स्कूलबसमधून शाळेत पाठविलेली आपली चिमुरडी सुरक्षित घरी परत आली, की जीव भांडय़ात पडावा असे काळजीचे सावट आजकाल मुंबईत अनेक घरांत दाटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी, शाळेच्या बसगाडय़ांच्या अपघातांच्या मालिकांमुळे पालकवर्गात असंतोष पसरला होता, तेव्हा सरकारने राणा भीमदेवी थाटात अनेक घोषणा केल्या आणि शाळेच्या बसगाडय़ांना शिस्तीचा चाप लावण्याचा आविर्भावही आणला. काळ ही एक अजब चीज आहे आणि कालहरण हा समस्येची तीव्रता कमी करण्याचा नामी उपाय असतो. सरकारपासून सामान्यांपर्यंत सर्वत्र सदैव कालहरणाचे प्रयोग सुरू असलेले दिसतात. शाळेच्या बसगाडय़ांच्या सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी कालहरणाच्या क्लृप्तीने कशी बोथट झाली आणि कडक नियमांची भीती घालणारे सरकारही कधी थंडावले हे काळाच्या ओघात पुढे फारसे जाणवलेच नाही. जेव्हा पुन्हा काही तरी समस्या उभी राहते, तेव्हा अशा गोष्टी पुन्हा लख्खपणे सामोऱ्या येतात. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील जुहू येथील एका शाळेत चार वर्षांच्या बालिकेच्या विनयभंगाचा प्रकार घडला आणि दिल्लीतील भीषण बलात्कार प्रकरणाच्या जखमा ताज्या असताना घडलेल्या या प्रकारामुळे मुंबईचे स्वास्थ्य बिघडण्याची भीती डोके वर काढू लागली. हा बलात्कार नव्हता, हे स्पष्ट करून पोलिसांनी या धुमसत्या अस्वास्थ्याची धग शमविल्याने घटनेची तीव्रता कमी झाली असली तरी शाळेच्या बसगाडय़ांमधील चिमुकल्यांची सुरक्षितता हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चार महिन्यांपूर्वी सरकारने दिलेल्या खरमरीत इशाऱ्यांवरील धूळ आता पुन्हा झटकली जाणार आणि शाळेच्या बसगाडय़ांवरील र्निबधांची नियमावली पुन्हा एकदा घासूनपुसून अंमलबजावणीसाठी सज्ज केली जाणार, हे स्पष्ट आहे. या नियमावलीची सरकारी नस्ती गेल्या चार-पाच महिन्यांत कोणत्या बासनात पडली आहे, याची शोधाशोध आता सुरू होईल. शाळेच्या बसगाडय़ांनी सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी लागेल, असे राज्याचे परिवहन सचिव शीलेश शर्मा यांनी स्कूलबस मालकांच्या संघटनेला बजावले होते. त्यासाठी त्यांनी ३१ ऑगस्ट २०१२ ही मुदतही दिली होती. त्यानंतर, वेगनियंत्रकाच्या मुद्दय़ावर बसमालकांची संघटना आणि सरकारी परिवहन खाते यांच्यात चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. नियमावली न पाळणाऱ्या किती बसगाडय़ांवर कोणती कारवाई झाली हेही गुलदस्त्यातले गूढ राहिले आहे. धडाकेबाज कारवाईचे धाडस केलेच, तर शाळकरी मुलांची दैनंदिन शिक्षणव्यवस्था संकटात सापडेल, असा मवाळ विचार कदाचित या बोटचेप्या भूमिकेमागे असू शकतो. त्यामुळे मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर टाकून निर्धास्त राहू नये, एवढी जाणीव आता पालकांमध्ये जागी झाली आहे. शाळेच्या बसगाडीतून ये-जा करणारी मुले सुरक्षित असावीत, यासाठी आता स्कूलबसच्या कंडक्टरवर विसंबून न राहता, पालकांनीही आळीपाळीने पहारा ठेवावा अशी कल्पना मूळ धरू लागली आहे. खरे म्हणजे, स्कूलबसच्या व्यवहारांवर नजर ठेवणारी जिल्हा समितीही मुंबईत अस्तित्वात आहे. त्यामध्ये पालक प्रतिनिधींचाही समावेश असतो, पण गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही या समितीची बैठक झालेली नाही, असे उजेडात येऊ लागले आहे. स्कूलबससाठी विश्वासार्ह कंत्राटदाराची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत पालकांचाही सहभाग असावा, या उद्देशाने शाळांमध्येही स्कूलबस कमिटय़ा असाव्यात असा संकेत आहे. अनेक शाळांनी त्याकडेही कानाडोळा केला आहे आणि पालकही फारसे आग्रही दिसलेले नाहीत. शाळांनीही स्कूलबसच्या सुरक्षिततेबद्दल सजग राहण्याची गरज आहे. बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणाऱ्या घटना घडल्यानंतर, सुरक्षिततेची नेमकी जबाबदारी कोणाची, या प्रश्नाभोवतीच वाद फिरत राहण्याने समस्यांना तात्पुरती दडी मारण्याचीच संधी मिळते, हे लक्षात घ्यावयास हवे. मुलांची सुरक्षितता ही शाळा, सरकार आणि पालकांचीही सामूहिक जबाबदारी आहे, याची जाणीव आता तरी व्हायलाच हवी.