पाणीवाटप हा राज्याराज्यांतील आणि राज्याच्याही प्रदेशांमधील तेढ वाढवणारा प्रश्न ठरला आहे.. अनेक लवाद नेमूनही कावेरी पाणीवाटपाचे भांडण हिंसक होत राहते. मराठवाडा अथवा विदर्भाची तक्रार थांबत नाही. यावर हमखास उपाय सुचवला जातो नदीजोड प्रकल्पाचा; पण हेही वादालाच निमंत्रण.. पाण्यात काठी मारली तरी पाणी भंगत नाही अशी एक म्हण आहे. परंतु पाणीवाटपासंदर्भात राज्याराज्यांत सुरू असलेले वाद आणि त्यांवरले लवाद यांची जंत्री पाहता पाणी माणसे तोडण्याचे काम मात्र नक्कीच करते असे म्हणता येईल. वाद कावेरीचा असो की कृष्णेचा, गोदावरीचा वा पैनगंगेचा, या सर्वाच्या मुळाशी पाण्यावर अधिकार कोणाचा हा अगदी जीवन-मरणाचा असा प्रश्न असून, अद्याप त्याचे समाधानकारक उत्तर आपली राजकीय व्यवस्था शोधू शकलेली नाही. कावेरी पाण्यावरून सध्या कर्नाटक आणि तमिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार हे त्याच अपयशाचे विषारी फळ. या फळावरच दोन्ही राज्यांतील नेत्यांचे प्रांतीय अस्मितांचे राजकारण पुष्ट होत असताना दिसत आहे. यातून कदाचित कोणाची सत्तेची गणिते जुळवली वा विस्कटली जाऊ शकतात, परंतु हे एवढय़ावरच थांबणारे नाही. कारण यातून देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेलाच तडा जाऊ शकतो. आज केवळ कावेरीच्या पाण्यावरूनच वाद सुरू आहे असे नाही. संपूर्ण देशात, अगदी महाराष्ट्रातही, ठिकठिकाणी याच प्रकारचे उद्रेक होताना दिसतात. त्यांतून उडणारी धूळ राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी बाधक असल्याने या प्रश्नाकडे तातडीचा विषय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आर्थिक हितसंबंध, भावना, अस्मिता यांचे चष्मे उतरवून हा प्रश्न मुळातून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्यातील कावेरी पाणीवाटपाचा वाद हा काही आजचा नाही. तो दोन शतकांचा वारसा आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचा पहिला प्रयत्न १८९२ मध्ये झाल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा तत्कालीन मद्रास आणि म्हैसूर प्रांत यांच्यात पहिला पाणीवाटप करार झाला होता. पण त्यानेही वाद मिटला नाही. तेव्हा १९२४ साली दुसरा करार झाला. त्यानंतर १९९० मध्ये पाणी लवाद स्थापन झाला. तो लवादही सुमारे १७ वर्षे भिजत पडला होता. अखेर २००७मध्ये या लवादाचा पहिला आदेश आला. त्याने तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाटय़ाचे पाणी ठरवून दिले. पण त्याने कोणाचेच समाधान झाले नाही. कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पुढे २०१२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग अध्यक्ष असलेल्या कावेरी नदी प्राधिकरणाने कर्नाटकला रोज ९६ हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. त्यावरूनही हिंसाचार झाला. आताच्या हिंसाचारास कारणीभूत ठरला तो सर्वोच्च न्यायालयाचा गेल्या सोमवारचा आदेश. कावेरीतून १५ हजार क्युसेक्स पाणी तमिळनाडूला द्यावे असे न्यायालयाने कर्नाटकला सांगितले. त्यावरून तेथील शेतकरी भडकले. रस्त्यांवर उतरून त्यांनी जाळपोळ सुरू केली. त्यांचे म्हणणे असे की मुळात आमच्या शेतीला, पिण्याला पुरेल एवढे पाणी कावेरीत नाही. उद्या पाण्यावाचून आम्हाला तडफडावे लागेल. तेव्हा आपण तहानलेले राहून शेजाऱ्याचा घसा कसा ओला करायचा? प्रश्न रास्त आहे. पण तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांचेही असेच म्हणणे आहे. कर्नाटकातील तळकावेरीत उगम पावणारी ही नदी ३२२ किलोमीटर प्रवास करून तमिळनाडूत प्रवेश करते. तेथे ४८३ किलोमीटर अंतर वाहत बंगालच्या उपसागरास मिळते. तेव्हा कावेरीवर कर्नाटकइतकाच तमिळनाडूचाही अधिकार आहे. तेथील शेती या नदीवर अवलंबून आहे. सध्या तेथे सांबा जातीच्या भाताचा हंगाम सुरू आहे. अशा काळात कावेरीचे पाणी मिळाले नाही, तर हा भात शेतातच सुकून जाईल. एकंदर हा सर्व अभावग्रस्तांचा झगडा आहे. महाराष्ट्रानेही वेळोवेळी तो अनुभवलेला आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंचीवरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये झालेले भांडण अद्याप ताजे आहे. या दोन राज्यांत जमिनीवरून वाद आहेच. तो सीमाप्रश्न गेली कित्येक वर्षे भिजत पडलेलाच आहे. त्यात अलमट्टी धरणाची उंची वाढवून कर्नाटकाने महाराष्ट्राला अधिक डिवचले. त्याला महाराष्ट्राने प्रखर विरोध केला. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यावरून येथील शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. हीच गोष्ट कृष्णेच्या पाण्याबाबतची. कृष्णा खोऱ्यातून राज्याच्या वाटय़ाला ५८५ टीएमसी पाणी आले. पण ते अडविताना आपल्या सरकारला घाम फुटला. हजारो कोटी रुपये त्यात खर्च झाले, पण वाटय़ाला आलेले सर्व पाणी काही अडविता आले नाही. त्याचा फायदा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशाने उठविला. महादयी पाणी वाटपावरूनही कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनी महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तिकडे दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या आंतरराज्य नदीजोड योजनांच्या संदर्भात महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये करार झाला आहे. पण पाण्याचे वाटप कसे करायचे याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. म्हणजे त्यातही वादाच्या शक्यता आपण कायम ठेवलेल्या आहेत. गेल्याच आठवडय़ात महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये करार झाला. त्यानुसार राज्यातील ३० हजार हेक्टर्सचे क्षेत्र पाण्याखाली येणार असल्याचे सांगत आपले राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत. परंतु या कराराचा प्रत्यक्ष फायदा तेलंगणलाच होणार, वाढीव पाणी मिळण्याचा तेलंगणाचा मार्ग मोकळा झाला, अशी टीका आता होत आहे. सिंचनक्षेत्रातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी आकडेवारीनिशी हा करार महाराष्ट्राच्या विरोधात कसा आहे हे स्पष्ट केले आहे. आधीचे काँग्रेस आघाडीचे आणि आताचे भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार त्याचा इन्कार करीत असले, तरी त्यावर विश्वास ठेवण्यास विदर्भातील शेतकरी तयार नाहीत. यातून प्रांताप्रांतांमधील तेढ तेवढी वाढताना दिसते, पण हा आंतरराज्यीय विकार आहे असे समजून चालणार नाही. विभागीय पातळीवरही या संघर्षांच्या तेवढय़ाच उग्र आवृत्त्या दिसतात. राज्यांतर्गत मराठवाडा-नगर-नाशिकमध्ये पाणी सोडण्यावरून नेहमीच वाद निर्माण होतात. नाशिकचे पाणी मराठवाडय़ाला सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यावर त्याची नाशिकमध्ये राजकीय प्रतिक्रिया उमटते. कृष्णेच्या पाण्यावरून पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा असाही एक संघर्ष आहे. कृष्णा खोरे पाणीवाटप लवादाने कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देण्याचा आदेश दिला होता. अजूनही हे हक्काचे पाणी मराठवाडय़ाला मिळालेले नाही. त्याला जबाबदार पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी असल्याचे सांगण्यात येते. हे कमी की काय म्हणून आता कोकण विरुद्ध मुंबई असाही एक वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. बहुतेक शहरे ही पाण्याबाबत शोषकच. मुंबईला तर मिळेल तेवढे पाणी हवेच आहे. त्यासाठी कोयनेचे पाणी मुंबईत आणण्याची एक जुनी योजना पुन्हा पुन्हा चघळली जात आहे. पण कोकणातील नेत्यांनी आमचे पाणी मुंबईला नेऊ देणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली आहे. मेक इन इंडियाचे कितीही नारे दिले तरी भारत हा अजूनही मोसमी पावसावर अवलंबून असणारा कृषिप्रधान देश आहे हे वास्तव विसरता येणार नाही. या शेतीसाठी पाणी हवे. ते कमी पडते, म्हणून त्यावरून वाद होतात, हे स्पष्टच आहे. अशा वेळी पाण्याचे ‘उत्पादन’ आणि ‘पुरवठा’ वाढविणे हा उपाय कोणीही सांगू शकतो. समस्या एवढीच आहे, की त्याचा मार्ग अजूनही धूसर आहे. नदीजोड प्रकल्प हा एक रामबाण उपाय म्हणून पुढे आणला जातो. त्याच्या योग्यायोग्यतेबाबत वाद आहेत. ते सर्व बाजूला ठेवले तरी तो राबवताना आणि नंतर पुन्हा वाटपाचे वाद होणार नाहीत याची हमी काय हा प्रश्नच आहे. असे वाद होऊ नयेत, याकरिता पाण्यावर अधिकार कोणाचा याचे सर्वमान्य उत्तर शोधण्याची आवश्यकता आहे. पाणी ज्या प्रदेशातून वाहते तेथील सर्वाचाच पाण्यावर समान हक्क- ‘रिपॅरिअन राइट’ आहे, हे तत्त्व म्हणून सर्वाकडून मान्य करून घेण्याची गरज आहे. बाकीचे हक्क यानंतर येतात, ही जलसाक्षरता निर्माण झाल्याशिवाय संघर्षांचे मूळ खुडता येणार नाही.
