्या मल्लासारखी चपळाईने स्वत:ची सुटका करून घेतल्याचे वरकरणी भासत असले, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. याचे कारण एखाद्या सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्या सरकारचा असेम्ब्ली विसर्जित करण्याचा अधिकारच त्या प्रस्तावावर रीतसर मतदान होईपर्यंत स्थगित वा प्रलंबित असतो. पाकिस्तानी घटनेतील ज्या कलमाचा आधार हंगामी सभापतींनी प्रस्तावच रद्द करण्यासाठी घेतला, त्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार सर्वस्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा. हे सारे इतके ठरवलेले, पढवून दिलेले होते, की खुद्द इम्रान यांना व्यक्तिश: असेम्ब्लीत येण्याचीही िहमत झाली नाही. त्यामुळे इम्रान समजतात तसा हा सामना संपलेला नाही. तसेच अमेरिकेशी थेट प्रतारणा करण्याचा इम्रान यांचा कांगावा तेथील लष्कराने स्वीकारलेला नाही, हे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी शनिवारीच केलेल्या एका भाषणातून समजून येते. अमेरिकाच काय, पण भारताशीही त्यांनी चर्चेची भूमिका मांडलेली आहे. इम्रान यांच्या टोकाच्या भारतद्वेषापेक्षा जनरलसाहेबांनी किमान गेले वर्षभर भिन्न आणि नेमस्त भूमिका घेतलेली दिसते. ते काही असले, तरी मूलभूत प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी थेट राष्ट्रच असुरक्षित असल्याचा कांगावा किती पोकळ ठरतो, हे पाकिस्तानच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. इम्रान यांची ऑक्सफर्डची पार्श्वभूमी आणि पाश्चिमात्य मूल्यांचे अनुकरण करणारे व्यक्तिमत्त्व भारताशी मैत्री वृद्धिंगत करण्यासाठी कसे योग्य आहे वगैरे वेडगळ दाव्यांचे सप्रमाण खंडन ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी केलेले आहे. प्रत्यक्षात इम्रान हे अत्यंत सामान्य वकुबाचे नेते आहेत. घरच्या आघाडीवर अपयशी ठरलेले त्यांच्या अपयशासाठी ‘परकीय हाता’स दोष देतात हा देशोदेशींचा इतिहास आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती पाकिस्तानात होताना दिसते. आता तर राज्यघटनेतील तरतुदींना स्वत:च्या फायद्यासाठी मोडतोड करून मांडण्याचा कांगावा करून राजकीय पटलावरूनच पळ काढण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. ही व्यक्ती पुन्हा पाकिस्तानच्या सत्तापदावर आली, तर पाक दुर्दैवाचे दशावतार संपण्यास तयार नाहीत, असाच त्याचा अर्थ.
