संघर्ष टाळा

अमेरिकेकडून भारतावर निर्यात निर्बंध लादले जातील, याचा अंदाज गेले काही महिने होताच. त्याप्रमाणे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वतीने या र्निबधांची घोषणा करण्यात आली. ती हाकेच्या अंतरावर येऊन ठेपल्याचेही दिसू लागले होते. दोनच दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी भारतावर टीका केली होती. परंतु पाकिस्तान प्रश्नावर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या आनंदात त्यांच्या अन्य काही भाष्यांकडे आपले दुर्लक्ष झाले. भारत अमेरिकी उत्पादनांवर फारच नियंत्रणे आणतो, हे त्यांचे विधान या दुर्लक्षित विधानांतील एक. त्यानंतर दोनच दिवसांनी भारतातून अमेरिकी बाजारपेठेत जाणाऱ्या विविध १७०० वा अधिक उत्पादनांवर निर्बंध आणले. गेली दोन वर्षे या उत्पादनांचे अमेरिकी बाजारपेठेत करमुक्त स्वागत असे. ही सवलत ट्रम्प यांनी रद्द केली असून त्यामुळे या उत्पादनांना आता भरघोस करवाढ सहन करावी लागेल. करमुक्तीमुळे ही उत्पादने अमेरिकी बाजारांत स्वस्त होती आणि त्यामुळे तेथील उत्पादकांकडून ती प्राधान्याने स्वीकारली जातात. ट्रम्प यांच्या निर्णयांमुळे हा किमत फायदा नाहीसा होऊन ही उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत आता महाग होतील. त्यामुळे त्यांना तेथे होती तितकी मागणी राहणार नाही. या निर्णयाचा फटका बसणाऱ्या उत्पादनांचे एकूण निर्यात मूल्य आहे ५६०० कोटी डॉलर. गतसाली भारताची एकूण निर्यात होती ३०,००० कोटी डॉलर इतकी. त्यातील साधारण साडेपाच हजार कोटींच्या निर्यातीवर अमेरिकी निर्णयाचा परिणाम होईल. हे प्रमाण एकूण निर्यातीच्या साधारण दहा-बारा टक्के इतकेच. त्यामुळे या निर्णयाचा तितकासा परिणाम आपल्यावर होणार नाही.

असा भारत सरकारचा युक्तिवाद. आपल्या वाणिज्य सचिवांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर भाष्य करताना तो करून या निर्णयामुळे आपले काही फारसे बिघडले जाणार नसल्याचा आव आणला. त्यांचे प्रतिपादन किती फसवे आहे हे त्यानंतरच्या त्यांच्याच विधानातून दिसून आले. एका बाजूला अमेरिकी निर्णयाची काळजी करण्याचे काही कारण नाही, असे ते म्हणत होते पण त्याच वेळी अशाच काही निर्णयांमुळे अमेरिकेस प्रत्युत्तर द्यायची आपली कशी तयारी सुरू आहे, अशी फुशारकीही ते मारत होते. याचा अर्थ अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लादून ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देण्याचा आपला मानस आहे. हे असे विधान अन्य कोणी केले असते तर त्याच्या एकूणच समजुतीविषयी शंका घेता आली असती. पण येथे ती सोय नाही. कारण वाणिज्य सचिवच तसे सूचित करतात. अशा वेळी फक्त एका घटनेचे त्यांना स्मरण करून दिल्यास वास्तवाचे भान येईल. अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या हार्ले डेव्हिडसन या श्रीमंती दुचाकींवर भारत अतिरिक्त कर लावतो, अशी तक्रार ट्रम्प यांनी गतसाली केली मात्र. आपल्या पंतप्रधानांनी त्याची दखल घेत या दुचाकीवरील कर कमी करण्याचा लगेच निर्णय घेतला. भारतास आयातशुल्काविषयी धमकीदेखील देण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली नाही. त्यांच्या केवळ एका टीकेची दखल आपणास घ्यावी लागली. तेव्हा अमेरिकेस त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची भाषा आत्मसन्माननिदर्शक असेलही. पण ती व्यावहारिक शहाणपणाची नाही. त्यामुळे ती अमलात येणे कठीण.

याचे कारण अमेरिकेच्या या निर्णयाचा आपल्यावर होणारा परिणाम. गेली काही वर्षे आपल्या निर्यातीला एकंदरच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वाढती आयात आणि घटती निर्यात हे आपले वास्तव. अशा परिस्थितीत आपणास वाचवले ते ढासळलेल्या खनिज तेल दरांनी आणि त्यामुळे स्वस्त झालेल्या डॉलरने. पण म्हणून अमेरिकेसारख्या देशाने आपल्या निर्यातीच्या सवलती काढून घेणे आपणास परवडणारे नाही, हे समजून घ्यायला हवे. कारण या निर्यात र्निबधांचा फटका फक्त काही उपकरणे, उत्पादनांना वगैरे बसणारा नाही. तो सहन करावा लागणार आहे रसायने, औषध कच्चा माल आदी उत्पादकांना. तसेच ही निर्यात करणारे काही कोणे बडे उद्योग नाहीत. तर ते आहेत लघु आणि मध्यम उद्योजक. म्हणजे आधीच या क्षेत्राचे विविध कारणांनी मोडलेले कंबरडे अद्याप सरळ व्हावयाचे आहे. त्यात अमेरिकेचे हे निर्यात निर्बंध. यास केवळ आर्थिकच परिमाण नाही. तर ते रोजगारासंबंधितदेखील आहे. म्हणजे ज्या कंपन्यांना या र्निबधांचा सामना सहन करावा लागणार आहे त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार असून त्याची परिणती रोजगार कपातीत होईल. या कंपन्यांना आपल्याकडील काही कर्मचाऱ्यांना तरी निरोप द्यावा लागेल. तेव्हा आपले वाणिज्य सचिव दाखवतात तितकी परिस्थिती सोपी आणि सरळ नाही.

ती समजून घेतानाच मुळात ती निर्माण का झाली, हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामागे आहे भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापाराविषयीची धरसोड वृत्ती. स्थानिक लोकप्रियतेसाठी परदेशी मालावर निर्बंध घालणे वा अडथळे आणणे आपल्याकडून सर्रास झाले. हृदयास रक्तपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्यांच्या आकुंचनावर उपाय म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या धातूच्या रिंगा (स्टेंट) आपण किंमत नियंत्रणात आणल्या. त्याचा मोठा फटका अमेरिकी कंपन्यांना बसला. कारण त्याच प्रामुख्याने या स्टेंट्सच्या निर्मात्या आहेत. त्यानंतर स्थानिक कंपन्यांचे भले व्हावे म्हणून आपण अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा ऑनलाइन बाजारपेठांवर नियंत्रणे आणली. त्यामुळे या कंपन्यांना भारतात व्यापार करणे अधिक खर्चाचे ठरले आणि त्यांच्या विस्तारास आळा बसला. त्याचबरोबर क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना आपण सर्व व्यवहारांचा तपशील भारतस्थित संगणकांतच साठवण्याची सक्ती केली. व्यवसाय प्रथा म्हणून ही सर्व माहिती या कंपन्यांच्या अमेरिकास्थित संगणकांत साठवली जाते. पण ते काही या कंपन्यांना अमेरिकेचे प्रेम आहे, म्हणून नव्हे. तर या कंपन्याच अमेरिकी आहेत म्हणून. अन्य अनेक देशांना ही प्रथा मान्य आहे. पण आपल्याला नाही. आपल्या सोवळेपणात ही बाब बसत नसल्याने या कंपन्यांना आपल्याच अंगणात आता संगणक आयोजित करावे लागतील. त्यामुळेही त्यांचा खर्च वाढेल. अमेरिकी दुग्धजन्य पदार्थावरही आपण निर्बंध आणले. कारण का? तर धार्मिकता. अमेरिकेत दुग्धोत्पादन व्यवसायात गाईंच्या रक्ताचा अंश असलेली संप्रेरके वापरली जातात. हे सर्व शास्त्रीय पद्धतीनेच होते आणि त्यासाठी गोहत्या होत नाही. पण तरीही त्यामुळे आपल्या भावना दुखावतात. त्यामुळे आपण हे दुग्धजन्य पदार्थ अमेरिकेकडून घेत नाही.

या सगळ्या मुद्दय़ांची पाश्र्वभूमी ट्रम्प यांच्या निर्णयामागे आहे. अमेरिकी उत्पादने भारतात विकायची तर अडथळे आणले जाणार आणि भारतीय उत्पादनांना मात्र अमेरिकेचे दरवाजे सताड उघडे हे कसे, हा ट्रम्प यांचा प्रश्न. त्यांना अमेरिका महान करावयाची असल्याने तो पडला असेल तर ते समजण्यासारखेच. पण त्याचे तार्किक उत्तर आपल्याकडे नाही. ते नाही कारण मुक्त मनाने आपण जागतिकीकरणाचा स्वीकार करायचा की पुन्हा दरवाजे बंद करून घ्यायचे हे आपलेही अजून नक्की नाही. दावोस येथील परिषदेत देशांच्या दरवाजे बंद करण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात आपण टीका करणार आणि परिषदेचे सूप वाजले की तेच करणार. त्यामुळे आपल्या धोरणांबाबत नि:संदिग्धता नाही. एका बाजूला काँग्रेसी समाजवादाचा अंगीकार आणि त्याच वेळी निवडकांनाच उत्तेजन देणारी कुडमुडी भांडवलशाही हे आपले वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांना त्याच भाषेत उत्तर देणे यात शहाणपणा नाही. हा संघर्ष टाळण्यातच आपले हित आहे.