‘हमी’ची हवी हमी!

वर्षभर आंदोलनात घुमवल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस कसे दमवून नमवले याचे दर्शन गेल्या आठवडय़ात झाले.

शेतकऱ्यांच्या अनुनयाचा मार्ग मोदी सरकारने आधीच्या सरकारपेक्षा अधिक प्रमाणात घेतला होता; पण हमीभावाचा कायदा आणणे ही सुधारणांनाही तिलांजली ठरेल..

तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतरही शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. ‘किमान आधारभूत किमती’ची (मिनिमम सपोर्ट प्राइस- एमएसपी) कायद्याद्वारे हमी आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा ‘टेणी’ यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी या आता त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत माघार नाही, अशी त्यांची नवी भूमिका. यातील दुसऱ्या मागणीबाबत किमान नैतिकतावाद्यांचेही दुमत असणार नाही. पण आपल्याकडे राजकीय नैतिकतेस दोन चेहरे असतात. विरोधी पक्षात असतानाचा एक आणि सत्ताधारी झाल्यानंतरचा दुसरा. सध्याचा सत्ताधारी भाजप सध्या दुसऱ्या चेहऱ्याच्या आनंदात असल्याने त्यास पहिल्याची काही फिकीर करण्याचे सांप्रत कारण नाही. तेव्हा राहता राहिलेली मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किमतीची हमी. तिचे काय करायचे हा प्रश्न सरकारसमोर तीन कृषी कायद्यांचे काय करायचे यापेक्षा अधिक अक्राळविक्राळपणे उभा ठाकलेला असणार. याचे कारण जनप्रियतेसाठी आधारभूत किंमतस्पर्धेत उतरत राजकीय शहाणपणासाठी आर्थिक शहाणपणास दिलेली तिलांजली. यास एकटा भाजपच जबाबदार नाही. आपल्याकडील हे जुने दुखणे आहे. अर्थवादी भूमिका घेणारा भाजप आणि त्यातही त्या पक्षाचे ‘गुजरात विकास प्रारूपा’चे कर्ते नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर या जुन्या दुखण्यावर इलाज केला जाईल अशी अपेक्षा होती. पण ते राहिले बाजूलाच. हे सरकारही लोकप्रियतेच्या कोळिष्टकात अडकत गेले. पंजाबातील समर्थ शेतकऱ्यांनी हे हेरले आणि कृषी कायद्याच्या मुद्दय़ावर सरकारला चांगलेच जायबंदी केले. आता प्रश्न किमान आधारभूत किमतीचा.

त्यावर भाष्य करण्याआधी लक्षात घ्यायला हवे असे सत्य म्हणजे शेतकऱ्यांस या आधारभूत किंमत प्रकाराची लालूच दाखवणे हेच मुळात बाजारपेठीय अर्थशास्त्राच्या विरोधात जाणारे आहे. कोणताही उत्पादक- मग तो शेतकरी का असेना- जे काही उत्पादित करतो त्यास किमान आधारभूत किमतीने बांधून ठेवणे म्हणजे त्याची उद्यमशीलता मारणे. आपण काहीही, कसेही उत्पादित केले तरी ते ठरावीक किमतीने खरेदी केले जाणार आहे याची एकदा का हमी मिळाली की वेगळे काही करण्यापेक्षा हमी असलेल्या उत्पादन निर्मितीचाच सुरक्षित मार्ग निवडला जाणे साहजिकच. लहरी हवामानावर विसंबून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तर ते अधिकच साहजिक. भारतीय कृषीक्षेत्र विकसित होण्याआधी, अन्नधान्याच्या टंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांनी काही ठरावीक पिकांचे उत्पादन करावे यासाठी उत्तेजन देण्याचा मार्ग म्हणून ही किमान आधारभूत किंमत कल्पना जन्मास आली. ती त्याकाळी योग्यच. पण आता मात्र कालबाह्य़ झालेली आहे. याचे कारण असे की अशी हमी म्हणजे एक प्रकारचे अनुदान आणि ते ज्या वर्गास दिले जाते ते सोडून अन्यांसाठी तो एक प्रकारचा अघोषित कर. अन्य कोणत्याही घटकास त्याच्या उत्पादन खरेदीची हमी दिली जात नाही. अपवाद फक्त शेतकऱ्यांचा. त्यामागील कारण समजून घेणे अर्थातच अवघड नाही. हा झाला आर्थिक भाग.

पण याचा दुसरा भाग अधिक गंभीर  आहे. तो असा की या हमी भाव वायद्यामुळे सरकारकडून खरेदी केली जाते तीच पिके पिकवण्यास आपले शेतकरी प्राधान्य देतात. त्यामुळे या पिकांचे दुथडी भरून उत्पादन, गुदामांत ती ठेवायला नाही आणि तरीही अन्य जीवनावश्यक पिकांसाठी मात्र आयात करण्याची वेळ. आपल्याकडे हे दुहेरी परस्परविरोधी चित्र दिसते त्यामागे ही आधारभूत किमतींची लोकानुनयी प्रथा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे विरोधी पक्षात असले की या आधारभूत किमतीत भरमसाट वाढ करण्याची मागणी करायची आणि सत्ता मिळाली की त्यामागील अर्थवास्तव लक्षात येऊन हात आखडता घ्यायचा. या आपल्या दुहेरी राजकीय मापदंडाचा अनुभव आपण नेहमीच घेतो. तथापि विद्यमान मोदी सरकारने मात्र त्याबाबत अपवाद ठरण्याचा प्रयत्न केला ही बाब नमूद करायला हवी. म्हणजे २०१४ आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत भाजप सरकारने किमान आधारभूत किमतीत घसघशीत वाढ केली, हे मान्यच. सिंग सरकारच्या २००९ ते २०१४च्या काळात तांदूळ आणि गहू यांची आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यासाठी ३.७४ लाख कोटी रु. खर्च केले गेले. पण २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत मोदी सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर खर्च केलेली रक्कम आहे सुमारे आठ लाख कोटी रु. इतकी प्रचंड. मोदी यांचे माजी अर्थमंत्री कै. अरुण जेटली यांची तर घोषणाच होती. किमान आधारभूत किमतीच्याही वर किमान ५० टक्के अधिक दराने शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी केली जाईल, अशी. मोदी यांस २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे आहे. अधिक आधारभूत दर हा त्या योजनेचा भाग. म्हणूनच शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकारने या शेतमालाची खरेदीही अधिक प्रमाणात केली. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारने त्या पाच वर्षांत डाळ खरेदी केली १.५२ लाख टन इतकीच. त्या तुलनेत मोदी सरकारने ११२.२८ लाख टन डाळ विकत घेतली. याचाच दुसरा आणि वास्तववादी अर्थ असा की शेतकऱ्यांच्या अनुनयात मोदी सरकारने मनमोहन सिंग सरकारला कित्येक पटींनी मागे टाकले.

आता तेच अंगाशी येईल अशी चिन्हे दिसतात. वर्षभर आंदोलनात घुमवल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस कसे दमवून नमवले याचे दर्शन गेल्या आठवडय़ात झाले. पंतप्रधानांच्या या सपशेल माघारीनंतर त्यांना आणखी कोपऱ्यात ढकलण्याचा शेतकरी संघटनांचा डाव त्यानंतर समोर आला. या संघटनांना आता हमी भावाने खरेदीची हमी हवी आहे. अशी हमी देणे म्हणजे आर्थिक सुधारणांस संपूर्णपणे तिलांजली देणे. आधीच अतिशय कालसुसंगत असे तीन महत्त्वाचे कायदे मागे घेऊन सरकारने कृषी क्षेत्रास कित्येक वर्षे मागे नेत धनदांडग्या शेतकऱ्यांसमोर शरणागती पत्करलेलीच आहे. आता ते जे पिकवतील ते सरकार खरेदी करेलच करेल असे लेखी वचन या शेतकऱ्यांस हवे आहे. या इतके मागास दुसरे काही असणार नाही. ‘शेतकऱ्यास अनुदान नको, सवलती नकोत. त्यास फक्त बाजारभावाने आपले उत्पादन विकू द्या’ असे अत्यंत द्रष्टे कृषी अर्थतज्ज्ञ कै. शरद जोशी म्हणत. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांचा लढा उभारला. पण इतका आधुनिक दृष्टिकोन अंगीकारणे राहिले बाजूलाच. मोदी सरकार उलट शेतकऱ्यांस बाजारभेदी, अर्थदुष्ट सुरक्षित वातावरणात नेते की काय अशी चिंता या माघारीमुळे निर्माण होते. मतांसाठी एकदा का मागे जायचे ठरवले की किती मागे जायचे यावर माघार घेणाऱ्याचे नियंत्रण क्वचितच राहाते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर इतक्या मोठय़ा माघारीनंतर मोदी सरकारच्या या सुधारणा बांधिलकीबाबत प्रश्न निर्माण होतो तो यामुळेच. सरकारला अधिक चिंता आहे ती पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील मतदानाची. राजकारणात ते साहजिकही असते. पण मग अशांनी उगा सुधारणावादाचा आव आणू नये. आपण त्यातले नाही, असे मोदी सरकारला दाखवून द्यायचे असेल तर ही हमी भावाच्या हमीची मागणी त्यांनी फेटाळून लावायला हवी. त्यात कुचराई झाल्यास लवकरच होऊ घातलेल्या ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या अधिवेशनात सरकारला तोंड लपवावे लागेल. कारण अशी हमीची हमी ही स्पर्धाविरोधी ठरते. ती मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांचा कितीही दबाव आला तरी सरकारने आणखी माघार घेऊ नये. क्षुद्र राजकीय हिशेबापेक्षा देशाच्या व्यापक आर्थिक हितास आपले सरकार अधिक प्राधान्य देते हे सिद्ध करून दाखवण्याची हीच संधी आहे. ती कदाचित शेवटची असेल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Protesting farmers demand law on msp for crops zws zws