‘उडता पंजाब’ चित्रपटावरून सुरू झालेला वाद वरवर राजकीय वाटत असला तरी तो तेवढय़ापुरता मर्यादित नाही..
निहलानी यांच्यासारख्यांना खटकतात त्या जीवनातील वास्तवाला, कुरूपतेला भिडणाऱ्या, प्रस्थापित व्यवस्थेला, विचारधारांना आव्हान देणाऱ्या कलाकृती. मग त्या कलाकृतींतून उद्याच्या पिढीवर वाईट परिणाम होतील येथपासून त्यांतून देशाची बदनामी होते येथपर्यंतचे हाकारे दिले जातात आणि अखेरीस त्या कलाकृतीचा बळी दिला जातो.
प्रश्न साधाच आहे, की या देशाचे नागरिक म्हणजे तुम्ही-आम्ही एखादी कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चित्र वा चित्रपट पाहून वा वाचून चळतो, बिघडतो, सुधारतो वा सज्जनसंस्कारी बनतो, या प्रश्नाच्या आड आणखी एक प्रश्न आहे. तो म्हणजे ही माध्यमे म्हणजे सामाजिक मूल्यशिक्षणाचा तास घेणारे शाळामास्तर असतात काय? सर्वानी सकाळी उठून दात घासावेत, शुभंकरोती म्हणावे, नेहमी खरे बोलावे, मोठय़ांचा आदर राखावा अशा छान छान गोष्टी शिकविणे हेच उदाहरणार्थ चित्रपटांचे काम असते काय? हे सवाल व्यवस्थित समजून घेतले की मग सध्या ‘उडता पंजाब’ चित्रपटावरून सुरू असलेल्या वादाच्या मुळाशी जाता येते. अन्यथा हाही वाद न. दा. मोदी आणि भारत सरकार विरुद्ध अन्य अ-भक्त अशाच पातळीवर अखेरीस येऊन ठेपतो आणि मग त्यात विचारांऐवजी केवळ पक्षीय घोषणाबाजीची विकृती उरते. वरवर पाहता उडता पंजाब या चित्रपटाबाबत निर्माण झालेला वाद तद्दन राजकीय स्वरूपाचा दिसतो. पंजाबमध्ये अमली पदार्थाच्या व्यसनाने धुमाकूळ घातला आहे. अनेक वैफल्यग्रस्त तरुण त्याच्या आहारी गेले आहेत. अनेक घरे बेचिराख झाली आहेत. ऐंशीच्या दशकात पाकिस्तानने खलिस्तानवादी चळवळीतून पंजाबचा सत्यानाश करण्याचे षड्यंत्र रचले होते. त्यासाठी बंदुकीच्या गोळ्या वापरण्यात आल्या होत्या. या वेळी त्याऐवजी नशेच्या गोळ्यांचा वापर करण्यात येत आहे. त्याबद्दल केवळ पाकिस्तानलाच दोष देऊन चालणार नाही. त्या गोळ्या पेरणारे हात अखेर आपलेच आहेत. पंजाबचे महसूलमंत्री विक्रमसिंग मजिठिया हे मोदी सरकारमधील अन्नप्रक्रियामंत्री हरसिम्रतकौर बादल यांचे बंधू. अमली पदार्थाच्या तस्करीप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे त्यांची चौकशी झाली होती, हे विसरता येणार नाही. याचा अर्थ एवढाच की एखादे परके राष्ट्र आपल्या देशात गोंधळ घालीत असेल, तर त्यातले गोंधळी आणि संबळी आपलेही सगेसंबंधी असतात. पण नेमके हेच पंजाबमधल्या अकाली-भाजप युतीला अमान्य आहे आणि म्हणून त्यांना कोणावर कारवाई करण्याची आवश्यकताच भासत नाही. राहता राहिला प्रश्न व्यसनाधीनतेचा. तर राज्यात तशी काही गंभीर समस्या आहे हेच एकदा नामंजूर केले की प्रश्न मिटतो. या देशात आजवर असे अनेक प्रश्न आपण पुरून टाकले आहेत. परंतु निवडणूक हे एक मोठे फावडे असते. ते गाडलेले प्रश्नही उकरून काढते. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असल्याने हा मुद्दा सतत तापता राहिला. खास करून आम आदमी पक्षाने तो उचलून धरला. ‘उडता पंजाब’चा प्रवेश झाला तो या वातावरणात. हा चित्रपट पंजाबातील व्यसनाधीनतेच्या समस्येला हात घालणारा असल्याने त्यातून विरोधकांच्या प्रचाराला बळ मिळेल अशी भीती सत्ताधारी बादल घराण्यास वाटणे स्वाभाविक आहे. भाजपला घराणेशाहीचा अगदी तिटकारा असला तरी पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल हे भारताचे नेल्सन मंडेला असल्याने त्यांच्याशी भाजपचे सध्या गुळपीठ आहे. त्यात पाणी पडू नये ही भाजपची नैतिक इच्छा असणे हेही तितकेच स्वाभाविक आहे. म्हणून त्यांनाही ‘उडता पंजाब’ न उडाला तर बरेच असेच वाटत असणार. पण याचा अर्थ भाजप सरकारने चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळास या चित्रपटाचे पंख छाटण्याचे आदेश दिले असा होत नाही.
असे आदेश कोणीही देत नसते. जाँ अनुईंच्या ‘बेकेट’मधला किंग हेन्री द्वितीय जेव्हा थॉमस बेकेटबद्दल वैतागून म्हणतो की या चळवळ्या धर्मगुरूपासून माझी कोणी सुटका करील का, तेव्हा तो काही बेकेटला ठार मारण्याचा आदेश समजायचा नसतो. राजाचे पाइक पुढे बेकेटवर तलवारी चालवतात. चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी ‘उडता पंजाब’वर ९४ ठिकाणी कात्री चालवली. सध्या भाजपची ज्यात खुशी तोच आपला सौदा असे मानणारी मंडळी देशातील विविध संस्थांच्या प्रमुखपदी विराजमान आहेत. निहलानी हे त्यांपैकी एक हे खरे असले, तरी त्यांचा चित्रपट या माध्यमाबाबतचा एकूणच दृष्टिकोन पाहता, त्यांच्या सेन्सॉरी कात्रीमागे राजकारणाच्या पलीकडचीही एक गोष्ट आहे, हे नक्की. ती म्हणजे त्यांचा माध्यमांबाबतचा दृष्टिकोन. तो अनेकदा दिसला आहे. जेथे जेथे लैंगिक वा ग्राम्य असे काही असल्याचे त्यांना भासले, तेथे तेथे त्यांनी आपली कात्री चालविली आहे. शिव्यांचा तर त्यांना तिटकाराच. त्यातून मग हरामी या शब्दाऐवजी कठोर हा शब्द वापरा असे पर्याय ते सुचवतात. भारताच्या संस्कृतीबद्दल त्यांच्या ज्या थोर कल्पना आहेत, त्यातून ‘इंडियाज डॉटर’ वा ‘बॅटल फॉर बनारस’सारख्या वृत्तपटांवर बंदी घालतात. निहलानी हे मोदींचे ‘सेल्फ अटेस्टेड’ चमचे असल्याने टीकाकारांना त्यात चाटूगिरी दिसते. पण हे तेवढय़ापुरतेच मर्यादित नाही. वाङ्मय, दृश्यकला ही समाजाला नैतिकता शिकविणारी, संस्कार देणारी माध्यमे आहेत, तेच त्यांचे काम आहे असा एक समज आपल्या समाजात रुजलेला आहे. निहलानी हे अशा समाजाचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहेत. नैतिकता, अश्लीलता, बीभत्सता अशा गोष्टींविषयीची ही जी कल्पना आहे ती खास व्हिक्टोरियन परंपरेतून आली आहे. कोणत्याही कलाकृतीस सामाजिक उपभोगाचे साधन मानणे हा त्या कल्पनेचा पाया आहे. त्यातूनच चित्रपटांतून संस्कार व्हावेत आणि कादंबऱ्यांनी नीतिमूल्यांची शिकवण द्यावी अशा अपेक्षा होत असतात. कलाकृती कोणतीही असो, ती एकटय़ानेच उपभोगायची बाब असते. चित्रपट, नाटकासारखी कलाकृती सामूहिक रचना असली, समूहाने पाहायची असली, तरी अखेरीस तिचा परिणाम वैयक्तिकच असतो. प्रत्येकाची जी समज तेवढय़ापुरता तो मर्यादित असतो. ही समज मोजण्याचे कोणतेही साधन आपल्याकडे नाही. तेव्हा जगभरात त्यासाठी वय हा एक निकष गृहीत धरण्यात आला आहे. परिनिरीक्षण मंडळाचे काम असते ते हेच, की एखादा चित्रपट कोणत्या वयोगटाने पाहावा हे ठरविणे. चित्रपटांवर बंदी घालणे किंवा त्यावर कात्री चालविणे हे मंडळाचे काम नाही. पण आपण समाजाच्या संस्कृतीचे ठेकेदार असल्याच्या आविर्भावात ही मंडळी आपल्या हातातील वॉशिंग्टनची कुऱ्हाड येईल त्या चित्रपटावर चालविताना दिसतात. खरे तर हेही अर्धसत्यच आहे. तद्दन गल्लाभरू चित्रपटांबद्दल या मंडळींचा काही आक्षेप दिसत नाही. निहलानी हे आपले संस्कारी अध्यक्ष तर अशा गल्लाभरू चित्रपटांसाठीच ओळखले जात. त्यांच्यासारख्यांना खटकतात त्या जीवनातील वास्तवाला, कुरूपतेला भिडणाऱ्या, प्रस्थापित व्यवस्थेला, विचारधारांना आव्हान देणाऱ्या कलाकृती. मग त्या कलाकृतींतून उद्याच्या पिढीवर वाईट परिणाम होतील येथपासून त्यांतून एखाद्या जातीची, समाजाची, देशाची बदनामी होते येथपर्यंतचे हाकारे दिले जातात आणि अखेरीस त्या कलाकृतीचा बळी दिला जातो. आपली समस्या ही की आपल्याला खरेच असे वाटत असते, की चित्रपटांतून तरुण पिढीवर वाईट संस्कार होत असतात. तसे असते तर मग चित्रपटपूर्व काळातील समाज अत्यंत संस्कारी होता असे मानावे लागेल.
मुद्दा एकटय़ा चित्रपटांचा नसून, संपूर्ण वातावरणाचा, पर्यावरणाचा असतो. हे पर्यावरण प्रत्येक गोष्टीवर बंदीची कुऱ्हाड चालवून निर्माण होत नसते. त्यातून केवळ व्यक्तीच्या कल्पकतेचा, सर्जनशीलतेचा नाश होत जातो. अनेकांच्या मनात स्वातंत्र्याचे भय असते. त्यांना सुरक्षा हवी असते. बंदीच्या वातावरणात ती मिळते. पण अशा सुरक्षिततेतून जन्माला येतात ते चमचेच. ज्यांना चमचेच हवे असतात त्यांच्यासाठी ही बंदीची व्यवस्था फलदायी ठरते. किंबहुना अशा साखळदंडांचा अंतिम हेतू हाच असतो. म्हणूनच एखाद्या चित्रपटाला काही कट सुचविले एवढय़ापुरताच हा प्रश्न मर्यादित नसतो. तो एका सांस्कृतिक ‘कट’कारस्थानाचा भाग असतो.
संग्रहित लेख, दिनांक 11th Jun 2016 रोजी प्रकाशित
‘कट’कारस्थान!
‘उडता पंजाब’ चित्रपटावरून सुरू झालेला वाद वरवर राजकीय वाटत असला तरी तो तेवढय़ापुरता मर्यादित नाही..
Written by लोकसत्ता टीम

First published on: 11-06-2016 at 03:27 IST
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Udta punjab faces censor board hurdle