स्त्रीच्या देहावर तिचा आणि फक्त तिचा अधिकार आहे आणि म्हणून आपल्या गर्भाशयावरही तिचीच मालकी आहे, इतकी शुद्ध भूमिका घेणे जड का जावे?

शीर्षस्थ नेतृत्व वैचारिकतेत मागास असेल तर त्याने होणारे नुकसान हे नेतृत्व दूर झाल्यानंतरही कसे कायम राहते याचा दुर्दैवी प्रत्यय सध्या अमेरिका घेत आहे. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भ वागवण्याचा वा नाकारण्याचा महिलांचा निसर्गदत्त अधिकार अवैध असल्याचा निर्णय दिला असून या घृणास्पद निर्णयाबद्दल माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत समाधान व्यक्त केले. स्त्री ही केवळ उपभोगार्थ आहे असे मानत आपले पौरुष उधळण्यासाठी कुख्यात असलेल्या या तिरस्करणीय नेत्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आनंद झाला, याचे कारण त्यांच्या राजवटीत नेमल्या गेलेल्या न्यायाधीशांनी आपली वैचारिक बांधिलकी दाखवीत ट्रम्प यांच्या प्रतिगामित्वाशी न्यायिक हातमिळवणी केली. आपल्या कारकीर्दीत ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय अधिकार वापरून न्यायाधीश भरण्याचा सपाटा लावला होता. सर्वसाधारण परंपरा अशी की हे न्यायाधीश नेमले जाताना सर्व घटकांस प्रतिनिधित्व दिले जाते. म्हणजे कृष्णवर्णीय, विविध विचारधारांचे आदी. ट्रम्प यांनी नेमलेल्यांतील दोनतृतीयांश न्यायाधीश हे श्वेतवर्णीयवादी होते आणि त्यातील अनेकांनी ट्रम्प यांच्या प्रशासनात वा प्रचारकार्यात अधिकारीपदे भूषवली होती. याउलट त्यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनी केलेल्या नेमणुका. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे ओबामा यांच्या सर्व नेमणुका या सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि विवेकवादी होत्या. पण विवेक आणि ट्रम्प यांचा फारसा संबंध न आल्यामुळे बहुमताच्या जोरावर त्यांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला. त्याचे ताजे कडू फळ म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा महिलांना गर्भपात अधिकार नाकारणारा निर्णय.

bsp mayavati
भाजप सत्तेत परतणे कठीण! मायावती यांच्या लोकसभा प्रचाराला सुरुवात
chagan bhujbal
महायुतीच्या बैठकीत नाशिकचा तिढा सुटेल; छगन भुजबळ यांना विश्वास
chetan narke, kolhapur lok sabha, chetan narke shivsena
हातकणंगलेतून लढण्याचा शिवसेनेच्या प्रस्तावाला नकार; कोल्हापुरात लढणारच – डॉ. चेतन नरके
Nitin Gadkaris development speed is limited in his second term as MP compared to the first five years
पहिल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत दुसऱ्यांदा खासदारकी भूषविताना गडकरींच्या विकास गतीला मर्यादा

वास्तविक ट्रम्प यांच्याच रिपब्लिकन पक्षाने सत्तरच्या दशकात गर्भपात हा गुन्हा ठरवला जाऊ नये यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यांस यश आले. तरुण मतदार या सुधारणेमुळे रिपब्लिकन पक्षाकडे आकृष्ट होतील असा समंजस विचार त्या वेळी त्या पक्षाच्या धुरीणांनी केला. ‘येल लॉ स्कूल’ प्रसृत ताज्या निबंधात हा सारा इतिहास नमूद करण्यात आला असून त्याच रिपब्लिकन पक्षाच्या सुधारणावादी वृक्षास ट्रम्प यांच्यासारखी कुजकी फळे लागली हा इतिहासाने त्या पक्षावर उगवलेला सूड ठरतो. सत्तरच्या दशकात चर्च-प्रभावित रिपब्लिकन पक्षास या सुधारणेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी दशकभराचा काळ खर्च करावा लागला. कारण नंतर अध्यक्ष बनलेले रोनाल्ड रेगन यांचा रिपब्लिकन उदय. हे रेगनदेखील वैचारिकदृष्टय़ा तसे मागासच. चर्चवादी, ख्रिश्चन धर्मतत्त्ववादी (इव्हांजेलिकल) अशांच्या पाठिंब्याची रिपब्लिकनांस मोठी आस. त्यामुळे स्त्रीच्या देहावर तिचा आणि फक्त तिचा अधिकार आहे आणि म्हणून आपल्या गर्भाशयावरही तिचीच मालकी आहे, इतकी शुद्ध भूमिका घेणे त्या पक्षास जड गेले. तथापि आपण ‘इतके मागास’ दिसलो आणि स्त्रियांस गर्भपात अधिकार नाकारला तर तरुणांचा पाठिंबा घालवू या विचारातून का होईना, रिपब्लिकनांनी ‘गर्भपात करावयाचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त संबंधित स्त्री आणि तिचे वैद्यक सल्लागार यांनाच आहे’ अशी सुधारणावादी भूमिका घेतली. त्याचीच परिणती १९७३ साली ‘रो वि. वेड’ (जेन रो विरुद्ध हेन्री वेड) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार देण्यात झाली. आज सुमारे ५० वर्षांनी काळाचे हे काटे उलट फिरवण्याचे पाप त्या देशातील सर्वोच्च न्यायालय करते आणि या महासत्तेच्या अध्यक्षपदी राहिलेली व्यक्ती याबद्दल निर्लज्जपणे आनंद व्यक्त करते हे सारे उबग आणणारे आहे. जगात सर्वत्रच प्रतिगाम्यांच्या पौरुषास असा बहर येताना पाहणे चिंता वाढवते.

अमेरिकी समाजाभ्यासकांच्या मते गेली काही वर्षे त्या देशात जे काही प्रतिगामी राजकारण सुरू होते त्याचा हा परिणाम. प्रतिगामी हे सामाजिक विषबाधेचे काम दीर्घकाल करीत असतात. ते पाहता तेथील सर्वोच्च न्यायालयाचा गर्भपात निर्णय अपेक्षित होता. त्याबाबत अनेक माध्यमांनी, स्तंभलेखकांनी वारंवार इशाराही दिला होता. त्याची संभावना विचारधारेच्या कुंपणावर बसलेल्या अनेकांकडून ‘अनाठायी आणीबाणीवादी’ अशी केली गेली. म्हणजे काहीही धोका नसताना उगाचच धोका असल्याचा इशारा देणारे अशी. हे असे सर्वच समाजांत होत असते. याचे कारण अलीकडे सत्ताधीशांस फक्त आनंददूतांचा आनंदचीत्कार ऐकणेच आवडते. कोणतेही नकारात्मक वा प्रतिकूल, दोषदर्शक भाष्य करणारे यांस विरोधक आणि कधी तर राष्ट्रद्रोही मानून त्यांचा उपहास केला जातो. अमेरिकेत हेच झाले. परखड विरोधी भूमिका घेणाऱ्यांविरोधात खुद्द ट्रम्प यांनी रान उठवले. तथापि तेथील समाजमन काही प्रमाणात का असेना जागे असल्याने चार वर्षांतच ट्रम्प यांना गाशा गुंडाळावा लागला. मात्र ते गेल्यावरही त्यांच्या पापाच्या पाऊलखुणा अमेरिकी नागरिकांस भोगाव्या लागत आहेत.

तो देश खरा संघराज्यवादी. त्यामुळे विविध राज्यांस स्वत:चे कायदे बनवण्याचा अधिकार असतो. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय सर्व राज्यांना गर्भपातबंदी कायदा करण्याचा अधिकार आपोआप देतो. ही पडत्या फळाची आज्ञा गोड मानून तब्बल १३ राज्यांनी तसा निर्णय घेतलादेखील. यापैकी बहुतांश राज्ये ही रिपब्लिकनांच्या अमलाखालील आहेत हे ओघाने आलेच. रिपब्लिकन राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या गर्भपातबंदीचे स्वागत केले तर डेमॉक्रॅट्सकडील राज्यांनी हा निर्णय आपणास मंजूर नसल्याची भूमिका घेतली. याचा परिणाम म्हणून यापुढे डेमॉक्रॅट्स राज्यात केवळ गर्भपातासाठी येणाऱ्या महिलांची संख्या वाढेल असा कयास असून त्यातून एक नवीनच समस्या निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. अमेरिकेतील गर्भधारणायोग्य वयातील सुमारे साडेतीन कोटी महिलांची यामुळे गळचेपी होणार असून त्यातील काहींना गर्भ नकोसा असेल तर त्यास वैद्यकीयरीत्या दूर करण्यासाठी डेमॉक्रॅटिक राज्यात जावे लागेल.

यात आशेचा किरण म्हणजे अध्यक्ष जो बायडेन यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील निवेदन. बायडेन आपल्या प्रतिपादनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कठोर टीका तर करतातच पण न्यायालयाची ही ‘गंभीर चूक’ दुरुस्त करण्यासाठी अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाने पावले उचलायला हवीत, असे सांगत ती पावले उचलली जातील याची हमी देतात. हे खचितच सुखावणारे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महिलांमध्येही संतापाचा आगडोंब उसळला असून शेकडो महिलांनी न्यायालयाच्या परिसरातच ठाण मांडले. त्या देशात गर्भपातविरोधी संघटनाही प्रबळ आहेत आणि त्यास अर्थातच चर्चचा पाठिंबा आहे. हे सर्व स्वत:स ‘जीवनवादी’ (प्रो-लाइफ) मानतात. तसे त्यांनी मानावेही. पण ज्यांच्या शरीरात या नव्या जीवाची प्राणप्रतिष्ठा होते त्या शरीरधारकांस हे नको असेल तर अन्यांनी त्याबाबत निर्णय घेणे म्हणजे हलवायाच्या घरावर परस्पर तुळशीपत्र ठेवण्यासारखे आहे. यावर साधा तोडगा असा की ज्या कोणी महिला उदार अंत:करणाने आपल्या गर्भाशयांत जीव वाढवू इच्छितात त्यांनी हवा तितका हा मातृत्वानंद घ्यावा. तथापि ज्या महिलांना हे मंजूर नाही, त्यांनाही त्याचे स्वातंत्र्य हवे. या संदर्भात काही सनातनी लगेच गर्भाशयातील त्या जीवाचा अधिकार वगैरे मुद्दे मांडतात. ते हास्यास्पद आहे. कारण तो जीव काही आपोआप आकारास येत नाही; त्यासाठी पुरुष आणि स्त्री यांच्या समागमाची गरज असते. म्हणजे मग ‘त्या’ जीवास काही वाटण्याचा संबंध येतो कोठे? आणि दुसरे असे की काही कारणांमुळे संभाव्य जीवात एखादे गंभीर व्यंग आढळले तर अशा वेळी तो जन्मास न घालणे इष्ट. पण त्यासही या ‘जीवनवाद्यां’चा विरोध. हे दुर्दैवी खरेच.

त्यातही अमेरिकेसारख्या देशात हे असे प्रतिगामी जिंकताना पाहून अन्य देशांतील त्यांच्या विचारबंधूंनाही चेव येतो. त्यातून केवळ मागासांची स्पर्धा सुरू होते. ती टाळण्यासाठी तरी हा विवेकाचा गर्भपात टाळायला हवा.