राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने गेली सहा ते सात वर्षे विकासकामांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागते. राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख कोटींवर गेला आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला राज्यकर्त्यांकडून दिला जातो, पण सत्ताधारी मंडळींच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये फरक असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याची वेळ येते. दुसरीकडे साखर कारखान्यांना भागभांडवल देऊ नये या आपल्याच दोन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाकडून फाटा दिला जातो. पुरेसे पाणी उपलब्ध नसलेल्या मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागात सात साखर कारखान्यांना भागभांडवल देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. यातील बहुतेक साखर कारखाने राष्ट्रवादीच्या मंडळींशी संबंधित आहेत. अजितदादांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्याच मदतीकरिता सरकारने ३७ कोटी दिले. राजकीय सोयीसाठी खर्चावर काही नियंत्रण राहत नसतानाच विधान परिषदेच्या सभापतिपदाची निवडणूक आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या घोषणेसाठी विधान परिषदेचे एक दिवसाचे अधिवेशन भरविण्यात आले होते. वास्तविक विधिमंडळाचे विस्तारित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २ जूनपासून सुरू होत आहे. म्हणजेच अधिवेशन तोंडावर आले असतानाच सभापती आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या लाल दिव्याच्या गाडय़ांची सोय लावण्याकरिता खास अधिवेशनाचा घाट घालण्यात आला. १६ मेनंतर राजकीय संदर्भ बदलल्यास उगाचच अडचण नको म्हणून काँग्रेसला विशेष अधिवेशनाची घाई झाली होती. वरिष्ठ सभागृहात राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक आमदार असल्याने लोकसभा निकालानंतर राष्ट्रवादीने या पदावर दावा केल्यास अडचण, हे काँग्रेसचे खरे दुखणे होते.  दुष्काळ, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न किंवा अन्य कोणत्याही जनसामान्यांशी निगडित प्रश्नांवर विशेष अधिवेशन तर दूरच, अधिवेशनाचा कालावधी कधी वाढविला जात नाही. एरवी शासकीय खर्चाच्या उधळपट्टीबाबत चिंता व्यक्त करणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही दोन-अडीच तासांच्या अधिवेशनाचे समर्थन केले. आम्हाला विरोधी पक्षनेतेपदाच्या घोषणेची घाई नव्हती, असे भाजपचे नेते कितीही सांगत असले तरी काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्ये सारे काही आलबेल नाही. विनोद तावडे यांच्या विरोधात पक्षातील मुंडे गट नेहमीच सक्रिय असतो. तावडे यांना विधानसभेची निवडणूक लढवायची असल्याने त्यांना विधान परिषदेची आमदारकी देण्यास विरोध झाला होता. पण तावडे यांनी आमदारकी आणि विरोधी पक्षनेतेपद ही दोन्ही पदे पदरात पाडून घेतली. सभापती शिवाजीराव देशमुख आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून तावडे या दोघांच्या लाल दिव्याच्या गाडीचा प्रश्न सुटला. पीठासीन अधिकाऱ्याने पक्षीय राजकारणात सक्रिय असावे का, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. काँग्रेस पक्षातील सर्वोच्च अशा कार्यकारिणीचे शिवाजीराव देशमुख हे सदस्य आहेत. देशमुख यांनी ही दोन्ही पदे एकाच वेळी भूषवावीत का, हा चर्चेचा विषय ठरतो. या दोन नेत्यांच्या निवडीसाठी दोन-अडीच तासांच्या अधिवेशनासाठी मात्र सरकारी तिजोरीवर नाहकच बोजा पडला. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त असल्याने ६६ सदस्यांचा भत्ता, येण्या-जाण्याचा खर्च, पोलीस बंदोबस्त, शासकीय यंत्रणांवर पडलेला ताण हे सारे लक्षात घेता काही लाखांत खर्च झाला. सदस्यांना सभागृहातील उपस्थितीचा प्रतिदिन एक हजार रुपये भत्ता मिळतो. याशिवाय सदस्यांना घरापासून मुंबईत येण्याजाण्याचा खर्च मिळतो ते वेगळे. हे सारे टाळता आले असते. कारण आगामी अधिवेशन पाऊण महिन्यावर येऊन ठेपले आहे. राजकीय सोयीसाठी संकेत, खर्च हे सारेच गौण ठरते हे पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांनी दाखवून दिले.