अर्थकारण ही अजब गोष्ट असते. महिन्याला पगाराच्या रूपाने खिशात जमा होणारा पैसा कसा वापरावा आणि कसा साठवावा, याचे सखोल ज्ञान प्रत्येकालाच नसते. त्यामुळे, एखाद्याला, अचानक एखादे संकट आले तरच बचतीचे महत्त्व लक्षात येते. त्यातही वैद्यकीय उपचार हे अलीकडच्या काळातील असेच संकट ठरू पाहात आहे.  गेल्या चार दशकांत, वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या निदानात्मक चाचण्यांचा खर्च वारेमाप वाढू लागल्याने, अॅलोपथीच्या पर्यायी वैद्यकशास्त्रांची तेजी सुरू झाली आणि आयुर्वेदाचा प्रसारही वाढला. आयुर्वेदिक उपचारांची हद्द संपते, तेथे अॅलोपथीचाच आसरा घेतला जातो. त्यामुळेच, अॅलोपथीच्या उपचारांचे ज्ञान हीच आजची वैद्यकीय क्षेत्रातील गरज बनली आहे. अत्याधुनिक साधनांचा वापर करताना केवळ आयुर्वेदाचे ज्ञान पुरेसे नाही, त्यामुळेच, आयुर्वेद ही पूरक उपचारपद्धती आहे, असेही मानले जाते. जगण्यामरण्याच्या सीमारेषेवरील रुग्णांना द्यावयाच्या तातडीच्या उपचारपद्धतीत अॅलोपथी हाच अंतिम शब्द असल्याचे नि:संशय स्पष्ट झालेले असताना, या उपचारासाठी केवळ आयुर्वेदाचे ज्ञान असलेल्यांची वर्णी लावणे हा शुद्ध हास्यास्पद प्रकार मानावा लागेल. तरीही, महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेऊन टाकला आहे. असे जे निर्णय नाइलाजास्तव घ्यावे लागतात, त्यामागे अनेक कारणे आहेत. राज्यात एकीकडे वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पेव फुटलेले असताना आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी वारेमाप पैसा ओतणाऱ्यांच्या फौजा उभ्या असतानादेखील ग्रामीण भागांत किंवा सरकारी रुग्णालयांत काम करण्यासाठी डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत, ही वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेची शोकांतिकाच आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण भागात काम करण्याच्या सरकारी अटीतून दंड भरून मुक्त होता येते आणि शहरांमध्ये अत्याधुनिक दवाखाने, इस्पितळे उघडून शिक्षणासाठी खर्चलेला पैसा कित्येक पटींनी वसूल करता येतो. त्यामुळे शहरांमध्ये गल्लोगल्ली डॉक्टरांचे उदंड पीक आणि ग्रामीण भागांत मात्र डॉक्टरचा दुष्काळ असे विषम चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी होमियोपथी प्रशिक्षितांना अॅलोपथीची परवानगी देणे, आयुर्वेदाचे शिक्षण घेतलेल्यांना अॅलोपथी उपचाराच्या व्यवस्थेत गुंतविणे अशा जुजबी पद्धतीने वैद्यकीय सुविधांच्या आजारावर तकलादू उपचार सुरू आहेत. आता आणखी एक निर्णय घेऊन राज्य सरकारने या जुजबीपणावर शिरपेच खोवला आहे. निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि ग्रामीण भागांतील अपुऱ्या सरकारी वैद्यकीय सुविधा हा मुद्दा प्रचारात ऐरणीवर येणार आहे, हे अगोदरच ओळखून आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले. या रुग्णवाहिकांमध्ये व्हेंटिलेटर, डिफ्रेबिलेटरसारख्या अत्याधुनिक सुविधा असल्या, तरी त्यांची देखभाल आणि वापर करण्यासाठी मात्र आयुर्वेदिक वैद्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पूर्वापार काळापासूनच्या आयुर्वेद उपचार पद्धतीला व्हेंटिलेटरची ओळख अलीकडच्या काळातच झाली, ती अॅलोपथीच्या प्रसारामुळेच. अॅलोपथीत कृत्रिम श्वसनयंत्रणेसाठी ‘ऑक्सिजन’ द्यावा लागतो, तेथे आयुर्वेदाचा ‘प्रशिक्षित’ प्राणवायू देईल. पण त्याला व्हेंटिलेटरच वापरावा लागेल. हा गमतीचा भाग सोडला, तरी अॅलोपथी प्रशिक्षितांचा तुटवडा ही समस्या कालांतराने किती उग्र रूप धारण करणार आहे, हे स्पष्ट  झालेले असल्याने, अशा जुजबी उपाययोजना थांबवाव्या लागतील. केवळ पैशाच्या राशींवर लोळण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पेव फुटणे योग्य नाही, कारण सेवाभाव हा या व्यवसायाचा पाया आहे. त्याचा विसर पडत असेल, तर त्यावरही उपाययोजना व्हायला हव्यात.