सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो; तीस लोंबकळत आपले भले करून घेणारे उच्चवर्गी मतलबी आणि तळाचे मवाली विविध काळांत, राज्योराज्यी असतात..
एरवी सुशिक्षित आदी वाटणारे तमिळनाडू राज्य राजकारणाचा विषय आला की दूरचित्रवाणीवरील मालिकांप्रमाणे तर्कशून्य आणि बटबटीत का दिसू लागते हे जसे कळत नाही तसेच एरवी सुसंस्कृत वंगबंधू राजकारणाच्या मुद्दय़ावर इतका हिंसक का होतो, याचेही उत्तर मिळत नाही. त्या राज्यातील ताज्या हिंसाचारात आठ जण जिवंत जाळले गेले यातून हेच सत्य समोर येते. बीरभूम जिल्ह्यातील नखाएवढय़ा खेडय़ात हा भयानक प्रकार घडला. यात प्रक्षुब्ध जमावाने प्रतिपक्षाच्या आठ जणांस घरात कोंडून जाळले. आता त्यावर प्रथेप्रमाणे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून त्यात थेट पंतप्रधान, राज्यपाल अशा मातबरांनी उडी घेतल्याने या प्रकरणाचे कवित्व काही काळ रंगेल हे ओघाने आलेच. या मतामतांच्या गोंधळात राजकारण तेवढे फोफावेल आणि सर्व जण आपापल्या राजकीय रंगानुसार आपापल्या मतांची पिंक टाकतील. हिंसाचार, मग तो कोणत्याही कारणाने झालेला असो, तितकाच तीव्र हे निर्विवाद सत्य. बीरभूम हिंसाचाराची निर्भर्त्सना करावी तितकी थोडी. तो कोणत्याही अंगाने समर्थनीय असूच शकत नाही. हे सत्य मान्य केल्यानंतर या हिंसाचाराचे स्वरूप लक्षात घ्यायला हवे.
याचे कारण स्थानिक माध्यमांच्या मते हा हिंसाचार ही अत्यंत स्थानिक पातळीवरील दोन गुंड-पुंड समूहातील संघर्षांची घटना आहे. म्हणजे तो दाखवला जातो तसे- ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल विरुद्ध भाजप असे- त्याचे स्वरूप नाही. कारण जेथे हा प्रकार घडला तेथे भाजपचे अस्तित्व औषधालासुद्धा नाही. अलीकडच्या निवडणुकांत तृणमूलने सर्व स्थानिक यंत्रणांतून सर्व अन्य पक्षांस पार पुसून टाकले असून तेथे भाजप वा डावे वा काँग्रेस असे कोणी राजकीय विरोधक शिल्लकच नाहीत. तेव्हा राज्यात सत्ताधारी असलेल्या शक्तिमान तृणमूलला विरोधकांविरोधात हिंसक होण्याचे काहीच कारण नाही. याचा अर्थ हा संघर्ष हा तृणमूलच्याच दोन स्थानिक गुंडांतील हिंसाचार आहे. भादू शेख आणि सानू वा संजू शेख ही या दोघांची नावे. यातील भादू शेख याचा काका गेल्या वर्षी मारला गेला. त्यात सानू शेख हा प्रमुख आरोपी. हे प्रकरण अद्याप धसास लागले नसताना दोन दिवसांपूर्वी या भादू शेख नामक इसमाचा भर रस्त्यात खून झाला. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत गुंडांच्या एका जथ्याने सानू शेख याच्या घरावर हल्ला केला आणि जीव वाचवण्यासाठी कडी लावून घरात बसलेल्या कुटुंबास जिवंत जाळले. घडले ते इतके. ते निंदनीय खरेच. आपल्याकडील राजकीय संस्कृतीत सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. तीस लोंबकळत आपले भले करून घेणारे उच्चवर्गी मतलबी आणि तळाचे मवाली तेच असतात. हे चित्र कधीही बदलत नाही. सत्ताबदल झाल्यावर आधीच्या सत्तेतील मतलबी नव्या उपरण्यांसह मिरवतात. यातील भादू शेख हा इसम असा असावा. तृणमूलच्या उदयानंतर स्थानिक पातळीवर जे गुंडपुंड त्या पक्षाच्या आश्रयास जाऊन विविध कंत्राटे मिळवते झाले त्यातील हा एक. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर त्याचे वजन होते आणि झोपडय़ाग्रस्त गावात त्याचा एकटय़ाचा चार मजली इमला होता.
ही घटना उघडकीस आल्यानंतर आणि त्याच्या गांभीर्यापेक्षा राजकीय परिणाम लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विशेष चौकशी पथकाची घोषणा केली. तीस राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी विरोध केला. सदर चौकशी पथकाचा पोलीस अधिकारी प्रामाणिक नाही, ही त्यांची तक्रार. धनखड, महाराष्ट्रातील भगतसिंह कोश्यारी वगैरे महामहीम मंडळी भाजपचे राजभवनवासी राखीव राजकीय खेळाडू. राखीव असूनही ते प्रत्यक्ष राजकारण्यांपेक्षा सक्रिय असतात. तेव्हा धनखड यांचे विधान प्रचलित राजकीय संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधानांनी या वादात उडी घेतली. अशा तऱ्हेने हे प्रकरण हिंसाचारोत्तर राजकीय बनले. या सगळय़ांच्याच मुळाशी त्या राज्यातील राजकीय संस्कृती आहे हे नाकारता येणार नाही. तीत सुधारणा करण्याचा कोणताही प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी केलेला नाही, हेदेखील नाकारणे अशक्यच.
पण त्या राज्याचा इतिहास असा की सर्वच पक्ष सर्रास हिंसक होतात. बंगाली हिंसाचाराचा हा राजकीय इतिहास किमान अर्धशतकापासूनचा. सत्तरच्या दशकात काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा डावे, अतिडावे आणि नक्षलवादी यांच्या विरोधात तो घडवला गेला. यातून सहानुभूती मिळून डावे सत्तेवर आले. काँग्रेस सत्तेबाहेर फेकली गेली. पण सत्ताधारी झाल्यावर डाव्यांनी तेच केले जे काँग्रेस करीत होती. डाव्यांचा हा हिंसाचार इतका तीव्र होता की त्यांना आव्हान देणारे टिकलेच नाहीत. डाव्यांची भाषा भले गरीब, कष्टकरी वगैरेंची होती. पण अनेक डाव्या नेत्यांचे वर्तन सरंजामीच होते. प्रस्थापितांविरोधात उभे असल्याचा दावा करणारे डावे स्वत:च प्रस्थापित बनले. काँग्रेस नेस्तनाबूत आणि गलितगात्र असताना डाव्यांना डाव्यांपेक्षा डावे बनून आव्हान दिले ममता बॅनर्जी यांनी. जे काँग्रेस आणि भाजप यांना असाध्य होते ते ममतांनी सहज तृणमूलतेने साध्य केले. परिणामी डाव्यांच्या काळात गुंडपुंडगिरी करणारा मोठा वर्ग सत्ताधारी तृणमूलच्या सेवेत दाखल झाला. हिंसाचाराची व्याप्ती कमीअधिक असेल; पण आपल्याकडे सर्व राज्यांत हे असेच होते. ठिकठिकाणी भाजपची भगवी उपरणी घालून मिरवणाऱ्यांतील अनेक असेच भिन्नपक्षीय आहेत. तेव्हा पश्चिम बंगाल हा अपवाद नाही. भाजपचे त्या राज्यातील अनेक नेते हे एकेकाळी तृणमूल सेवेत होते. पण भाजपने प. बंगालात स्थान मिळवण्यासाठी निवडलेला मार्ग अहिंसक आहे असे त्या पक्षाचे नेतेही म्हणणार नाहीत. आपले राजकीय बस्तान बसवण्यासाठी आणि ममतांना आव्हान देण्यासाठी भाजपने अनेक मार्गाचा अवलंब करून पाहिला. पण २०२१ च्या निवडणुकीत त्या पक्षाची डाळ काही शिजली नाही. आता सारा प्रयत्न सुरू आहे तो महाराष्ट्रप्रमाणे ममतांच्या सरकारला धडका देत एखादा चिरा कसा ढासळेल याचा. बीरभूम हिंसाचाराने त्यासाठी आणखी एक संधी निर्माण केली. पण सध्या ममतांविरोधात हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर कंठशोष करणाऱ्या भाजपसही हिंसाचाराचे वावडे आहे असे नाही. गुजरात, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत त्या पक्षाने असेच गुण उधळलेले आहेत. केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचे कुलदीपकच लखीमपूर हिंसाचारात आढळूनही भाजप त्यांस पाठीशीच घालताना दिसतो. तेव्हा ममतांविरोधात आरोप-प्रत्यारोपासाठी बीरभूम हिंसाचाराने एक कारण मिळाले असले तरी भाजपचे राजकारण काही गांधीवादी आहे असे नाही.
पण तरी ममता बॅनर्जी सरकारला हिंसाचार रोखण्यात येत असलेले अपयश समर्थनीय नाही. राजकीय विचार, हेतू असो वा नसो. हिंसेस थारा असता नये. त्यातही विशेषत: ममतांसारख्या नेतृत्वाने अधिक सावधानता आणि शहाणपणा दाखवायला हवा. केंद्रातील बलाढय़ सत्ताधारी भाजपस आव्हान द्यायचे तर आपले अंगण साफ हवे. ममताबाईंचे तसे नाही. पण आपली अडचण ही की ते तसे कोणत्याच पक्षाचे नाही. तरीही आपले झाकून ठेवत इतरांचे वाकून पाहण्यात आणि दाखवण्यात भाजप अधिक वाकबगार असल्याने तो पक्ष इतरांच्या तुलनेत स्वच्छतेचा दावा करतो. पण प्रत्यक्षात सारे एकाच माळेचे मणी!
